नई दिल्ली, 20 दिसंबर (हि.स.)। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 

यूपीएससी ने मंगलवार को कहा कि आयोग द्वारा नवंबर, 2022 के दौरान विभिन्न भर्ती परिणामों के अनुशंसित उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज जारी की गई है। हालांकि चयनित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया है। 

यूपीएससी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड- III सहायक प्रोफेसर (एनेस्थिसियोलॉजी), वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्टाफ नर्स, फरक्का बैराज परियोजना, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय, लोक अभियोजक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, गृह मंत्रालय, विशेषज्ञ ग्रेड- III सहायक प्रोफेसर (त्वचा विज्ञान, रतिरोग और कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधान डिजाइन अधिकारी (विद्युत), एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), नागरिक कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, समुद्री सर्वेक्षक-सह-उप महानिदेशक (तकनीकी), जहाजरानी महानिदेशालय, जहाजरानी मंत्रालय और वरिष्ठ व्याख्याता (नेत्र विज्ञान), सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन के पदों पर भर्ती के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 

आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ ग्रेड- III सहायक प्रोफेसर (एनेस्थिसियोलॉजी), पद के लिए 35 उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित किये गये हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित 19 पदों, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पांच पदों और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षित दो पदों के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। एक पद का परिणाम बाद में घोषित किया जाएगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के लिए पांच उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है। स्टाफ नर्स, फरक्का बैराज परियोजना, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय के लिए दो उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है। लोक अभियोजक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, गृह मंत्रालय के लिए 10 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है। विशेषज्ञ ग्रेड- III सहायक प्रोफेसर (त्वचा विज्ञान, रतिरोग और कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए छह उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा की गई है।

प्रधान डिजाइन अधिकारी (विद्युत), एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), नागरिक कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय के लिए एक उम्मीदवार की अनुशंसा की गई है। समुद्री सर्वेक्षक-सह-उप महानिदेशक (तकनीकी), जहाजरानी महानिदेशालय, जहाजरानी मंत्रालय के लिए दो नामों की अनुशंसा की गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित एक पद के लिए कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।

वरिष्ठ व्याख्याता (नेत्र विज्ञान), सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए दो उम्मीदवारों की की अनुशंसा की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 नई दिल्ली 20 दिसंबर (हि.स.)। भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे पर कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के जवाब पर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि हम भारत के विदेश मंत्री के इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि हमारे जवानों का ‘सम्मान, सराहना और सत्कार’ किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ डटकर खड़े हैं। 

लेकिन क्या यह वही सम्मान की भावना थी, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को 19 जून, 2020 की उस घटना के बाद, जिसमें हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे 20 जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, यह कहने के लिए उत्प्रेरित किया, “न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है और न ही कोई घुसा हुआ है”?

रमेश ने कहा कि विदेश मंत्री का यह दावा है कि चीन के साथ हमारे संबंध ''सामान्य नहीं'' हैं। फिर हमने चीनी राजदूत को बुलाकर आपत्ति पत्र (डिमार्च) क्यों नहीं थमाया, जैसा हम पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ करते हैं? उन्होंने कहा कि 2021-22 में 95 बिलियन डॉलर के आयात और 74 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे के साथ चीन पर हमारी व्यापार निर्भरता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर क्यों पहुंच गई है? सितंबर 2022 में रूस के वोस्तोक-22 अभ्यास में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास क्यों किया?

रमेश ने कहा कि विदेश मंत्री का कहना है कि हम चीन को एलएसी की स्थिति में एकतरफा बदलाव नहीं करने देंगे, लेकिन क्या चीनी सैनिकों ने पिछले दो सालों से डेपसांग में 18 किमी अंदर आकर यथास्थिति नहीं बदली है? क्या यह स्थिति इस वास्तविकता के मद्देनजर बदल नहीं जाती है कि हमारे सैनिक पूर्वी लद्दाख में ऐसे 1,000 वर्ग किमी क्षेत्र तक गश्त करने में असमर्थ हैं, जहां वे पहले गश्त करते थे? क्या यह स्थिति इस वास्तविकता के मद्देनजर नहीं बदल जाती कि हम ऐसे बफर जोन निर्धारण पर सहमत हो गए हैं, जो हमारे गश्ती दल को उन क्षेत्रों में जाने से रोकता है, जहां वे पहले जा सकते थे? विदेश मंत्री कब स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करेंगे कि 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली ही हमारा उद्देश्य है?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा ''हम चीन पर दबाव बना रहे हैं''। फिर हमारा विशुद्ध प्रतिक्रियात्मक दृष्णिकोण क्यों हैं? 2020 से पहले की यथास्थिति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित किए बिना हम कैलाश रेंज में अपनी सामरिक रूप से लाभप्रद स्थिति से पीछे क्यों हट गए? हम अधिक आक्रामक क्यों नहीं हुए और चीनियों को पीछे हटने को मजबूर करने के लिए जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, जैसा कि हमने 1986 और 2013 में किया था? हम अपना दावा पुरजोर ढंग से पेश करने की बजाए चीनी घुसपैठ को ''अवधारणा का अंतर'' बताकर उसे वैध ठहराना कब बंद करेंगे?

 बीआरओ ने चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना के लिए आवाजाही आसान की

- अरुणाचल प्रदेश के सभी सीमावर्ती गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (हि.स.)। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और सुरंगों का जाल बिछाकर अग्रिम चौकियों तक भारतीय सेना के लिए आवाजाही आसान कर दी है। अगले चरण में अब अरुणाचल प्रदेश के सभी सीमावर्ती गांव सड़कों से जोड़े जाएंगे। फिलहाल बीआरओ अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों में दो महत्वपूर्ण सुरंगें बना रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के मुद्दों के मद्देनजर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए गेम चेंजर होंगी।

अधिकारियों का कहना है कि सीमा के बुनियादी ढांचे के मामले में भारत अभी भी चीन से काफी पीछे है लेकिन इस अंतर को कम करने के लिए भारत ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ ने पिछले एक साल में 1,200 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य और 2,850 किलोमीटर का सरफेसिंग कार्य पूरा किया है। इस 1,200 किलोमीटर में सिर्फ 162 किलोमीटर राजस्थान में है। बाकी जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल तक उत्तरी सीमा पर बनाई गई हैं। वर्तक प्रोजेक्ट के तहत उत्तरी सीमा पर अग्रिम चौकियों को जोड़ने के लिए किये गए कार्यों में यांग्त्से के रणनीतिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है।

बीआरओ ने कुल 3,323 किलोमीटर लम्बी 61 सड़कों का निर्माण किया है, जिनमें अरुणाचल के यांग्त्से जैसे कुछ अग्रिम स्थानों को भी जोड़ा गया है। इसी तरह बीआरओ ने पिछले एक साल में 74 स्थायी पुलों और 33 बेली पुलों का निर्माण पूरा किया है। बीआरओ अधिकारियों के अनुसार 5,700 फीट की ऊंचाई पर 500 मीटर लंबी डी-आकार की सिंगल ट्यूब डबल लेन नेचिपु सुरंग बनाई जा रही है। इसी तरह पश्चिम कामेंग जिले में बालीपारा-चारद्वार-तवांग (बीसीटी) सड़क पर 'सुरंग' का काम पूरा होने वाला है और सेला दर्रा सुरंग का निर्माण कार्य भी अगले 5-6 महीनों में पूरा हो जाएगा। 

बीआरओ के अभियंता ब्रिगेडियर रमन कुमार ने बताया कि सेला दर्रा मार्ग पर बनाई जा रही ट्विन ट्यूब सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस सुरंग के जरिये पूरे वर्ष यातायात चालू रहेगा, जिससे सैन्य वाहन आसानी से अरुणाचल के तवांग सेक्टर तक पहुंच सकेंगे। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ सैन्य टकराव के बीच भारत ने अपने सैनिकों और हथियार प्रणालियों की अग्रिम क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए पिछले एक साल में युद्धस्तर पर काम किया है। अरुणाचल में यांग्त्से जैसे कुछ अग्रिम स्थानों को जोड़ा गया है। ज़ोजी ला, लाचुंग ला और शिंकुन ला से लेकर बारालाचा ला और नकी ला तक कई पहाड़ी दर्रे इस साल समय से पहले खुल गए हैं।

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (हि.स.)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान सरकार गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जा रही है। यह योजना स्वागत योग्य है। केन्द्र सरकार को भी इस योजना पर अमल करना चाहिए।

राहुल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान है। यह कीमत केंद्र सरकार की कीमतों के आधे से भी कम दाम में है। पीएम मोदी को भी महंगाई से त्रस्त जनता के बारे में सोचना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि राज्य सरकार गरीबों को अधिकतम राहत पहुंचाने के लिए निरंतर जनकल्याणकारी फैसले ले रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार गरीब तबके को सस्ती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए योजना लेकर आ रही है।

उन्होंने कहा था कि योजना लागू होने से एक अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उज्जवला योजना से जुडे़, बीपीएल और गरीब लोगों को वर्ष में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे। इससे महंगाई के इस दौर में आमजन पर आर्थिक बोझ कम हो सकेगा।

गहलोत ने कहा था कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य में योजना को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को रसोई के सामान के किट उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।

 हरिद्वार, 20 दिसंबर (हि.स.)। उत्तराखंड के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के शोधकर्ता उच्च गुणवत्ता के पेरोवस्काइट सोलर सेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। यह शोध भौतिकी विभाग के प्रोफेसर सौमित्र सतपथी के मार्गदर्शन में किया गया है।

इस प्रोटोटाइप में 17.05 प्रतिशत पावर कन्वर्जन की क्षमता देखी गई, जो क्वाजी दो आयामी (2डी) पेरोवस्काइट के लिए दर्ज सर्वाधिक पीसीई में से एक है। संशोधित पेरोवस्काइट सोलर सेल के कई लाभ हैं। इससे वांछित फेज डिस्ट्रिब्यूशन, ग्रेन साइज का बड़ा आकार और बेहतर क्रिस्टल बनना है। शोध के परिणामस्वरूप नए अवसर मिलेंगे और अधिक कारगर पेरोवस्काइट सोलर सेल बनेंगे जो लंबी अवधि तक काम करेंगे।

अक्षय ऊर्जा के सभी स्रोतों में सौर ऊर्जा सभी अधिक सस्टेनेबल माना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में मिलती है। और ठीक एक दशक पहले पेरोवस्काइट सोलर सेल्स नेक्स्ट जेनरेशन फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित हुई क्योंकि इसमें सिलिकॉन सोलर सेल्स की तुलना में पीसीई अधिक है। यह सस्ती है और इसकी निर्माण प्रक्रिया भी आसान है। ये संभावनाएं देखते हुए उच्च गुणवत्ता के पेरोवस्काइट सोलर सेल बनाने की कई पद्धतियां और प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं।

आईआईटी रुड़की के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर सतपथी ने पेरोवस्काइट सोलर सेल के महत्व और इसके भविष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि पेरोवस्काइट सोलर सेल ने अपेक्षाकृत अधिक पावर कन्वर्जन क्षमता का प्रदर्शन किया है। इनमें उच्च प्रदर्शन की क्षमता भी है, लेकिन इनकी स्थिरता प्रमुख विकल्पों की तुलना में सीमित है। हमारा मुख्य उद्देश्य पेरोवस्काइट सोलर सेल में अनुकूल सक्षमता प्राप्त करना और लागत भी यथासंभव कम करना है।

प्रो. सतपथी ने इस सिलसिले में बताया कि हम ने कम लागत पर पेरोवस्काइट सोलर सेल विकसित हैं और ये सिलिकॉन सोलर सेल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह पहला प्रोटोटाइप सोलर सेल है, जिसका आईआईटी रुड़की में विशेष रूप से विकास किया गया है।

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. केके पंत ने कहा कि पूरी दुनिया में कार्बन-न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में कदम रखने की मांग बढ़ रही है। पिछले दशक में पेरोवस्काइट सोलर सेल (पीएससी) अधिक संभावना के साथ-साथ कम लागत की फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी बन कर उभरी है। आईआईटी रुड़की में विकसित पीएससी कारगर और स्टेबल सोलर है।

 कोलकाता, 20 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने जा रही हैं। इस बार बैठक कोलकाता में होगी।

राज्य प्रशासन सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए कोलकाता आ सकते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सदस्य के तौर पर शामिल हैं। कई कार्यक्रम होने हैं इसलिए इसमें मुख्यमंत्री का शामिल होना भी लगभग तय है। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो अलग से ममता के साथ उनकी बैठक भी होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के बकाए के भुगतान के बारे में भी चर्चा हो सकती है।

खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जब भी जांच तेज करती हैं तब ममता दिल्ली जाकर पीएम से मुलाकात करती हैं और इधर केंद्रीय एजेंसियों की जांच की गति भी धीमी हो जाती है। अब एक बार फिर बंगाल भाजपा के सभी सांसद और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं। वहां तृणमूल के खिलाफ जांच तेज करने समेत चुनावी रणनीति पर बैठक हुई है। इस बीच ममता का एक बार फिर प्रधानमंत्री से मिलना नए राजनीतिक अटकलों को बल दे रहा है।

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि खेलो इंडिया के तहत देशभर में एक हजार सेंटर खोले गए हैं। केंद्र सरकार का मकसद युवाओं के कौशल का विकास करना है। इन केन्द्रों की स्थापना कर प्रधानमंत्री ने खेल कौशल को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्र ने देखा कि कैसे महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर ख्याति हासिल की है। आज देश के 300 से ज्यादा खिलाड़ी अगले 8 साल के लिए सालाना 5 लाख रुपये का लाभ उठा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग के कारण ओलंपिक के दौरान भारत का प्रदर्शन देखा जब भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पैरालिंपिक में भी 19 पदक बताते हैं कि हमारे दिव्यांग युवा भी अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत विश्व में स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम रखता है। 650 से ज्यादा जिलों में 80 हजार से ज्यादा स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस बात का संकेत है कि उद्यमिता के क्षेत्र में भारत का परचम किस प्रकार लहरा रहा है।

 भोपाल, 19 दिसंबर (हि.स.)। मध्यप्रदेश के किसानों ने अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य समेत चार मांगों को लेकर सोमवार को दिल्ली में हुंकार भरी। हजारों की संख्या में दिल्ली में जुटे किसानों ने यहां बड़ी रैली निकालते हुए और रामलला मैदान पर धरना प्रदर्शन किया। वे कड़ाके की ठंड में सुबह से ही रामलला मैदान जुटे गए थे और यहां घंटों डटे रहे। 

भारतीय किसान संघ के आह्वान पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, शाजापुर समेत प्रदेशभर से किसान इस प्रदर्शन के लिए पिछले दो महीने से तैयारी कर रहे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार सुबह हजारों किसान दिल्ली पहुंचे। यहां बड़ी रैली निकालकर धरना-प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने बताया कि रैली के जरिए किसानों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी। इनमें मुख्य मांग यह है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। फिलहाल किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य मिलता है और समर्थन मूल्य पर भी देशभर में केवल 15-18 फीसदी ही अनाज खरीदा जा रहा है। जबकि 80 फीसदी अनाज बाजार में ही रह जाता है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा किसान खेती के लिए जो ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाकी उपकरण खरीदते हैं उस पर से जीएसटी खत्म की जानी चाहिए।

किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धुत ने बताया कि सम्मान निधि के नाम पर केंद्र सरकार की तरफ से दो हजार राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाना चाहिए। वहीं, जंगली जानवरों की वजह से किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। जानवर खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर देते हैं। हम सरकार से मांग करेंगे की जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान की भरपाई सरकार करें और जानवरों को उनके जंगलों में छोड़ा जाए।

इसके अलावा किसानों की अन्य मांगे हैं कि पशुपालकों को प्रति माह 900 रुपए प्रति गाय प्रोत्साहन राशि दी जाए। सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के अनुदान सीधे किसानों के खाते में दिए जाए। कृषि बीमा पॉलिसी को सरल कर किसान हितैषी बनाया जाए। देश में कृषि उत्पाद को देखते हुए आयात-निर्यात नीति को बनाया जाए।

 नई दिल्ली, 19 दिसंबर (हि.स.)। संस्कार भारती दिल्ली प्रांत और संगीत नाटक अकादमी के तत्वावधान में दो दिवसीय दिल्ली कला उत्सव का सोमवार को समापन हुआ। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल उद्घाटन समारोह का हिस्सा रहे। इस दौरान अनेक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी।

प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मभूषण डॉ. सरोजा वैद्यनाथन की शिष्याओं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक प्रसन्ना कुमार, प्रतिष्ठित गायिका विधि शर्मा, प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं ऋचा गुप्ता एवं समीक्षा शर्मा की नृत्य प्रस्तुति सहित, संगीत विधा से अवनीश त्यागी के समूह सहित संस्कार भारती की विविध विधाओं की भावप्रवण व आकर्षक प्रस्तुतियां दर्शकों को देखने को मिली। इस अवसर पर ‘भारतीय संस्कृति एवं विरासत’ विषय पर आयोजित ‘युवा पोस्टर प्रतियोगिता’ में सौ से अधिक प्रतिभागियों ने अत्यंत सुंदर चित्र बनाए। इस अवसर पर ‘संस्कारम्’ नामक स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया।

उत्सव में संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र संघचालक डॉ. सीताराम व्यास, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर, पद्मश्री से विभूषित विख्यात ध्रुपद गायक वसीफुद्दीन डागर की विशेष उपस्थिति रही। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक जयप्रकाश सिंह द्वारा निर्देशित प्रखर क्रांतिकारी अरबिंदो घोष के जीवन पर केंद्रित नाटक ''निर्जन कारावास'' के मंचन को विशेष सराहना मिली।

प्रसिद्ध कवियों गजेंद्र सोलंकी, मनवीर मधुर, पूनम वर्मा व चरनजीत ‘चरन’ ने अपनी ओजस्वी और प्रभावी कविताओं से श्रोताओं को आनंदित कर दिया।

भारतीय कला-संस्कृति, धर्म-दर्शन, स्वाधीनता संग्राम, महापुरुषों आदि की प्रेरक पुस्तकों की प्रदर्शनी सहित लोक-कलाकारों के साथ ही कठपुतली, बाइस्कोप, सूत कातने वाले, जादूगर, नट आदि प्रस्तुतियों ने एक ओर जहां बड़ों को अपने बचपन की स्मृतियां ताजा हुईं।

 नई दिल्ली, 19 दिसंबर (हि.स.)। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। 

गूगल सीईओ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, “आज की शानदार मुलाकात के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री। आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखकर प्रेरणा मिलती है।” 

उन्होंने आगे कहा, “हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले एक खुले, कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत की जी-20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।” 

इससे पहले आज दिन में सुंदर पिचाई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित पिचाई को भारतीय प्रतिभा और ज्ञान का प्रतीक बताया और उनसे भारत में सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता के लिए काम करने का आग्रह किया।