कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने की योजना बना रहा है, जिससे वह हाल के दिनों में ऐसा कदम उठाने वाला तीसरा G7 देश बन जाएगा। हालांकि, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट किया है कि यह मान्यता कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शर्तों पर आधारित होगी।
इन शर्तों में मुख्य रूप से यह शामिल है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण अगले वर्ष चुनाव कराए, जिसमें हमास की कोई भागीदारी न हो। कार्नी की यह टिप्पणी ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आई है। ब्रिटेन ने भी अपनी मान्यता को इज़राइल द्वारा युद्धविराम स्वीकार करने और अन्य शर्तों के पूरा होने से जोड़ा है।
इससे पहले फ्रांस ने भी पिछले सप्ताह ऐसी ही घोषणा की थी। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से लगभग 150 देश फिलिस्तीनी राज्य को पहले ही औपचारिक मान्यता दे चुके हैं।
