छत्तीसगढ़ में आगामी  विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रदेश प्रवास के बाद आज दूसरी सूची जारी की है ,सूची में करीब  64प्रत्याशियों के नाम शामिल है।

 बता दे कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली सुची 17 अगस्त 2023 को 21 विधानसभा सीटों की पहली सुची कर दी गई थी ,

जिसमे 5 महिलाएँ उम्मीदवार उत्तरी है व कांकेर से आशाराम नेताम, 

प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी और कोरबा से लखनलाल देवांगन को उम्मीदवार बनाया गया है। पहली सूची में भाजपा ने दस अनुसूचित जनजाति और एक एससी के अलावा सांसद विजय बघेल पर भरोसा जताया है।

 नई दिल्ली, 09 अक्टूबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराई जाएगी और महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।



खड़गे ने सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के दौरान कहा कि सत्ता पक्ष महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहता है। महिला आरक्षण सरकार सिर्फ राजनैतिक लाभ के लिए लेकर आई है। महिलाओं को मोदी सरकार आरक्षण देना चाहती तो इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर सकती थी।

खड़गे ने कहा कि अब हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनानी है। इन राज्यों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कई महीनों से दौरा कर रहे हैं। झूठ दर झूठ फैला रहे हैं। उनके पास केवल मणिपुर जाने का समय नहीं है।

खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव भी सामने हैं। इस बीच जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में निर्णायक जीत के बाद देश भर में हमारे साथियों में एक नया उत्साह है। हमें अपनी पूरी ताकत लगा कर सभी 5 राज्यों को जीतना है। हमें प्रत्येक वोटर तक जाना है, प्रचार करना है और माहौल बनाना है। इन चुनावों में राजनीतिक दलों के नेता ही नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी सक्रिय हैं। वे हम लोगों पर सीधे हमले कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। ऐसी स्थिति में हम मौन नहीं रह सकते। जैसे-जैसे हम आम चुनाव के करीब आएंगे, ऐसे हमले और झूठ और तेज हो जाएंगे। ऐसे हमलों और दुष्प्रचार का मुकाबला करना और झूठ को तुरंत खारिज करना जरूरी है।

 नई दिल्ली, 09 अक्टूबर । भारत की नौसेना और वायु सेना ने सोमवार से हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के आठ देशों के साथ गोवा में वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास ‘चक्रवात’ शुरू किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण आईओआर में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी संवेदनशीलता बढ़ी है। इसलिए इस अभ्यास के दौरान मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामूहिक और समन्वित प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जायेगा।

भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना ने यह संयुक्त अभ्यास 2016 से शुरू किया था। इसके बाद से दोनों सेनाएं बारी-बारी से इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन कर रही हैं। अभ्यास का अंतिम संस्करण वायु सेना ने पिछले साल आगरा में आयोजित किया था। इस बार नौसेना की बारी थी, तो आज से यह अभ्यास गोवा में भारतीय नौसेना ने शुरू किया है, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास 'चक्रवात' ने खुद को एक बहु-एजेंसी प्रयास में बदल दिया है, इसलिए इस वर्ष के अभ्यास के लोगो में सभी भाग लेने वाली एजेंसियों और सभी देशों के झंडों को दर्शाया गया है।

इस अभ्यास में हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देशों की भी भागीदारी दिखेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय आईओआर राज्यों में तेजी से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को सहायता के लिए अक्सर बुलाया जाता रहा है। भारत की तीनों सेनाएं किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए अभ्यास का मुख्य मकसद मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना है। मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन में भारतीय नौसेना की अहम भूमिका है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से आईओआर में प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता में काफी वृद्धि हुई है।

गोवा के तट पर तीन दिनों के इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, भारतीय सेना की भागीदारी देखी जाएगी। इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियां, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, केंद्रीय जल आयोग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ ही मित्र देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं।

 नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी।

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश समेत सभी चुनावी राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक चुनाव की सारी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के माध्यम से जनता का आशीर्वाद मिलेगा।

केन्द्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, ''भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा आधार है और हमारी रणनीति उसी पर आधारित होगी। हमें जनता का समर्थन प्राप्त है। हम काफी आशान्वित हैं और पार्टी सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करेगी।''

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत ने कहा, ''मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि राजस्थान के लोग भाजपा को भारी बहुमत के साथ सत्ता में लाने का इंतजार कर रहे हैं।''

 नई दिल्ली, 09 अक्टूबर । मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि लोकप्रिय घोषणाएं करना आसान है लेकिन उन वायदों को पूरा करना कठिन। ऐसी घोषणाओं को रोक पाना भी मुश्किल है। ऐसे में लोगों को जानने का पूरा हक है कि वादे कैसे पूरे होंगे ताकि जनता जागरूक निर्णय ले सके।

दिल्ली में पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की घोषणाएं क्यों की जाती हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका कार्यक्षेत्र नहीं है। जहां तक मुफ्त में समान और सेवाएं देने जैसे वादों का सवाल है, लोगों को यह जानने का हक है कि वादे कब और कैसे पूरे होंगे। इससे जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सतत विकास लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोगों को कोई अतिरिक्त कर देना होगा या नहीं। चुनावी दलों से चर्चा के दौरान इन सब विषयों पर चर्चा की गई थी और यह सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सही समय पर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए और अन्य राज्यों के चुनावों के साथ तालमेल बिठाकर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे।

 नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया टेली- मानस का लोगो लॉन्च करेंगे और नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (निम्हंस) में नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। डीआरडीओ सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्लेटिनम जुबली ऑडिटोरियम, शैक्षणिक सुविधा, निम्हंस में नया प्रशासनिक कार्यालय परिसर, मस्तिष्क और दिमाग के केंद्र की भी शुरुआत करेंगे। इस मौके पर डॉ. मनसुख मांडविया टेली-मानस सेवा में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी सम्मानित करेंगे।

क्या है टेली-मानस सेवाः

टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) एक हेल्पलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार पूरे देश में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है। यह टेली-मानस हेल्पलाइन अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई थी और अब तक इस पर लाखों कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य देश के सबसे दूर-दराज हिस्से में भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराना था। ये सेवाएं सभी व्यक्तियों के लिए टोल फ्री नंबर 14416/1800-89-14416 के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हैं।

 नई दिल्ली, 09 अक्टूबर । चुनाव आयोग ने सोमवार को पांच राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में और बाकी चार राज्यों में एक चरण में मतदान होगा। सभी के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने आज आकाशवाणी के रंग भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि 2024 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले यह अंतिम विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव आयोग इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा।

मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान की सभी 200 और तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर क्रमशः 23 नवंबर और 30 नवंबर को मतदान होगा।

मिजोरम की सभी सीटों और छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 20 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। इनकी जांच 21 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर, नामांकन की जांच 31 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। राजस्थान में 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जबकि 6 नवंबर तक नामांकन, 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 9 नवंबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। तेलंगाना के लिए अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी और नामांकन 10 नवंबर तक, जांच 13 नवंबर और नाम वापसी 15 नवंबर तक की जा सकती है।

इन पांच राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं। जो देश की कुल विधानसभा सीटों का 1/6वां हिस्सा है। 16 करोड़ मतदाता हैं। 8.24 करोड़ पुरुष और 7.88 करोड़ महिला मतदाता है। 32 हजार मतदाताओं ने 100 वर्ष की आयु पार कर ली है। 17.35 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और तेलंगाना में लगभग बराबर है। इस बार 60 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं। युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए 200 मतदान केंद्रों को पूरी तरह से युवा अधिकारी संभालेंगे।

राज्यों के आंकड़े :

मिजोरम में 17 दिसंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यहां की एक सीट सामान्य और 39 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल मतदाता 8.52 लाख हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी को पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 10 अनुसूचित जाति और 29 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां 2.03 करोड़ मतदाता है।

मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 35 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल मतदाता 5.6 करोड़ हैं।

राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 200 विधानसभा सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और 34 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल मतदाता 5.25 करोड़ है।

तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसकी 119 विधानसभा सीटों में से 19 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 3.7 करोड़ कुल मतदाता है।

चुनाव आयोग की तैयारी:

पांच राज्यों के 679 विधानसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1 लाख से अधिक मतदान केन्द्र के पास वेबकास्टिंग सुविधा होगी। सभी पांच राज्यों में प्रति मतदान केंद्र पर औसत मतदाताओं की संख्या 1500 से कम है। मतदाता अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और 8,192 पीएस पर महिलाएं कमान संभालेंगी।

'हर मतदाता जरूरी' के आदर्श वाक्य के साथ चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में नए बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों और छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर तुलसी डोंगरी पहाड़ी पर नया मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों व अभयारण्यों में मतदान केंद्र स्थापित किये जायेंगे। मिजोरम में मतदान दल 22 मतदान केन्द्रों पर पैदल चलकर और 19 मतदान केंद्रों में नाव और बाद में पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे।

 नई दिल्ली, 09 अक्टूबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि कृषि-खाद्य प्रणालियों को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाना न केवल वांछनीय है बल्कि ग्रह और मानव जाति की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित 'अनुसंधान से प्रभाव तक: न्यायसंगत और लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों की ओर' विषयक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यदि कोई समाज न्याय से रहित है, उसकी समृद्धि के बावजूद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब लैंगिक न्याय की बात आती है, तो सबसे पुराने विज्ञान के रूप में जाना जाने वाला कृषि, आधुनिक समय में भी कमजोर पाया जाता है। मुर्मू ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने कृषि-खाद्य प्रणालियों और समाज में संरचनात्मक असमानता के बीच एक मजबूत संबंध को भी सामने ला दिया है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की तुलना में, महिलाओं को महामारी के वर्षों में नौकरी का अधिक नुकसान हुआ, जिससे प्रवासन शुरू हुआ।



राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक स्तर पर हमने देखा है कि महिलाओं को लंबे समय तक कृषि-खाद्य प्रणालियों से बाहर रखा गया है। वे कृषि संरचना के सबसे निचले पिरामिड का बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें निर्णय लेने वालों की भूमिका निभाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने के अवसर से वंचित किया जाता है। मुर्मू ने कहा कि दुनिया भर में उन्हें भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों और ज्ञान, स्वामित्व, संपत्ति, संसाधनों और सामाजिक नेटवर्क में रोका जाता है। उनके योगदान को मान्यता नहीं दी गई है, उनकी भूमिका को हाशिए पर रखा गया है। इस कहानी को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में हम विधायी और सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं को और अधिक सशक्त होने के साथ उन परिवर्तनों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें न केवल महिला विकास बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन अस्तित्व गत खतरा है और हमें अभी तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ पिघलने और प्रजातियों के विलुप्त होने से खाद्य उत्पादन बाधित हो रहा है और कृषि-खाद्य चक्र भी टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। यह जलवायु कार्रवाई में बाधा डाल रहा है और ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि का कारण बन रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारी कृषि-खाद्य प्रणालियाँ एक दुष्चक्र में फंस गई हैं और हमें इस "चक्रव्यूह" को तोड़ने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने जैव विविधता बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि सभी के लिए अधिक समृद्ध और न्यायसंगत भविष्य के साथ-साथ कृषि-खाद्य प्रणालियों के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



राष्ट्रपति ने कहा कि पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ, नैतिक रूप से वांछनीय, आर्थिक रूप से किफायती और सामाजिक रूप से उचित उत्पादन के लिए, हमें अनुसंधान की आवश्यकता है जो इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए परिस्थितियों को सक्षम कर सके। उन्होंने कहा कि हमें कृषि-खाद्य प्रणालियों को कैसे बदला जाए, इसकी एक व्यवस्थित समझ की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि-खाद्य प्रणालियां लचीली और चुस्त होनी चाहिए ताकि वे सभी के लिए पौष्टिक और स्वस्थ आहार को अधिक सुलभ, उपलब्ध और किफायती बनाने के लिए व्यवधानों का सामना कर सकें और उन्हें अधिक न्यायसंगत, न्यायसंगत और टिकाऊ होना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले चार दिनों के दौरान सम्मेलन सभी मुद्दों पर विचार करेगा और कृषि-खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

 नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार कर्नाटक सरकार को कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि कावेरी डेल्टा के किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए कावेरी का पानी का आवश्यक है। कावेरी डेल्टा का क्षेत्र तमिलनाडु की कृषि का आधार है।

एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव के माध्यम से केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और "कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण" के निर्देश के अनुसार कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

क्या है कावेरी जल विवाद का इतिहास

कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच गम्भीर विवाद है। इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेन्सी तथा मैसूर राज्य के बीच 1892 एवं 1924 में हुए दो समझौते हैं। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के दो राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का स्रोत रहा है। इस संघर्ष की उत्पत्ति 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसीडेंसी और किंगडम ऑफ़ मैसूर के बीच दो समझौतों पर टिकी हुई है। 802 किलोमीटर (498 मील) कावेरी नदी में तमिलनाडु में 44,000 किमी 2 बेसिन क्षेत्र और कर्नाटक में 32,000 किमी. 2 बेसिन क्षेत्र हैं। कर्नाटक का प्रवाह 425 टीएमसी एफटी है जबकि तमिलनाडु का 252 टीएमसी एफटी है।

 लखनऊ, 09 अक्टूबर । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मिज़ोरम में विधानसभा आमचुनावों की घोषणा का स्वागत किया है।

उन्होंने यह कहा कि चुनाव आयोग के लिए असली चुनौती सरकारी मशीनरी व धनबल आदि के दुरुपयोग को रोककर चुनाव को पूरी तरह स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने की है। इस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि ख़ासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनाव को गलत दिशा में प्रभावित करने के लिए लुभावने वादे व हवाहवाई घोषणाओं आदि पर अंकुश लगना ज़रूरी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। जातिवाद व साम्प्रदायिकता का उन्माद व हिंसा के खिलाफ सख़्त कार्रवाई अति आवश्यक।

मायावती ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में गोण्डवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा, मिज़ोरम को छोड़कर, राजस्थाऩ व तेलंगाना राज्य में अकेले ही बिना किसी से कोई समझौता किए हुए चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद की है।