नई दिल्ली, 03 नवंबर । कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को मजबूत करने के बजाय मजबूर कर रही है। इन एजेंसियों को विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केन्द्र सरकार ने सारी जांच एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सहित अन्य जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को लगातार परेशान कर रही हैं।

खेड़ा ने राजस्थान में ईडी अधिकारी को घूस लेते पकड़े जाने के मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियां लगातार अपनी साख खो रही हैं। ईडी अधिकारी को जिस तरह से घूस लेते हुए पकड़ा गया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम निर्भीकता से करते हुए जयपुर में ईडी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है।

खेड़ा ने कहा कि ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर 'बड़े साहब' ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी कि उनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को असली एजेंसी से कैसे बचाया जाए। भाजपा सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को रौंद रही है। यह देश के सामने यह एक गंभीर खतरा है। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी 'सरकार प्रचारक' हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कि विपक्षी नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल कराएं।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी और उसके साथी को गुरुवार को 15 लाख रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था।

 जयपुर, 03 नवम्बर । भारतीय जनता पार्टी ने दो उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। बाड़मेर जिले के शिव से स्वरूप सिंह खारा और करौली जिले के टोडाभीम से रामनिवास मीणा को टिकट दिया है।

उल्लेखनीय है कि रामनिवास मीणा गुरुवार रात को ही भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में शामिल होने के दूसरे दिन ही रामनिवास मीणा को टिकट दे दिया है। शिव से नए चेहरे के रूप में स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा है। स्वरूप सिंह खारा बाड़मेर भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। वह लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे।

शिव और टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में 2018 के चुनाव में भाजपा की हार हुई थी। टोडाभीम में कांग्रेस के पीआर मीणा और शिव से अमीन खान जीते थे। भाजपा ने दोनों सीटों पर पिछले उम्मीदवारों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। पिछले चुनावों में टोडाभीम से भाजपा उम्मीदवार रहे रमेशचंद मीणा और शिव से खंगारसिंह सोढ़ा का टिकट काट दिया है।

गौरतलब है कि रामनिवास मीणा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अभियान चला रहे थे। इसी अभियान के तहत महीने भर पहले रामनिवास मीणा ने अन्ना हजारे की सभा करवाई थी। यह पूरा अभियान राजनीतिक रूप से भाजपा के विरोध में था। गुरुवार रात को ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी ने रामनिवास मीणा को भाजपा की सदस्यता दिलवाई थी।

 नई दिल्ली, 03 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने पिछले नौ वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये का एफडीआई आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने यह बात नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने ‘भारत मंडपम’ में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम ‘वर्ल्ड फूड इंडिया 2023’ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कही।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाद और प्रौद्योगिकी का यह मिश्रण एक नए भविष्य को जन्म देगा और एक नई अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। इस बदलते समय में, 21वीं सदी में खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को अब एक उभरते हुए क्षेत्र की तरह देखा जा रहा है। पिछले नौ वर्षों में इस क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ है। यह भारत सरकार की उद्योग-समर्थक और किसान-समर्थक नीतियों के कारण है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्किम प्रारंभ की है।

उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और एसएचजीएस को प्रमोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है, उतनी ही खाद्य विविधता भी है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, वो भी आप सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है।

 शिमला, 03 नवंबर । हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के दो शहरों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। इससे यहां के झील, झरने और अन्य प्राकृतिक जलस्त्रोत जमने शुरू हो गए हैं। शीत मरुस्थल कहे जाने वाली लाहौल घाटी की 14091 फुट ऊंची ढंखर झील, लेह मार्ग पर स्थित 15840 फुट ऊंची सूरजताल झील और पट्टन घाटी की 14000 हजार फुट ऊंची नीलकंठ झील भी बर्फ में तबदील हो रही है।

मनाली-लेह मार्ग पर स्थित दीपकताल झील का पानी भी जम गया है। यह झील केलांग से 43 किलोमीटर दूर है। यहां अप्रैल के बाद फिर रौनक लौटेगी। दीपकताल प्रदेश की आकर्षित झील है। मनाली-लेह मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह एक पड़ाव के रूप में कार्य करती है। लाहौल स्पीति में अत्यधिक ठंड से रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में लगे 90 फीसदी से अधिक नल भी पूरी तरह से जम चुके हैं।

ठंड इतनी बढ़ गई है कि ताजा खाना व चाय बनाते ही परोसते-परोसते ठंडा हो रहा है। वीकएंड में सैलानी अब सीधे लाहुल पहुंच रहे हैं। जलस्रोत जमने से वन्य जीव-जंतुओं की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें प्यास बुझाने के लिए रिहायशी इलाकों के समीप नदी-नालों का रुख करना पड़ रहा है।

लाहौल-स्पीति जिला का कुकमसेरी शुक्रवार को राज्य का सबसे ठंडा स्थल रहा। यहां न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लाहौल-स्पीति के ही जिला मुख्यालय केलांग में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अन्य शहरों के न्यूनतम तापमान पर नजर दौडाएं तो कल्पा में 3.2, समधो में 3.5, मनाली में 5.4, रिकांगपिओ में 5.7, नारकंडा में 6.2, सियोबाग में 6.8, सराहन में 7, सोलन में 7.8, कुफरी में 8.6, पालमपुर, चंबा व मंडी में 9.5, डल्हौजी में 10, कांगड़ा में 11.7, बरठीं में 12.2, उना में 12.4, जुब्बडहट्टी में 12.5, बिलासपुर में 13, धर्मशाला में 13.2, नाहन में 14.1, पांवटा साहिब व देहरा गोपीपुर में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चार, पांच व छह नवंबर को मौसम साफ रहेगा। सात नवंबर से एक बार फिर बारिश-बर्फबारी होने का अनुमान है। आठ नवंबर को भी राज्य भर में मौसम खराब रहेगा।

 नई दिल्ली, 03 नवंबर  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (शुक्रवार) सुबह करीब 10 बजे राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को शुरुआती (सीड) पूंजी सहायता वितरित करेंगे। वो एक फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन करेंगे।

इस आर्थिक सहायता से इन समूहों को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फूड स्ट्रीट में क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया जाएगा। इसमें 200 से अधिक शेफ भाग लेंगे।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को 'दुनिया की खाद्य टोकरी' के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योग जगत के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि-खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में सीईओ गोलमेज बैठकें होंगी।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मंडप स्थापित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में वित्तीय सशक्तिकरण, गुणवत्ता आश्वासन और मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी में नवाचारों पर जोर देने के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 48 सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार आएंगे। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर-सेलर मीट की भी सुविधा होगी। इस आयोजन में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में शामिल है। जापान इस आयोजन का फोकस देश है।

 नई  दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बृहस्पतिवार को कई राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों के वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक नेता उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया।

भाजपा के एक नेता ने कहा कि बैठक मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित थी और इसमें विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, उन्होंने इन मुद्दों के बारे में नहीं बताया। यह बैठक कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों द्वारा जाति जनगणना की मांग और मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हलचल के बीच हुई है।

 कांकेर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर कांकेर पहुंचे। उन्होंने 'विजय संकल्प' रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांकेर में भाजपा के लिए भारी समर्थन देखा जा सकता है। भाजपा का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। भाजपा का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है। भाजपा का मिशन छत्तीसगढ़ को शीर्ष पर लाना है। कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते।

पीएम मोदी ने कहा कि 'कांग्रेस की सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता, बल्कि हर परिवार का नुकसान होता है। आपका कोयला है, लेकिन आपको बिजली पर्याप्त मिलती नहीं। वजह जानते हैं क्या है? कांग्रेस के लोग आपके कोयले में भी कमीशन खा रहे हैं। बीते पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली भाजपा सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं देती थी। कांग्रेस सरकार ने इन सब पर ब्रेक लगा दिया।इतिहास में पहली बार आदिवासी परिवार की बेटी राष्ट्रपति बनीं
उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। उनके खिलाफ अपप्रचार किया, भला बुरा कहा, कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के खिलाफ नहीं था, बल्कि आदिवासी बेटी के विरोध में था। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को, आदिवासी बेटी का ये अपमान हमेशा याद रखना है और कांग्रेस को सजा देनी है। कांग्रेस ने मुझे भी नहीं छोड़ा, जब में 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया तब मुझे ये गाली इसलिए देते थे, क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता था।

भाजपा कर रही हर वर्ग की पूजा
पीएम मोदी ने कहा कि हम समाज के उन वर्गों को भी पूछ रहे हैं, जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा। हमारे विश्वकर्मा साथी, कुम्हार, लोहार, मालाकार, मूर्तिकार, खिलौना बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, जूते बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे अनेक साथियों की सुध भी हमने ली है। 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के तहत हर विश्वकर्मा साथी को हजारों रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी
मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। नौ साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे, वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी।  लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण भी मोदी ने ही पक्का किया है। मोदी को आपके स्वास्थ्य की और इलाज पर होने वाले खर्च की भी चिंता है। बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव अच्छे अस्पताल बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी तमाम ऐसे 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' बनाए गए हैं।

शौचालय, पानी, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भाजपा ने दीं

 उदयपुर, 02 नवम्बर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा से भाजपा प्रत्याशी कुंवर विश्वराज सिंह की नामांकन सभा में शामिल होने के लिए एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को राजसमंद और नाथद्वारा आएंगे। इस दौरान वे नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन भी करेंगे।



तय कार्यक्रम के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे दिल्ली से फ्लाइट से रवाना होकर 11ः15 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद 11ः25 पर हेलिकॉप्टर से राजसमंद के लिए रवाना होंगे और नाथद्वारा श्रीनाथजी के मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे दोपहर करीब एक बजे राजसमंद बस स्टैंड पर भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नाथद्वारा के रसाला चौक पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी कुंवर विश्वराज सिंह की नामांकन रैली को संबोधित करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों मंे भाग लेंगे। दोपहर 3ः30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

 रांची, 2 नवंबर । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज आपको भी नियुक्ति पत्र देने का मौका मिल रहा है।

सोरेन ने कहा कि यहां आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में पुरानी पेंशन योजना से भी आप जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नियुक्ति पत्र को लेकर आपका जो उत्साह देखने को मिल रहा है। यह आपके कार्यों में भी हमेशा बना रहे। यह उम्मीद रखता हूं। आप अपनी दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं। आपके साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी।

आज से आप सरकार के अभिन्न अंग

मुख्यमंत्री ने पशु चिकित्सकों से कहा कि आप आज से सरकार के अभिन्न अंग बन रहे हैं। विशेषकर आप जिस सेवा से जुड़ रहे हैं, वह इस राज्य का मूल आधार है। कृषि और पशुपालन का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रामीणों की आय कैसे बढ़े, इसपर सरकार का विशेष फोकस है। इसमें आपको ग्रामीणों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने होंगे। सरकार के संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे हो, इसे भी सुनिश्चित करना है। आपके सहयोग से ही राज्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं।

किसान-पशुपालक को सशक्त बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गांव कैसे समृद्ध हों? किसान- पशुपालक कैसे सशक्त बनें ? लोग कैसे स्वस्थ रहें? इसी परिकल्पना के साथ सरकार काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य कुपोषण मुक्त हो। इसके लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह ग्रामीण इलाकों में एक और दो एकड़ जमीन का पैक बनाएं। यह जमीन पशुपालकों को लीज पर दें। उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएं उन्हें मार्गदर्शन भी दें, ताकि वे व्यवसायिक पशुपालन करने के लिए आगे आएं। इससे पशुपालकों कि आय भी बढ़ेगी और अंडा- मछली इत्यादि के उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर होगा।

राज्य की नींव मजबूत होगी तो हर चुनौती से निपट लेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के साथी हमें कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा। इस महामारी से निजात मिली तो सुखाड़ की स्थिति झेलनी पड़ी लेकिन चुनौतियां के बीच सरकार राज्य की बुनियाद मजबूत करने की दिशा में लगातार काम करती आ रही है। इसी का नतीजा है कि आज राज्य विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ चला है। मेरा मानना है कि अगर बुनियाद मजबूत होगी तो हर चुनौती को आसानी से झेल लेंगे । इसी संकल्प के साथ हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय नियुक्ति पत्र देना भी काफी चुनौतीपूर्ण है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के साथ उसे विवादों में लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। कुछ समूह साजिश के तहत नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी सरकार में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ है । आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार का नौजवान भी डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनकर राज्य की सेवा कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी नियुक्ति में कोई धांधली और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसमें किसी भी नियुक्ति में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार की बात सामने आएगी तो संबंधित संस्था और पदाधिकारी जेल में होंगे। उन्होंने मंच से ही पशु चिकित्सकों से पूछा कि क्या आपसे किसी ने नौकरी के लिए घूस लिया है। यदि लिया है तो उसका नाम बताएं, वह जेल में होगा। यह मुख्यमंत्री का वादा है।

 नई दिल्ली, 02 नवंबर । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से हटाए गए रिसर्च फेलो स्कॉलर को बहाल करने के अंतरिम आदेश को पुनर्स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 6 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

दरअसल 3 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से हटाए गए रिसर्च फेलो स्कॉलर को दोबारा बहाल करने के अपने आदेश को हटा लिया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिसर्च फेलो स्कॉलर की सेवाएं हटाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था ऐसे में हाई कोर्ट को ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए था।



हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद रिसर्च फेलो स्कॉलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को स्पष्ट करने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को कहा कि उसके आदेश का रिसर्च फेलो स्कॉलर को हटाने के आदेश से कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 21 सितंबर के आदेश को दोबारा बहाल करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को आदेश दिया था कि विधानसभा रिसर्च फेलो के रूप में लगे प्रोफेशनल इस मामले की अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट ने इन महीनों में उन्हें वजीफा भी देने का आदेश दिया था।



रिसर्च फेलो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें 2019 में नियुक्त किया गया था। ये नियुक्ति एक विज्ञापन के आधार पर पूरी प्रक्रिया का पालन कर किया गया था। उनकी सेवाएं हर दो साल पर बढ़ाया जाता था और कुछ फेलो को छोड़कर सबकी सेवाएं दिसंबर 2024 में खत्म हो रही थीं।