पौड़ी गढ़वाल, 04 जून । आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप ने गुरुवार को श्रीनगर स्थित बेस अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा व्यवस्थाओं तथा चारधाम यात्रा के दौरान मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का विस्तृत जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं हर समय सुचारु रहनी चाहिए।

 पश्चिम बर्दवान, 04 जून । शहरी विकास एवं स्वच्छता को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब चुनावी होर्डिंग और बैनरों को हटाने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में किसी भी प्रकार की अवैध होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था को भी पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा। पार्किंग संचालकों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म और पहचान पत्र अनिवार्य किए जाएंगे, ताकि लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि वे अधिकृत कर्मचारी हैं। प्रत्येक पार्किंग स्थल पर शुल्क दरों का स्पष्ट बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें प्रति घंटा या निर्धारित शुल्क का उल्लेख रहेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्किंग से प्राप्त राजस्व विधिवत सरकारी खाते में जमा हो।

मंत्री ने कहा कि सड़क किनारे लगाए जाने वाले विज्ञापनों और होर्डिंगों से प्राप्त राजस्व का भी पारदर्शी प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर राजस्व संग्रह प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने सरकारी और नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और निर्धारित समय तक कार्य करें। इसके अलावा सफाई व्यवस्था से जुड़े स्थायी, संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के कार्यों को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप शहर के अत्यधिक व्यस्त क्षेत्रों में प्रतिदिन दो बार सफाई और झाड़ू लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त सफाईकर्मियों को भी लगाया जाएगा, ताकि बाजार, बस स्टैंड और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए एक सितंबर से एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। बाजारों में कपड़े के थैले और अन्य वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक के कारण केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि पशुओं के जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। सड़कों पर घूमने वाले पशु अक्सर प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक मुक्त समाज के निर्माण के लिए व्यापक जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा।

बैठक में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में शौचालयों की कमी है, वहां नागरिक नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। बाजारों, बस स्टैंडों, पर्यटन स्थलों, प्रमुख मंदिरों और पार्कों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त महिला एवं पुरुष शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इनमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

धार्मिक स्थलों पर उपयोग होने वाले फूलों के पुनर्चक्रण की योजना का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में फूलों की मालाएं उपयोग होती हैं। इन फूलों को फेंकने के बजाय उनसे अगरबत्ती और अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने की योजना है। इस परियोजना से 15 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलने की संभावना है।

बैठक में अन्नपूर्णा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 27 मई से योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल में शुरुआती तकनीकी समस्याएं आई हैं, जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग एक लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। हजारों लाभार्थियों के खातों में राशि भी भेजी जा चुकी है, जबकि कुछ मामलों में बैंक विवरण संबंधी त्रुटियों के कारण भुगतान लंबित है। उन्होंने लोगों से अपील की कि योजना को लेकर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया तीन महीने तक जारी रहेगी।

 कोलकाता, 04 जून । नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बोस ने अदालत में प्रथम श्रेणी बंदी (ग्रेड वन प्रिजनर) का दर्जा दिए जाने की मांग की है। गुरुवार को हुई वर्चुअल सुनवाई में उनके वकील ने अदालत के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराई।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि आरोपितों ने इस मामले में पहले ही उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुजीत बोस से कथित रूप से जुड़े दक्षिण दमदम नगर पालिका के उप प्रमुख निताई दत्ता को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाजिरी से छूट मांगी और अब तक पेश नहीं हुए हैं।

ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की सूची बरामद की गई है और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि उसे हाल ही में कुछ नई जानकारियां मिली हैं, जिनकी पुष्टि के लिए पूछताछ आवश्यक है, लेकिन बार-बार समन के बावजूद कुछ लोग पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि सुजीत बोस एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिसके कारण जांच प्रभावित हो रही है।

दूसरी ओर, सुजीत बोस के वकील ने दलील दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट में उनके मुवक्किल का नाम शामिल नहीं है और न ही किसी वित्तीय लेनदेन का उल्लेख है। बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि अन्य आरोपितों के बयान में भी सुजीत बोस की भूमिका स्पष्ट नहीं होती है।

 कोलकाता, 04 जून । पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए लंबे समय से लंबित महंगाई राहत (डीआर) और महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान शुरू कर दिया है। नवान्न की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 2008 से 2015 की अवधि के बकाया डीआर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

नवान्न द्वारा 29 मई को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी का निधन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में बकाया राशि उनके नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाएगी। सरकार के अनुसार, कई मामलों में भुगतान प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, जिससे भुगतान में तकनीकी और प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हो रही थीं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए पहले ही नई गाइडलाइन लागू की गई थी।

नई व्यवस्था के तहत, यदि किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी ने नामांकन दर्ज कराया है, तो बकाया राशि सीधे उसी नामित व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यदि नामित व्यक्ति और पारिवारिक पेंशनभोगी एक ही हैं, तो भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। वहीं, नामांकन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा।

इसी बीच, वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान भी शुरू कर दिया है। यह भुगतान 2008 के अप्रैल से लेकर 2015 के दिसंबर तक की अवधि से संबंधित बकाया राशि को कवर करता है और इसे भी चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है।

 बीकानेर, 04 जून । ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे ने गुरुवार को एसबीआई आरसेटी संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया तथा प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनके अनुभवों की जानकारी प्राप्त की।

संस्थान निदेशक रूपेश शर्मा ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्वागत करते हुए संस्थान की उपलब्धियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसबीआई-आरसेटी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी एवं स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेक लाभार्थी स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) लक्ष्मण राम मोडासिया ने प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उपलब्ध ऋण सुविधाओं एवं वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे ने संस्थान द्वारा किए जा रहे कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ लेकर अपने कौशल का उपयोग स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसरों के सृजन में करने का आह्वान किया।

दौरे के दौरान एसीईओ दिलीप कुमार सहित संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने सहभागिता निभाई।

 जोधपुर, 04 जून । केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर की मेरा गांव-मेरा गौरव अभियान की वैज्ञानिकों की टीम ने केरू ब्लॉक के गांव बेरू में किसान गोष्ठी का आयोजन किया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही जैविक आदानों जैसे बीजामृत एवं जीवामृत की तैयारी, उपयोग विधि तथा इनके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन एवं जैविक आदानों के उपयोग से खेती की लागत में कमी लाई जा सकती है तथा फसल उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।

विशेषज्ञों ने किसानों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से जैविक आदान तैयार करने तथा फसलों में पोषक तत्वों के वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी खेती से संबंधित समस्याएं भी रखीं, जिनका समाधान वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बताया गया। कार्यक्रम के अंत में किसानों से टिकाऊ एवं कम लागत वाली कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया गया।

 जयपुर, 04 जून। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं के योगदान को सम्मानित करने वाला प्रतिष्ठित भारत गौरव अवार्ड इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आयोजित होगा। संस्कृति युवा संस्था की ओर से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान समारोह का 13वां संस्करण आगामी 10 जून 2026 को मेलबर्न स्थित पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विश्व की 25 विशिष्ट विभूतियों को भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा।

संस्था के अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने बताया कि भारत गौरव अवार्ड विश्व भर में रह रहे भारतीयों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान बन चुका है। इससे पहले इसका आयोजन ब्रिटिश संसद (लंदन), फ्रांस की सीनेट, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (न्यूयॉर्क) तथा दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किया जा चुका है।

इस समारोह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोलैंड, थाईलैंड और हांगकांग सहित 18 देशों से भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि और प्रवासी भारतीय भाग लेंगे। आयोजन के माध्यम से वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक सहयोग, नवाचार, नेतृत्व और भारत के भविष्य निर्माण में उनकी भूमिका पर सार्थक संवाद किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह से जुड़कर प्रवासी भारतीयों और सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को संबोधित करेंगे।

वहीं कार्यक्रम संयोजक सुनील खेतपालिया ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथियों में मेहंदीपुर बालाजी धाम के अध्यक्ष महंत डॉ. नरेश पुरी महाराज, विक्टोरिया सरकार के पर्यावरण मंत्री स्टीव डिमोपोलोस, विक्टोरियन मल्टीकल्चरल कमीशन की अध्यक्ष विवियन (विव) गुयेन एएम, विक्टोरियन संसद के सांसद मेंग हेंग टाक तथा महाकुंभ के मुख्य सलाहकार राकेश के. शुक्ला शामिल होंगे।

 जयपुर, 04 जून । कालीबाई बटालियन आरएसी अलवर एवं पांचवीं बटालियन आरएसी जयपुर में चल रही कांस्टेबल भर्ती-2025 प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण आठ जून को कराया जाएगा।

 भोपाल, 04 जून। मध्य प्रदेश की राजधानी भाेपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर "वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय" किए जाने के प्रस्ताव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा पारित प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे जाने के बाद विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने प्रस्ताव पारित किया है, जो जल्द ही सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है और कार्यपरिषद अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उसका समग्र अध्ययन किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी।

कांग्रेस ने जताया विरोध

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानी थे और उनके नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय की पहचान को बनाए रखा जाना चाहिए। मसूद ने कहा कि यदि सरकार वाग्देवी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है तो नए विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। उनका कहना था कि दशकों से स्थापित किसी संस्थान का नाम बदलने के बजाय शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और विद्यार्थियों के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे।

सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी उठाए सवाल

नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। जमीअत उलमा जिला भोपाल के अध्यक्ष हाफिज इस्माईल बैग ने कहा कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके अनुसार विश्वविद्यालय का नाम बदलना ऐतिहासिक विरासत से जुड़े प्रश्न खड़े करता है। बैग ने सरकार से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि यदि नए नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करना है तो अलग संस्था बनाई जा सकती है।

सर्वधर्म सद्भावना मंच ने भी किया विरोध

मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच ने भी प्रस्ताव का विरोध किया है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि बरकतुल्लाह भोपाली का नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा है और विश्वविद्यालय की मौजूदा पहचान को बरकरार रखा जाना चाहिए। संगठन ने सरकार से कार्यपरिषद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने की मांग की है।

 भोपाल, 04 जून । अगर सरकार से मदद न मिलती, तो गरीबी के आगे मेरे घुटने टिक जाते और मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाती। आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सिर पर 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' का हाथ है।"

यह भावुक कर देने वाले शब्द मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की प्रतिभा बुरेडिया के हैं। यह महज एक बच्ची की जुबानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' की सफलता की वह जीवंत कहानी है, जो आज प्रदेश की लाखों बेटियों की जिंदगी में रोशनी बिखेर रही है।

आर्थिक तंगहाली और मजबूरियों के अंधेरे को चीरकर अपनी किस्मत खुद लिखने वाली दो बेटियों-प्रतिभा बुरेडिया और ओशीन खान की दास्तान आज राष्ट्रीय पटल पर उन सभी परिवारों के लिए एक मिसाल है, जो तंगहाली के कारण बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं।

मजदूर की बेटियों को मिला हौसलों का आसमान

अशोकनगर के वार्ड क्रमांक 21 की रहने वाली प्रतिभा के पिता राजेंद्र रजक मजदूरी करते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले इस परिवार के लिए दो वक्त की रोटी के साथ बच्चों को पढ़ाना एक बड़े पहाड़ जैसा था। प्रतिभा बताती हैं कि जब वह कक्षा 12वीं में थीं, तो घर की माली हालत देखकर उन्हें लगा कि अब पढ़ाई का सफर यहीं थम जाएगा।

ठीक ऐसी ही कहानी वार्ड क्रमांक 18 की ओशीन खान की भी है। मध्यमवर्गीय मजदूर परिवार से आने वाली ओशीन के पिता अमजद खान पर पूरे परिवार और बच्चों की शिक्षा का भारी बोझ था। लेकिन, दोनों ही बेटियों के सपनों के आड़े गरीबी नहीं आ सकी, क्योंकि बचपन में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका पंजीयन लाड़ली लक्ष्मी योजना में हो चुका था।

कदम-कदम पर मिली आर्थिक सुरक्षा की गारंटी

योजना के तहत इन बेटियों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर मोड़ पर वित्तीय सहारा मिला। प्रतिभा को कक्षा 6वीं में 2,000 रुपये की राशि, कक्षा 9वीं में 4,000 रुपये, कक्षा 11वीं में 6,000 रुपये और कक्षा 12वीं (वर्ष 2025) में 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिली।

इस वित्तीय सहायता के दम पर दोनों बेटियों ने साल 2025 में न सिर्फ 12वीं की परीक्षा शानदार अंकों से उत्तीर्ण की, बल्कि कॉलेज की दहलीज पर भी कदम रख दिया। वर्तमान में प्रतिभा को कॉलेज के प्रथम वर्ष के लिए 12,500 रुपये की किश्त मिल चुकी है, वहीं ओशीन को स्नातक स्तर पर दो किश्तों में कुल 25,000 रुपये की सहायता मिल रही है।

1.43 लाख की वित्तीय सुरक्षा: बाल विवाह पर लगाम, शिक्षा को उड़ान

जनसम्पर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने गुरुवार को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना केवल एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा आंदोलन बन चुकी है। योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरा होने तक कुल 1,43,000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है। बेटियों के जन्म के प्रति रूढ़िवादी समाज की सोच को बदलकर उसे प्रोत्साहित करना। बालिकाओं की शिक्षा को बिना किसी बाधा के उच्च स्तर तक ले जाना। बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर पूरी तरह रोक लगाना (क्योंकि योजना का लाभ तभी मिलता है जब बेटी की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में न हुई हो।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

आज जब ये बेटियाँ हाथ में कॉलेज की किताबें लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो उनके चेहरों पर एक नया आत्मविश्वास है। प्रतिभा और ओशीन कहती हैं, "यह योजना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बेटियों को बोझ समझने वाली सोच को इस योजना ने जड़ से खत्म कर दिया है। हम मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हैं, जिन्होंने हमारे सपनों को मरने नहीं दिया।"