नई दिल्ली, 01 अक्टूबर  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है- एक अक्टूबर की सुबह 10 बजे हम सब एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आगे आएंगे। इस अभियान में हर प्रयास की अहमियत है। स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस उत्कृष्ट प्रयास में शामिल हों।



समूचे देश में लोग आज सुबह 10 बजे से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित करेंगे। यह अभियान गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि इस अभियान में हिस्सा लेकर एक घंटे श्रमदान करें। प्रधानमंत्री इस अभियान के संबंध में 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' का नारा दे चुके हैं। यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा-स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की महत्वपूर्ण कड़ी है।



प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के 105वें संस्करण में लोगों से अपनी गली, मोहल्ले, पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान कर चुके हैं।केंद्रीयमंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, स्वच्छता अभियान के लिए देशभर में 6.4 लाख से अधिक स्थलों की पहचान की गई है।



उन्होंने कहा है कि अभियान का उद्देश्य संवेदनशील बिंदुओं, रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों, जल निकायों, घाटों, झुग्गियों, बाजार, स्थानों, पूजा स्थलों और पर्यटन स्थलों को साफ करना है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकायों, कस्बों, ग्राम पंचायतों, विभिन्न मंत्रालयों ने 'स्वच्छता ही सेवा' नागरिक पोर्टल पर 'स्वच्छता श्रमदान' के लिए कार्यक्रम जोड़े हैं। इस पोर्टल पर सफाई वाले स्थल की पहचान कर सकते हैं और स्वच्छता में श्रमदान करने के दौरान अपनी तस्वीर खींच कर अपलोड कर सकते हैं।



इस बीच देश में स्वच्छता और स्वच्छता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देशव्यापी स्वच्छता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी की घोषणा की है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में देशभर के कार्यकर्ता आज सुबह 10 बजे अपने-अपने मंडलों में इस अभियान में जुटेंगे। बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों, बस स्टैंडों, तालाबों, झीलों जैसे जल निकायों एवं 10,000 से अधिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
 

 मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की उपस्थिति

गांधीनगर, 30 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गांधीनगर के निकट पालज गांव में ‘राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)-अहमदाबाद’ के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआईपीईआर ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार को जोड़ने के लिए एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। एनआईपीईआर के माध्यम से फार्मास्युटिकल क्षेत्र के विकास की ईंट रखी गई है। शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में एनआईपीईआर के स्थायी परिसर के निर्माण पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह भवन गांधीनगर में 60 एकड़ भूमि में कार्यरत हुआ है, जिसमें सात एकड़ क्षेत्र में विभिन्न आठ भवनों का निर्माण किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह विश्वास जताया कि गांधीनगर में कार्यरत एनआईपीईआर सेंटर आगामी दिनों में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में औषधि के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान देगा। इस सेंटर में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अनेक विषयों के भवनों का निर्माण होगा। अभी संस्थान में लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से गांधीनगर एनआईपीईआर देश के शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अत्याधुनिक भवन की सुविधा मिलने के बाद एनआईपीईआर-गांधीनगर देश का शीर्ष संस्थान बनेगा। उन्होंने कहा कि गांधीनगर की भूमि विद्या अध्ययन के वायुमंडल वाली भूमि है। गांधीनगर के आसपास राष्ट्रीय स्तर की अनेक यूनिवर्सिटियां कार्यरत हैं। एनआईपीईआर के यहां कार्यरत होने से इस वायुमंडल को एक नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस संस्थान का लक्ष्य औषधि क्षेत्र में शिक्षा ही नहीं बल्कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी दुनिया का अग्रणी बनना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिक्षा न केवल व्यक्ति के लिए फायदेमंद है बल्कि मानव जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए भी उपयोगी साबित होती है। इसलिए ही यहां जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनका करियर तो जीवन में अच्छे अवसरों की प्राप्ति के साथ बेहतर होगा ही, साथ ही वे अपने अध्ययन से करोड़ों नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोगी भी साबित होंगे। 

शाह ने कहा कि भारत में मोहाली और गुवाहाटी में एनआईपीईआर पूर्ण रूप से अपने भवन में कार्यरत है और आज से गांधीनगर में तीसरा भवन भी शुरू हो गया है। कोलकाता, हाजीपुर, हैदराबाद और रायपुर में एनआईपीईआर के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 8 हजार विद्यार्थी एनआईपीईआर से अपनी पढ़ाई पूरी कर प्रोफेशनल क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और 300 से अधिक पेटेंट के रजिस्ट्रेशन का सम्मान भी एनआईपीईआर को मिला है। वहीं, संस्थान की ओर से 7,000 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनआईपीईआर के पास ज्ञान को व्यापार के साथ जोड़ने का कौशल है। भारत सरकार ने सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) के लिए होलिस्टिक एप्रोच के साथ अच्छी नीति अपनाई है। अगले दस वर्षों में भारत एपीआई और केएसएम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि NIPER द्वारा अनुसंधान क्षेत्र का पोर्टल शुरू किया गया है, जो रिसर्च करने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधी योजना देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिए वरदान बन गई है। उन्होंने इस योजना के सफल बनाने के लिए फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के मालिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश भर में 10 हजार जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 फीसदी तक कम रियायती दरों पर गरीब परिवारों को दवाइयां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के एक विचार के जरिए पिछले 9 वर्षों में दवाइयों की खरीदी में देश के गरीब परिवारों के 30 हजार करोड़ रुपयों की बचत हुई है। वहीं सिर्फ़ वर्ष 2022-23 की बात करें तो इसमें 7500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सरकार ने उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से फार्मास्युटिकल क्षेत्र की 48 छोटी-बड़ी कंपनियों को 4 हजार करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। सरकार ने तीन फार्मा पार्क बनाने की दिशा में सुचारु आयोजन किया है। इसी तरह, मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 जारी की गई है। अंत में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने एनआईपीईआर के नए भवन के निर्माण पर सभी को शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि केन्द्र की दूरदर्शिता के कारण गुजरात में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थानों का विकास हुआ है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि गुजरात में एनआईपीईआर आगामी दिवसों में विश्व में फार्मा क्षेत्र के विकास का मंदिर बनेगा। डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में 7 एनआईपीईआर संस्थाओं की स्थापना की गई है। केन्द्र सरकार ने रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए आगामी 4 वर्ष में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का संकल्प किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एंड रिसर्च (NIPER) के निदेशक डॉ. शैलेन्द्रजी ने भी अपने वक्तव्य में आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गांधीनगर दक्षिण के विधायक अल्पेश ठाकोर, गांधीनगर उत्तर की विधायक रीटाबेन पटेल, गांधीनगर के महापौर हितेश मकवाणा, एनआईपीईआर के सदस्य-जायड्स के चेयरमैन पंकज पटेल, टोरेंट समूह के चेयरमैन समीर मेहता, स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्चाधिकारी, विभिन्न फार्मा कंपनियों के मालिक, अध्यापक, अनुसंधानकर्ता, आमंत्रित महानुभाव और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

 हैदराबाद, 30 सितंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार, एक अक्टूबर को तेलंगाना का एकदिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे 21,500 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी रविवार दोपहर बाद हैदराबाद पहुंचेंगे। इसके बाद वे हैदराबाद के नजदीक महबूबनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएम) की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री रविवार दोपहर लगभग सवा दो बजे महबूबनगर जिले में पहुंचेंगे। जहां से वे सड़क, रेल, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में 21,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कचेगुड़ा रायचूर के बीच एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप देश भर में आधुनिक सड़क अवसंरचना के विकास को गति देने के संबंध में यह एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनमें नागपुर-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा, 108 किलोमीटर लंबा वरंगल से राष्ट्रीय राजमार्ग-163 जी के खम्ममखंड तक चार लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किमी लंबा चार लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग शामिल हैं।

इन सड़क परियोजनाओं को कुल लगभग 6,400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा और परियोजनाओं से वरंगल और खम्मम के बीच यात्रा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर और खम्मम तथा विजयवाड़ा के बीच लगभग 27 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके साथ प्रधानमंत्री एक सड़क परियोजना के तहत एनएच-365 बीबी के 59 किमी लंबे सूर्यापेट से खम्मम खंड की चार लेन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना लगभग 2,460 करोड़ रुपये की लागत से बनायी गयी है और यह परियोजना हैदराबाद-विशाखापत्तनम कॉरिडोर का एक हिस्सा है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह खम्मम जिले और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को बेहतर सम्पर्क प्रदान करेगी।

इस दौरान प्रधानमंत्री 37 किलोमीटर जक्लेर-कृष्णा नई रेलवे लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित, नया रेल लाइन खंड पहली बार नारायणपेट के पिछड़े जिले के क्षेत्रों को रेलवे मानचित्र पर ले आएगा।

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद (काचीगुड़ा-रायचूर- हैदराबाद-काचीगुडा) पहली ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन सेवा तेलंगाना के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट जिलों को कर्नाटक के रायचूर जिले से जोड़ेगी। यह सेवा महबूबनगर और नारायणपेट के पिछड़े जिलों के कई नए क्षेत्रों में पहली बार रेल सम्पर्क प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में छात्रों, दैनिक यात्रियों, मजदूरों और स्थानीय हथकरघा उद्योग को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप कार्यक्रम के दौरान देश में साजो-समान दक्षता में सुधार को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को शिलान्यास हुआ लोकार्पण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री हसन-चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 2170 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह परियोजना कर्नाटक के हासन से चेरलापल्ली (हैदराबाद का उपनगर) तक एलपीजी पाइपलाइन, क्षेत्र में एलपीजी परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल उपाय उपलब्ध करायेगी।

प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम से हैदराबाद (मलकापुर) तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बहु उत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। करीब 425 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1,940 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। पाइपलाइन क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित, तेज, कुशल और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री हैदराबाद विश्वविद्यालय के पांच नये भवन, यानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गणित एवं सांख्यिकी विद्यालय प्रबंधन अध्ययन स्कूल व्याख्यान कक्ष परिसर तृतीय और सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन (एनेक्सी) का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।

 नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स.)। डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने उरुग्वे में आयोजित अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) शिखर सम्मेलन में भारतीय सांसदों के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अन्य सदस्य पीटी उषा, भाजपा की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी और सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद निरंजन रेड्डी थे।

सांसदों को संबोधित करते हुए पी विल्सन ने इसके दूसरे पक्ष को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर कानून बनाने में संसद की भूमिका के बारे में जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई समाज को ऐसे तरीकों से पुनर्परिभाषित कर रहा है जिसकी कभी शायद ही किसी को उम्मीद थी। हम एआई से समाज के लिए पैदा हुए बड़े खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए, इंसानों को अपनी बुद्धि के साथ, कृत्रिम बुद्धि को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए।

विल्सन ने हथियार संधि और अन्य सम्मेलनों के जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, एआई विशेषज्ञ भी कृत्रिम बुद्धिमता को नियमित करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए जैसे परमाणु हथियारों के उपयोग को विनियमित करने के लिए संधियां की गई हैं। एआई के भी एक वैश्विक नियामक ढांचे को तैयार करना बेहद आवश्यक है क्योंकि प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, में 25-27 सितंबर को आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत सहित 70 देशों के 200 सांसदों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का विषय- 'भविष्य को वर्तमान में देखना: भविष्य का लोकतंत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संसद' से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उरुग्वे की संसद के सहयोग से आईपीयू द्वारा आयोजित मोंटेवीडियो शिखर सम्मेलन ने अक्टूबर 2022 में हेलसिंकी में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पिछले साल के शिखर सम्मेलन ने वर्तमान निर्णय लेने में भविष्य को शामिल करने के महत्व को मान्यता दी विषय पर बात की थी। 

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) एक जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसकी स्थापना 1889 में संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तब से यह मंच 179 सदस्यों और 14 सहयोगी सदस्यों के साथ एक वैश्विक संगठन बन गया है।

 हैदराबाद, 30 सितंबर (हि.स.)प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 01 अक्तूबर को तेलंगाना का एक दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान 21,500 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कल दोपहर बाद हैदराबाद पहुंच जाएंगे और वह हैदराबाद के निकट महबूबनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में इसकी तैयारियां पूरी कर ली है।

पीएमओ से जारी प्रेसनोट में कहा गया की प्रधानमंत्री कल दोपहर लगभग सवा दो बजे महबूबनगर जिले में पहुँचेंगे, जहाँ वह सड़क, रेल, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में 21,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कचेगुड़ा रायचूर के बीच एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप देशभर में आधुनिक सड़क अवसंरचना के विकास को गति देने के संबंध में यह एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनमें नागपुर-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा, 108 किलोमीटर लंबा वरंगल से राष्ट्रीय राजमार्ग-163 जी के खम्मम खंड तक चार लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किमी लंबा चार लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सड़क परियोजनाओं को कुल लगभग 6,400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा और परियोजनाओं से वरंगल और खम्मम के बीच यात्रा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर और खम्मम तथा विजयवाड़ा के बीच लगभग 27 किलोमीटर कम हो जाएगी। 

प्रधानमंत्री एक सड़क परियोजना के तहत एनएच-365 बीबी के 59 किमी लंबे सूर्यापेट से खम्मम खंड की चार लेन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना लगभग 2,460 करोड़ रुपये की लागत से बनायी गयी है और यह परियोजना हैदराबाद- विशाखापत्तनम कॉरिडोर का एक हिस्सा है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह खम्मम जिले और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को बेहतर सम्पर्क प्रदान करेगी।

इस दौरान प्रधानमंत्री 37 किलोमीटर जक्लेर- कृष्णा नई रेलवे लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित, नया रेल लाइन खंड पहली बार नारायणपेट के पिछड़े जिले के क्षेत्रों को रेलवे मानचित्र पर ले आयेगा ।

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद (काचीगुड़ा-रायचूर- हैदराबाद-काचीगुडा) पहली ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन सेवा तेलंगाना के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट जिलों को कर्नाटक के रायचूर जिले से जोड़ेगी। यह सेवा महबूबनगर और नारायणपेट के पिछड़े जिलों के कई नए क्षेत्रों में पहली बार रेल सम्पर्क प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में छात्रों, दैनिक यात्रियों, मजदूरों और स्थानीय हथकरघा उद्योग को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप कार्यक्रम के दौरान देश में साजो-समान दक्षता में सुधार को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को शिलान्यास हुआ लोकार्पण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री हसन-चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 2170 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह परियोजना कर्नाटक के हासन से चेरलापल्ली (हैदराबाद का उपनगर) तक एलपीजी पाइपलाइन, क्षेत्र में एलपीजी परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल उपाय उपलब्ध करायेगी।

प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम से हैदराबाद (मलकापुर) तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बहु उत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। करीब 425 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1,940 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। पाइपलाइन क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित, तेज, कुशल और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री हैदराबाद विश्वविद्यालय के पांच नये भवन, यानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गणित एवं सांख्यिकी विद्यालय प्रबंधन अध्ययन स्कूल व्याख्यान कक्ष परिसर तृतीय और सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन (एनेक्सी) का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने महबूबनगर में एक जनसभा को आयोजित किया है।़ तेलंगाना में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं।केंद्रीय मंत्री किशन देखी ने प्रधानमंत्री के दौरा 01अक्टूबर ,महबूबनगर 3 अक्तूबर को निजामाबाद दौरे का जिक्र किया और बताया कि पालमूरू प्रधानमंत्री 19,545 करोड़ रुपये के परियोजनाओं की आधारशिला रखने व प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 505 करोड़ रुपये खर्च से मुनीराबाद- महबूबनगर ( जक्कर- कृष्णा) नई रेलवे लाइन जिससे हैदराबाद से गोवा जाने वालों की यात्रा में 102 किमी की दूरी घटेगी इसे प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

 नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स.)। आदित्य एल-वन अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। अब यह सन-अर्थ लैग्रेंज प्वाइंट (एल1) की ओर अपना रास्ता तलाश रहा है। शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोशल नेटवर्किंग साइट 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर, पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। अब यह सन-अर्थ लैग्रेंज प्वाइंट 1 (एल1) की ओर अपना रास्ता तलाश रहा है।

इसरो ने कहा कि यह लगातार दूसरी बार है जब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजा गया है, पहली बार मंगल ऑर्बिटर मिशन के लिए अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि भारत ने इतिहास रचते हुए दो सितंबर को सूर्य मिशन आदित्य एल-1 को लॉन्च किया था। पीएसएलवी-सी57 के जरिए लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान धरती से 15 लाख किमी दूर अपने एल-1 प्वाइंट पर जाएगा और वहां से सूर्य की निगरानी करेगा। अब अंतरिक्ष यान एल-1 प्वाइंट से पांच लाख से अधिक किलोमीटर की दूर पर है।

लैग्रेंज प्वाइंट का क्या है मतलब?

इसरो के मुताबिक जिस जगह पर आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान जाएगा उसे एल-1 यानी लैग्रेंज प्वाइंट वन(1) कहते हैं। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का महज 1 प्रतिशत है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज प्वाइंट ही वो जगह है, जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच पांच लैग्रेंज प्वाइंट है।

 नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स.)। पिछले छह सालों के मुकाबले इस साल दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा अच्छी रही है। सितंबर के महीने में बारिश कम होने के बावजूद भी औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 167 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मुताबिक जनवरी-सितंबर 2023 को दैनिक औसत एक्यूआई 167 दर्ज किया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान 2022 में 184, 2021 में 180, 2019 में 188 और 2018 में 193 था। इसमें कोरोना काल यानि 2020 को शामिल नहीं किया गया है।

आयोग के मुताबिक औसत वायु गणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सितंबर महीने में 10 सितंबर, 2023 को वर्ष का एकमात्र अच्छा वायु गुणवत्ता दिवस (एक्यूआई-45) भी देखा गया, संयोग से नई दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन था।

उल्लेखनीय है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

 रायपुर, 30 सितंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन रैली के समापन के अवसर जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही पीएससी घोटाले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा, हम चैन से नहीं रहेंगे।

बिलासपुर के सीपत रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान में मोदी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को बहुत सपने दिखाए। लेकिन पीएससी घोटाला कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला गया। जो काबिल है वह बाहर और जो नहीं है उसे जगह दे दी गई।मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को भरोसा दिलाता हूं कि पीएससी घोटाले की बीजेपी सरकार बनते ही जांच करेगी और जो दोषी होगा उसपर कठोर कार्रवाई होगी।

कांग्रेस ने गौमाता के नाम पर भी घोटाला किया-उन्होंने कहा कि गरीब के साथ अन्याय कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसका चूल्हा कोरोनाकाल में ना जले। इसलिए अन्न के भंडार खोल दिए। यह आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाले अन्न में भी भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस सरकार में कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे दबाकर रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कोशिश है कि यहां के खनिज से होने वाले फायदे का कुछ हिस्सा यहीं मिलना चाहिए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया। इस फैसले को कांग्रेस ने आते ही बंटाधार कर दिया। ये लोग तो ऐसे हैं जो गोबर को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने गौमाता के नाम पर भी घोटाला किया। धान के पैसे केंद्र सरकार देती है और दावा कांग्रेस की सरकार करती है। भाजपा किसानों के प्रति समर्पित है और सरकार बनने के बाद इसका पाई-पाई का हिसाब करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी ने किसान सम्मान निधि का ऐसा इंतजाम किया है कि सीधा किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है। ना कोई बिचौलिया ना कोई कमीशन। देश में खाद की कीमत बढ़ गई है। लेकिन हम यूरिया की बोरी किसानों को 300 रुपये में देते हैं। आपके सपने पूरे होते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है।

महिलाओं ने प्रधानमंत्री का किया अभिवादन-प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित कर आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून भी बना दिया है। 30 साल से यह लटका कर रखा गया था। इस पर सभा में उपस्थित महिलाओं ने प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। 

बिलासपुर में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली, 30 सितंबर । लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज झा की संसद में ठाकुर वाली कविता पर अभी शोर थमा भी नहीं है कि उसके दूसरे नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के महिला आरक्षण कानून पर एक बहुत ही निम्नस्तरीय और विवादित बयान दे दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि इस महिला आरक्षण से संसद में केवल लिपिस्टिक और बॉब कट बाल वाली महिलाएं ही चुनकर आएंगी और आपका हक मारा लेंगी। उनके इस बयान पर चौतरफा तीखी प्रतिक्रिया हो रही है।

भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिद्दीकी के बयान पर एक टीवी चैनल को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यही है राजद का असली चेहरा और यही मानसिकता है। यह लालू प्रसाद यादव की पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये लोग कल्पना चावला से लेकर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति को भूल गए हैं। इनकी गंदी राजनीति से इन महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राजद में ओबीसी या पार्टी कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं है। राजद परिवार के लिए आरक्षित है। यह दोहरा मापदंड चौंकाने वाला है।

भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि यह अब्दुल बारी सिद्दीकी की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि महिलाएं केवल घरेलू काम करें और बाहरी दुनिया में योगदान न दें। ऐसे बयान देना उनकी असभ्यता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि चुनाव जीतकर संसद में आने वाली महिलाएं न केवल महिलाओं के अधिकारों को बल्कि जनता का और हर आम आदमी के अधिकारों को भी आगे रख रही हैं। गाड़ी के दो पहियों की तरह, संसद और विधानसभा में महिलाएं और पुरुष मिलकर जनहित के लिए कानून बनाएंगे।

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह सिर्फ राजद का बयान और विचार प्रक्रिया नहीं है। यह आज पूरे इंडी गठबंधन की विचार प्रक्रिया है। जब हम संवैधानिक गारंटी के तहत पारित कर रहे हैं। इंडी गठबंधन द्वारा अपमानित और अपमानित किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इस बयान की निंदा नहीं की है, यानी वे इससे सहमत हैं। संसद में हमने पहले भी सपा और राजद को महिला आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ते देखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी पार्टियों के साथ खड़ी रही है क्योंकि ये महिला विरोधी हैं। झामुमो सांसद महुआ माजी ने भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि हम आज 21वीं सदी में हैं। इस तरह से किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचे।

चौतरफा आलोचना का शिकार होने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई देते हुए कहा है कि "उस रैली में सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं थीं... मैंने उस भाषा का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं को उनकी भाषा में समझाने के लिए किया था। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर मेरे कथन से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। यह अति पिछड़ा वर्ग की सभा थी और मैं उन्हें पढ़ा रहा था। आरजेडी शुरू से ही महिला आरक्षण के समर्थन में रही है।








 

 नई दिल्ली, 30 सितंबर । केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि भारतीय भाषाओं और प्रौद्योगिकी का मेल देश के प्रतिभा समूह के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोलेगा।प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव का शुभारंभ किया और दो दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एनईपी-2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से भारतीय भाषाओं में निहित एक सहज संक्रमण की सुविधा प्रदान करना और शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना है।

शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के नाते भारत का प्रौद्योगिकी के साथ बेहद करीबी और अविभाज्य संबंध है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान को समझने के लिए दुनिया भर से विद्वान सदियों से आते रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रासंगिकीकरण संभव होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रौद्योगिकी के लिए भाषा, प्रौद्योगिकी में भाषा और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भाषा पर होने वाली चर्चा से भारतीय भाषाओं के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। प्रधान ने वैश्विक चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय संसाधनों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दुनिया के एक तिहाई कोडर्स भारतीय मूल के हैं, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार में देश की शक्ति का प्रमाण है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बात करते हुए शिक्षा मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संकल्प सप्ताह में की गई चर्चाओं का उल्लेख किया कि सही प्रकार की नीतियों (नीति) और नेतृत्व (नेतृत्व) के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे एनईपी2020 ने पहली बार औपचारिक रूप से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (एफएलएन) को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि विचारों का परिष्कार भाषा के विकास से आता है और एनईपी 2020 ने इसे मान्यता दी है और इसे अपनी नीतियों में शामिल किया है जिसे छात्रों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से, विशेष रूप से छात्रों से, भाषा की बाधाओं को पार करने के लिए एआई जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का आग्रह किया।

आईआईआईटी-डीएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्रीधर वेम्बू ने मुख्य भाषण दिया जिसमें उन्होंने कंप्यूटर कोड विकसित करने जैसे कौशल में महारत हासिल करने के लिए भाषाओं को सीखने के महत्व पर जोर दिया, जिनके लिए संरचनाओं की समझ की आवश्यकता होती है।