जयपुर, 31 मार्च । सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर से पाकिस्तान में सामरिक महत्व की गोपनीय सूचना भिजवाने वाले आईएसआई के दो स्थानीय एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही इन लोगों के खिलाफ इंटेलिजेंस की ओर से दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (इंटेलिजेंस) एस सेंगाथिर ने बताया कि राजस्थान सीआईडी इंटेलीजेंस द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की ओर से राजस्थान में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों की सतत निगरानी की जाती है। इसी निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर में लंगो की ढाणी धारवी कलां निवासी रतन खान (52) व चिमाणियों की ढाणी शोभाला जेतमाल निवासी पारुराम (34) को सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से निरन्तर संपर्क में है। इस पर सीआईडी इंटेलीजेंस जयपुर द्वारा उक्त व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार सतत निगरानी आरम्भ की गई। इन संदिग्धों को जासूसी गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर कार्रवाई कर पूछताछ शुरू की गई। केंद्रीय पूछताछ केन्द्र जयपुर पर सभी एजेंसियों द्वारा पूछताछ करने पर सामने आया कि रतन खान वर्ष 2012 से नियमित रूप से पाकिस्तान में रह रहे अपने रिश्तेदारों से मिलने के बहाने पाकिस्तान जाता रहता है। पाकिस्तान प्रवास के दौरान पाकिस्तानी आसूचना एजेंसियों के सम्पर्क में रहकर सीमावर्ती क्षेत्रों की गोपनीय सूचनाएं अपने मोबाइल फोन से तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने की ट्रेनिंग प्राप्त की थी। पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्राप्त कर भारत आने के पश्चात धनराशि के प्रलोभन में पाक हैंण्डलर के चाहे जाने पर प्रतिबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों की फोटोग्राफी,वीडियो, लोकेशन आदि गोपनीय सूचनाएं पाक हैंण्डलर को अपने मोबाइल फोन से तैयार कर वाट्सएप द्वारा उपलब्ध करवा रहा था तथा पाकिस्तान के हैण्डलर से लगातार संपर्क में था।

इसी प्रकार बॉर्डर होमगार्ड में गार्ड मैन के पद पर पदस्थापित पारूराम द्वारा नागाणा कवास (बाडमेर) स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल मे सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हुए टर्मिनल व उसके आसपास स्थित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के फोटोग्राफ्स वीडियो एवं लोकेशन आदि महत्वपूर्ण व गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी की महिला हैंण्डलर के संपर्क में रहते हुए हनीट्रैप व धनराशि के प्रलोभन में आकर अपने मोबाइल फोन से तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा था। इसकी एवज में पारूराम को कई बार पाक हैण्डलर द्वारा पैसे का भुगतान भी किया गया। दोनों ही आरोपितों से की गई पूछताछ एवं तकनीकी अनुसंधान से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर स्थानीय एजेंट के तौर पर कार्य करते हुए बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र के प्रतिबंधित स्थानों की फोटोग्राफी वीडियो, लोकेशन एवं सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं आदि भेजने व उसके एवज में धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने पर आरोपितों के विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया किया गया है। दोनों मामलों में आरोपितों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

नई दिल्ली, 31 मार्च । ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित राजेश जोशी की जमानत याचिका का दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में विरोध किया। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।



ईडी ने कहा कि राजेश जोशी ने बड़ी संख्या में फर्जी बिल बनाया था। ईडी ने कहा कि राजेश जोशी विजय नायर के इशारे पर काम कर रहा था। इस मामले में ईडी ने राजेश जोशी को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। राजेश जोशी पर गोवा चुनाव के दौरान पैसों के लेनदेन का आरोप है। ईडी का कहना था कि मामले की जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में 5 नवंबर 2022 और 8 फरवरी को राजेश जोशी का बयान दर्ज किया गया था।



सुनवाई के दौरान राजेश जोशी के वकील ने कहा था कि अगर सौ करोड़ साउथ ग्रुप से लिया गया तो सौ करोड़ के लिए क्या पांच या छह लाख का बोगस बिल बनाया जाएगा। तब ईडी ने कहा था कि अधिकतर ट्रांजेक्शन कैश में किया गया। राजेश जोशी के वकील ने कहा था कि सिर्फ पांच लाख के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ईडी की हिरासत की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब भी जांच के लिए राजेश जोशी को बुलाया गया वो जांच एजेंसी के पास गया।

 अहमदाबाद, 31 मार्च । गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों के प्रमाणपत्र को सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को तुच्छ और भ्रामक बताते हुए हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केजरीवाल ने नरेन्द्र मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट का विवरण मांगा था।



दरअसल, चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर (सीआईसी) ने एक आदेश जारी कर पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को नरेन्द्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव की सिंगल बेंच ने सीआईसी के उक्त आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इस जुर्माने की राशि को गुजरात राज्य के राज्य विधिक सेवा विभाग में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिए विवरण के अनुसार उन्होंने वर्ष 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से स्नातक और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेज्युएशन किया था। पिछले महीने हुई सुनवाई में यूनिवर्सिटी की ओर से हाजिर हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील की थी कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो भी सूचना सार्वजनिक करने के लिए यूनिवर्सिटी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में यदि पद पर बैठा व्यक्ति पीएचडी या अनपढ़ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मुद्दे में कोई लोकहित नहीं छिपा हुआ है। वहीं गोपनीयता पर इसका असर होता है। दलील में उन्होंने कहा था कि मांगी गई जानकारी प्रधानमंत्री के सार्वजनिक व्यक्ति के तौर पर भूमिका से नहीं जुड़ा है, कोई लेनादेना नहीं है। किसी के गैरजिम्मेदार जिज्ञासा को शांत करने के लिए सूचना देने को नहीं कहा जा सकता है।

 वाराणसी, 31 मार्च । पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को शैक्षिक जगत के समक्ष उच्चशिक्षा में उभरती चुनौतियां विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में कहा कि शिक्षक ही युवाशक्ति के निर्माता होते हैं। शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में आयोजित इस दो दिवसीय संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति ने सीखने और सिखाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए हर व्यक्ति को अहंकार रहित रहते हुए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा और उसके प्रयोग के महत्व का उल्लेख कर कहा कि चिंतन-मनन करना ही शिक्षक का कार्य है। सभी स्तरों पर शिक्षकों को हमारे समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। क्योंकि वे वास्तव में नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को आकार देते हैं।

उन्होंने भारत के नेतृत्व की सराहना कर कहा कि दुनिया में देश की साख लगातार बढ़ रही है। भारत इस समय दुनिया की पांचवीं आर्थिक शक्ति है। अगले दो या तीन वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। वैश्विक नजरिये से भारत के बढ़ते कद का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि ऐसा कम देखने को मिला है कि दो देश युद्ध कर रहे हों और उन्हें कहा जाए कि 24 घंटे के लिए सीज फायर कर दीजिए। हमारे 23 हजार बच्चे रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे थे। उसी 24 घंटे के दौरान हमारे देश के बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लेकर यूक्रेन की सीमा पर स्थित चार देशों तक पहुंचे। वहां भारतीय दूतावास के अधिकारी मौजूद थे। बच्चों को सकुशल वापस घर लाया गया। जबकि अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों ने अपने देश के युवाओं को खुद के प्रयास से वापस आने के लिए कह दिया था।

एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. राजपूत ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र में शिक्षाविदों की नियति है कि वे आंतरिक या बाह्य प्रत्येक चुनौती का समाधान प्रस्तुत करें। शैक्षिक संस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर उम्मीदों के आलोक में देखना है। इसके लिए इतिहास, विरासत, संस्कृति, ज्ञान निर्माण और पीढ़ीगत परंपरा के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षाविदों का आह्वान किया कि वे अपनी साख को पुनर्स्थापित करने के लिए और उच्चशिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता को एक बार फिर से उन्नत स्तर पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करें।

केंद्र के निदेशक प्रो. प्रेम नारायण सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आईयूसीटीई के दायित्वों का उल्लेख किया।

कोलकाता, 31 मार्च । कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव गुरुवार को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। उसी दिन केंद्र सरकार की ओर से शिव ज्ञानम को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी हुई थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने शिवज्ञानम के नाम की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भेजी थी।

कोर्ट सूत्रों के मुताबिक जस्टिस शिवज्ञानम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 1986 में उन्हें एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था। 1986 में जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने मद्रास बार एसोसिएशन में दाखिला लिया और एक वकील के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया। 23 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद 2009 में उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 2011 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 12 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के बाद, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

25 अक्टूबर 2021 को न्यायमूर्ति शिवज्ञानम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश के बाद) के रूप में शपथ ली। इस न्यायालय में एक वर्ष तीन माह से अधिक समय तक न्यायाधीश रहने के बाद उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व मिला है। न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शिव ज्ञानम का कार्यकाल 15 सितंबर, 2025 तक है।

नई दिल्ली, 31 मार्च । ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ के निर्माताओं कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

राष्ट्रपति भवन के अनुसार, ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ के निर्माताओं कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा ने राष्ट्रपति से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने पुरस्कार जीतने पर उन्हें बधाई दी और संरक्षण और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की भारत की परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए उनकी प्रशंसा की।

 रांची, 31 मार्च । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को गोला गोलीकांड के एक मामले में पिछले साल रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जायसवाल को मिली पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई। साथ ही दोनों सजायाफ्ता की ओर से अदालत से लगाई गई जमानत की गुहार पर भी सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने ममता देवी एवं राजीव जायसवाल के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार एवं भोलानाथ ओझा ने पैरवी की। ममता देवी की ओर से अधिवक्ता एके साहनी और राजीव जायसवाल की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की।

इस मामले में 13 दिसंबर, 2022 को हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने ममता देवी एवं अन्य को पांच साल की सजा सुनाई थी और उसपर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। आठ दिसम्बर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपितों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें जेपी कारा भेज दिया गया था।

 भोपाल, 31 मार्च । देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राजधानी के उत्कृष्ट विद्यालय सहित 37 स्कूलों के 216 चयनित विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इन बच्चों के साथ विदिशा तक ट्रेन में सफर भी करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 अप्रैल को सुबह भोपाल पहुंच जाएंगे। वे यहां शनिवार को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर 3.02 बजे रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन भोपाल से दिल्ली की बीच 708 किमी की दूरी सिर्फ 7.45 घंटे में तय करेगी। फिलहाल इस ट्रेन के परिचालन के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही भोपाल-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज, किराए और टाइम के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

राजधानी के 37 विद्यालयों के विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नजदीक से देखने और मिलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह उत्साह वंदे भारत ट्रेन में पहले दिन सफर करने को लेकर है। प्रधानमंत्री से क्या कहें, मिलकर क्या सवाल पूछेंगे, उसके लिए वे तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए दूरदर्शन केंद्र में विद्यार्थियों की ग्रूमिंग कराई जा रही है। प्रधानमंत्री से किस तरह मिलना है, उनसे बातचीत कैसे करें, खुद को कैसे प्रस्तुत करना है, प्रधानमंत्री से बात करते समय चेहरे की क्या भाव-भंगिमा होगी, इसे लेकर विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया है।

इस संबन्ध में पश्चिम मध्य रेल बोर्ड ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को पत्र लिखा था। रेलवे ने कुछ स्कूलों से 10-10 विद्यार्थियों का चयन करने के लिए अनुरोध किया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने निबंध लेखन प्रतियोगिता कराकर राजधानी के 37 स्कूलों के 216 विद्यार्थियों का चयन किया।

सीएम राइज व उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थी हैं शामिल

विभाग ने राजधानी के आठ सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय और कुछ निजी स्कूलों को आठवीं से 12वीं के विद्यार्थियों के बीच निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता कराने का सुझाव दिया था। इसमें वंदे भारत ट्रेन, आजादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत आदि विषयों पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सभी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले और विजेता विद्यार्थियों का नाम शामिल किया है। ये सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सवाल तैयार करने में जुटे हैं।


उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा रक्षा शर्मा ने कहा कि अभी तक प्रधानमंत्री को परीक्षा पे चर्चा, मन की बात और टेलीविजन पर ही देखा है। अब उन्हें सामने से देखने का मौका मिलेगा। छात्रा उन्मुक्त तिवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए कविता लिखी है। मौका मिला तो उन्हें सुनाएंगे। छात्र यशोधन गुप्ता का कहना है कि बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा।
 

 इंदौर, 31 मार्च । शहर के श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धंसने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। हादसे के 24 घंटे बाद भी एक व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश जारी है।

इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद अस्पताल का भी दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उचित उपचार के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।

दरअसल, शहर के स्नेह नगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत धंसने से कई लोग बावड़ी में गिर गए थे। पहले यह संख्या 25 बताई जा रही थी लेकिन घटना के बाद से जारी रेस्क्यू अभियान शुक्रवार को भी जारी है। अब तक बावड़ी से 35 शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों में 21 महिलाएं और 14 पुरुष हैं। इनमें तीन बच्चे और एक बच्ची भी शामिल है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। अभी मंदिर की दीवार और बावड़ी की स्लैब तोड़ी जा रही है। आर्मी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। प्रशासन की भी कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। बावड़ी से काला पानी निकल रहा है, जिससे टीम को परेशानी आ रही है। समाचार लिखे जाने तक 53 वर्षीय एक व्यक्ति लापता बताया गया है।

घटना दुर्भाग्यपूर्णः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार सुबह इंदौर पहुंचे और एप्पल अस्पताल में भर्ती घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, ''घायलों का इलाज सरकार कराएगी। प्रदेश में ऐसे ढंके हुए कुएं-बावड़ी की तलाश कर खोले जाएंगे, ताकि फिर कोई हादसा न हो।''

इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू आपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैंने रातभर बैठकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। हमारी इस समय प्राथमिकता यह है कि अंतिम खोए व्यक्ति की तलाश पूरी की जाए और रेस्क्यू आपरेशन पूरा किया जाए। हमने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में पुलिस केस भी दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हादसे में पीड़ित परिवारों को राहत राशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस दौरान उनके साथ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, आकाश विजयवर्गीय, मालिनी सिंह गौड़, पुष्यमित्र भार्गव, गौरव रणदीवे भी वहां मौजूद थे।

एक साथ निकलेगी शवयात्रा

सिंधी समाज और पटेल समाज के मृतकों का अंतिम संस्कार रीजनल पार्क में होगा। सिंधी समाज के 17 लोगों का 11, 12 और 2 बजे अंतिम संस्कार होगा। वहीं पटेल समाज के 11 मृतकों का अंतिम संस्कार 4 बजे होगा। 11 लोगों की शवयात्रा पटेल धर्मशाला से एक साथ निकलेगी। शाम चार बजे रीजनल पार्क ले जाएंगे। शुक्रवार को हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद ले जाने का सिलसिला जारी रहा।

पाटीदार धर्मशाला में लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विरोध किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर विरोध जताया। पटेल धर्मशाला में लोगों में रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर रहवासियों ने गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी संख्या में जाने गई हैं। परिजनों ने आकाश विजयवर्गीय से भी आक्रोश जताया। लापता व घायल व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

जयपुर, 31 मार्च  । राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को आंदोलनरत डॉक्टर्स ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर्स ने आरटीएच बिल को लेकर डोटासरा के सामने आपत्तियां रखी। जिस पर डोटासरा ने अधिकारियों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस संगठन ने डोटासरा की चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा का सकारात्मक बताया है।

अब डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल जयपुर से सीकर के लिए रवाना हो गया है। जहां सरकार के खिलाफ डॉक्टर मशाल और जागरूकता रैली निकालेंगे। इसके बाद डॉक्टर्स सात अप्रैल को एक बार फिर जयपुर में महारैली निकाल शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के शामिल होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार दोपहर में प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी के पदाधिकारियों ने बैठक कर मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। जिसके बाद डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचा था। जहां डॉक्टर्स की ओर से वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री तक डॉक्टर्स की मांग पहुंचाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को डॉक्टर्स की समस्या सुनने के लिए अधिकृत किया था। वहीं आज राइट टू हेल्थ बिल को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने डॉक्टर्स की समस्याओं की सुनवाई की है। ऐसे में अब डोटासरा भी अधिकारियो से बातचीत के बाद एक बार फिर डॉक्टर्स से बात करेंगे। उसके बाद ही इस पूरे विवाद पर अंकुश लग सकता है।

प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी के सेक्रेटरी डॉ. विजय कपूर ने बताया कि प्रदेशभर में प्राइवेट हॉस्पिटल ने सरकारी स्कीम्स को बंद करने की लिखित सहमति दे दी है। ऐसे में एक अप्रैल से राजस्थान के सभी के प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी स्कीम्स के मास डीएम्पेनेलमेंट की कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। कपूर ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी है। सरकार के दबाव में कुछ रेजिडेंट भले ही काम पर लौट गए हों। लेकिन जार्ड ने अपनी हड़ताल को जारी रखा है। कोटा की डॉक्टर नीलम खंडेलवाल आज तीसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर देती मेरा अनशन जारी रहेगा। राजस्थान बीजेपी के विरोध के बाद भी राइट टू हेल्थ बिल 21 मार्च को विधानसभा से पास हो गया है। फिलहाल इस बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलना बाकी है। राजस्थान देश का पहला राज्य है। जहां आरटीएच बिल पास हुआ। इस बिल में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की गारंटी है। ऐसे में अब राजस्थान में इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा।