बेगूसराय, 08 जून । केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में एक बार फिर की गई वृद्धि किसानों के आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ-साथ किसानों ने भी केंद्र सरकार के इस पहल का जोरदार स्वागत किया है।

गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसानों की प्रगति को समर्पित मोदी सरकार द्वारा दस साल में फसलों के समर्थन मूल्य में की गई दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में सतत क्रियाशील देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के विभिन्न पैदावारों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी एक स्पष्टदर्शी पहल है।

उन्होंने कहा कि लागत मूल्य के अनुपात में उपज को मिल रही अधिकता, निश्चित तौर पर किसानों की आर्थिक संपन्नता का केंद्र होगा। हाल के वर्षों में सरकार लगातार इन फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश करके दलहनों, तिलहनों और अन्य पोषक धान्य, श्री अन्न जैसे अनाजों के अलावा कई फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 के मुकाबले अधिकतर कृषि उत्पादों का एमएसपी दोगुना हो गया है। मक्का का मूल्य 1310 से 2090 प्रति क्विंटल कर दिया गया। सामान्य धान का 1360 से 2183, ए ग्रेड धान का 14 सौ से 2203, अरहर का 4350 से सात हजार, मूंग का 46 सौ से 8558, उड़द का 4350 से 6950, सूरजमुखी का 3750 से 6760 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

इसी प्रकार बड़े पैमाने पर उपजाए जा रहे पीला सोयाबीन का 2650 से 46 सौ, तिल 46 सौ से 8685, काला तिल का 36 सौ से 7734, रागी का 1550 से 3846, ज्वार 1530 से 3180, बाजरा का 1250 से 25 सौ, कपास मध्यम का 3750 से 6620 तथा मूंगफली का चार हजार से 6760 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

मोदी सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसलों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। इससे किसानों को उनके उत्पाद लागत पर अपेक्षित से अधिक लाभ होने का अनुमान है। फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत बचत होगी।

सेवा, सुशासन और सबों के कल्याण के लिए विगत नौ वर्षों से समर्पित मोदी सरकार का यह प्रयास किसानों के आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगा। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों में विविधता लाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियां भी शुरू की गई है।

 विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा है कि विश्व, भारत को विकास भागीदार के रूप में देख रहा है और भारत दुनिया की धारणा बदलने की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व अब भारत की बात सुनता है और उसे महत्‍व देता है।केंद्र में मोदी सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में अधिक प्रभावशाली, मजबूत और ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि अल्प विकसित और विकासशील देशों का समूह भारत को विश्वसनीय और प्रभावी विकास भागीदार के रूप में देखता है, जो जमीनी हालात में सशक्त भूमिका निभाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब वैश्विक स्‍तर पर भारत का आर्थिक प्रभाव बढ रहा है और विश्‍व इस बात को स्‍वीकार भी कर रहा है।

मुंबई/नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने लोगों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान किया।

आरबीआई गवर्नर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतिगत दर रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर कायम रखा गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने रेपो रेट न बदलने के पक्ष में अपना मत दिया।

शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई के आंकड़ों के मद्देनजर एमपीसी ने रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में महंगाई दर 4 फीसदी के ऊपर ही रहेगी। हालांकि, पहले के अनुमान को बदलते हुए इसे 5.1 फीसदी से घटाकर 4.6 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 6.5 फीसदी से घटाकर 6.2 फीसदी किया गया है। वहीं, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 6.0 फीसदी और जनवरी-मार्च, 2024 के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.9 से घटाकर 5.7 फीसदी कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने मई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक रेपो रेट में 2.50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे पहले एमपीसी की बैठक अप्रैल में हुई थी। इससे पिछली बैठक में भी रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा गया था। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक हर दो महीने में होती है।

 सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गीतांजलि अय्यर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री ठाकुर ने ट्वीटर पर कहा कि गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अंग्रेजी की पहली और बेहतरीन एंकर में से एक थीं। उन्होंने कहा नवप्रवर्तक और अग्रदूत के रूप में गीतांजलि अययर ने समाचारों में विश्वसनीयता, व्‍यावसायिकता के साथ दृष्टिकोण और विशिष्ट आवाज से पत्रकारिता और प्रसारण जगत में अमिट पहचान बनाई। श्री ठाकुर ने गीतांजलि अय्ययर के परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। गीतांजलि अय्यर का 76 वर्ष की उम्र में कल नई दिल्ली में निधन हो गया। 

भारत-अमरीका कार्यनीतिक व्यापार संवाद की आरंभिक बैठक कल  वाशिंगटन डीसी में हुई। 21 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा से पहले यह बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रक्षा और बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापार को सुगम बनाने के तौर-तरीकों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कार्यशालाओं और अन्य गतिविधियों के माध्यम से निर्यात नियंत्रण प्रणाली के बारे में उद्योग, शिक्षा जगत और अन्य संबंधित पक्षों के बीच जागरुकता बढ़ाने का फैसला किया है।

भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने किया। अमरीकी शिष्टमंडल का नेतृत्व अमरीकी वाणिज्य विभाग में उद्योग और सुरक्षा संबंधी उप सचिव एलन एस्टेवेज और विदेश विभाग में राजनीतिक कार्यों संबंधी उप सचिव विक्टोरिया नूलैंड ने किया। भारत-अमरीका कार्यनीतिक व्यापार संवाद महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर दोनों देशों की पहल के तहत कार्यनीतिक प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रमुख व्यवस्था है। अगले सप्ताह महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की उच्च स्तरीय वार्ता होगी। दोनों देशों ने बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली में मौजूदा सहयोग की भी समीक्षा की और श्रेष्ठ परिपार्टियों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड- बीएसएनएल के 89 हजार 47 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के तीसरे बहाली पैकेज की स्वीकृति दे दी है। इसमें पूंजीगत राशि के माध्यम से बीएसएनएल के लिए 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये की जाएगी। इस पैकेज से बीएसएनएल स्थिर दूर संचार सेवा प्रदाता बनकर उभरेगी और देश के दूर-दराज तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस स्पेक्ट्रम आवंटन से यह देशभर में 4जी और 5जी सेवा प्रदान करने में सक्षम हो जाएगी। यह ग्रामीण और अब तक वंचित रह गए गांवों में विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अन्तर्गत 4जी कवरेज प्रदान करेगी और अधिक गति के इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस पहुंच एफडब्ल्यूए सेवा प्रदान करेगा तथा कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क-सीएनपीएन के लिए सेवाएं और स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगा। सरकार ने 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहले बहाली पैकेज को स्वीकृति दी थी। 69 हजार करोड़ रुपये के इस पैकेज से बीएसएनएल को स्थिरता मिली थी। सरकार ने 2022 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए एक लाख 64 हजार करोड़ रुपये के दूसरे बहाली पैकेज की स्वीकृति दी थी।

 कोलकाता, 08 जून  पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा से पूछताछ करेगी। उन्हें नोटिस देकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर में बुलाया गया है।

वह जाएंगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रूजीरा को पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश दिया है। सोमवार को वह अपने बच्चों के साथ दुबई जा रही थीं। ईडी के लुकआउट नोटिस की वजह से इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया था।

 केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने बी एस एन एल के लिए 89 हजार 47 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4-जी और 5-जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो लाख दस हजार करोड़ रुपये की जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ बीएसएनएल एक मजबूत दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के साथ सम्‍पर्क पर केन्द्रित होगा। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ बीएसएनएल पूरे भारत में 4-जी और 5-जी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। विभिन्न सम्‍पर्क परियोजनाओं के तहत यह ग्रामीण और इस सुविधा से वंचित गांवों में 4-जी कवरेज प्रदान करेगा। यह हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाएं और कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के लिए सेवाएं तथा स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा।

 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि इस वर्ष बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों में सर्वाधिक है।

किसानों को फसल का उचित मूल्य देने के लिए विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्‍य में की गई वृद्धि पूरे देश के औसत उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के बराबर समर्थन मूल्‍य तय करने की केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है।

फसल वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य एक सौ 43 रुपये बढ़ाकर दो हजार एक सौ 83 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष दो हजार 40 रुपये प्रति क्विंटल था। ए-श्रेणी के धान का न्‍यूनतम समर्थन मूल्य एक सौ 63 रुपये बढ़ाकर दो हजार दो सौ तीन रुपये प्रति क्विंटल किया गया है जो पहले दो हजार 60 रुपये था। मूंग के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में सबसे अधिक 10 दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसे पिछले वर्ष के सात हजार सात सौ 55 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर आठ हजार पांच सौ 58 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

बाजरा के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन सबसे अधिक 82 प्रतिशत होने का अनुमान है, इसके बाद अरहर पर 58 प्रतिशत, सोयाबीन पर 52 प्रतिशत और उड़द पर 51 प्रतिशत है। बाकी फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन कम से कम 50 प्रतिशत होने का अनुमान है।

हाल के वर्षों में सरकार इन फसलों के लिए अधिक समर्थन मूल्‍य देकर दलहन, तिलहन और पोषक अनाज या श्रीअन्न जैसे अनाज के अलावा अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं और पहल की भी शुरुआत की है।

2022-23 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 33 करोड 50 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में एक करोड 49 लाख टन अधिक है। पिछले पांच वर्ष में यह बढोत्‍तरी सबसे अधिक है।