बक्सर, 09 जनवरी । जिले में किसान रजिस्ट्री अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

जिलाधिकारी ने किसान रजिस्ट्री एवं ई केवाईसी कार्य को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र किसान का पंजीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी प्रखंडों में डोर-टू-डोर अभियान चलाने, प्रत्येक प्रखंड में ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित करने तथा सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक किसान रजिस्ट्री कैंप अनिवार्य रूप से संचालित करने का निर्देश दिया।

जिला स्तर पर कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जो फील्ड स्तर पर आ रही तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा। जिलाधिकारी ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रतिदिन फील्ड भ्रमण कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिदिन शाम को अभियान की समीक्षा होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिला प्रशासन का उद्देश्य अभियान को पारदर्शी, सुचारु एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, ‘नमामि गंगे मिशन' ने अपनी प्रगति को और गति दी है। मिशन के दूसरे चरण के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 5 नई और बड़ी सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं से नदियों की सफाई के प्रयासों को अभूतपूर्व बल मिलेगा।

जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में अब तक 9 परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं, जिससे प्रमुख शहरी केंद्रों में सीवेज उपचार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये परियोजनाएं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं। ये ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जो शहरों के गंदे पानी (सीवेज) को नदी में छोड़ने से पहले उसे साफ करती हैं।

इन 5 नई परियोजनाओं के चालू होने के साथ, नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत चालू की गई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की कुल क्षमता बढ़कर 3,976 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) तक पहुंच गई है। इसके अलावा, चालू किए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कुल संख्या अब 173 हो गई है। इन परियोजनाओं के चालू होने से विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण और नदी पुनर्जीवन प्रयासों को एक महत्वपूर्ण मजबूती मिली है।

उत्तर प्रदेश के शुक्लागंज (गंगा) में 65 करोड़ रुपये की लागत से 5 एमएलडी क्षमता वाला प्लांट चालू किया गया है, जिससे 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। शहर आगरा स्थित यमुना को साफ करने के लिए कुल 842 करोड़ रुपये की लागत से 31 एमएलडी और 35 एमएलडी क्षमता के दो बड़े प्लांट शुरू हुए। इससे आगरा के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होगा। वहीं, वाराणसी स्थित गंगा के लिए 55 एमएलडी क्षमता का एक प्लांट चालू हुआ, जो लगभग 18 लाख लोगों की मदद करेगा।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के उत्तरी बैरकपुर स्थित गंगा की सफाई के लिए 30 एमएलडी क्षमता का एक नया प्लांट शुरू हुआ, जो गंगा में प्रदूषण को रोकेगा। इसके लिए 154 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से करीब 2.2 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित गंगा की सफाई के लिए पहले से चल रहे एक प्लांट की क्षमता 15 एमएलडी से बढ़ाकर अब 30 एमएलडी कर दिया गया है।

इससे पहले, दूसरी तिमाही तक, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), महेशतला (पश्चिम बंगाल) और जंगीपुर (पश्चिम बंगाल) में परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे अब शहरों का बहुत सारा अनुपचारित गंदा पानी सीधे गंगा और यमुना में नहीं जाएगा नदियों का प्रदूषण कम होगा, जिससे वे पहले से अधिक साफ होंगी तथा शहरों में सीवेज के प्रबंधन में सुधार आएगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । कोलकाता में ‘आई-पैक’ के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे सांसद हाथों में प्लेकार्ड लेकर आए थे। इनमें तरफ-तरह के नारे लिखे थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हिरासत में लिया और संसद मार्ग थाने ले आए। धरना दे रहे सांसदों में डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आज़ाद और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल रहे।

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कल पूरे भारत खासकर बंगाल ने देखा कि गृह मंत्रालय ने कैसे ईडी का दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी को हमारी पार्टी की राजनीतिक और रणनीतिक जानकारी लेने लिए भेजा गया था। ममता बनर्जी ने हमारी पार्टी की संपत्तियों की रक्षा की।

सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से छापेमारी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आंतरिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भाजपा को काफी कम सीटें मिलेंगी लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में भारी बहुमत हासिल करेंगी।

हिरासत में लिए जाने के बाद संसद मार्ग थाने पर महुआ ने कहा कि हम गृहमंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमें हिरासत में लिया गया और संसद मार्ग पुलिस थाने लाया गया है।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह एआई-सक्षम राष्ट्रीय मंच देशभर से तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) से जुड़ा डेटा एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेगा और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है और इसकी वीरता, अद्वितीय कौशल व समर्पण के कारण देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) के शुरू होने से विस्फोटकों के जरिए होने वाली आतंकी घटनाओं के विश्लेषण, उसकी रोकथाम और प्रभावी जवाबी कार्रवाई में देश को नया सुरक्षा कवच मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि आज एनआईडीएमएस का लोकार्पण हो रहा है। देश में विस्फोटकों के उपयोग से जुड़ी जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनके विश्लेषण में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह मंच ऐसे खतरों से निपटने और प्रभावी बचाव उपाय विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि एनएसजी भारत की विश्वस्तरीय जीरो-एरर फोर्स है, जिसने साल 1984 में स्थापना के बाद से दुनियाभर की आतंकी घटनाओं का लगातार अध्ययन कर स्वयं को हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार किया है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप एनएसजी भी स्वयं को लगातार उन्नत कर रही है। उन्होंने बताया कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब अयोध्या में भी एनएसजी हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में एनएसजी डेढ़ घंटे के भीतर देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकेगी।

एनएसजी के अनुसार, एनआईडीएमएस राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र (एनबीडीसी) का हिस्सा है। यह प्रणाली देशभर में हुई आईईडी और अन्य विस्फोटक घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को साझा डिजिटल भंडार के रूप में संग्रहित करेगी। इससे एनआईए, राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य जांच एवं आतंकवाद निरोधक एजेंसियों को ऑनलाइन, दो-तरफा डेटा उपलब्ध हो सकेगा।

एनआईडीएमएस के माध्यम से अलग-अलग मामलों की फाइलों में बिखरे आंकड़े अब एक क्लिक पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध होंगे। यह मंच विभिन्न बम विस्फोटों के बीच ‘सिग्नेचर लिंक’ की पहचान करने, घटनाओं के पैटर्न और रुझानों का विश्लेषण करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की रणनीति तैयार करने में सहायक होगा।

सरकार का कहना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म समय के साथ और अधिक उन्नत होता जाएगा, जिससे भारत की आईईडी निरोधक क्षमता, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद एवं उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को नई मजबूती मिलेगी।

 कोलकाता, 09 जनवरी । पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परामर्श संस्था इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सत्तारूढ़ दल ने अदालत से अनुरोध किया है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा के दुरुपयोग और प्रसार पर रोक लगाई जाए।

याचिका में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उपयोग से जुड़े संवेदनशील और गोपनीय राजनीतिक डाटा को जब्त किया है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और अधिकारों के दुरुपयोग का उदाहरण है।

याचिका के अनुसार, 8 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी। वहीं, ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई कथित कई करोड़ के कोयला चोरी घोटाले की जांच का हिस्सा है।

तृणमूल कांग्रेस ने अदालत को बताया कि जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा में चुनावी अभियान की रणनीति, आंतरिक आकलन, शोध से जुड़ी सामग्री, संगठनात्मक समन्वय और मतदाता सूची से संबंधित जानकारियां शामिल हैं, जिनका किसी भी अनुसूचित अपराध या कथित अपराध से अर्जित धन से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच के बहाने यह कार्रवाई अवैध रूप से पार्टी की चुनावी योजना, अभियान प्रबंधन और राजनीतिक रणनीति तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की लक्षित जब्ती संविधान के तहत निजता के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि जब्त डाटा के दुरुपयोग और प्रसार पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचेगी तथा संवैधानिक लोकतंत्र कमजोर होगा। इसी आधार पर पार्टी ने उच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

 चेन्नई, 09 जनवरी । चेन्नई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को अभिनेता विजय की फिल्म ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले से अभिनेता विजय के प्रशंसकों और फिल्म जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यायमूर्ति बी.टी. आशा ने फैसला सुनाते हुए सीबीएफसी को ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

दरअसल, अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म के रूप में प्रचारित ‘जननायकन’ को पोंगल पर्व के उपलक्ष्य में आज (09 जनवरी) को रिलीज़ किया जाना था। रिलीज से पहले फिल्म को दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सेंसर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उस समय बोर्ड की ओर से मौखिक रूप से यह बताया गया कि फिल्म में मौजूद 14 कथित विवादित दृश्यों को हटाने के बाद ही यू/ए प्रमाणपत्र दिया जाएगा। निर्माता पक्ष ने सभी निर्देशों का पालन करते हुए संशोधित संस्करण दोबारा बोर्ड को सौंप दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया और फिल्म को पुनः परीक्षण के लिए भेज दिया गया।

इससे असंतुष्ट फिल्म से जुड़ी टीम ने चेन्नई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई 7 जनवरी को हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सेंसर बोर्ड से कई अहम सवाल किए। न्यायालय ने पूछा कि 22 दिसंबर को फिल्म देखने वाली चार सदस्यीय समिति के एक सदस्य द्वारा 29 दिसंबर को दी गई शिकायत कैसे स्वीकार्य हो सकती है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब यू/ए प्रमाणपत्र देने का निर्णय हो चुका था, तो फिल्म को दोबारा समीक्षा के लिए क्यों भेजा गया और इसकी जानकारी निर्माता कंपनी को तत्काल न देकर 5 जनवरी को क्यों दी गई।

अदालत के सवाल पर सेंसर बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि यदि समीक्षा समिति की सिफारिशों से संतोष नहीं होता है, तो बोर्ड के अध्यक्ष को नौ सदस्यीय पुनः समीक्षा समिति गठित करने का अधिकार है। बोर्ड ने यह भी तर्क दिया कि फिल्म में भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े कुछ प्रतीकों का उपयोग किया गया है, इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों से परामर्श आवश्यक था।

वहीं निर्माता कंपनी ने अदालत में कहा कि पहली समीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से फिल्म को प्रमाणित करने की सिफारिश की थी। नियमों के अनुसार, बहुमत न होने की स्थिति में ही पुनः समीक्षा संभव है। ऐसे में एक सदस्य द्वारा बहुमत के निर्णय को निरस्त करना नियमों के खिलाफ है।

रिलीज़ को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते के.वी.एन. प्रोडक्शंस ने 09 जनवरी को प्रस्तावित फिल्म रिलीज़ टालने की घोषणा भी कर दी थी।

मामले में आज न्यायमूर्ति बी.टी. आशा ने फैसला सुनाते हुए सीबीएफसी को ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब पहली समिति ने कोई तत्काल आपत्ति दर्ज नहीं की थी, तो बोर्ड अध्यक्ष को फिल्म को पुनः समीक्षा समिति के पास भेजने का अधिकार नहीं था।

हालांकि, इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने चेन्नई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पीठ में अपील दायर कर दी है। मुख्य न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि अपील दाखिल होने पर दोपहर बाद उसकी सुनवाई पर विचार किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई जांच नहीं होने देती हैं। उन्हें इतनी घबराहट क्यों हैं। उन्होंने ममता पर ईडी के अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया।

भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जहां ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाएं और ईडी के लोगों को धमकाएं और पेपर छीनकर चली जाएं।

उन्होंने कहा कि कोयले की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कई जगह रेड हुई। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म को लेकर शिकायत आई कि यहां से करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है।

उन्होंने कहा कि बंगाल कोयले की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। ये रेड न तो बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न ही टीएमसी के दफ्तर में और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म पर थी, जिसके यहां करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री बनर्जी जाती हैं, उनके पुलिस अधिकारी जाते हैं, ईडी के लोगों को धमकाते हैं, ममता बनर्जी उनसे बहस करती हैं और पेपर छीन कर चली जाती हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका आचरण न केवल अमर्यादित, असंवैधानिक और शर्मनाक है, बल्कि उन्होंने इससे संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया है। ममता जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है? ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं, 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और गर्वनेंस समझती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सारे नियमों, कानूनों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके वहां जाना जरूरी समझा, तो वहां कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना आवश्यक था। ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि बंगाल में कोई जांच नहीं होने देंगी? बंगाल के भ्रष्टाचार में किसी भी सीबीआई और ईडी की जांच नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव फैले हुए हैं। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं।

 पटना, 09 जनवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जेपी गंगा पथ पर कराए जा रहे लैंडस्केपिंग, पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी के किनारे विकसित किए जा रहे पार्क का भी जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पार्क विकास से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पार्क गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि यहां अच्छा कार्य हो रहा है और पार्क के विकसित होने से जेपी गंगा पथ क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी। इससे लोग अपने परिवार के साथ यहां समय बिता सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पौधारोपण से पूरा क्षेत्र हरा-भरा और आकर्षक दिखाई देगा। उन्होंने जेपी गंगा पथ को एक अद्भुत परियोजना बताते हुए कहा कि इसका सौंदर्यीकरण बेहतर ढंग से किया जा रहा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र आम लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जेपी गंगा पथ पर सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सदस्य सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेश परासर, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर, 09 जनवरी। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार काे मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के विकासखंड खड़गवां से प्रदेश में जर्नी आफ सेनिटेशन हाइजिन (जोश) का हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुभारंभ किया है।

उल्लेखनीय है कि ‘जोश’ पहल के माध्यम से स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य संस्थागत व सामुदायिक शौचालयों की नियमित, वैज्ञानिक और सुरक्षित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को ‘स्वच्छता प्रहरी’ के रूप में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम है।

‘जोश’ पहल से युवा स्वच्छता प्रहरी बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना के तहत प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जनपद में एक स्वच्छता प्रहरी नियुक्त किया गया है। योजना की सफलता के आधार पर इसे पूरे जिले में विस्तारित किया जाएगा।

स्वच्छता प्रहरी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे और आधुनिक उपकरणों की सहायता से शौचालयों की पाक्षिक व मासिक सफाई सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान चयनित स्वच्छता प्रहरियों को आधुनिक सफाई उपकरणों से युक्त स्वच्छता किट एवं सुरक्षा सामग्री भी प्रदान की गई। संस्था प्रभारी के अनुरोध पर सफाई उपरांत प्रति यूनिट 200 रूपये स्वच्छता शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जिससे युवाओं को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा।

 शिमला, 09 जनवरी । हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा है कि यदि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप न होता तो सरकार पंचायत चुनावों को और टाल सकती थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि पंचायतों में लोकतंत्र बहाल करने के लिए अदालत को दखल देना पड़ा।

संजीव कटवाल ने शुक्रवार को शिमला में बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि 28 फरवरी तक चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। भाजपा का कहना है कि यह आदेश कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही थी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने न तो पंचायत प्रतिनिधियों से कोई संवाद किया और न ही समय पर चुनाव कराने को लेकर गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि चुनी हुई पंचायतों के बिना प्रशासन चलाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और हाईकोर्ट के आदेश से यह बात सामने आ गई है कि सरकार इस दिशा में इच्छुक नहीं थी।

इसी दौरान संजीव कटवाल ने केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता लगातार यह कहते रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को करीब 2300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी खुद राज्य के लोक निर्माण मंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई है।

भाजपा के अनुसार पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में प्रदेश में 249 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर होगी। इन सड़कों का काम अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, डोडरा-क्वार क्षेत्र की वे सड़कें, जिन पर पहले रोक लगी हुई थी, उन्हें भी खोल दिया गया है। इन सड़कों पर करीब 1500 करोड़ रुपये की देनदारी केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी।

संजीव कटवाल ने कहा कि इन परियोजनाओं से हिमाचल के दुर्गम, जनजातीय और दूर-दराज क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और लोगों की आवाजाही आसान होगी। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सड़कों की गुणवत्ता और मजबूती बेहतर होगी।

भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा लोकतंत्र, पंचायतों की मजबूती और विकास के मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी रहेगी, जबकि कांग्रेस सरकार केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है।