नई दिल्ली, 07 अक्टूबर। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने क्रिकेट विश्वकप के मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के परिचालन में मामूली बदलाव किया है। मध्य जिले में आईटीओ के पास स्थित अरुण जेटली स्टेडियम ( फिरोजशाह कोटला मैदान) में 7, 11, 15, 25 अक्टूबर और 6 नवंबर 2023 को विश्वकप 2023 के मैच खेले जाने हैं। इस दौरान दर्शकों की सुविधा देने के लिए यह बदलाव किया गया है।



दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर बाकी में अपनी आखिरी ट्रेन के समय में बदलाव किया है। यह स्टेडियम वायलेट लाइन (कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह कॉरिडोर) पर दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के पास है। मैच खत्म होने के बाद आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ की संभावना को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सभी लाइनों पर अपनी अंतिम ट्रेन के समय को करीब 30 मिनट के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 जबलपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हमले का जवाब अपने ही अंदाज में दिया और कहा कि इन्हें गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने उन्हें देश का खजाना लूटने नहीं दिया और मेरा संकल्प है कि गरीबों का पैसा लूटकर कांग्रेसियों को तिजोरी नहीं भरने दूंगा।

मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के युवाओं को पता नहीं होगा कि 2014 में मोदी के आने से पहले देश में हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। गरीबों का पैसा नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था।

उन्होंने कहा कि 2014 में जब जनता ने मुझे मौका दिया, तो हमारी सरकार ने भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का अभियान चलाया। 11 करोड़ फर्जी नाम दफ्तरों से हटाए। ये नाम उन लोगों के थे, जो कभी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन देश का खजाना लूट रहे थे, गरीबों का हक लूट रहे थे। ये लोग इसीलिए मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि मैंने कमीशन का खेल बंद कर दिया। मेरा संकल्प है, गरीब का पैसा लूटने नहीं दूंगा और कांग्रेसियों की तिजोरी भरने नहीं दूंगा। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र को तहस-नहस कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने रानी दुर्गावती के भव्य स्मारक समेत 8,300 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन गरीब के पास तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसे कोई पंजा खींच लेता था।

हमारी सरकार ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के प्रयोग से देश के गरीबों के 2.5 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए और आज गरीबों का हर पैसा उनके हित में काम आ रहा है।

 वाशिंगटन । नासा में एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक एक मिशन का संचालन कर रहे हैं, जिसका टारगेट 14 अक्टूबर को 2023 के ग्रहण के दौरान तीन रॉकेट लॉन्च करना है।अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, ग्रहण पथ या एपीईपी के आसपास एटमॉसफेरिक पर्टर्बेशन नामक मिशन का नेतृत्व अरोह बड़जात्या कर रहे हैं जो यह अध्ययन करेगा कि सूरज की रोशनी में अचानक गिरावट हमारे ऊपरी वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती है।

14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण देखने वाले लोगों को सूर्य की सामान्य चमक 10 प्रतिशत तक कम होने का अनुभव होगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को ग्रहण करेगा और केवल सूर्य के प्रकाश की एक चमकदार "रिंग ऑफ फायर" रह जाएगी।लगभग 50 मील ऊपर और उससे आगे हवा खुद विद्युत बन जाती है।

वैज्ञानिक इस वायुमंडलीय परत को आयनमंडल कहते हैं। यह वह जगह है जहां सूर्य के प्रकाश का यूवी घटक इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं से दूर खींचकर ऊंची उड़ान वाले आयनों और इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बना सकता है।सूर्य की निरंतर ऊर्जा इन परस्पर आकर्षित कणों को पूरे दिन अलग रखती है।

लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, रात के लिए तटस्थ परमाणुओं में पुनः संयोजित हो जाते हैं, और सूर्योदय के समय फिर से अलग हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूरज की रोशनी गायब हो जाती है और लगभग तुरंत ही परिदृश्य के एक छोटे से हिस्से पर फिर से दिखाई देती है।

एक झटके में, आयनोस्फियर का तापमान और घनत्व गिर जाता है, फिर बढ़ जाता है, जिससे आयनोस्फीयर में लहरें उठने लगती हैं।फ्लोरिडा में एम्ब्री-रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग भौतिकी के प्रोफेसर बड़जात्या ने कहा, यदि आप आयनमंडल को एक तालाब के रूप में सोचते हैं जिस पर कुछ हल्की लहरें हैं तो ग्रहण एक मोटरबोट की तरह है, जो अचानक पानी में बह जाती है।

 नई दिल्ली      । छात्रों के स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए एक खास स्कॉलरशिप 'राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति' शुरू की गई है। यह छात्रवृत्ति खास तौर पर इसलिए डिजाइन की गई है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़ें। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपए प्रति वर्ष है। इस योजना के तहत एक लाख छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर छात्रवृत्ति के आवेदनों की ऑनलाइन जमा या पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो गई। 'राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) योजना' के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने के लिए है।

इसके साथ ही नवीन से 12वीं कक्षा के छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष कक्षा 9 से चयनित छात्रों को कक्षा 10 से 12 में उनके नवीनीकरण पर एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस) को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध कराया गया है। यह छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।

एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना है। वे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं।

छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए (एससी, एसटी छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की छूट)। छात्रवृत्ति आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापन के दो स्तरों से गुजरते हैं। पहला स्कूल स्तर पर संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा और दूसरा जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) द्वारा सत्यापित किया जाता है।

 बेगूसराय, 06 अक्टूबर । केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के संबंध में देशवासियों के बीच भ्रम फैला रहे हैं।


मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ग्रामीण भारत में आर्थिक संकट गहराने की बात कहे जाने पर शुक्रवार की शाम गिरिराज सिंह ने कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे भ्रम फैलाने का काम नहीं करें। मनरेगा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और इसमें धनराशि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।


गिरिराज सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए धनराशि उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन की उपलब्धता की कोई बाधा नहीं है। जब भी कभी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होती है तो धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।


उन्होंने कहा कि देश में आज गरीबों के पास अपनी छत है, गैस पर खाना बन रहा है। उसके पास रोजगार है, गावों में बिजली और सड़कें हैं। मोदी राज में गरीबों के विकास के लिए ना कभी पैसे की कमी थी, ना है और ना होगी। यूपीए के शासन में 2.13 लाख करोड़ रुपये की राशि मनरेगा में दी गई थी।


जबकि नरेन्द्र मोदी की सरकार में अब तक 6.6 लाख करोड़ जारी किए जा चुके हैं। खड़गे जी अपने फैक्ट्स एंड फ़िगर्स को सही कीजिए और लोगों में भ्रम फैलाना बंद कीजिए। यूपीए शासनकाल में मात्र 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए थे। मोदी सरकार ने 2625 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए। बजट अनुमान से अधिक राशि जारी किया जा रहा है।


उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि ग्रामीण भारत में आर्थिक संकट इतना गहरा है कि सितम्बर में मनरेगा की डिमांड चार वर्षों में 30 प्रतिशत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री इस संबंध में कुछ करने के बजाय अपनी विकराल विफलताओं को भाषण तले छिपाने के लिए चुनावी राज्यों में कांग्रेस को कोस रहे हैं।


बेतहाशा घटती घरेलू आमदनी और मंहगाई की मार से करोड़ों लोग मनरेगा में काम की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। हालत यह है कि मनरेगा के बजट का केवल चार प्रतिशत फंड ही बचा है। देश को याद है कि बजट 2023 में मोदी सरकार ने मनरेगा के बजट में 33 प्रतिशत कटौती की थी।


जिसका परिणाम गरीब परिवार भुगत रहें हैं, विपक्ष शासित राज्यों का फंड भी बकाया है। कांग्रेस को जितना चाहे बुरा-भला कहिये, ग़रीबों का अधिकार मत छीनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ट्वीट के बाद गिरिराज सिंह ने मनरेगा के संबंध में डेटा साथ रिट्वीट कर यह हमला किया है।

 
नई दिल्ली, 06 अक्टूबर । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि वामपंथी उग्रवाद को अगले दो वर्षों में पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प का यह वर्ष है। राज्यों के सहयोग से 2022 और 2023 में इस समस्या के खिलाफ बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। अब यह लड़ाई निर्णायक दौर में आ चुकी है।

अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, केंद्र सरकार के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शाह ने आगाह किया कि वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखने की ज़रूरत है जिससे वहां यह समस्या फिर से खड़ी न हो सके। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणामस्वरूप चार दशक में सबसे कम हिंसा और मृत्यु 2022 में दर्ज की गई है।

गृहमंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में अच्छी सफलता हासिल हुई है, अब यह लड़ाई निर्णायक दौर में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से अब तक निर्वात (वेक्यूम) क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, हमने सीएपीएफ के 195 नए शिविर स्थापित किए हैं, साथ ही 44 नए शिविर और स्थापित किए जाएंगे। मोदी सरकार की प्राथमिकता वामपंथी उग्रवाद के ख़िलाफ़ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, विकास का संतुलन और निर्वात क्षेत्रों में शिविर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि 2005 से 2014 के कालखंड के मुकाबले 2014 से 2023 के बीच वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में 52 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, सुरक्षाबलों की मृत्यु में 72 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 68 प्रतिशत की कमी आई है।

गृहमंत्री ने बताया कि वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय पोषण पर प्रहार करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सभी राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय पोषण को रोकने के लिए प्रभावित राज्यों को अपने यहां नागरिक और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर प्रयास करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2017 में वामपंथी उग्रवाद के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया था। अब इसे और बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया है। मोदी सरकार ने 9 वर्षों में सुरक्षा से जुड़े खर्च को पहले की तुलना में लगभग दोगुना बढ़ाने का काम किया है।

गृहमंत्री शाह ने कहा कि फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण, राज्य के खुफिया उपकरणों और उग्रवाद से प्रभावित राज्य के विशेष बलों को मजबूत बनाने के लिए 992 करोड़ रुपये की विशेष बुनियादी ढांचा योजना के सुझाव दिए गए हैं। मोदी सरकार ने 9 साल में सुरक्षा संबंधी व्यय में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी की है।

 कांकेर, 06 अक्टूबर । कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चुनावी सभा में वादा किया कि अगर अगले चुनाव में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो बिहार की तरह यहां पर भी जातीय जनगणना कराई जाएगी। भूपेश सरकार में बस्तर प्रमुख पर्यटन स्थल, अंतरराष्ट्रीय नाम व मॉडल बन गया है। सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही है।

कांकेर में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी 1972 में बस्तर आई थी, तब उन्होंने स्वामी आत्मानंद से कहा था कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का विकास करना है, आज भूपेश सरकार यह कार्य कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए काम किया है। भूपेश सरकार ने पेसा कानून लागू कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। प्रियंका ने घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो बिहार की तरह यहां पर जातीय जनगणना कराई जाएगी।



उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंदजी के नाम से आज प्रदेश में विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए। बस्तर एक अंतरराष्ट्रीय नाम व मॉडल बन गया है। सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही है। बस्तर आज प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, 60 से अधिक वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज की व्यवस्था लागू की। तब यह मंशा थी कि लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाया जाए। प्रियंका ने कहा कि लोकतंत्र की नींव पंचायत में, गांव में, नगर पालिकाओं में बसती है। आप सबकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है।



प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी की गारंटी को चाइना माल की तरह बताया। उन्होंने कहा कि 15 लाख नहीं आए, देश में 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके उद्योगपति दोस्त मौज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासन में हिंसा का राज था, बस्तर आने से लोग डरते थे, निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाला दिया जाता था। कांग्रेस सरकार ने इन सबसे यहां के लोगों को निकालने का काम किया है, वहीं यहां किसान मजबूत हो रहे हैं।



मुख्यमंत्री भूपेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंचायती राज को मजबूत किया, 15 साल तक डॉ. रमन को मौका मिला लेकिन उन्होंने आदिवासियों की जमीन छीनने के अलावा कोई काम नहीं किया। न्याय के रास्ते पर छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है, छत्तीसगढ की संस्कृति को बचाने का काम कांग्रेस कर रही है। हमने देवगुड़ी को सहेजने का काम किया। उन्होंने एक बार फिर से नगरनार स्टील प्लांट के विषय पर जोर देते हुए कहा कि स्टील प्लांट को हम बिकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के साथ पुलिस पदोन्नति का अनुपात 40 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।



उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव न कहा कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत लोगों का 25 लाख रुपये तक का इलाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज खोले गए। स्वस्थ सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा जनसभा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री रविंद्र चौबे व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सबंधित किया।

 नई दिल्ली, 06 अक्टूबर । नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए गुजरात के सूरत शहर में नेशनल हाईवे-53 पर पहले स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है।

एनएचएसआरसीएल की प्रवक्ता सुषमा गौड़ ने शुक्रवार को बताया कि कॉरिडोर पर प्रस्तावित 28 स्टील ब्रिजों में से यह पहला निर्मित स्टील ब्रिज है। इन स्टील ब्रिज के निर्माण में लगभग 70 हजार मीट्रिक टन निर्दिष्ट स्टील का उपयोग होने का अनुमान है। इन स्टील ब्रिज स्पैन की लंबाई 60 मीटर 'सिंपली सपोर्टेड' से लेकर 130 या 100 मीटर 'कंटीन्यूअस स्पैन' तक होती है।

जापानी विशेषज्ञता के साथ, भारत मेक-इन-इंडिया विजन के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपनी स्वदेशी तकनीकी और भौतिक क्षमताओं का तेजी से उपयोग कर रहा है। एचएसआर के लिए स्टील ब्रिज ऐसे उदाहरणों में से एक है।

नेशनल हाइवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए स्टील ब्रिज सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, 40 से 45 मीटर तक के प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज, नदी पुलों सहित अधिकांश वर्गों के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत के पास 100 से 160 कि.मी. प्रति घंटे के बीच चलने वाली भारी ढुलाई और सेमि-हाई स्पीड वाली ट्रेनों के लिए स्टील ब्रिज बनाने की विशेषज्ञता है। इसके अलावा, यह पहली बार है, कि 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को सपोर्ट करने वाला स्टील का ब्रिज बनाया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

राजधानी दिल्ली के पास हापुड़ जिले की कार्यशाला में तैयार होने के बाद (जो ब्रिज की साइट से लगभग 1200 किमी दूर है) को ट्रेलरों पर ब्रिज निर्माण साइट तक ले जाया गया। इसमें स्टील स्ट्रक्चर लगभग 700 टुकड़े और 673 मीट्रिक टन शामिल है।

साइट पर 12 से 14 मीटर ऊंचे स्टील ब्रिज को 10 से 12 मीटर ऊंचे खंभों के ऊपर स्टेजिंग पर रखा गया। इसके बाद लगभग 200 मीट्रिक टन वजन की लॉन्चिंग नोज को मुख्य ब्रिज असेंबली के साथ जोड़ा गया। बड़े पैमाने पर देखरेख और विशेषज्ञता के साथ, नेशनल हाईवे पर पूर्ण यातायात ब्लॉक के तहत विशेष रूप से डिजाइन की गई पुलिंग व्यवस्था से ब्रिज असेंबली को उसके इच्छित विस्तार तक खींचा गया।

स्टील गर्डर के लिए अपनाई गई पेंटिंग तकनीक भारत में अपनी तरह की पहली तकनीक है। यह जापान रोड एसोसिएशन की "हैंडबुक फॉर करोश़न प्रोटेक्शन ऑफ स्टील रोड ब्रिज" की सी -5 पेंटिंग प्रणाली के अनुरूप है। इस ब्रिज की लंबाई 70 मीटर और वजन 673 मीट्रिक टन है। इसके लॉन्चिंग नोज की लंबाई 38 मीटर और लॉन्चिंग नोज का वजन 167 मीट्रिक टन है। इसमें इस्तेमाल स्टील 673 मीट्रिक टन (मेंन ब्रिज) है।

 नई दिल्ली, 06 अक्टूबर । दिल्ली में रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) की सभी सेवाएं 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि 11.45 बजे से 8 अक्टूबर को तड़के 04.15 बजे तक करीब 4.30 घंटे तक बंद रहेंगी।


उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थिर और गतिशील डेटाबेस संपीडन कार्य के लिए दिल्ली पीआरएस की सभी सेवाएं जैसे आरक्षण, निरस्तीकरण, चार्टिंग, पूछताछ सेवा (139 तथा काउंटर सेवा), इंटरनेट बुकिंग तथा ईडीआर सेवाएं 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि 11.45 बजे से 8 अक्टूबर को तड़के 04.15 बजे तक करीब 4.30 घंटे तक लगभग साढ़े चार घंटे उपलब्ध नहीं रहेंगी।

 नई दिल्ली, 06 अक्टूबर । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि देश में सुचारू परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत हिमाचल प्रदेश के ऊना और कांगड़ा क्षेत्र के लिए 154.25 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।



गडकरी ने एक्स पर कहा कि हाल ही में हिमाचल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा है और इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हिमाचल में बुनियादी ढांचे के लिए नई स्वीकृतियों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि इस मंजूरी के तहत 50.60 करोड़ रुपये की लागत से स्वां नदी पर और 103.65 करोड़ रुपये की लागत से ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण किया जाएगा।