नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक सिगडेल के बीच इस मुद्दे पर लगातार दो दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और संविधान विशेषज्ञों की भी सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के तहत समाधान तलाशने पर ज़ोर दिया है। हालांकि, संसद भंग करने या न करने के मुद्दे पर अब तक कोई आम सहमति नहीं बन सकी है।
कल रात राष्ट्रपति पौडेल और संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे के बीच भी विशेष बैठक हुई, जिसमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए राजनीतिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके चलते आज सुबह 9 बजे एक और अहम बैठक होने वाली है।
इस बीच, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में 12 सितंबर सुबह 11 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही 12 सितंबर की शाम 7 बजे से लेकर 13 सितंबर की शाम 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया है, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।
सरकार ने आम जनता के लिए आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री के लिए सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े।
नेपाल में जारी यह राजनीतिक संकट देश के लोकतांत्रिक संस्थानों और संवैधानिक संतुलन की अग्निपरीक्षा बन गया है। अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की अगली बैठक पर टिकी हैं।
