नई दिल्ली, 16 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (मंगलवार) सुबह 10ः30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ' प्रधानमंत्री रोजगार मेला' के तहत सरकारी विभागों में चयनित 71,000 कर्मियों (युवाओं) को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अभियान के तहत यह पांचवां रोजगार मेला है। इसके अंतर्गत देशभर में 45 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन युवाओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही रोजगार मेलों के माध्यम से सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का आंकड़ा 3,59,000 पर पहुंच जाएगा।

 देहरादून, 16 मई । चार दिवसीय 'उत्तराखंड श्री अन्न (मिलेट) महोत्सव' का आज (मंगलवार) हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में समापन होगा। इसमें केंद्रीय कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण और राज्य के कृषिमंत्री गणेश जोशी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने 2025 तक मिलेट्स उत्पाद को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

स्टेडियम में आयोजित महोत्सव में शिक्षण और अन्य संस्थाओं के मिलेट से संबंधित 134 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। फूड स्टाल भी लगाए गए हैं। इस महोत्सव में अब तक केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ,उत्तर प्रदेश के कृषि राज्यमंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी,राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल और कई कृषि वैज्ञानिक शामिल हो चुके हैं।रंगारंग सांस्कृतिक संध्या में राज्य के प्रसिद्ध लोक कलाकार नरेन्द्र नेगी, सौरभ मैठाणी, प्रीतम भरतवाण, माया उपाध्याय आदि प्रस्तुति दे चुके हैं।

 रांची, 15 मई  । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में औचक छापेमारी की। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (जेल )में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश के खिलाफ की गई है।

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने छापेमारी के दौरान रंजन की गिरफ्तारी के एक दिन बाद के जेल परिसर के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। सीसीटीवी फुटेज में प्रेम प्रकाश चेहरा ढककर छवि रंजन की सेल में घुसता दिख रहा है। शाम 6.40 बजे उन्हें छवि रंजन के सेल में प्रवेश करते देखा गया और शाम 7.36 बजे छोड़ दिया गया। ईडी अब इस संबंध में जेल अधीक्षक हामिद अंसारी से पूछताछ करेगी। ईडी ने यह छापेमारी पीएमएलए कोर्ट की अनुमति के बाद की है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसे पुख्ता जानकारी है कि जेल अधिकारियों ने छवि रंजन और प्रेम प्रकाश की मुलाकात की व्यवस्था की है ताकि वे मामले को दबाने और सबूतों को नष्ट करने की साजिश रचें।

ईडी की पूछताछ में रंजन ने इस बात से इनकार किया है कि वह प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को जानता था।ईडी ने छवि रंजन को बीते पांच मई को रांची के बरियातू स्थित सेना भूमि घोटाले और चेशायर होम भूमि घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। रांची के डीसी के रूप में छवि रंजन ने बरियातू में एक निजी जमीन के अलावा भारतीय सेना की जमीन हड़पने में भू-माफियाओं की मदद की थी। हालांकि ईडी ने प्रेम प्रकाश को पिछले साल खनन घोटाले में गिरफ्तार किया था, लेकिन वह भूमि घोटाले में भी शामिल थे। हालांकि, छवि रंजन ने पूछताछ के दौरान इस बात से इनकार किया था कि वह कभी प्रेम प्रकाश को जानते थे। लेकिन ताजा सबूत उनके खिलाफ पुख्ता सबूत के तौर पर सामने आए हैं।

 चंडीगढ़,15 मई  हरियाणा सरकार ने दिल्ली-गुरुग्राम-शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड- अलवर और दिल्ली से पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स (आरआरटीएस) को मंजूरी दे दी है। अब यह योजना अब केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।

सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई आरआरटीएस की बैठक में बताया गया कि दिल्ली-एसएनबी (राजस्थान सीमा) आरआरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 107 किलोमीटर होगी। इसमें 70 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और शेष 37 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस पर छह अंडरग्राउंड, नौ एलिवेटेड और वन एट-ग्रेड स्टेशन होंगे। धारूहेड़ा में एक डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई क्रमश: 23 किमी, 83 किमी और दो किलोमीटर है।

बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित अलायनमेंट का एलिवेटेड हिस्सा पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम, गुरुग्राम में सेक्टर 17 के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और एसएनबी (राजस्थान सीमा) तक एनएच-40, 48 के बीच होगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जबकि केन्द्र सरकार के यहां यह प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।

एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का साहिबाबाद से दुहाई तक तक 17 कि.मी. लंबा हिस्सा चालू होने वाला है। उन्होंने मुख्य सचिव संजीव कौशल से आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए एकीकृत सुरक्षा योजना तैयार करने के संबंध में भी चर्चा की।

दिल्ली-एसएनबी कॉरिडोर के प्रस्तावित स्टेशनों में सराय काले खां, आईएनए, मुनीरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर-17, राजीव चौक, खेडक़ीदौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, एमबीआईआर, रेवाड़ी, बावल और एसएनबी हैं। 103 किमी लंबे अलायनमेंट के दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर का 11.5 कि.मी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष 91.5 कि.मी. हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसमें दो अंडरग्राउंड, 14 एलिवेटेड और 2 एट ग्रेड स्टेशन होंगे। मुरथल और पानीपत में दो डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली में इसकी लम्बाई 36.2 किमी जबकि हरियाणा में 66.8 किमी होगी।

 कोटा, 15 मई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उत्तेजित टिप्पणी करने से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में भाजपा विधायक एवं प्रदेश महासचिव मदन दिलावर ने स्थानीय अदालत में शिकायत (इस्तेगासा) प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर स्थानीय कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई कर महावीर नगर पुलिस को मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि मार्च, 2023 में महावीर नगर पुलिस थाने में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा के खिलाफ विधायक मदन दिलावर ने लिखित शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद दिलावर ने कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 (एसीजेएम-6) में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई कर सोमवार को महावीर नगर थाना पुलिस को दिलावर के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

पुरी ने बताया कि तीन मई को अदालत में इस्तेगासा पेश किया गया। 10 मई को कोर्ट ने एसपी शरद चौधरी से रिपोर्ट मांगी थी जिस पर एसपी ने रिपोर्ट में बताया कि रंधावा ने जयपुर में भाषण दिया था इसलिए कोटा में यह मामला नहीं बनता है। इसलिए कोटा में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि जो भाषण जयपुर में दिया गया था। उसका प्रभाव कोटा के साथ ही पूरे देश में भी हुआ है। फौजदारी मामले में जिस अपराध का परिणाम अगर कहीं भी नहीं निकलता तो वहां पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

महावीर नगर थाना प्रभारी परमजीत ने बताया कि उनके पास अभी अदालत का कोई आदेश नहीं आया है। आदेश मिलने पर उसकी अनुपालना की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि जयपुर में अडानी के खिलाफ राजभवन घेराव को दौरान सिविल लाइंस फाटक पर सभा को संबोधित करते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान दिया था।

यह है विवादित प्रकरण: एडवोकेट मनोज पुरी के अनुसार, 13 मार्च को कांग्रेस ने जयपुर में आमसभा आयोजित की थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने भाषण में कहा था कि अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो। मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा‘। एडवोकेट पुरी का कहना है कि रंधावा द्वारा जनमानस के बीच प्रधानमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध भड़काने, उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करने, राष्ट्र की एकता व अखंडता को भंग करने और आम जनता में घृणा व हिंसा भड़काने का प्रयास किया है जो आईपीसी की धारा 153बी, 124ए, 295ए, 504, 506, 511 के तहत दंडनीय अपराध है। 

 मुंबई, 15 मई। भारत की अध्यक्षता में जी-20 सदस्य देशों की तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक सोमवार को मुंबई में शुरू हुई है। तीन दिवसीय बैठक में जी-20 सदस्य देशों, विशेष रूप से आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तीसरे एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के पहले दिन, रावसाहेब पाटिल दानवे, रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री, भारत सरकार ने अपने विशेष संबोधन में स्थायी ऊर्जा स्रोतों और उनके संरक्षण के साथ-साथ प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस संबंध में, भारत इस प्रकार के ऊर्जा संक्रमण (ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में परिवर्तन) में सबसे आगे है और इसका वैश्विक नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार नीतियों की योजना बनाने और उन्हें विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वित्त पोषण और निवेश के अवसर पैदा करने में वित्तीय संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उद्योग स्थायी प्रथाओं को लागू करके गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर सकता है।

रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि एक से अधिक सदस्य देश वाले वैश्विक संगठन विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक भी अपने देश में ऊर्जा का सही उपयोग करके इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं।

ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और ईटीडब्ल्यूजी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने तीसरे एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक और चर्चा में नवीन और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला और खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर तीन अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में नीति निर्माताओं, बहु-स्तरीय संगठनों, वित्तीय संस्थानों, व्यापार संघों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। पहले दिन के इन अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल थीं।

बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ एक कार्यशाला जिसका उद्देश्य कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण तक पहुंच बनाना है- चर्चा बैटरी, भंडारण, हरित हाइड्रोजन, तटवर्ती पवन, जैव ऊर्जा और कार्बन कैप्चर जैसी उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों को बढ़ाने और लागू करने के लिए देशों के लिए वित्तपोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जस्ट ट्रांजिशन प्लान पर संगोष्ठी में कोयला क्षेत्र के संक्रमण, मुख्य रूप से कोयला आधारित अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। संस्थागत शासन, अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे की संपत्ति का उपयोग, प्रौद्योगिकी विनिमय के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता और सफल वैश्विक पहलों में सहयोग पर जोर दिया गया।

जैव ईंधन पर संगोष्ठी में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के निर्माण सहित जैव ईंधन पर सहकारी गठबंधन को मजबूत करके नई तकनीकों के साथ जैव ईंधन के विकास और उपयोग में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की गई।

मंत्रिस्तरीय परिपत्र के इस मसौदे पर चर्चा और प्रगति बैठक के दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इस तीसरे एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 17 मई 2023 को समाप्त होने वाली है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सदस्य देशों के बीच समझौतों और आम सहमति की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली, 15 मई । मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कुकी बहुल जिलों के लिए अलग प्रशासन की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्य के कुकी बहुल जिलों के लिए अलग प्रशासन के लिये 10 विधायकों की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि "मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय और कुकी-जोमी जनजातियों के बीच झड़पें हुई थी, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य के 07 से 10 विधायकों ने पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में कुकी बहुल जिलों के लिए अलग प्रशासन की मांग की थी। जिसे मुख्यमंत्री सिंह ने खारिज कर दिया है।

राज्य के हालात की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने चार वरिष्ठ मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे और गृहमंत्री अमित शाह से कल मुलाकात की।

सूत्रों के अनुसार झड़पों के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सिंह को दिल्ली बुलाया था। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो रही है। खासकर कुकी विधायक और समुदाय इसकी मांग कर रहा है। पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया है।

वहीं सिंह ने सोमवार को कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि सेना और राज्य पुलिस के साथ एक संयुक्त निगरानी समिति संयुक्त रूप से हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का निरीक्षण करेगी और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को सभी आवश्यक मदद देने और मौजूदा स्थिति का आकलन करने का वादा किया है।

 जम्मू, 15 मई  । राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने सोमवार को जम्मू के बाहरी क्षेत्र भठिंडी में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू के दो निवासियों के आवासों पर यह छापेमारी आतंकी मामलों के संबंध में की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जम्मू के बाहरी क्षेत्र विधाता नगर बठिंडी निवासी अनवर हुसैन पुत्र अब्दुल अजीज और जम्मू के बठिंडी निवासी सरपंच हफीज-उल्लाह पुत्र बरकत अली के घरों पर छापेमारी की गई है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

 चंडीगढ़, 15 मई । कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लेकर बयानबाजी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुश्किल में फंस गए हैं। पंजाब के संगरूर कोर्ट ने उन्हें 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी कर दिया है। संगरूर की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के फाउंडर हितेश भारद्वाज ने कोर्ट में दायर पिटीशन में कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी ताकतों से की। हितेश के मुताबिक खड़गे ने कहा था कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल और इस जैसे दूसरे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं। पिटीशन कर्ता ने इसे बजरंग दल के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करार दिया।

 मुंबई 15 मई  । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को 'आईएल एंड एफएस' मामले में पूछताछ के लिए फिर से नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ईडी ने जयंत पाटिल को 22 मई को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

इससे पहले ईडी ने जयंत पाटिल को नोटिस जारी किया था। उस समय जयंत पाटिल ने ईडी के पास पत्र लिखकर समय देने की मांग की थी। इसी पत्र की वजह से ईडी ने जयंत पाटिल को अब 22 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है।

बताया जा रहा है कि 'आईएल एंड एफएस' मामले की कुछ आरोपित कंपनियों ने जयंत पाटिल से जुड़े कुछ संगठनों को कमीशन के पैसे दिए हैं। ईडी इन्हीं लेन-देन के बारे में पाटिल से पूछताछ करने वाली है और उनका बयान रिकार्ड करने वाली है।

उल्लेखनीय है कि 'आईएल एंड एफएस' के वित्तीय लेन -देन में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप हैं और कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा चुका है। इससे पहले इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे को नोटिस भेजा गया था। इस मामले में अरुण कुमार साहा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, जिससे कई नाम सामने आए थे, इसमें जयंत पाटिल का नाम भी है।