नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.)। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज शनिवार को भारत की यात्रा पर यहां पहुंचे। उनकी दो दिवसीय राजकीय यात्रा का प्रमुख मकसद भारत के साथ व्यापार से लेकर सामरिक मामलों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना है।

शोल्ज के साथ वरिष्ठ अधिकारियों का दल और एक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। उम्मीद है कि ओलाफ शोल्ज जी 20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सितंबर में दोबारा भारत की यात्रा पर आएंगे।

शिलांग, 24 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चुनावी नारा दिया “मेघालय मांगे, बीजेपी सरकार।”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करने से पूर्व रोड शो भी किया। उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि राज्य में केन्द्र की तरह ही परिवारवाद हावी रहा है, जिसके चलते विकास यहां से कोसों दूर रहा है। परिवारवादियों ने राज्य को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। इसके चलते यहां सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधायें लोगों तक नहीं पहुंच पायी हैं।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष की निराशा पर तंज कसा और कहा कि जिन्हें देश ने नकार दिया है, ‘वे कह रहे हैं कि मोदी तेरी क्रब खुदेगी।’ वहीं ऐसे लोगों को नकारते हुए देश की जनता कह रही है ‘मोदी तेरा कमल खिलेगा।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेघालय सहित समूचे पूर्वोत्तर की परिस्थितियों में बदलाव आया है। पहले जहां परिवारवादी छोटे-छोटे मुद्दों में राज्य की जनता को उलझाए रखते थे, अब पूर्वोत्तर में कमल खिलने के साथ ही बदलाव होना शुरू हो गया है। इसी का परिणाम है कि राज्य देश की ‘एक्ट इस्ट’ का मजबूत स्तंभ बन गया है। अब राज्य वाणिज्य और पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। इसी के चलते राज्य की जनता कह रही है मेघालय मांगे, बीजेपी सरकार।

उन्होंने कहा कि वे मेघालय में प्रतिभा और जीवंत परंपरायें देखते हैं और यहां आशा और विकास का संदेश लेकर आये हैं। भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें एक मजबूत योगदान दे रहा है।

नई दिल्ली, । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट के बाद ‘कृषि और सहकारिता’ पर शुक्रवार को वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हर बजट गांव, गरीब और किसानों का बजट रहा है। सरकार किसानों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बेबिनार केंद्रीय बजट-2023 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों की तलाश के लिए सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की शृंखला में से दूसरा है। उन्होंने कहा कि 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ से कम था। आज यह बढ़कर सवा लाख करोड़ से अधिक हो गया है। नौ साल पहले की तुलना में आज भारत में 3000 से अधिक कृषि स्टार्टअप हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार विभिन्न फैसले लिए जा रहे हैं ताकि देश ‘आत्मनिर्भर’ बने और आयात में लगने वाला पैसा हमारे किसानों तक पहुंच सके। जब तक कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का सफाया नहीं होगा तब तक पूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

मोटा अनाज की अंतरराष्ट्रीय पहचान भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार का द्वार खोल रही है। साथ ही भारत के सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र जिनमें पहले सहकारी समितियां नहीं थीं, आज किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम प्रणाम योजना और गोबर्धन योजना से सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक आधारित खेती को कम करने की दिशा में काम कर रही है।

अहमदाबाद/गांधीनगर । गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को भूपेन्द्र पटेल सरकार का बजट वित्त मंत्री कनू देसाई ने लगातार दूसरी बार पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल 3,01022 करोड़ रुपये के बजट में सर्वाधिक खर्च शिक्षा और इसके बाद स्वास्थ्य पर किया जाएगा। बजट में 916 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया है। बजट में पीएनजी और सीएनजी पर कर 15 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इससे जुड़े बड़े उपभोक्ता वर्ग को लाभ होगा। सरकार ने बजट में कोई नया कर नहीं लगाकर लोगों को राहत दी है।

गुजरात सरकार पिछले 15 साल से फायदे (सरप्लस) का बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री कनू देसाई ने ही गत वित्तीय वर्ष 2022-23 का 668.09 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट पेश किया था। वहीं, सरकार ने बिना एक रुपये का भी ओवरड्राफ्ट लिए सभी वित्तीय जिम्मेदारी पूरी की थी। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष में भी 916 करोड़ रुपये का फायदे का बजट पेश कर कीर्तिमान बनाया है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने बजट पर प्रतिक्रिया जताते हुए इसमें किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं होने की बात कही है। कांग्रेस नेता अमित चावडा ने कहा कि किसानों की आवक दोगुनी करने की बात कर बजट में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने बजट को महज आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल बताया है। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट गुजरात की 7 करोड़ जनता के लिए आशीर्वाद साबित होगा।


पांच स्तंभ पर काम करेगी सरकार


गुजरात सरकार ने गुजरात के विकास के लिए पांच स्तंभ तय किए हैं। पांच वर्ष के लिए इन पांच स्तंभों पर सरकार काम करेगी। इसमें ग्रीन ग्रोथ के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा गरीबों व जरूरतमंदों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़ रुपए, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 2 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा।

बजट हाईलाइट्स:


खारीकट कैनाल बॉक्स स्ट्रक्चर के लिए 300 करोड़, गांधीनगर गिफ्ट सिटी के समीप रिवरफ्रंट के लिए 150 करोड़, सूचना विभाग के लिए 257 करोड़, गुजराती फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़, डिफेंस और एविएशन गैलरी के लिए 22 करोड़, बिजली बिल प्रोत्साहन निधि 100 करोड़, किसान सूर्योदय योजना 1570 करोड़, अहमदाबाद, मेहसाणा, पालनपुर हाइवे 6 लेन करने के लिए 160 करोड़, विज्ञान व प्रौद्योगिकी 2193 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्योग के लिए 125 करोड़, स्पेस मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर विकसित करने के लिए 12 करोड़, साइंस पार्क 10 करोड़, कृषि, किसान व सहकारिता विभाग के लिए 21605 करोड़, उद्योग व खान विभाग के लिए 8589 करोड़, पर्यटन 2077 करोड़, वन व पर्यावरण 2063, गृह विभाग 8574, शिक्षा 43651, कानून 2014, राजस्व 5140, प्रशासन 1980, कच्छ के नहरों के बाकी काम के लिए 1082 करोड़, दिव्यांग विवाह सहायता योजना 7 करोड़, मिलेट्स आनाज प्रोत्साहन 35 करोड़, अन्न व नागरिक आपूर्ति 2165 करोड़, सामाजिक न्याय व अधिकारिता 5580 करोड़, आदिवासी विभाग 3410 करोड़, श्रम व कौशल्य विभाग 2538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

 नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता गुरुवार को नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय अभ्यास बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रशिक्षण के संदर्भ में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के अनुभव और क्षमताओं से अधिकतम लाभ उठाने पर प्रतिबद्धता जताई।
वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और उनके श्रीलंकाई समकक्ष जनरल कमल गुणारत्ने ने की। गिरिधर अरमाने ने इस वार्ता के लिए जनरल कमल गुणरत्ने और उनके प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत परस्पर संवाद के जरिये आम समझ के आधार पर निरंतर जुड़ाव की आशा करता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, सेवा मुख्यालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंकाई वायु सेना के कमांडर एयर मार्शल एसके पथिराना शामिल थे।
यह वार्षिक रक्षा संवाद दोनों देशों के बीच उच्चतम संस्थागत संवादात्मक तंत्र है। भारत और श्रीलंका के सशस्त्र बलों के बीच भविष्य के संबंधों के महत्व को दोनों पक्षों ने उजागर किया। दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएं कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की तलाश में हैं, जो भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को भोपाल में आरंभ हो रहे 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है।

मुख्यमंत्री चौहा गुरुवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगामी भोपाल यात्रा के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। चौहान ने कहा कि अतिथि देवो भव: की परम्परा के अनुसार पूर्ण गरिमा और आत्मीयता के साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की व्यवस्थाएं ऐसी हों, जिसमें मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रभावी रूप से परिलक्षित हो। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि मध्यप्रदेश की सुखद स्मृतियां लेकर अपने देशों में लौटें और मध्यप्रदेश की सकारात्मक छवि वैश्विक स्तर पर निर्मित हो। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समान ही इस आयोजन की तैयारियां की जाएं।

राजकीय विमानतल पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव संस्कृति सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पल्लवी जैन गोविल, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र सिंह और साँची बौद्ध विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. नीरजा गुप्ता उपस्थित रही।
जानकारी के अनुसार 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च 2023 तक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में तीन मार्च को दोपहर 12.15 बजे से शुरू होने वाले शुभारंभ-सत्र में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। शुभारंभ-सत्र में श्रीराम जन्म-भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्वामी गोविंददेवगिरिजी महाराज का उद्बोधन भी होगा। अतिथियों के द्वारा "द पेनारोमा ऑफ इंडियन फिलोसपर्स एंड थिंकर्स" पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। प्रथम दिवस के दूसरे-सत्र में इंडिया फाउंडेशन की गवर्निंग कॉउंसिल के सदस्य राम माधव की अध्यक्षता में मिनिस्टर-सत्र में भूटान, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री अपने विचार रखेंगे।

सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालय के साथ ही अमेरिका, साउथ कोरिया, थाईलेंड, स्पेन, वियतनाम, मॉरीशस, रशिया, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, मंगोलिया, फ्रांस आदि देशों से आए विद्वान तथा शोधार्थी भाग लेंगे।

 राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को बताया कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 25-26 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। ऐसे में 25 फरवरी को जर्मनी के चांसलर के लिए राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में सुबह 10 बजे निर्धारित गार्ड ऑफ ऑनर के कारण चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा।

भोपाल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार, 24 फरवरी को माता शबरी की जयंती पर मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि सतना के मैत्री पार्क, हवाई पट्टी मैदान पर अपरान्ह 2.30 बजे से कोल जनजाति महाकुंभ आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सतना सांसद गणेश सिंह, विधायक शरद कोल, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन कोल और कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल भी शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री चौहान कार्यक्रम के दौरान 50 हजार 699 लाख रुपये लागत के 17 कार्यों का शिलान्यास एवं दो हजार 565 लाख रुपये के 18 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। केन्द्र प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण के तहत 550 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 150 एमबीबीएस सीट की क्षमता वाले शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पवन खेड़ा को आज गलत तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर मोदी सरकार ने गिरफ्तार कराया है। यह सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है।

खड़गे ने पार्टी नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर विरोध जताते हुए गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि विपक्ष संसद में मुद्दे उठाए तो नोटिस दिया जाता है। कांग्रेस के महाधिवेशन के पहले छतीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर ईडी का रेड कराया जाता है। आज कांग्रेस के मीडिया चेयरमेन को दिल्ली में जहाज से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार किया गया। खड़गे ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में असम पुलिस ने पूछताछ के लिए खेड़ा को आज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। असम पुलिस के आईजीपी एलएंडओ प्रशांत कुमार भुइयां ने अपने बयान में कहा कि असम पुलिस के कहने पर दिल्ली पुलिस से पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका था। हमारी टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है।

नई दिल्ली। अग्रणी वैश्विक गिरावट संरक्षण कंपनी में से एक करम सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीएल) और आईआईटी दिल्ली में एक उद्योग इंटरफ़ेस संगठन एफआईटीटी ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू ऊंचाई पर काम करते समय असुरक्षित स्थितियों के बारे में उपयोगकर्ताओं का पता लगाने और उन्हें सचेत करने के लिए एक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (एसएमएस) विकसित करने के लिए किया गया है।

एमओयू के तहत परियोजना, जिस पर कॉर्पोरेट संबंध कार्यालय, आईआईटी दिल्ली के तत्वावधान में हस्ताक्षर किए गए थे, का नेतृत्व सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी (सीएआरटी) के प्रोफेसर हुसैन कांचवाला और आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सुनील झा करेंगे।

इस तरह की स्मार्ट निगरानी प्रणाली की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए, प्रो. हुसैन कांचवाला ने कहा कि ऊंचाई से गिरना कार्यस्थल पर गंभीर और घातक दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं तब होती हैं जब कोई कर्मचारी सुरक्षा गियर पहनता है, लेकिन आदत के कारण या काम पूरा करने की जल्दी में इसे एंकर पॉइंट से जोड़ना भूल जाता है। यह निगरानी करने के लिए कि ऊंचाई पर कर्मचारी द्वारा सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाता है या नहीं, हमने एक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (एसएमएस) प्रस्तावित किया है। यदि कर्मचारी ने ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा गियर नहीं जोड़ा है, तो सिस्टम श्रव्य चेतावनी अलार्म द्वारा उपयोगकर्ता को सचेत करेगा और पर्यवेक्षक और सुरक्षा प्रभारी को एक एपीपी के माध्यम से भी सूचित करेगा।

आईआईटी दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सुनील झा ने कहा कि एसएमएस के विकास के पीछे के उद्देश्यों में ऊंचाई पर काम करते समय एक उपयोगकर्ता द्वारा एंकरेज के साथ कनेक्शन का पता लगाना, ट्रैक करने की क्षमता बनाए रखना और बार-बार सुरक्षा उल्लंघनों को रिकॉर्ड करना शामिल है, जो हो सकता है कार्यकर्ता परामर्श और प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है।

आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन के बारे में बोलते हुए, केएसपीएल की महाप्रबंधक ललिता टेकचंदानी ने कहा, “सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक के साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आशा करते हैं कि भविष्य के टेक्नोक्रेट्स का सुरक्षा पर व्यापक दृष्टिकोण होगा और भविष्य में सुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण होगा।

मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, बिजली उत्पादन आदि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। स्मार्ट निगरानी प्रणाली के विकास से श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों में इजाफा होगा।