नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालीना बेयरबॉक के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को यहां निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय व अरुण गोयल से मुलाकात की।

जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ जर्मनी की सांसद आगनियेश्का ब्रगर, टॉमस अर्नडल, उलरिख लेश्ते, आंद्रियास लारेम, भारत में जर्मनी के राजदूत महामहिम डॉ. फिलिप ऐकरमन और जर्मन विदेश विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।

इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की भावना भारत के ऐतिहासिक संदर्भ और परंपराओं में गहराई से बैठी है। भारत में चुनाव के दायरे का अवलोकन करते हुये उन्होंने जर्मन शिष्टमंडल को विस्तारपूर्वक बताया कि कैसे भारत निर्वाचन आयोग 1.1 मिलियन मतदान केंद्रों पर 950 मिलियन से अधिक मतदाताओं के लिये व्यवस्था करता है, 11 मिलियन मतदान कर्मियों का इंतजाम किया जाता है, ताकि मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम और भागीदारीपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराई जा सके।

राजीव कुमार ने कहा कि आयोग हर स्तर पर राजनैतिक दलों की भागीदारी और दलों द्वारा पूरी जानकारी दिये जाने को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक की चुनौतियों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्रियों के गलतफहमी फैलाने वाले असर से भी निपटना पड़ता है, जिनके कारण मुक्त व निष्पक्ष चुनाव में बाधा आ सकती है। ऐसी गतिविधियां लगभग सभी चुनाव प्रबंधन निकायों के लिये चुनौती बन रही हैं।

आयोग के तीनों वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत करते हुये जर्मनी की विदेश मंत्री ने भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियों, संस्कृतियों और मतदाताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रबंधन का इतना विशाल काम करने पर भारत निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्री को चुनावी प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी से अवगत कराया गया। इस प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी, राजनैतिक दलों/उम्मीदारों और चुनावी प्रक्रिया सम्बंधी लॉजिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी गई। ईवीएम-वीवीपैट की जानकारी देते समय उन्होंने खुद ईवीएम के जरिये मतदान करके देखा। इसकी व्यवस्था शिष्टमंडल के लिये की गई थी। विदेश मंत्री और जर्मनी के सांसदों ने ईवीएम के सुरक्षा मानकों को देखा तथा मशीनों के उपयोग में कठोर प्रशासनिक प्रोटोकॉल, आवागमन, भंडारण, संचालन तथा प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि इस पूरी गतिविधि में हर स्तर पर राजनैतिक दलों को संलग्न किया जाता है।

भारत और जर्मनी, दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमॉक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिसटेंस (आईडिया), स्टॉकहोम तथा कम्यूनिटी ऑफ डेमोक्रेसीस, वारसॉ के सदस्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है कि विदेश के चुनावी प्राधिकारियों के साथ करीबी चुनावी सहयोग को प्रोत्साहित करे तथा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने और लोकतंत्र सम्बंधी शिक्षा सहित नागरिक शिक्षा व साक्षरता को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर लोकतांत्रिक संस्थानों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करे। ‘समिट फॉर डेमोक्रेसी’ के तत्त्वावधान में भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के पहले जनवरी 2023 में ‘यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी’ विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।

इस अवसर पर जर्मनी के विदेश विभाग, नई दिल्ली स्थित जर्मनी के दूतावास तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। कांग्रेस ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। जिसके कारण देशभर के किसान आक्रोशित हैं और 09 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 09 दिसंबर को किसान जंतर-मंतर पर एकत्र होकर केन्द्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। खैरा ने कहा कि उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आमंत्रित किया है।

खैरा ने कहा कि वर्तमान में किसान, मजदूर,नवजवान सभी परेशान हैं। बीते आठ वर्षों में किसान के हित में केन्द्र सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं। बीते वर्ष हुए किसान आंदोलन को भी केन्द्र सरकार ने हरसंभव कुचलने की कोशिश की। किसान आंदोलन के दौरान केन्द्र सरकार ने जितने वादे किए थे सभी को भूल चुकी है। खैरा ने कहा कि एमएसपी को लेकर बनी कमेटी में सरकार ने अपने लोगों को भरा है। इसमें किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है।

 - डीयू कुलपति ने किया आईसीएएल- 2023 की वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि 21वीं सदी डिजिटल तकनीक की सदी है। बदलाव की प्रक्रिया के इस दौर में पुस्तकालयों को भी बदलाव की जरूरत है।

प्रो. योगेश सिंह अकादमिक पुस्तकालयों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएएल-2023) के कर्टेन रेजर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कुलपति द्वारा आईसीएएल-2023 के ब्रोशर व वेबसाइट का अनावरण भी किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय लाइब्रेरी सिस्टम द्वारा 5 से 8 अप्रैल 2023 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन का विषय 'ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमिक लाइब्रेरीज: इवोल्यूशन, इनोवेशन, क्वालिटी, ट्रांसफिगरेशन' है।

सम्मेलन के पैट्रन कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय बहुत जरूरी अंग हैं। विश्वविद्यालयों की तो पुस्तकालयों के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ डिजिटल माध्यम से आम आदमी तक चीजों की पहुंच सुगम बनी है। ऐसे में पुस्तकालयों के भी फिजिकल और डिजिटल रूप का शिक्षकों और विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार डिजिटलाइज्ड सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने जा रही है। जल्द ही देश के सभी पुस्तकालय आपस में जुड़ जाएंगे।

कुलपति ने आशा जताई कि यह सम्मेलन पुस्तकालयों को नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा। इस के माध्यम से पुस्तकालयों पर नए विचार और उपकरण उभर कर सामने आएंगे। उन्होंने आह्वान किया कि इस सम्मेलन में पुस्तकों के साथ-साथ ई-पुस्तकों पर भी चर्चा होनी चाहिये। अगली पीढ़ी ई-पुस्तकों की ओर अधिक आकृष्ट है। इस अवसर पर कुलपति द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर के व्यापक विस्तार कार्यक्रम की घोषणा भी की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत में सम्मेलन के अध्यक्ष एवं दक्षिणी दिल्ली परिसर के निदेशक प्रो. प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी जीवन में पुस्तकालयों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सम्मेलन के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ने सम्मेलन के विषयों और उप-विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं आयोजन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एवं विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. राजेश सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

 नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले मंगलवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की। बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

संसद भवन परिसर में आयोजित सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज हुई सर्वदलीय बैठक में 47 में से 31 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी नेताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसे नोट कर लिया गया है।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ईसाई समाज और क्रिसमस के त्यौहार की उपेक्षा करने के आरोप को खारिज करते हुए जोशी ने कहा, “मैं इस आरोप की निंदा करता हूं कि हम क्रिसमस की उपेक्षा कर रहे हैं। 24 और 25 दिसंबर को अवकाश रहेगा।” जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष की ओर से कुछ सुझाव आए हैं। उन पर स्पीकर और चेयरमैन की अनुमति के बाद चर्चा होगी।

दरअसल, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे सत्र को बंद करने या छोटा कर त्यौहर मनाने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार को इसके बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि जैसे हिंदू, मुस्लिम के त्यौहार होते हैं, वैसे ईसाई लोगों का भी त्यौहार होता है। यह बात ईसाई लोगों के त्यौहार के समय ध्यान रखना जरूरी है। उनकी जनसंख्या कम है, लेकिन यह बात हमें सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार 24-25 विषयों पर चर्चा कराना चाहती है, जिसके लिए समय नहीं, क्योंकि यह सत्र 17 दिन का है।

चौधरी ने कहा कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच टकराव, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, भारत-चीन सीमा की स्थिति, जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को होने वाले खतरों, हिंदी बहस, संघीय ढांचे जैसे मुद्दों को सामने रखा है। इन सभी मुद्दों पर सत्र के दौरान चर्चा कराए जाने की मांग की है।

 भोपाल, 6 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड के बाद आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में फिर से बज रहा है। कोविड प्रकोप काल में तो आयुर्वेद के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा। कोविड में एक ही रास्ता दिखा आयुर्वेद और योग। जब दुनियाभर में सभ्यता का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में चार वेद रच दिए गए और आयुर्वेद पांचवां वेद है।

मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में पंचकर्म सेंटर का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस केन्द्र के शुरू होने से पंचकर्म के लिए अब लोगों को केरल की यात्रा नहीं करना पड़ेगी। भोपाल में ही पांच स्टार होटल फैसिलिटी के बीच केरल के थैरेपिस्ट पंचकर्म करेंगे। मुख्यमंत्री ने कलियासोत डैम के किनारे देश के पहले सरकारी पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र एवं रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धनवंतरि को नमन और कन्याओं का पूजन कर किया। इस अवसर पर आयुष राज्यमंत्री राम किशोर कांवरे, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अन्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के गांव-गांव में इलाज के लिए आयुर्वेद पर ही विश्वास किया गया। आयुर्वेद के माध्यम से गांव में ही जड़ी-बूटियों से बीमारियों का इलाज आसानी से होता रहा है। हमारे वैद्य इतने कुशल होते हैं कि नाड़ी से ही बीमारी का पता लगाकर इलाज करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो जिस दिन चौथी बार मुख्यमंत्री बना, उसके अगले दिन ही लॉकडाउन लग गया। कोरोना से जंग में आयुर्वेद सबसे महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ। भविष्य में पूरा विश्व आयुर्वेद को अपनाएगा। आयुर्वेद की महत्ता आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन शोध अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि एलोपैथ के क्षेत्र में पूरे विश्व में लगातार शोध हो रहे हैं। यदि हम आयुर्वेद में भी शोध को बढ़ावा देंगे, तो निरोग के संकल्प को बेहतर तरीके से साकार किया जा सकेगा। हमारी सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकर्म का यह नया कॉन्सेप्ट सचमुच में अद्भुत है। पंचकर्म से व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ करेंगे और उनके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। बेटियों ने छात्रावास की मांग की थी, वह बन गया है। इस साल भांजों के लिए भी छात्रावास बजट में स्वीकृत कर दिया जाएगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक नए स्थान पर पहुंच गया है। यहां आयुर्वेद, पंचकर्म और योग का समन्वय करते हुए व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां शोध प्रयोगशाला, ऑडिटोरियम व पंचकर्म की अत्याधुनिक व्यवस्था भी है।

आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉ. उमेश शुक्ला ने बताया कि पंचकर्म आयुर्वेद उपचार का एक तरीका है। पंचकर्म का अर्थ पांच विभिन्न चिकित्साओं का मिश्रण है। यह सेंटर 10 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आयुर्वेद कॉलेज में 150 बेड की पंचकर्म यूनिट संचालित हो रही है। यह देश का पहला पंचकर्म एवं वेलनेस यूनिट है जो सरकारी संस्थान में बनाया गया है।

डॉ. शुक्ला ने बताया कि सेंटर में सोना बाथ और टब बाथ के साथ अत्याधुनिक शाॅबर भी लगाए गए हैं। आयुर्वेद कॉलेज में बने पंचकर्म एवं एंड वेलनेस सेंटर में लोग अपने काम की व्यवस्थता के बीच पंचकर्म भी करा सकेंगे। इसके लिए ओपीडी- वॉक इन फॉर रिजूविनेशन की सुविधा भी शुरू की गई है। पंचकर्म सेंटर यूनिट के बाथ टब में अलग-अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर पानी में लोग स्नान कर सकेंगे। इसके लिए पैकेज तैयार किए गए हैं जिसमें वेट मैनेजमेंट, पैरी नेटल केयर, स्पाइन एंड ज्वाइंट केयर, पैरालिसिस मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, स्किल एंड ब्यूटी केयर, जीरियाटिक केयर, लाइफ स्टाइल डिसॉर्डर मैनेजमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की तरह की बुकिंग रहेंगी।

  एचएएल 42वें और बीईएल 63वें स्थान पर, वैश्विक हथियारों की बिक्री में 0.8% का योगदान

- सीपरी की रिपोर्ट में खुलासा, लगातार सातवें वर्ष वैश्विक रूप से हथियारों की बिक्री बढ़ी

- दुनिया की 100 सबसे बड़ी आयुध फर्मों ने 2021 में 592 बिलियन डॉलर के बेचे हथियार

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। स्वीडिश थिंक-टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपरी) ने दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें 3.3 अरब डॉलर की हथियारों की बिक्री के साथ एचएएल 42वें और 1.8 अरब डॉलर की बिक्री के साथ बीईएल 63वें स्थान पर है। दुनिया की 100 सबसे बड़ी आयुध फर्मों की हथियारों और सैन्य सेवाओं की बिक्री 2021 में 592 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो वास्तविक रूप से 2020 की तुलना में 1.9% अधिक है।

रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में दो भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) भी शामिल हैं। एचएएल 3.3 अरब डॉलर की हथियारों की बिक्री के साथ 42वें स्थान पर और बीईएल 1.8 अरब डॉलर के साथ 63वें स्थान पर है। दोनों भारतीय फर्मों को भारत के सशस्त्र बलों से मिले 1.4 मिलियन डॉलर के प्रमुख ऑर्डरों की वजह से सूची में यह स्थान मिला है। हालांकि, दोनों कंपनियों ने मिलकर पिछले साल 592 अरब डॉलर की वैश्विक हथियारों की बिक्री में महज 0.8% का योगदान दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हथियारों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बढ़ी है। रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दोनों कंपनियों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले साल की रैंकिंग में एचएएल 43वें स्थान पर और बीईएल 69वें स्थान पर था। सीपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 100 में शामिल दो भारतीय कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री 2021 में 5.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपये थी। सीपरी की 2020 की सूची में भारतीय आयुध कारखानों का भी नाम था, लेकिन अक्टूबर, 2021 में इन्हें सात छोटी कंपनियों में पुनर्गठित करने से यह रैंकिंग से बाहर हो गए हैं।

भारत सरकार ने 2020 में सौ से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिससे दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की 2022 की सूची में भारत की रक्षा कंपनियों के नाम शामिल होने की उम्मीद है। भारत 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर जोर देकर स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर फोकस कर रहा रहा है। इसी के तहत टैंक, मिसाइल, विमान, हेलीकॉप्टर, समुद्री जहाज, विध्वंसक भारत में ही तैयार किये जा रहे हैं। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी विक्रांत बनाकर भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है, जिनके पास जहाज निर्माण की क्षमता है।

सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिकी कंपनियों ने 299 अरब डॉलर और चीन ने 109 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री की है। कोरोना महामारी और वैश्विक व्यवधानों के बावजूद दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों ने 592 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं, जो वास्तविक रूप से 2020 की तुलना में 1.9% अधिक है। यह लगातार सातवां वर्ष है, जब वैश्विक रूप से हथियारों की बिक्री बढ़ी है। सीपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक हथियार उद्योग के कई हिस्से 2021 में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महामारी संबंधी व्यवधानों से प्रभावित रहे हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि हथियार बेचने वाली शीर्ष 100 फर्मों में चीन की आठ कंपनियां हैं, जिनकी कुल हथियारों की बिक्री 109 अरब डॉलर है। अमेरिका 40 कंपनियों के साथ वैश्विक हथियारों की बिक्री सूची में हावी है। अमेरिका ने 2021 में 299 बिलियन डॉलर कीमत के हथियारों की बिक्री की है। 2018 के बाद से लगातार इस सूची में टॉप पर रहने वाली कंपनियों में पांच यूएस आधारित हैं। शीर्ष तीन में लॉकहीड मार्टिन ने 60 अरब डॉलर की हथियारों की बिक्री, रेथियॉन ने 42 अरब डॉलर और बोइंग ने 33 अरब डॉलर कीमत के हथियारों की बिक्री की है।

 शोपियां, 06 दिसंबर (हि.स.)। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमल इलाके से सुरक्षाबलों ने मंगलवार को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया है।

पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने शिरमल इलाके में एक आईईडी बरामद किया है। उन्होंने कहा कि आईईडी का पता चलते ही आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

 मथुरा, 06 दिसंबर (हि.स.)। विवादित शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। पुलिस ने मस्जिद के रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इसी बीच, शाही ईदगाह पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने आ रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के आगरा जिले के प्रभारी सौरभ शर्मा को मंगलवार सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

पुलिस अधीक्षक (सिटी) मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि आगरा जिला प्रभारी सौरभ शर्मा को भूतेश्वर चौराहे से हिरासत में लिया गया। छह दिसंबर को लेकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह की तरफ जाने वाले मार्ग पर चौकसी बरती जा रही है। शहर का शांत माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मस्थान आने-जाने वाले सभी मार्गों पर मंगलवार सुबह 08 बजे से बुधवार भोर तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल एंबुलेंस, स्कूल वाहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही इधर से गुजरने की अनुमति होगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। उन्होंने गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी होते हुए डीग गेट तक गश्त की। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी ली गई। पुलिस के मुताबिक सौरभ शर्मा जन्मस्थान की ओर आ रहे थे। उन्हें कोतवाली में बैठा लिया गया है। प्रदेश सरकार की भी पूरे मामले पर नजर है। सूत्रों का कहना है कि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बाबत अधिकारियों से वार्ता की। उनसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई।

अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल और अलीगढ़ की जिलाध्यक्ष गौरी पाठक को उनके आवासों पर ही वहां की पुलिस ने नजरबंद किया है। वृंदावन और हाई-वे थाना क्षेत्र में तीन पदाधिकारियों को पुलिस ने बैठा लिया है। कई पदाधिकारियों के घरों पर सोमवार को दिन में कई बार पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं लगे।

छह दिसंबर के मद्देनजर शांतिभंग में पाबंद किए गए महासभा पदाधिकारियों की पांच दिसंबर को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पेशी थी, लेकिन हिरासत में लिए जाने के कारण पदाधिकारी पेशी पर नहीं पहुंचे। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि सभी ने अपनी हाजिरी माफी लगाई है। जब कई लोगों को नजरबंद कर लिया गया है, ऐसे में वह पेशी पर कैसे पहुंच सकते हैं। अब छह दिसंबर को फिर न्यायालय ने उपस्थित होने के लिए तिथि नियत की है। मंगलवार को आनंदपुरी निवासी नीरज गौतम, कृष्णा नगर निवासी मनीषा ठाकुर, कृष्णा विहार निवासी कन्हैया, रामप्रकाश और चंदनवन निवासी रूपा लवानिया को शांति भंग में पाबंद कर नोटिस जारी किया गया है।

 पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में गठजोड़ की कोशिश

कोलकाता, 6 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में बंगाल में होने वाली की कांग्रेस की यात्रा में माकपा के हिस्सा बनने के आसार बनते दिख रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो यह केरल में माकपा द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपनाए गए रुख के बिल्कुल विपरीत होगा।

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने माकपा को राज्य में आगामी 28 दिसंबर से शुरू होने वाली पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।

इसी बीच माकपा के एक नेता ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस का आमंत्रण मिलने पर निश्चिततौर पर उसमें शिरकत करने के बारे में सोचा जा सकता है। इसकी वजह है कि बंगाल में तृणमूल और भाजपा से मुकाबले के लिए माकपा कांग्रेस की एकजुटता जरूरी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में दोनों ही पार्टियों के गठबंधन का प्रदर्शन भले ही अच्छा या बुरा रहा हो लेकिन यह वक्त की जरूरत है कि दोनों ही पार्टियां एकजुट रहें ताकि बंगाल के लोगों को तृणमूल और भाजपा से निजात मिल सके। इसके लिए अगर माकपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेती है तो यह पंचायत चुनाव सहित आसन्न लोकसभा चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों के बीच बेहतर तालमेल में मददगार साबित होगा। उक्त नेता ने बताया कि कांग्रेस की इस यात्रा में माकपा भले ही पूरी ताकत के साथ शामिल ना हो लेकिन सांकेतिक समर्थन के रूप में यात्रा में भाग लिया जा सकता है।

दरअसल, माकपा की केरल इकाई ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक समय बिताने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। ऐसे में दोनों पार्टियों से मिल रहे संकेतों राज्य में एक बार फिर नए समीकरण बनने के आसार दिख रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर से पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 55 दिनों तक चलेगी और दक्षिण 24 परगना के गंगासागर से शुरू होकर उत्तर बंगाल के कार्सियांग में समाप्त होगी। भले ही इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी सहित पार्टी के कई बड़े नेता इसका नेतृत्व करेंगे।

 कोलकाता, 6 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल को दो हिस्सों में बांटकर पृथक उत्तर बंगाल राज्य को मान्यता दिये जाने की मांग पर आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस मांग को लेकर कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी (केपीपी) के आह्वान पर मंगलवार सुबह से 12 घंटे का रोल रोको आंदोलन शुरू किया गया है। इसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई हैं।

हजारों की संख्या में रेल पटरी पर उतरे लोगों ने मायनागुड़ी स्टेशन के आसपास रेल यातायात अवरुद्ध कर दिया है। इसकी वजह से सियालदह आने वाली डाउन कंचनजंघा एक्सप्रेस बीच रास्ते में अटकी हुई हैं। इसमें सवार यात्री परेशान हैं। इसके अलावा कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और मालदा में भी रेल पटरी पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है, जिसकी वजह से कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें अलग-अलग जगहों पर रुकी हुई हैं। मंगलवार सुबह 6:00 बजे से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कंचनजंघा एक्सप्रेस उसी समय से रुकी हुई है।

जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर अप ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस खड़ी है जबकि धुपगुड़ी में डाउन अवध आसाम एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। कूचबिहार और मालदा में भी इसी तरह के हालात हैं। स्टेशन के आसपास राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) की अतिरिक्त संख्या में तैनाती है और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। संगठन ने 12 घंटे तक ट्रेन बंद रखने की घोषणा की है।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तर बंगाल को अविलंब अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूर्व की सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार उत्तर बंगाल के साथ भेदभाव करती रही है। यहां सरकारी सुविधाएं ठीक से नहीं पहुंच पातीं। इसके अलावा केंद्र से मिलने वाली सुविधाएं भी उत्तर बंगाल के लोगों को नहीं दी जातीं। इसलिए बाकी बंगाल के साथ बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।