नई दिल्ली, 07 फरवरी । भूटान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वांगचुक नामग्याल के नेतृत्व में भूटान के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।


प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हम भारत और भूटान के बीच बहुमुखी और अद्वितीय मित्रता को बहुत महत्व देते हैं। भारत सरकार भूटान के लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप भूटान के साथ अपने उत्कृष्ट द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत भूटान के साथ द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष सहयोग, स्मार्ट कृषि, युवा और खेल, स्टार्ट-अप, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल विकास में प्रवेश कर रहा है, ताकि भूटान की शाही सरकार को सभी के लिए समृद्धि के अपने दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिल सके।

राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल भूटान एलडीसी देशों के समूह से आगे निकल जाएगा और 2034 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चल पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भूटान को हमेशा भारत में एक विश्वसनीय और भरोसेमंद दोस्त मिलेगा।

 श्रीनगर, 07 फरवरी । लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जीओसी-इन-सी उत्तरी कमान ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में नार्काे-आतंकवाद में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। सेना भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।


बीबी कैंट श्रीनगर में अलंकरण समारोह के पहले खंड में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तरी कमान तत्परता और मनोबल की उच्च स्थिति में है। लगातार विकसित हो रहे खतरों और चुनौतियों का सामना कर रही है।

लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा की स्थिति इलाके और परिचालन गतिशीलता में विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर विभिन्न विरोधियों से कई चुनौतियों का सामना करती है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र की लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार रखते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और हमेशा क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। पिछले दो वर्षों ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, गलवान संघर्ष और कोविड-19 की नई चुनौतियों को सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि सेना ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और दृढ़ता से इन पर सफलता हासिल की है।

लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर बनी हुई है और संघर्ष विराम की समझ बनी हुई है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक बहुत सख्त निगरानी और एक मजबूत प्रौद्योगिकी सक्षम बहु-स्तरीय काउंटर घुसपैठ ग्रिड को बनाए रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि संघर्षविराम उल्लंघन, घुसपैठ की कोशिशों या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी अन्य दुस्साहस से दृढ़ता से निपटा जाएगा। पिछले साल घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नार्काे-आतंकवाद में चिंताजनक वृद्धि हो रही है क्योंकि पाकिस्तान अब नार्काे-आतंकवाद को अपने छद्म युद्ध में एक नए उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स के साथ-साथ हथियारों को भेजने की दोहरी रणनीति को नियोजित किया जा रहा है ताकि यहां पर सामाजिक ताने-बाने को भंग करके अशांति फैलाई जा सके। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की सीमा पार से तस्करी आतंकवाद को सहायता प्रदान करती है। सुरक्षा बल दुश्मनों की इस रणनीति के लिए खिलाफ डटकर खड़े हैं और खतरे को रोकने के लिए काउंटर ड्रोन उपाय शुरू कर चुके हैं।



उन्होंने आगे कहा कि हमारा ध्यान सभी हितधारकों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर, शांति स्थापित करने और विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए हमारे खुफिया सेटअप को मजबूत करने पर है। एलएसी की स्थिति पर उन्होंने कहा कि यथास्थिति को एकतरफा बदलने के चीनी प्रयासों के लिए सेना की प्रतिक्रिया भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक तेज, निडर और समन्वित कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिकूल आक्रामक डिजाइन या प्रयास का निश्चित रूप से बलों की उचित मुद्रा और तीनों सेवाओं के बीच पूर्ण तालमेल के साथ एक मजबूत इरादे से मुकाबला किया जाएगा।


उन्होंने यह भी कहा कि राजनयिक और परिचालन स्तर पर एलएसी की स्थिति को हल करने के उपाय भी साथ-साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भौतिक गश्त और तकनीकी माध्यमों का वर्चस्व है और हमारी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित की जा रही है।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । तीनों सेनाओं और एनडीआरएफ की चिकित्सा शाखाओं को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु युद्ध की स्थितियों में प्रबंधन के लिए मंगलवार से प्रशिक्षण शुरू किया गया है। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की ओर से आयोजित कार्यशाला में सेना, नौसेना, वायु सेना और एनडीआरएफ के 60 चिकित्सा और नर्सिंग अधिकारियों को आपात स्थितियों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) के चिकित्सा और नर्सिंग अधिकारियों को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) की आपात स्थितियों पर प्रशिक्षण देने के लिए आज से आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में एक कार्यशाला शुरू की है। चिकित्सा प्रबंधन पर 10 फरवरी तक चलने वाली इस 11वीं कार्यशाला में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और एनडीआरएफ के 60 चिकित्सा और नर्सिंग अधिकारी भाग ले रहे हैं।

कार्यशाला का उद्देश्य युवा सेवा चिकित्सा पेशेवरों को सीबीआरएन पर्यावरण में काम करने और सीबीआरएन एक्सपोजर के प्राथमिक उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है। सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज, परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान, एनडीआरएफ, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना इकाइयों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अपने व्याख्यानों, प्रदर्शन और सीबीआरएन उपकरणों के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे।

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल बीआर कृष्णा ने आज कार्यशाला का उद्घाटन किया। आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एके जिंदल, एकीकृत रक्षा स्टाफ (चिकित्सा) के उप प्रमुख एयर मार्शल राजेश वैद्य, तीनों सेवाओं के चिकित्सा निदेशालयों के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों के वरिष्ठ पेशेवर भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए कई नियम बदले हैं। अडानी समूह को सरकार ने उन कार्यों का भी जिम्मा सौंप दिया जिसमें समूह को कोई अनुभव नहीं था।

राहुल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव किए गए। उन्होंने कहा कि पहले नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो वह एयरपोर्ट को नहीं ले सकता है। लेकिन इस नियम को मोदी सरकार ने अडानी के लिए बदल दिया और 06 एयरपोर्ट अडानी समूह को सौंप दिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन सेक्टर में भी अडानी समूह को कोई अनुभव नहीं था। उस क्षेत्र में भी सरकार ने अडानी समूह को लाभ पहुंचाए हैं।

राहुल ने कहा कि वर्ष 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे। लेकिन मोदी सरकार के आते ही वह कुछ वर्षों में दूसरे नंबर पर आ गए। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार ने किस तरह से अडानी समूह को लाभ पहुंचाया है।

राहुल ने कहा कि अडानी समूह में पीएम मोदी के दबाव में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने निवेश किए। उन्होंने कहा कि अडानी समूह को सरकारी बैंकों ने भी पीएम मोदी के दबाव में लोन दिया।

उल्लेखनीय है कि राहुल ने अपने संबोधन में हिंडनबर्ग सहित अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि अग्निपथ योजना भी सरकार ने जबरन युवाओं पर थोपा है।

भोपाल, 7 फरवरी । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने दिवंगत अधिकारी-कर्मचारियों की विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति देने को बड़ा निर्णय लिया। वहीं, चुनावी साल में राज्य सरकार ने बैगा-भारिया और सहरिया आदि जनजातीयों के लिए सीएम दुधारू गाय प्रदाय योजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।


बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मप्र में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही पात्रता थी। विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। कैबिनेट ने दिवंगत कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा दिए जाने को हरी झंडी दी गई है। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की पुत्री श्रद्धा मालवी प्रकरण में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐसे अन्य मामलों में मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए।


कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 23 हजार एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जा चुकी है। सुराज नीति 2023 के अंतर्गत जब्त की गई जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर मकान बनाकर लगभग मुफ्त की कीमत में उपलब्ध कराएंगे। जमीन के कुछ हिस्से पर प्राइवेट डेवलपर कमर्शियल गतिविधि चलाएंगे और बाकी जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से मकान बनाकर गरीबों को उपलब्ध कराएंगे। छोटे शहरों और गांवों में गरीबों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मप्र के बैगा सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। इसमें गाय के साथ भैंस भी दी जाएगी। इन वर्ग के परिवार को दो जानवर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके गौमूत्र, गोबर से लेकर दूध को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बैंक लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा।
 

इसके अलावा कैबिनेट द्वारा मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 पदों को स्वीकृति दी गई। इसका आर्थिक भार नर्सिंग काउंसिल उठाएगा। मप्र स्टेट डेटा सेंटर को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट डवलप करने के लिए 161 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी उपयोगी होगा। देश में पंप हाइड्रोस्टोरेज परियोजना लागू करने पर काम हो रहा है। मप्र में भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों ने इसकी हामी भरी थी। इस क्षेत्र में काम करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग पॉलिसी बना रहा है। मप्र हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई।

 बेगूसराय, । बेगूसराय जिले के सभी रेलवे स्टेशन का विकास और यात्री सुविधा में बढ़ोतरी की मांग का मामला अब केंद्रीय रेल मंत्री के पास पहुंच गया है।

राज्यसभा सदस्य प्रो. राकेश सिन्हा ने मंगलवार दिल्ली में केंद्रीय रेलमंत्री आश्विन वैष्णव से मिलकर बेगूसराय जिले के सभी रेलवे स्टेशन का विकास और यात्री सुविधा में बढ़ोतरी, कई महत्वपूर्ण ट्रेन के ठहराव को लेकर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि बेगूसराय एक औद्योगिक जिला है, इसलिए रेलवे मंत्रालय को इसी दृष्टिकोण से इसके विकास की भी योजना बनानी चाहिए। राकेश सिन्हा ने सबसे पहले सलौना, लखमिनियां और साहेबपुर कमाल को अमृत भारत योजना में शामिल करने तथा गढ़हरा इंटर कॉलेज को पुनः शुरू करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल दो ट्रेन का ठहराव और जिले के लगभग सभी स्टेशन पर यात्री सुविधा और अन्य विकास का कार्य सराहनीय रहा।

राकेश सिन्हा ने कहा कि बेगूसराय एक औद्योगिक जिला है, इसलिए यहां से दिल्ली, कोलकाता और अन्य महानगर के लिए ट्रेन होना चाहिए। 12423/24 राजधानी एक्सप्रेस, 22411/12 नहरलागुन एक्सप्रेस, 15635/36 द्वारका धाम ओखा जैसे महत्वपूर्ण ट्रेन का बेगूसराय स्टेशन पर ठहराव हो। कोलकाता के लिए श्रीकृष्ण सेतु होकर 13185/86 जयनगर सियालदाह, 15233/34 दरभंगा कोलकाता मिथिला एक्सप्रेस जैसे ट्रेन का रूट डायवर्ट कर चलाया जाय या मेन लाइन से बेगूसराय होकर सहरसा से कोलकाता के लिए ट्रेन चले।

देहरादून, सूरत, पुणे जैसे शहर को भी जोड़ने की जरूरत है। दनौली फुलवड़िया में कोशी का ठहराव, लखमीनियां में 22449/50, 15909/10 जैसे ट्रेन का ठहराव, सलौना में 12523/24 का ठहराव, बछवाड़ा में 13205/06, 13105/06, 15553/54 का ठहराव तथा जमालपुर-तिलरथ का विस्तार बछवाड़ा तक किया जाय। तेघड़ा में 13021/22, 18181/82 का ठहराव दिया जाय। बरौनी फ्लैग का नाम परिवर्तन, निपनियां सात-बी आरओबी का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए।

विश्व स्तरीय स्टेशन में शामिल बेगूसराय और बरौनी रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए शीघ्र टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो, गढ़हारा यार्ड की जमीन का सदुपयोग हो। हसनपुर-बरौनी-तिलरथ रेल लाइन का सर्वे हो चुका है इसे शीघ्र शुरू कराने की पहल की जाय। राकेश सिन्हा ने बताया कि रेलमंत्री ने साकारात्मक रुख रखा, आशा है इस वर्ष आशातीत सफलता मिलेगी। डीआरयूसीसी सदस्य शम्भू कुमार ने कहा कि प्रो. राकेश सिन्हा ने आधा दर्जन बार बेगूसराय के रेल संबंधी विषय को राज्यसभा की पटल पर रखा है। कई बार रेलमंत्री से मिल चुके हैं, दर्जन बार विभिन्न स्टेशन का दौरा किए हैं। उसके बाद बेगूसराय जिले को उचित हक मिलना शुरू हुआ है, आगे भी बहुत कुछ उम्मीद है।

भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा जो काम कई वर्षों में नहीं हुआ, वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन काल में राज्यसभा सदस्य प्रो. राकेश सिन्हा के प्रयास से आश्विन वैष्णव ने किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजय सिंह, बलराम सिंह, राम कल्याण सिंह, सुनील कुंवर, नीरज नवीन, राजेश अम्बष्ठ, ललन सिंह एवं राकेश रौशन आदि ने सांसद के कार्य का अभिनंदन किया है।

 पश्चिमी सिंहभूम, 7 फरवरी  । पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के गोईलकेरा क्षेत्र के हाथीबुरु क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को फिर से आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया।

भाकपा माओवादियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 60 बटालियन का जवान संजीव कुमार घायल हुआ है। उसे एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। क्षेत्र में अब भी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है।बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ते के साथ कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके धर-पकड़ के लिए सुरक्षा बलों के जवान अभियान चला रहे हैं।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । संसद में बजट सत्र की शुरुआत से ही अडानी मुद्दे पर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की संभावना है। विपक्ष अपनी मांगों को जारी रखते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि अधिकांश विपक्षी दलों ने आज से संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का फैसला किया है और विपक्ष प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महामेगा घोटाले में जेपीसी की मांग करना जारी रखेगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी दल संसद की कार्यवाही चलने देने को लेकर सहमत हैं।

समान विचार वाली विपक्षी पार्टियों ने आज सुबह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में आगे की रणनीति को लेकर बैठक की।

इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समावेशी बजट के लिए स्वागत सत्कार किया गया।

 कोलकाता, 7 फरवरी । हावड़ा स्टेशन से दो और वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। रेल सूत्रों के मुताबिक अप्रैल महीने से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहली ट्रेन हावड़ा से पटना के बीच चलेगी और दूसरी ट्रेन हावड़ा से बनारस तक चलेगी। उसी समय एक और वंदे भारत की शुरुआत होगी। हालांकि वह हावड़ा से नहीं बल्कि रांची-पटना के बीच चलेगी। इसकी तैयारियां पूरी की जा रही है।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया, "इन दोनों ट्रेनों के परिचालन की तैयारियां की जा रही हैं। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच ट्रेन का परिचालन पहले से हो रहा है। ट्रेन समय से चल रही है जिसका अर्थ है इस रूट पर परिचालन सफल है। इसीलिए दो और ट्रेनों का परिचालन दोनों राज्यों के बीच रेल परिवहन को तेज और अत्याधुनिक बनाने वाला होगा। वंदे भारत की खूबियां लोगों को सफर का रोमांच देने वाली है।"

उल्लेखनीय है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। बुधवार छोड़ सप्ताह में सातों दिन यह ट्रेन फिलहाल सफलतापूर्वक चल रही है, जिसमें यात्रियों की भारी भीड़ जुट रही है।

 नई दिल्ली, 7 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने वकील विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

आज इस मामले पर सुबह नौ बजे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई होनी थी। लेकिन बाद में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के समक्ष साढ़े दस बजे के लिए लिस्ट की गई।

गौरी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका में ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर उनके पुराने आपत्तिजनक बयानों का हवाला दिया गया था। याचिका में ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर विक्टोरिया गौरी के पुराने आपत्तिजनक बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बयान में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के मामलों में दोनों धर्मों को बराबर रूप से खतरनाक करार दिया था। आरोप था कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा की नेता हैं।

बता दें कि आज विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ले ली।