पटना (बिहार), 10 दिसम्बर । राजधानी पटना में आयोजित 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रविवार शाम साढ़े पांच बजे समाप्त हो गई। बैठक में बिहार समेत चार राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीएम सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की। शाह ने कहा, पिछले नौ वर्ष में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के मंच पर सदस्य राज्यों के बीच के 1157 से अधिक मामले सुलझाए गए हैं।

तीन घंटे तक चली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में नीतीश कुमार ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद उसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कई दशकों से बाढ़ से जूझ रहे बिहार को निजात दिलाने के लिए अमित शाह से नेपाल में हाई डैम बनाने की मांग की। इस पर अमित शाह ने कहा कि आप पूरा डिटेल दीजिए, मैं इस मामले को देखता हूं।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में खनन, कुछ मदों में केन्द्रीय आर्थिक सहायता, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि स्थानांतरण, जल बंटवारा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम (डीबीटी) का कार्यान्वयन, राज्य पुनर्गठन और क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के अन्य मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई है। साथ ही पूर्वी राज्यों के बीच आर्थिक विकास एवं नक्सल उन्मूलन और परिवहन के विस्तार को लेकर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रहित के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की शीघ्र जांच और तुंरत निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई।

इन मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा



पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पूर्वी राज्यों के बीच आर्थिक विकास एवं नक्सल उन्मूलन और परिवहन के विस्तार को लेकर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही राष्ट्रहित के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की शीघ्र जांच और तुंरत निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई है। इस बैठक में बिहार सरकार ने झारखंड से अलग होने के बाद 22 साल से लटके पेंशन बंटवारे के मुद्दों को एक बार फिर से रखा। साथ ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हर गांव में पांच किलोमीटर के भीतर बैंकों/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं की सुविधा आदि पर भी चर्चा हुई।

ओड़िशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीएम नहीं हुए शामिल

इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी शामिल होना था लेकिन इन तीनों नेताओं ने इस मीटिंग से किनारा कर लिया। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब डेढ़ साल बाद आमने-सामने हुए।बैठक की शुरुआत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शॉल भेंटकर केंद्रीय गृहमंत्री का सम्मान किया।

बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी, संजय झा समेत झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 धनबाद, 10 दिसंबर । आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमेन हॉल में रविवार को 43वां दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व विशिष्ट अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 39 गोल्ड मेडलिस्ट छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां छापे में मिले तीन सौ करोड़ रुपये की ओर इशारा किया और छात्रों से आग्रह किया कि वो भविष्य में एक ऐसी मशीन बनाए जो कभी न थकने वाला हो और वो तेजी से अनगिनत नोटो को बिना रुके गिन सके।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी ने आईआईटी आईएसएम धनबाद जैसे महान संस्थान में अध्ययन किया है। आज जो डिग्री आपने प्राप्त की है वह सिर्फ आपकी शैक्षणिक प्रगति का प्रमाण नहीं है, यह आपके समर्पण, दृढ़ता और क्षमता का प्रतीक है। इस क्षमता का आपको पूरी तरह से देश के प्रगति में योगदान करना है। अब आपका दायित्व है की इस राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करना है।

इससे पहले दीक्षांत समारोह विधिवत रूप से सुबह शैक्षणिक शोभायात्रा के साथ शुरू हुई। चार सत्र में आयोजित दीक्षांत समारोह में 1249 छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। वर्ष 2023 बैच के 1919 छात्र-छात्राओं में से 1249 छात्रों ने दीक्षांत समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। डिग्री लेने के लिए छात्र-छात्राएं भारतीय परिधान में मंच पर पहुंचे।

39 छात्र-छात्राओं को दिए गए मेडल



आईआईटी आईएसएम धनबाद में इस दौरान प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल एक, सिल्वर मेडल 15, स्पॉन्सर मेडल 19, बेस्ट थिसिस अवार्ड 9 को दी गई। वहीं कुल 1919 छात्रों को डिग्री दी गई। इनमें मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी के 311, बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी के 806, बीटेक और एमटेक के 20, एमबीए के 69, मास्टर ऑफ साइंस के 145, मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 95, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी के 66 छात्र-छात्राओं को दिया गया।

रायपुर: बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद पर नाम का ऐलान कर दिया है. विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है. बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है. सूत्रों का कहना है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है. इस तरह तमाम अटकलों पर विराम लग गया है.

विधायक दल की बैठक में लिए गए इस फैसले में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहे. सुबह करीब नौ बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचे. दोपहर बारह बजे से विधायकों के साथ सीएम के नाम पर मंथन चला. कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय होने के बाद दिल्ली से मुहर लगी. 

कौन हैं विष्णुदेव साय ?
विष्णुदेव साय का जन्म 21 फवरी 1964 में जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई कुनकुरी स्थित लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल से की है. उनका एक बेटा और दो बेटियां है. विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच के रूप में की थी. विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा से आते हैं. वे आदिवासी समुदाय से आते हैं. बीजेपी इस बार आदिवासी समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है. विष्णुदेव साय 2020 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं. सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं. इतना ही नहीं साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है. वह रमन सिंह के भी करीबी हैं. साल 1999 से 2014 तक वह रायगढ़ से सांसद रहे हैं. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जिसके बाद इन्होंने संगठन पद से इस्तीफा दे दिया था.

जानिए राजनीतिक सफर
विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच के रूप में की थी. इसके बाद 1990 में निर्विरोध सरपंच चुने गए. 1990 में उन्होंने पहली बार जिले के तपकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक बने. 1999 से 2014 तक लगातार तीन बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए. 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार में इन्हें केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया था. साय को संगठन में काम करने का भी लंबा अनुभव है. पार्टी ने उन्हें 2006 और 2020 में दो बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा. वर्तमान में विष्णुदेव साय भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं.

दादा और दो भाई भी रह चुके हैं विधायक
विष्णुदेव के दादा स्व. बुधनाथ साय 1947-1952 तक विधायक मनोनीत हुए. जनसंघ के समय विष्णुदेव के बड़े पिताजी स्व. नरहरि प्रसाद साय सन् 1962-1967 तक लैलूंगा विधानसभा से विधायक रहे. 1972-1977 तक बगीचा विधानसभा से विधायक रहे. 1967 से 1979 तक सांसद व केंद्रीय मंत्री रहे. बड़े पिताजी स्व. केदारनाथ 1967-1972 तक तपकरा विधानसभा से विधायक रहे.

 अमरावती, 10 दिसंबर आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी को जल्द ही उन्नत और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहां एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला आज (रविवार) पूर्वाह्न 11 बजे रखी जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया,आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ.वीके सिंह खासतौर पर उपस्थित रहेंगे। सिंधिया भूमि पूजन कर इसका आगाज करेंगे। यह जानकारी पीआईबी की विज्ञप्ति में दी गई है।



विज्ञप्ति के अनुसार राजमुंदरी भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, व्यापार और पर्यटन आकर्षणों के कारण हवाई यात्रा के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। इस हवाई अड्डे पर यात्री यातायात की तेज बढ़ोतरी और मौजूदा टर्मिनल भवन के सैचुरेशन को देखते हुए 17,029 वर्ग मीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में टर्मिनल भवन का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इसका विस्तार 350 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। विस्तार के बाद इस टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्रफल 21,094 वर्गमीटर हो जाएगा। इसके बाद यह एयरपोर्ट पीक आवर्स के दौरान 2100 यात्रियों और सालाना 30 लाख यात्रियों को सेवाएं दे पाएगा। राजमुंदरी वर्तमान में तीन शहरों यानी हैदराबाद,चेन्नई और बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। अभी प्रति सप्ताह 126 उड़ानों की आवाजाही संभालता है।



केंद्रीयमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह एक्स हैंडल पर खुशी साझा करते हुए कहा है कि राजमुंदरी हवाईअड्डे के नए टर्मिनल भवन के समारोह में शामिल होकर क्षेत्र के विकास और प्रगति को शक्ति देने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से बड़ी संख्या में समारोह का हिस्सा बनने का आह्वान किया है।
 

 गांधीनगर, 9 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से फ़िटनेक पर वैश्विक विचार के लिए लीडरशिप प्लेटफ़ॉर्म इनफ़िनिटी फ़ोरम के द्वितीय एडिशन को संबोधित किया। द्वितीय इनफ़िनिटी फ़ोरम का आयोजन इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर्स ऑफ़ ऑथोरिटी (आईएफ़एससीए) तथा केन्द्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में गांधीनगर स्थित गिफ़्ट सिटी में किया गया, जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का प्री-इवेंट सम्मेलन था। इस इनफ़िनिटी फ़ोरम का विषय ‘गिफ़्ट-आईएफ़एससी : उन्नत वैश्विक ऋण सेवाओं के लिए मुख्य केन्द्र’ था।



पीएम मोदी ने संमेलन को संबोधित करते हुए दिसंबर, 2021 में इनफ़िनिटी फ़ोरम के प्रथम एडिशन के आयोजन के दौरान महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थिति की अनिश्चितता का सामना करने वाली दुनिया को याद किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अभी भी इस चिंताजनक स्थिति का पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने भू-राजनीतिक तनावों, ऊँची महंगाई एवं ऋण के ऊँचे स्तर की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मज़बूती तथा प्रगति के प्रतीक के रूप में भारत के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति में गिफ़्ट सिटी में इस प्रकार की बैठक का आयोजन गुजरात के लिए गर्व की बात है और ऐसा आयोजन राज्य के विकास को नई ऊँचाई पर ले जाता है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत गरबा को शामिल किए जाने पर गुजरात के लोगों को अभिनंदन देना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा, “गुजरात की सफलता राष्ट्र की सफलता है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने बल दिया कि भारत की विकास गाथा सरकार की नीति, सुशासन एवं नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर आधारित है। उन्होंने जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष के प्रथम छह माह यानी अर्धवार्षिक अवधि के दौरान भारत की विकास दर 7.7 प्रतिशत रही है। सितंबर, 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) द्वारा किए गए उल्लेख के आधार पर प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर में भारत का योगदान 16 प्रतिशत है। उन्होंने विश्व बैंक के अभिप्राय का भी हवाला दिया और कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया को अधिक आशाएँ हैं। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का भी उल्लेख किया कि दक्षिण ध्रुव में स्थित देशों (ग्लोबल साउथ) का नेतृत्व भारत शीर्ष से कर रहा है। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के निवेश के श्रेष्ठ अवसरों का सृजन करने के लिए भारत में बाबूशाही में कमी के ऑब्ज़र्वेशन का भी उल्लेख किया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है, जिसका श्रेय उसकी मज़बूत अर्थव्यवस्था तथा पिछले 10 वर्ष में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को जाता है। उन्होंने भारत का दीर्घकालीन विकास एवं आर्थिक क्षमता के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित होने को भी देश के विकास का श्रेय दिया। विशेषकर तब, जब शेष दुनिया राजकोषीय तथा वित्तीय राहतें दे रही है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय या जुड़ाव बढ़ाने के लक्ष्य पर बल देते हुए कई क्षेत्रों में अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) नीति, नीति-नियमों के पालन में कमी जैसी उपलब्धियाँ गिनाईं और आज हुए 3 मुक्त व्यापार समझौतों (एफ़टीए) का उल्लेख किया। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गिफ़्ट-आईएफ़एससीए भारत तथा वैश्विक ऋण बाज़ारों को समन्वित करने के लिए एक बड़े सुधार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गिफ़्ट सिटी की कल्पना एक गतिशील व्यवस्था के रूप में की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय ऋण की पृष्ठभूमि को नए सिरे से परिभाषित करेगी। मोदी ने बल दिया कि गिफ़्ट सिटी नवीनता, कार्यदक्षता एवं वैश्विक जुड़ाव के नए मानदंड स्थापित करेगी। उन्होंने वर्ष 2020 में एकीकृत नियमनकार के रूप में इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर्सऑथोरिटी (आईएफ़एससीए – अंतरराष्ट्रीय ऋण सेवा केन्द्र प्राधिकरण) की स्थापना को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने जानकारी दी कि आईएफ़एससीए ने 27 नियमन बनाए हैं और 10 ढाँचागत कार्य शुरू किए हैं, जिससे आर्थिक अनिश्चितता की समयावधि के दौरान निवेश के नए विकल्प पैदा हों। प्रधानमंत्री ने यह उल्लेख कर हर्ष व्यक्त किया कि इनफ़िनिटी फ़ोरम के प्रथम एडिशन के दौरान प्राप्त हुए सुझावों पर क्रियान्वयन शुरू हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अप्रैल-2022 में आईएफ़एससीए द्वारा अधिसूचित हुए फ़ंड प्रबंधन के कामकाज का संचालन करने के लिए संपूर्ण ढाँचे का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिफ़्ट-आईएफ़एससी एक चुंबक की भाँति विकसित हो रहा है, जो ऋण एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करता है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल में आईएफ़एससी में 58 कंपनियाँ, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सहित 3 एक्सचेंज, 9 विदेशी बैंक सहित 25 बैंक, 29 बीमा कंपनियाँ, 2 विदेशी विश्वविद्यालय, कन्सल्टिंग कंपनियाँ, क़ानूनी सलाह देने वाली कंपनियाँ तथा सीए कंपनियाँ सहित 50 से अधिक व्यावसायिक सेवा प्रदाता कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गिफ़्ट सिटी आगामी कुछ वर्षों में दुनिया में श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय ऋण केन्द्रों में एक बन जाएगी।

 नई दिल्ली (वीएनएस )। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है, जो देश और समाज को शिखर पर पहुंचाने काम करती है। श्री शाह ने नयी दिल्ली में आयोजित 69वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, आपको मार्ग ढ़ूढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको ज्ञान, विनम्रता और एकता के उस मार्ग पर चलना है जो विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने पिछले 75 वर्षों में बनाया है।

सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास पर बात करते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में साबित हुआ है कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आधुनिक विकास करना विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक-दूसरे की सहायता करता है।श्री शाह ने कहा कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है और ऐसे विकास को बढ़ावा दिया है जिसने दुनिया को चकित कर दिया है। उन्होंने एबीवीपी की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि इस संगठन ने बहुत धैर्यता के साथ छात्रों के सामने आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान किया है।

 श्रीनगर  । जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर शनिवार को जम गई, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया। इस मौसम में पहली बार, स्थानीय लोगों को रात में पीने के पानी के पाइपों के जमने से बचाने के लिए पाइपों के आसपास छोटे-छोटे अलाव जलाते देखा गया।

सुबह-सुबह बाहर निकलने वाले स्थानीय लोग टोपी और मफलर के साथ ऊनी कपड़ों में लिपटे दिखे जो 'फेरन' नामक पारंपरिक पोशाक के अलावा सर्दियों की पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "श्रीनगर में रात का न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री, गुलमर्ग में माइनस डिग्री और पहलगाम में माइनस 5 डिग्री रहा।"लद्दाख क्षेत्र के लेह में आज न्यूनतम तापमान माइनस 11.7 डिग्री, कारगिल में माइनस 8.8 डिग्री और द्रास में माइनस 11 डिग्री रहा। जम्मू संभाग में, जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री, कटरा में 8 डिग्री, बटोटे में 2.6 डिग्री, भद्रवाह में 0.5 डिग्री और बनिहाल में माइनस 0.8 डिग्री रहा।

 जयपुर, 09 दिसंबर । राजस्थान की नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीन पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पर्यवेक्षकों के रविवार दोपहर तक जयपुर पहुंचने की संभावना है। पर्यवेक्षकों की विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा जिसके बाद आधिकारिक रूप से सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी। खास बात यह है कि अंदरखाने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 दिसंबर से मलमास शुरू होना है। ऐसे में 15 दिसंबर से पहले सीएम एवं कई मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बुधवार यानि 13 दिसंबर तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है।

पार्टी सूत्रों की मानें तो विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर सहमति ली जाएगी। बैठक के लिए पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार को जयपुर आ सकते हैं। इसके बाद यहां नाम तय होने के बाद संभवत: सोमवार तक पॉर्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से सीएम का नाम घोषित किया जाएगा। इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक को लेकर शीघ्र ही सभी विधायकों को आधिकारिक सूचना दी जाएगी। इससे सभी विधायक तय समय पर जयपुर पहुंच सके। सीएम के साथ कई मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई जाएगी। जातिगत समीकरणों को साधते हुए मंत्रियों का चयन किया जाएगा। इस मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ युवा चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार के गठन के बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार कुछ बड़े कदम भी उठा सकती है।

 श-दुनिया के इतिहास में 10 दिसंबर का इतिहास तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह तारीख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए बड़े दिन जैसी है।संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। इसका मकसद था कि सभी लोगों को उनके अधिकारों के बारे सही और सटीक जानकारी मिल सके। दरअसल, संविधान में हर इंसान के कुछ मौलिक अधिकार हैं। इनकी जानकारी हर एक को नहीं होती। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार का मतलब किसी भी इंसान को जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार होता है। भारत में मानवाधिकार कानून को अमल में लाने के लिए लंंबा वक्त लगा। देश में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्षेत्रों में भी काम करता है।



महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1582ः फ्रांस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू किया।



1887ः आस्ट्रिया, हंगरी, इटली और ब्रिटेन के बीच बाल्कन सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।



1902ः तस्मानिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया।



1903ः पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



1947ः सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर।



1961ः सोवियत संघ और अल्बानिया के बीच राजनयिक संबंध समाप्त।



1963ः अफ्रीकी देश जंजीबार ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की।



1994ः यासर अराफात, वित्जाक राबिन एवं शिमोन पेरेज संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित।



1998ः अमर्त्य सेन को स्काटहोम में अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।



1999ः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना आर्थिक अपराध घोषित।



2000ः नवाज शरीफ सपरिवार पाकिस्तान से दस साल के लिए निर्वासित।



2002ःअमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेवा कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस दिवालिया घोषित।



2003ः कोलंबो में तत्कालीन राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा और तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंधे के बीच वार्ता विफल।



2004ः ढाका टेस्ट में कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने।



2005ः कजाकिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजर बायेब पुन: निर्वाचित।



2013ः मादक पदार्थ मारिजुआना के विकास, बिक्री और उपयोग को वैध बनाने वाला उरूग्वे पहला देश बना।



जन्म

1870ः प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार।



1878ः वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।



1888ः स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्लचंद चाकी।



1902ः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा।



1908ः भारतीय पुरातत्वविद् हंसमुख धीरजलाल सांकलिया।



निधन

1963ः कर्नाटक के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और विद्वान पणीक्कर केएम।



1995ः स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध नेता चौधरी दिगम्बर सिंह।



2001ः प्रख्यात भारतीय अभिनेता अशोक कुमार।



2018ः भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति मुशीरुल हसन।



2020ः विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर अस्ताद देबू।



दिवस

विश्व मानवाधिकार दिवस
 

 नई दिल्ली, 09 दिसंबर । बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ने अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया है। शनिवार को दानिश अली ने पार्टी से निलंबित किए जाने पर कहा कि पार्टी का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।

नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दानिश अली ने कहा कि उन्हें हमेशा बहन जी (मायावती) का बहुत समर्थन मिला है लेकिन उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया और कभी भी कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया।

उन्होंने कहा ''भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।''