नई दिल्ली । गैर सरकारी संगठन अटल फाउंडेशन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर एक नया पुरस्कार शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। यह पुरस्कार दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर आगामी 25 दिसंबर को दिया जाएगा। अटल फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर्णा सिंह और ज्योतिषाचार्य राजेश ओझा ने यहां ‘अंतरराष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2023’ की घोषणा करते हुए संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार 11 व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसके लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

नामांकन 20 नवंबर 2023 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उन पर निर्णायक मंडल विचार कर विजेताओं का चयन करेगा। फाउंडेशन ने अभी श्रेणियों की घोषणा नहीं की। राजधानी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सुश्री सिंह और प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य ने संयुक्त रूप से कहा, अटल जी के सिद्धांत और दृष्टिकोण सीमाओं से परे हैं और हम इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिए जाएंगे। सुश्री सिंह ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्थायी विरासत के तहत भारतीय नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को एक साथ लाना है।

 नई दिल्ली। इस वर्ष के अंत तक देश के पांच राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में इस समय कांग्रेस की सरकारें हैं।

राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, दोनों ही कांग्रेस आलाकमान के काफी करीबी माने जाते हैं और इसलिए भाजपा दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को चुनाव में हराने की पुरजोर कोशिश कर रही है, ताकि गांधी परिवार को झटका दिया जा सके।

चौथे राज्य तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और राज्य के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव मोदी सरकार के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, भाजपा को इस बार तेलंगाना से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने इन चारों राज्यों की जमीनी राजनीतिक स्थिति को समझते हुए सैद्धांतिक तौर पर यह तय कर लिया है पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विपक्ष में होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी। यहां तक कि जिस मध्य प्रदेश में पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, वहां भी पार्टी अपने सीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेगी।

पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना - इन चारों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव पश्चात बहुमत मिलने पर भाजपा संसदीय बोर्ड संबंधित राज्यों के विधायकों के साथ विचार-विमर्श कर सीएम का नाम तय करेगा। भाजपा ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सोमवार को अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं, क्योंकि भाजपा ने जिन केंद्रीय मंत्रियों- नरेंद्र सिंह तोमर,फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रल्हाद पटेल के अलावा पार्टी के जिन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, उनमें से तीन मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं।

इसके साथ ही पार्टी ने लोकसभा के जिन सांसदों - रीति पाठक, राकेश सिंह, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को विधान सभा के चुनावी मैदान में उतारा हैं, उनमें से एक भाजपा आलाकमान के काफी करीबी माने जाते हैं।इन दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार कर पार्टी ने सीएम शिवराज के साथ साथ आम वोटरों को भी संदेश दे दिया है कि उसके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई विकल्प है। राजस्थान में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की लगातार कोशिशों और मांग के बावजूद पार्टी ने अभी तक चुनावों में उनकी भूमिका तय नहीं की है।

वसुंधरा राजे सिंधिया के विरोधी गुट के कई दिग्गज यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के योग्य कई व्यक्ति है और मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव बाद भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा।छत्तीसगढ़ में भाजपा आलाकमान बदलाव का फैसला काफी पहले ही कर चुका है, इसलिए रमन सिंह की बजाय अन्य नेताओं को ज्यादा आगे किया जा रहा है। तेलंगाना में पार्टी ने इसी वर्ष तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बी. संजय कुमार को हटाकर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बाद में जेपी नड्डा ने बी. संजय कुमार को अपनी राष्ट्रीय टीम में महासचिव बना कर यह साफ संकेत दे दिया कि पार्टी राज्य में कई नेताओं को बड़ा बनाना चाहती है, ताकि अलग-अलग इलाकों में उनके प्रभाव, लोकप्रियता और सांगठनिक क्षमता का सदुपयोग किया जा सके।

पांचवां राज्य, पूर्वोत्तर का मिजोरम है, जहां इस वर्ष के अंत तक विधान सभा का चुनाव होना है।मिजोरम में इस समय मिज़ो नेशनल फ्रंट की सरकार है और ज़ोरमथांगा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मिज़ो नेशनल फ्रंट वैसे तो एनडीए गठबंधन में शामिल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में भाजपा के साथ उसके रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि विस्तार की तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल इस बार के विधानसभा चुनाव में मिज़ोरम में भाजपा को कोई बहुत बड़ा या चमत्कारी नतीजा मिलने नहीं जा रहा है।

 नई दिल्ली, 27 सितंबर । साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदन करने की पंजीकरण तिथि एक बार और बढ़ाई जा रही है। अब आवेदक 27 सितंबर से 25 नवंबर, 2023 तक एक बार फिर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सैनिक स्कूल सोसायटी ( रक्षा मंत्रालय) के पोर्टल https:ainikschool.ncog.gov.in/ पर इच्छुक स्कूलों/ट्रस्टों/एनजीओ को एक बार फिर आमंत्रित किया गया है।

मोदी सरकार के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले 16 सितंबर को 23 नए सैनिक स्कूलों को खोलने के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई थी। इन्हें मिलाकर अब तक देश भर में 42 नए सैनिक स्कूलों के स्थापना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कॅरियर के अवसर प्रदान करना है।

साझेदारी मोड पर नए सैनिक स्कूल खोलकर मोदी सरकार राज्य सरकारों/ एनजीओ/ निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान कर रही है। इससे पहले जिन 42 स्कूलों को सैनिक स्कूल के पैटर्न पर काम करने की अनुमति प्रदान की गई है, वे सब सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए कक्षा 6 से शिक्षा प्रदान करेंगे। ये स्कूल पहले से ही काम कर रहे 33 सैनिक स्कूलों से अलग हैं।

नए स्थापित किए जाने वाले स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। इसके साथ-साथ वे अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे।

एक बार फिर नए सैनिक स्कूलों के लिए आवेदन के लिए पोर्टल खोलने के साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे स्कूल/ एनजीओ/ ट्रस्ट/ सोसायटी, जिन्होंने राउंड-1 और राउंड-2 के दौरान पहले से ही पंजीकरण और आवेदन किया था, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने या दोबारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, पहले से पंजीकृत आवेदक को नई जानकारी के साथ पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी।

 भोपाल, 27 सितंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज (बुधवार ) मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वे इंदौर और जबलपुर के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता-2022 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इसके बाद जबलपुर में मप्र हाई कोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी। यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने दी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति नई दिल्ली से प्रस्थान कर सुबह 10:25 बजे इंदौर विमानतल पर आएंगी। राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा विमानतल पर उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति इंदौर में ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता (आईएसएसी) अवार्ड सेरेमनी में शामिल होंगी और विजेताओं को पुरस्कृत करेंगी। अवार्ड सेरेमनी में के बाद वो दोपहर 3 बजकर 5 मिनट पर इंदौर से भारतीय वायुसेना के विमान से जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। वो शाम 4ः00 बजे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी। शाम 4ः30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आईआईआईटीडीएम के आडिटोरियम में आयोजित मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एनेक्सी भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगी। शाम 5ः50 बजे वायुसेना के विमान द्वारा नई दिल्ली प्रस्थान करेंगी। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करेंगे और विदाई देंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी राष्ट्रपति के साथ इंदौर से जबलपुर जाएंगे।शिलान्यास समारोह में शामिल होकर 6 बजे विमान से भोपाल प्रस्थान करेंगे।

 देहरादून, 26 सितम्बर । उत्तराखंड सरकार ने लंदन में पोमा ग्रुप के साथ मंगलवार को 2 हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से भेंट करते हुए उत्तराखंड में निवेश की सम्भावनाओं पर चर्चा की। साथ ही निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड आने के लिए भी आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड में इको फ्रेंडली टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश की अपार सम्भावनाएं हैं। पोमा ग्रुप दुनियाभर में रोपवे निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी है। पोमा ग्रुप का उत्तराखंड में काम करने का बहुत पुराना अनुभव है। चमेाली जिले के औली रोपवे में पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर चुका है। इसके अलावा वर्तमान पोमा रोपवे देहरादून-मसूरी रोपवे, एवं यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट्स में भी तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पोमा ग्रुप की ओर से हरिद्वार समेत कई अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों में रोपवे के लिए तकनीकी सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निवेश की इच्छा जाहिर की गई। प्रदेश सरकार का फोकस पर्यटन के साथ-साथ इकोलॉजी और इकोनामी पर भी है। सरकार निवेश के लिए ऐसे रास्तों की तलाश कर रही है, जिसमें विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। ऐसे में रोपवे जैसे विकल्प उत्तराखंड में जहां एक ओर पर्यटकों को सुगमता प्रदान करेंगे वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ने के साथ ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह बेहतर सिद्ध होगा।

विश्वभर से निवेशक उत्तराखंड का रुख करें -

मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में निवेशकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लंदन सर्विस सेक्टर का भी बड़ा केंद्र है। इसलिए यहां टूरिज्म, आईटी, हेल्थकेयर के क्षेत्र के बड़े निवेशक कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां की यहां की कृषि जलवायु भी अन्य राज्यों से भिन्न है। आज के दौर में यूरोप से लेकर सभी देशों के ऑर्गेनिक उत्पादों की विशेष मांग हैं। समिट के जरिए उत्तराखंड के उत्पादों को विदेशों में और प्रभावी रुप से पंहुचाया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि विश्वभर से निवेशक उत्तराखंड का रुख करें, ताकि यहां की औद्योगिक गतिविधियों को और रफ्तार मिल सके।


उत्तराखंड में फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी की अपार सम्भावनाएं -


ब्रिटेन इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ग्लोबल सेंटर के रूप में स्थापित है। स्किल्ड मैनपावर लंदन ब्रिटेन की उपलब्धता इस क्षेत्र को गति प्रदान करती है। उत्तराखंड भी इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में अपनी एक पहचान बनाने में सफल रहा है। हेल्थ केयर एवं लाईफ साईन्सेस के क्षेत्र में ब्रिटेन अग्रणी हैं। ब्रिटेन द्वारा बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल टेक्नोलॉजी में निवेश को वरीयता दी जाती है।

उत्तराखंड भी भारत के फार्मा हब के रूप में प्रतिष्ठित है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर हैं, जिनमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। रियल स्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक विविध अवसर प्रदान करता है। लंदन एवं मैनचेस्टर जैसे शहर इसके बेहतर उदाहरण हैं। उत्तराखंड में भी इसकी अपार सम्भावनाएं हैं। हम राज्य में दो नये शहर बसाने की संकल्पना पर कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ब्रिटेन समेत अन्य देशों के ग्लोबल इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में भी निवेश करें ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बढ़ सके। प्रदेश में निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

इस मौके पर सचिव मुख्यमंत्री डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा समेत डेलीगेशन के अन्य सदस्य एवं इन्वेस्टर्स मौजूद रहे।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखंड के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का कार्य अब वर्ष 2024 की बजाय 2026 में पूर्ण होगा। इसका कारण उत्तराखंड हाई कोर्ट का पहाड़ों में किए जाने वाले खनन पर रोक लगाने के साथ कोरोना काल का होना भी बताया जा रहा है।

यह जानकारी रेल विकास निगम लि. के मुख्य परियोजना प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि परियोजना के प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। इस परियोजना की सबसे लंबी सुरंग 14.58 किमी का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट में 12 स्टेशनों के साथ 19 प्रमुख रेल पुलों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत पहले चरण में वर्ष 2025 तक ऋषिकेश से ब्यासी तक रेल का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसमें 125 किमी रेल लाइन में करीब 104 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत सुरंगों से गुजरेगा। इस परियोजना में प्रतिदिन 170 मीटर सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है।

परियोजना के संबंध में रेल विकास निगम लि. के मुख्य परियोजना प्रबंधक ने बताया कि परियोजना पूर्ण होते ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर केवल 3 घंटे रह जाएगा। इस परियोजना का सुरंग कार्य 2019 मे प्रारंभ हुआ है और अभी तक इस परियोजना में 127 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंग खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। 12 सितंबर 2023 तक गूलर और शिवपुरी के बीच निकासी सुरंग सं0-2 जो कि 6080 मी0 लम्बी है, इसकी खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही गूलर और शिवपुरी के बीच की मुख्य सुरंग भी फरवरी 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इस रेल परियोजना में वीरभद्र सहित कुल 13 स्टेशन हैं, जिसमें से 12 स्टेशनों का कार्य एक साथ शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना में यार्ड एवं स्टेशनों की लंबाई सवा किलोमीटर रहेगी। देवप्रयाग समेत कुछ प्लेटफाॅर्म का हिस्सा सुरंग के अंदर भी बनाया जायेगा। सभी सुरंगों को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है, जिससे वर्षा के दौरान भी आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो। इस परियोजना को हिमालयी क्षेत्र में आने वाले भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है।

रेल परियोजना प्रबंधक ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए आवासीय व सर्विस कॉलोनी का भी निर्माण किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन के लिए अतिरिक्त पानी के टैंकों का निर्माण किया जायेगा, जिसका कार्य भी प्रगति पर है। परियोजना में अधिग्रहण की गई भूमि का पूर्ण रूप से प्रतिकर दे दिया गया है। परियोजना में तीन किलोमीटर से लंबी मुख्य सुरंगों के साथ निकासी सुरंगों का भी निर्माण किया गया है, जिससे आपात स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित किया जा सके। हालांकि इस परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि दिसंबर 2024 थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते विलंब होने की आशंका है। साथ ही उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखंड का मशीनी खनन पर रोक लगाये जाने से परियोजना में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इसका प्रभाव परियोजना की अवधि पर पड़ना निश्चित है।

उन्होंने बताया कि सुरंग संख्या-08 जोकि 14.58 किमी लंबी है का निर्माण टनल बोरिंग मशीन से किया जा रहा है, इसके अलावा सभी सुरंगों की खुदाई ड्रिल एवं ब्लास्ट पद्धति से की जा रही है। इसमें सभी मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी हानि आसपास के रिहायशी इलाकों में न हो। कुछ मामलों में मकानों में दरारों की शिकायत को देखते हुए तकनीकी विशेषज्ञों से स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है ,जिससे किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति का आंकलन कर मुआवजा दिया जा सके।पत्रकार वार्ता में भूपेंद्र राणा सहित अन्य अधिकारी भी थे।

 जोधपुर, 26 सितम्बर । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार 27 सितंबर को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस यात्रा में झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली से राजस्थान पहुंचेंगे, सबसे पहले वह झुंझुनू स्थित बिट्स पिलानी संस्थान में शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद करेंगे।

यहां से बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे और आईसीएआर के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों से संवाद भी करेंगे। बीकानेर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, जहां वह गुड़ामालानी में आईसीएआर के श्रीअन्न (बाजरा) अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे और कृषि वैज्ञानिकों एवं लोगों से विमर्श करेंगे। अपनी इस यात्रा के समय उपराष्ट्रपति का खेतारामजी की पोल स्थित ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना का कार्यक्रम भी है। यहां से उपराष्ट्रपति जोधपुर पहुंचेंगे और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों व विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे।

 अलवर, 26 सितंबर । राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ जिले में ईडी की टीमों ने राजस्थान के गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव से जुड़ी कंपनियों और उनके नजदीकियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। राजेन्द्र यादव मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। कार्रवाई के लिए दिल्ली से ईडी टीमें मंगलवार अल सुबह ही दिल्ली और कोटपूतली पहुंच गई थीं।

ईडी सूत्रों के अनुसार सूत्रों के अनुसार कोटपूतली और बहरोड़ में राजेंद्र यादव से जुड़ी विभिन्न कंपनियों पर मंगलवार सुबह छापेमार कार्रवाई शुरू की गई है। इसके बाद से ही लगातार मौके पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान ठिकानों के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और अंदर अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया है लेकिन माना जा रहा है मिड डे मील में भ्रष्टाचार सहित कई अनियमितताओं की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।



गौरतलब है कि आयकर विभाग ने सालभर पहले सात सितम्बर 2022 को मंत्री राजेन्द्र यादव के 53 ठिकानों पर रेड डाली थी। यादव के एजुकेशन संबंधी कई बिजनेस हैं।

 रायपुर/नई दिल्ली । छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की कोर्ट में 6 अक्‍टूबर को सुनवाई की तारीख तय हुई है। पहले 27 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। यह मामला 2003 की चर्चित भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसका रिजल्‍ट 2005 में जारी हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को एक चयनित ने सुप्रीमा कोर्ट में चुनौती दी है। कुल 166 लोगों को पार्टी बनाया गया है। इनमें राज्‍य के मुख्‍य सचिव, पीएससी के सचिव व चेयरमैन के साथ ही चयन सूची में शामिल उम्‍मीदवार शामिल हैं। इनमें से अधिकांश इस वक्‍त सरकारी सेवा में हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला अफसर चंदन संजय त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। त्रिपाठी डिप्‍टी कलेक्‍टर चयनित हुईं थीं।

बता दें कि 2003 की यह भर्ती परीक्षा बेहद चर्चित रही है। इसका रिजल्‍ट 2005 में जारी हुआ था। चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा। हाईकोर्ट में करीब 6 याचिका दाखिल की गई। इधर, भर्ती में गड़बड़ी को देखते हुए तत्‍कालन राज्‍यपाल केएम सेठ ने तब के पीएससी चेयरमैन अशोक दरबारी को पद से हाट दिया। वहीं, राज्‍य सरकार ने मामले की जांच ईओडब्‍ल्‍यू और एसीबी को सौंप दी।

भर्ती के लिखाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में वर्षा डोंगरे, चमन सिन्हा और रविंद्र सिंह सहित अन्‍य शामिल थे। इन लोगों ने आरटीआई के माध्‍यम से भर्ती की पूरी जानकारी पीएससी से हासिल की। इसमें गलत स्केलिंग कर नीचे के क्रम के उम्मीदवार को ऊपर करने, मानव विज्ञान विषय के दो पेपर को अलग-अलग नियम से जांचकर कुछ लोगों को अधिक नंबर देने का पता चला। इसके आधार पर 2006 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट में करीब 10 वर्ष तक मामला लंबित रहा। जून 2016 में मामले को तत्‍कालीन चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की एकलपीठ के सामने सुनवाई के लिए रखा गया। कोर्ट ने पीएससी को मानव विज्ञान के दोनों पेपरों की एक नियम बनाकर कोर्ट की निगरानी में जांच करने, इसके आधार पर रिस्केलिंग कर नई मैरिट सूची तैयार कर अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही चयनित होने वाले नए उम्मीदवार को 2003 से वरिष्ठता का लाभ देते और अपात्र होने वाले चयनित उम्मीदवार को बाहर करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चंदन संजय त्रिपाठी ने 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जहां सुप्रीमा कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, तब से मामला लंबित है।

ईओडब्‍ल्‍यू की जांच पूरी, लेकिन 12 साल बाद भी कोर्ट में चालान नहीं हुआ पेश
इस भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच की जिम्‍मेदारी तत्‍कालीन सरकार ने ईओडब्‍ल्‍यू को सौंपी थी। इंस्‍पेक्‍टर एसके सेन ने इसकी जांच की और 31 दिसंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। इस जांच में गड़बड़ी की बात सही पाई गई है। रिपोर्ट में इसके लिए तीन लोगों को जिम्‍मेदार बताया गया है। इसमें पीएससी के तत्‍कालीन चेयरमैन अशोक दरबारी, परीक्षा नियंत्रक बीपी कश्‍यप और अनुभाग अधिकारी लोमेस कुमार मदरिया का नाम शामिल हैं।

 लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ सम्पूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है, इसमें संघ का पराया कोई नहीं है। जो आज हमारा विरोध करते हैं, वे भी हमारे हैं, मगर उनके विरोध से हमारी क्षति न हो, इतनी चिंता हम ज़रूर करेंगे। सर संघचालक अवध प्रांंत प्रवास के अंतिम दिन सोमवार को यहां के निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित कर थे।

उन्‍होंने कहा, संघ सम्पूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है, इसमें संघ का पराया कोई नहीं। जो आज हमारा विरोध करते हैं, वे भी हमारे हैं। उनके विरोध से हमारी क्षति न हो, इतनी चिंता हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हम लोग तो सर्व लोकयुक्त भारत वाले लोग हैं, मुक्त वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संघ के नाते सबको जोड़ने का हमारा प्रयास है और सबको बुलाने का भी हमारा प्रयास रहता है।

संघ के स्वयंसेवकों द्वारा समाज में अनेक अच्छे काम समाज परिवर्तन हेतु किए जा रहे हैं, आप सब प्रबुद्ध जन उन कार्यों में सहयोगी हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र कार्यों में अपनी-अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए राष्ट्र को अपने स्वत्व पर खड़ा करने के लिए और परम वैभव सम्पन्न बनाने के लिए इस राष्ट्र को समझकर और सारे देश को एक करने की दिशा में जो भी छोटा-बड़ा काम आप अपनी पद्धति से करना चाहते हैं, वह कीजिए।

भागवत ने कहा कि इतिहास में हम यह लिखा देना नहीं चाहते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण देश का उद्धार हुआ, हम यह लिखा देना चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी पीढ़ी निर्माण हुई, उन्होंने उद्यम किया और अपने देश को पूरी दुनिया का गुरु बनाया।