-लोक सभा अध्यक्ष ने आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस को सम्बोधित किया

रुड़की/नई दिल्ली 25 नवंबर (हि.स.)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए बिरला ने कहा कि आईआईटी रुड़की से पढ़कर निकले हजारों विद्यार्थियों ने सम्पूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा के बल पर पहचान बनाई है तथा अपने ज्ञान और कौशल से देश में आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि युवा विद्यार्थी नए भारत की नयी तस्वीर बना रहे है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा की देश ने ठान लिया है कि भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

बिरला ने हर्ष व्यक्त किया की आईआईटी रुड़की के छात्रों ने विश्व पटल पर भारत का नाम रौशन किया है।

आईआईटी को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का शीर्ष संस्थान बताते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु, पर्यावरण, मेडिकल, शिक्षा, संचार, सड़क से लेकर जीवन के कई क्षेत्रों में आईआईटी के अनुसंधान व आविष्कारों ने देश और समाज को नई दिशा दी है। चौथी औद्योगिक क्रांति का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा की डिजिटल युग और इंटरनेट क्रांति ने पूरे विश्व को बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल युग में देश का आम नागरिक अधिक सक्रियता से लोकतंत्र में भागीदार बन रहा है।

भारत की प्राचीनतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का लोकतंत्र एवं विविधता देश की शक्ति है । उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के अमृत काल में आईआईटी रुड़की ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है । गत सात दशकों में देश द्वारा की गई प्रगति का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक, चिकित्सक, व्यवसायी और युवा पूरे विश्व में भारत की पहचान बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत की साख दुनिया में एक विश्वसनीय लोकतंत्र और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है।

लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भारत की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भी भारत के युवा नेतृत्व कर रहे हैं और नवाचार, नई तकनीक, एवं शोध के क्षेत्र में विश्व की सबसे जटिल समस्याओं के निवारण में अपना योगदान के रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/अजीत

नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। भारत ने 2023-25 कार्यकाल के लिये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईसी) का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड (एसएमबी) का अध्यक्ष पद जीत लिया है।

इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईसी) की बैठक हाल ही में सैन फ्रांसिसको, अमेरिका में हुई थी, जिसमें आईसी के सभी सदस्यों ने मतदान किया था। इसमें भारत को 90 प्रतिशत से अधिक मत मिले थे। आईसी में भारत के प्रतिनिधि और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विभिन्न तकनीकी समितियों को चुना गया।

बीआईएस ने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसवो) और आईसी की नीति तथा प्रशासनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व किया। उसने सुनिश्चित किया कि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और नीतिगत विषयों पर भारत के नजरिये को समझा जाये। उसने राष्ट्रीय मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट व्यवहारों के साथ सामन्जस्य के लिये अवसर भी उपलब्ध कराये।

बीआईएस लगातार वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रतिपादित विकास-मंत्र पर अमल करते हुये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिनमें आईएसओ परिषद, आईएसओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड, आईसी एसएमबी, आईसी बाजार रणनीति बोर्ड (एमएसबी), आईसी व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) आदि शामिल हैं।

आईसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रतिष्ठान है, जो सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सम्बंधित प्रौद्योगिकियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है। मानकीकरण प्रबंधन बोर्ट आईसी का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है, जो तकनीकी नीतिगत विषयों की जिम्मेदार है।

विमल महेन्द्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुये आईसी के उपाध्यक्ष होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप 

मुंबई, 25 नवंबर (हि.स.)। राज्यसभा सदस्य संजय राऊत को मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के दूसरे जज एमएस कर्णिक ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद ईडी अब हाईकोर्ट के तीसरे जज के समक्ष याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।

मुंबई विशेष पीएमएलए कोर्ट ने गोरेगांव स्थित पत्राचाल घोटाला मामले में 9 नवंबर को संजय राऊत को जमानत दी थी। संजय राऊत 103 दिन बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन ईडी ने उसी दिन हाईकोर्ट में संजय राऊत को मिली जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को बाद में भारती डांगे से सुनवाई से इनकार कर दिया था।

इसके बाद ईडी ने दूसरी याचिका जज एमएस कर्णिक के समक्ष दायर की। इस याचिका की सुनवाई आज होने वाली थी, लेकिन जज ने आज इस याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। अब ईडी हाईकोर्ट में संजय राऊत की जमानत को रद्द किए जाने के मुद्दे पर तीसरी याचिका करने की तैयारी कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजबहादुर

 मुंबई, 25 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। इन वाहनों को खत्म करने के लिए हर जिले में एक इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही इस निर्णय से राज्य पर्यावरण को भी मदद मिलेगी।

 गुवाहाटी, 25 नवंबर (हि.स.)। असम-मेघालय मार्ग पर यातायात आज शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी ठप रहा।

असम के पश्चिम कार्बी आंग्लांग जिलांतर्गत असम-मेघालय के माइक्रोंग गांव में लकड़ी तस्कर और वन सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक वन रक्षक और मेघालय के पांच खासी समुदाय के नागरिकों की मौत हो गयी थी। जिसके बाद पूरे मेघालय में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

मेघालय में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुवाहाटी के जोराबाट से होकर मेघालय जाने वाले रास्ते पर अभी भी पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। असम समेत अन्य राज्य के वाहनों और आम लोगों को फिलहाल मेघालय नहीं जाने की सलाह पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा रही है।

मेघालय में जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए असम-मेघालय सीमा पर विशेष रूप से एहतियात बरता जा रहा है। वहीं, कछार जिला से भी मेघालय में प्रवेश करने वाले रास्ते पर सतर्कता बरती जा रही है। असम के वाहनों को मेघालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 4 बजे शिलांग में शांति रैली के दौरान हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों और मेघालय पुलिस के बीच झड़प भी हुई। यह घटना शिलांग सिविल अस्पताल के पास हुई। प्रदर्शनकारियों ने चार ट्रैफिक प्वाइंट और पुलिस वाहनों को आग लगा दी।

माइक्रोंग में गत 22 नवंबर को हुई घटना के बाद से अब तक राजधानी शिलांग में लगभग 15 वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही आग लगाने की जानकारी मिली है।

हिन्दुस्थान समाचार/नारायण/अरविंद

 -प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे

नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 नवंबर को सुबह 10 बजे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है।

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाली पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स शामिल हैं।

वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें दिन/सप्ताह/महीने के आधार पर न्यायालय स्तर पर दायर मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। यह न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमों की स्थिति को जनता के साथ साझा कर न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। आम लोग जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं।

जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है, जो न सिर्फ उनकी अपनी अदालत बल्कि उनके अधीन काम करने वाले विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी करता है। यह ऐप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है जो अब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों और जिलों के लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी कर सकते हैं।

डिजिटल कोर्ट, अदालतों को कागज रहित बनाने की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्यायाधीश को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से संबंधित एक पहल है।

हिन्दुस्थान समाचार/अजीत

नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। आयुष मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के बीच शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार आयुष क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग और अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान होगी। समझौता ज्ञापन पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और डीएसटी के सचिव डॉ. श्रीवारी चंद्रशेखर ने हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना कद्दावर नेता एम. शशिधर रेड्डी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल, तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. लक्ष्मण समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे ।

 जयपुर, 25 नवंबर (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने जयपुर में शुरू हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन अपना दायित्व ग्रहण किया। एबीवीपी अध्यक्ष एवं महामंत्री चुनाव के निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. सुब्बैया ने इससे पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महामंत्री के निर्वाचन संबंधी जानकारियां प्रतिनिधियों से साझा कीं।

एबीवीपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं। उन्होंने शिक्षाशास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की। वर्तमान में डॉ. शाही बाबासाहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में शिक्षाशास्त्र विभाग में सह-आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। वे प्रतिष्ठित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में एसोसिएट रहे हैं। वर्ष 2017 में श्रेष्ठतम शिक्षक सम्मान योगीराज बाबा गंभीरनाथ स्वर्ण पदक से डॉ. शाही को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था।

नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल मूलत: झारखंड के गढ़वा जिले से हैं। याज्ञवल्क्य शुक्ल की शिक्षा रांची से भूगोल विषय में पीएचडी तक हुई है। वे जगजीत सिंह नामधारी महाविद्यालय, गढ़वा के निर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष तथा रांची विश्वविद्यालय के निर्वाचित छात्रसंघ उपाध्यक्ष रहे हैं। पूर्व में याज्ञवल्क्य शुक्ल ने रांची महानगर संगठन मंत्री, झारखंड प्रांत संगठन मंत्री तथा केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है।

नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शाही ने दायित्व ग्रहण करने के बाद कहा कि एबीवीपी की ध्येय यात्रा निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। यहां न दायित्व का दबाव है, न दायित्व का प्रभाव है। यह एक ध्येय यात्री का सहज स्वभाव है। एबीवीपी की यात्रा त्याग और विचार स्वातंत्र्य के साथ गतिशील है। हम समरसता तथा एकता के भाव को लेकर एबीवीपी के छात्र आंदोलन में आगे बढ़ेंगे।

नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि एबीवीपी सतत प्रवाहमान संगठन है। एबीवीपी में मुझ जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय महामंत्री बन सकता है। संघर्ष, सेवा एवं संकल्प की परंपरा को वे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। एबीवीपी के जिन कार्यकर्ताओं ने संगठन को आज की स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया, उनको नमन।

हिंदुस्थान समाचार/कौशल/संदीप

- पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था, आज विकास को प्राथमिकता

अलीगढ़, 25 नवम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी मैदान में बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था, आज विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नौकरी के नाम पर सैफई खानदान प्रदेशभर में वसूली करता था। आज भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से बिना भेदभाव के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को 45 लाख आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। हर गरीब को छत से सर ढ़कने का काम हो रहा है। आज युवाओं को नौकरी के नाम पर परेशान नहीं किया जा रहा है। दो करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं दो करोड़ 70 लाख गरीबों को शौचालय मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क बिजली और स्वच्छता पर काम हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में हर किसी को सम्मान मिल रहा है। गरीबों,महिलाओं और व्यापारियों के सम्मान की रक्षा और सुरक्षा देने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। अलीगढ़ में विकास हो रहा है। अलीगढ़ के परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। यहां के उद्यमियों के उत्पादों के वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अलीगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा महेन्द्र प्रताप के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है। विश्वविद्यालय में डिफेंस स्टडी का कोर्स भी संचालित किया जायेगा। देश का सबसे बड़ा एअरपोर्ट जेवर यहीं पर बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर बनी है। प्रदेश में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। आज कहीं भी दंगा नहीं, जिन दंगाईयों को दंगा करने का संरक्षण मिलता था आज दंगाई ठेला लगा रहे हैं।

योगी ने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है लेकिन अगर किसी गरीब को किसी ने परेशान करने का काम किया तो उसका जीना हराम कर दिया जाता है।

अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पूर्व स्थानीय नेताओं व विधायकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

हिन्दुस्थान समाचार/बृजनन्दन