नई दिल्ली, 11 दिसंबर । उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए सितंबर तक वहां चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। न्यायालय के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया है।

नड्डा ने एक्स पर अपने संदेश में कहा "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के विषय में दिये गये फैसले का भाजपा स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हम करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।"

वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए लोगों को इसे स्वीकार करने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि "जम्मू-कश्मीर में एक वर्ग ऐसा है जो इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन अब उन्हें यह फैसला स्वीकार करना चाहिए। अब यह किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को बरकरार रखा है इसलिए अब अनावश्यक रूप से दीवार पर सिर मारने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि उन्हें अपनी ऊर्जा अगले चुनाव पर लगाना चाहिए। लोगों को नकारात्मकता विकसित करने के बजाय चुनाव के लिए प्रेरित करना चाहिए।

शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हिंदुओं का पुनर्वास, आतंकवाद का खत्मा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना जैसी चीजें अभी तक नहीं की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने आज 23 याचिकाओं पर फैसला दिया है।

 बेगूसराय, 11 दिसम्बर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार देश को विकसित बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों का समग्र विकास कर रही है। मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार करीब 34 करोड लोगों को आयुष्मान कार्ड दे चुकी है। 80 करोड लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक माह अनाज दिया जा रहा है। पीएम उज्जवला योजना से दस करोड़ 35 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। 2014 में एलपीजी कनेक्शन की संख्या मात्र 14 करोड़ थी, आज 33 करोड लोग एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं।

12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, 14 करोड लोग जल जीवन मिशन से जुड़े। स्वामित्व योजना के तहत दो लाख 80 हजार गांव का ड्रोन सर्वे किया गया तथा नौ करोड़ पार्सल डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। सभी लोगों को बैंकिंग का लाभ देने के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना में 51 करोड लोगों ने खाता खुलवाया। जिसमें 27 करोड़ महिलाएं हैं, जनधन खाता में दो लाख करोड़ से अधिक राशि जमा है।

सोशल सिक्योरिटी के लिए भी मोदी सरकार काफी काम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 35 करोड़ लोगों को जोड़ा गया, पांच करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया। जबकि 17 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से आच्छादित किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना से 15 लाख स्कूल के 27 करोड़ छात्र-छात्राओं को आच्छादित किया गया है।

2006 से 2014 तक जहां दो करोड़ ग्रामीण आवास बने थे, वहीं 2014 से अब तक तीन करोड़ 27 हजार लाख आवास बन चुके हैं। 22 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन दिया है। रासायनिक खाद का उपयोग कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू किया गया तथा राज्यों को अल्टरनेट केमिकल फ्री फर्टिलाइजर के उपयोग के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है।

मुद्रा योजना के तहत 25 लाख करोड़ लोन डिस्बर्समेंट किए गए। एक लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, यूनिकॉर्न की संख्या एक सौ से अधिक हो गई है। 60 लाख लोगों को स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि नरेन्द्र मोदी की सोच है कि देश में चार ही भारी जातियां है, गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी सरकार गरीबों की भलाई के लिए तत्पर है। 2014 में एक्सपोर्ट 19 लाख करोड़ का था, आज 70 लाख करोड़ का है।

2014 में एफडीआई 36 बिलीयन डॉलर था, आज एक सौ बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। 16 लाख करोड़ का बजट बढ़कर 45 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। 2014 में इकोनॉमी में देश का ग्लोबल साइज दसवां था, आज पांचवां है और 2030 तक तीसरा हो जाएगा। ग्लोबल जीडीपी में भारत का शेयर 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया है। स्टार्टअप में 25 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 में 10-11 किलोमीटर सड़क का रोज हो रहा था, आज सड़क निर्माण की गति 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। 42 लाख करोड़ से अधिक का डीबीटी किया गया। 302 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व छह सौ बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि सात दशकों में शिक्षा के विस्तार बना नव वर्ष का विस्तार देखे तो कई बड़ी उपलब्धि मिली है।

उन्होंने कहा है कि 1947 से 2014 तक देश में सात एम्स बनाए गए थे, आज 22 एम्स है। देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 641 से बढ़कर 1341 हो गई है। इन कॉलेजों में मेडिकल सीट 82 हजार 466 से बढ़कर एक लाख 52 हजार 129 हो गया है। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो गया है। आईआईएम की संख्या भी 13 से बढ़कर 20 हो गया है। 2014 में देश में 723 विश्वविद्यालय था, लेकिन आज 1113 विश्वविद्यालय हैं।

 भोपाल, 11 दिसंबर । मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी संशय आज (सोमवार) विधायक दल की बैठक में समाप्त हो सकता है। आज शाम 4 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नव निर्वाचित भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है, जो प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा।

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा उपस्थित रहेंगे। तीनों पर्यवेक्षक सोमवार सुबह भोपाल पहुंच चुके हैं। भाजपा से नव निर्वाचित सभी 163 विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इसमें अधिकतर विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को घोषित हुए थे, जिसमें भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है और भाजपा ने 163 सीटें जीती हैं। वहीं, कांग्रेस को 66 सीटें मिली हैं और एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई है।

मध्य प्रदेश वर्ष 2008 से लेकर 2018 तक के सभी चुनाव में भाजपा शिवराज सिंह चौहान को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, इसलिए प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। इस बार प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल व नरेन्द्र सिंह तोमर, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं।

 गंगटोक, 11 दिसंबर । आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा आज (सोमवार) से चार दिवसीय यात्रा पर सिक्किम आ रहे हैं। वह 12 दिसंबर को राजधानी गंगटोक में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दलाई लामा 14 दिसंबर को सिक्किम से वापसी करेंगे।

दलाई लामा के आगमन को लेकर राज्य में व्यापक तैयारी की गई। उनके दर्शन के लिए सिक्किम के सभी छह जिलों के अलावा राज्य के बाहर के हिस्सों के अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं।

दलाई लामा कल (मंगलवार) यहां पल्जोर स्टेडियम में प्रवचन देने के साथ अपने अनुयायियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनका प्रवचन 'बोधिसत्व के 37 अभ्यास और बोधिसत्व सृजन समारोह' पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मंत्री, विधायक और अन्य गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। वो 13 दिसंबर को विश्राम के बाद 14 दिसंबर को सिक्किम से लौटेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले उन्हें अक्टूबर में सिक्किम आना था। लेकिन 3/4 अक्टूबर की रात तीस्ता जल प्रलय के कारण उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था।

 रायपुर ।  छत्तीसगढ़ में काफी सस्पेंस के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय होंगे। बताया जा रहा है 13 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय साइंस कॉलेज मैदान में सीएम की शपथ लेंगे। इस दौरान शपथ कार्यक्रम में कई दिग्गज शामिल होंगे।

शपथ कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। कयास लगाये जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और मंत्री मंडल भी शपथ ले सकते हैं।

ये दिग्गज हो सकते हैं शामिल

शपथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं । इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (सोमवार) सुबह 10ः30 बजे युवाओं को सशक्त और महत्वपूर्ण नया मंच प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज (विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ)' लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम यह विवरण भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया है।



उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। यह मंच इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और देशभर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रमुख और संकाय सदस्य को संबोधित करेंगे।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज (सोमवार) से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय पर रहेंगी। वो 11 दिसंबर को वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यह जानकारी पीआईबी की विज्ञप्ति में दी गई।



विज्ञप्ति के अनुसार इसके बाद राष्ट्रपति शाम को लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन (इंडिया) के 27 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगी। अगले दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।
 

 नई दिल्ली । केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह के दूसरे चरण के तीन स्तंभों की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात में सीओपी28 में भारत और स्वीडन द्वारा आयोजित लीडआईटी शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए और दुनिया और उद्योग जगत के नेताओं के लिए लीडआईटी के अगले चरण को पेश करते हुए, श्री यादव ने कहा कि चरण II को तीन स्तंभों पर विकसित किया गया है, इनमें संवाद के लिए एक वैश्विक मंच; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-विकास; और उद्योग परिवर्तन मंच शामिल है। 

मंत्री ने वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लीडआईटी को श्रेय दिया और कहा कि लीडआईटी नेतृत्व के एक प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आया है, जो सहयोग को बढ़ावा देने और सार्थक परिवर्तन लाने के लिए उद्योग जगत के अग्रदूतों, विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ लेकर आता है।

उन्होंने आगे कहा कि लीडआईटी ने वार्षिक शिखर सम्मेलनों और बहुपक्षीय मंचों पर सदस्यों के प्रयासों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर उद्योग परिवर्तन के प्रोफ़ाइल को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने परिवर्तन की चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए साझेदारी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि इसका एक फोकस क्षेत्र कठिन क्षेत्रों में उद्योग परिवर्तन के लिए रोडमैप को समर्थन प्रदान करना है। लेकिन, साथ ही, इसने उद्योग परिवर्तन में तेजी लाने के उपायों पर ज्ञान साझा को भी बढ़ावा दिया है।

श्री यादव ने कहा, अपनी केंद्रित पहलों और स्थिरता के लिए अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से, लीडआईटी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर उद्योग के हितधारकों के साथ जुड़ रहा है। उद्योग परिवर्तन मंच (आईटीपी) पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि मंच प्रौद्योगिकी सह-विकास, प्रदर्शन और कार्यान्वयन की परिकल्पना करता है। साथ ही, आईटीपी कई चैनलों के माध्यम से उपलब्ध बहुपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहायता का प्रभावी ढंग से समन्वय करेगा।

श्री यादव ने श्रोताओं से कहा कि भारत और स्वीडन के बीच ऐसा ही एक उद्योग परिवर्तन मंच (आईटीपी) विकसित किया गया है, जिसे 01 दिसंबर को दोनों देशों के नेताओं द्वारा शुरू किया गया। भारत और स्वीडन के बीच मजबूत सहयोग विकसित करके संस्थागत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित, यह कम कार्बन परिवर्तन मार्गों को बढ़ावा देगा।

 नई दिल्ली  भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने अपने रिटेल प्रभाग का शुभारंभ किया है, जो पीएम-कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर और अन्य बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी 2 सी) क्षेत्रों में उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान देगा। रणनीतिक प्रभाग 5 दिसंबर, 2023 से संचारित हो रहा है। यह घोषणा इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने 7 दिसंबर 2023 को दुबई में सीओपी 28 के तहत  सीईईडब्ल्यू और सीआईआई द्वारा आयोजित वैश्विक सतत विकास और संसाधनों के प्रशासन के लिए कार्यात्मक  समाधान पर नेताओं की वार्ता के दौरान की है।

शुभारंभ के तुरंत पश्चात, आईआरईडीए के रिटेल डिवीजन ने कुसुम-बी के तहत 58 करोड़ रुपये की राशि का अपना पहला ऋण मंजूर किया, जो नए क्षेत्रों में पसंदीदा ऋणप्रदाता के रूप में उभरने के आईआरईडीए के समर्पण को दिखाता है, साथ ही अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में इसकी सफलता को दर्शाता है। आईआरईडीए के सीएमडी ने अक्षय ऊर्जा (आरई) बॉन्ड में घरेलू पेंशन और बीमा फंडों के लिए 1% -2% एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) आवंटन का सुझाव देकर टिकाऊ निवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का भी प्रस्ताव दिया। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य बॉन्ड बाजारों को बड़ा करना, वैश्विक और स्थानीय निवेश में वृद्धि को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, सीएमडी ने दुबई में सीओपी 28 में आज दो पैनल चर्चाओं में अपने विचार साझा किए। एशियाई विकास बैंक द्वारा आयोजित पहली चर्चा, भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त को बढ़ाने पर केंद्रित थी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तपोषण उद्योग संक्रमण पर था।

भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त को बढ़ाना पर पैनल चर्चा में, आईआरईडीए के सीएमडी ने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी आधारित निवेश के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए एक व्यापक ग्रीन टैक्सोनॉमी स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

 मुंबई। निष्ठा भवन, न्यू मरीन लाइन्स चर्चगेट स्टेशन के पास मुंबई-400020; में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच का नया कार्यालय परिसर, का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई चंद्रचूड़ ने किया। इस अवसर पर बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोरे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुंबई पीठ के न्यायिक सदस्य एवं विभागाध्यक्ष न्यायमूर्ति एम जी सेवलीकर के साथ अधिकरण के अन्य सदस्य और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

बेंच का नया कार्यालय परिसर सभी हितधारकों की जरूरतों को सर्वोत्तम संभव तरीकों से पूरा करने के लिए सभी सुविधाओं से लैस है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों और सहयोग की सराहना की, जिसका यह नया कार्यालय परिसर एक उदाहरण है। उन्होंने न्यायालयों द्वारा सामना की जाने वाली देरी और बैकलॉग का मुकाबला करने के उद्देश्य से 42 वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायाधिकरणों के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य के संयोजन के सार पर प्रकाश डाला, दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष कौशल रखते हैं, जिससे गुणवत्ता और मात्रा दोनों रूपों में न्याय प्रदान करने में योगदान मिलता है। उन्होंने इस ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद से इसके कई गुना विकास की भी सराहना की और न्याय तक पहुंचने में कमजोर वर्गों के लिए बाधाओं को कम करने में प्रौद्योगिकी के महत्त्व को स्वीकार किया, लेकिन वादियों द्वारा अदालत तक स्वयं पहुँचने को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोरे ने अपने स्वागत भाषण में इस न्यायाधिकरण के आंतरिक विकास और विभिन्न पीठों में बुनियादी ढांचे के सृजन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाए गए मामलों में से केवल 10% मामले उच्च न्यायालयों में अपील में पहुंचे, जिनमें से लगभग 70% ट्रिब्यूनल के निर्णयों को बरकरार रखा गया, जो ट्रिब्यूनल द्वारा किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण न्याय का स्वयं उदाहरण है।