नई दिल्ली, 12 दिसंबर । केन्द्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) में बदलाव से जुड़े पिछले सत्र के दौरान पेश विधेयकों को वापस लेकर तीन नए विधेयकों को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया।

गृहमंत्री ने कहा कि पिछली बार पेश विधेयकों को गृह विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने विधेयकों में कई बदलाव सुझाए थे। इनमें से बहुत से बदलावों को स्वीकार किया गया है। ऐसे में विधेयकों से जुड़े संशोधन लाने की बजाय नए ढंग से विधेयक लाए गए हैं।

गृह मंत्री ने विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि ज्यादातर बदलाव कॉमा, फुलस्टॉप से जुड़े हैं। पांच धाराओं में बदलाव किया गया है। स्थायी समिति में इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। सरकार नहीं चाहती कि विधेयकों को जल्दबाजी में पारित किया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा होगी और उपयुक्त सुझाव मिलने पर बदलाव भी किए जा सकते हैं।

तीनों विधेयकों को आज सदन के विचार हेतु रखा गया है। विधेयकों पर गुरुवार को चर्चा कराई जा सकती है और शुक्रवार को इन पर गृहमंत्री चर्चा का जवाब दे सकते हैं।

 शिमला, 12 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक साल बाद पहली बार अपनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। दाेनों नेता इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। दोनों बीटेक और एमबीए की डिग्रीधारक हैं।

मंगलवार अपरान्ह राजभवन में आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं से राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा को कैबिनेट मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले राजेश धर्मानी और उसके बाद यादवेंद्र गोमा ने शपथ ली। सुक्खू कैबिनेट में अब नौ मंत्री हो गए हैं। मंत्री का एक पद अब भी खाली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनके कैबिनेट सहयोगियों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय व जातीय साधने की कोशिश

मुख्यमंत्री सुक्खू ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट विस्तार में दो मंत्री बनाकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की है। राजेश धर्माणी को कैबिनेट में लेकर ब्राह्मण समुदाय में तरजीह मिली है। अब सुक्खू कैबिनेट में ब्राह्मण समुदाय से दो लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी ब्राह्मण हैं। मंत्रिमंडल में यादविंदर गोमा को मंत्री बनाकर अनुसूचित जाति को तरजीह दी गई है। अभी सुक्खू कैबिनेट में शामिल धनीराम शांडिल भी अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। वहीं क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो कैबिनेट विस्तार में हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों को तवज़्ज़ो मिली है। धर्माणी के मंत्री बनने से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सियासी तौर पर मजबूत होगी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। वर्तमान में यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को यादविंदर गोमा के रूप में दूसरा मंत्री मिला है। कांगड़ा जिला से लंबे समय से मंत्री बनाने की बात उठ रही थी। अभी कांगड़ा से चन्द्र कुमार कृषि मंत्री और चम्बा जिला से कुलदीप पठानिया विधायक स्पीकर हैं।

स्वच्छ छवि के राजनीतिज्ञ हैं मंत्री बनने वाले राजेश धर्माणी

51 वर्षीय राजेश धर्माणी बिलासपुर जिला से एकमात्र कांग्रेस विधायक हैं। वह तीन बार के विधायक हैं और पहली बार मंत्री पद से नवाजे गए हैं। राजेश धर्मानी स्वच्छ छवि के राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। एनआईटी हमीरपुर से बीटैक राजेश धर्मानी ने इग्नो से एमबीए की भी डिग्री हासिल की है। उनके परिवार में पत्नी व एक बेटी है। राजेश धर्माणी कांग्रेस संगठन में अहम पदों पर रहे चुके हैं। वह एआईसीसी में सचिव के अलावा उतराखंड के विधानसभा चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राजेश धर्माणी का सफर संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने अपनी ईमानदार छवि के लिए जनता के बीच पहचान कायम की है। उन्होंने पहला चुनाव वर्ष 2007 में जीता और उसके बाद वर्ष 2012 के चुनाव में भी विजयी होकर जनता की सेवा की। हालांकि वर्ष 2017 के विस चुनाव में वह हार गए थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें फिर से जीताकर विधानसभा भेजा है। राजेश धर्माणी ने अपने क्षेत्र घुमारवीं में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ अन्य विकासात्मक योजनाओं पर ध्यान क्रेंद्रित किया था। वह एक स्वयंसेवी संस्था संवेदना के फाउंडर मैंबर भी हैं। यह संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाती है। इसके अलावा विधवाओं व उनके बच्चों को भी आर्थिक मदद प्रदान करती है।

यादवेंद्र गोमा को विरासत में मिली राजनीति



कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा के पिता मिल्खी राम गोमा भी विधायक रहे हैं। 37 वर्षीय यादवेंद्र गोमा का जन्म पालमपुर में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद एमबीए की डिग्री ली। उनकी एक बेटी है। उनके राजनीतिक सफर की शुरूआत युवा कांग्रेस से हुई। यादवेंद्र गोमा वर्ष 2010 से 2015 तक जयसिंहपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2019 से 2021 तक वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस एससी सेल के अध्यक्ष रहे। गोमा वर्ष 2012 के विस चुनाव में पहली बार विधानसभा पहुंचे। तब उनकी आयु महज 26 वर्ष थी और वह सबसे युवा विधायक थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा हटने के बाद अब मंत्रिडल के गठन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा ने आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया है। 13 दिसंबर को राजधानी के साइंस कालेज मैदान में दोपहर दो बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे।

शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर मंथन चल रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डा. मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन समेत दूसरे राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

आज पीएम मोदी को सौंपेंगे आमंत्रण

इधर, मुख्यमंत्री नियुक्त होने के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री साय सुबह राजधानी रायपुर के वीआइपी रोड स्थित भगवान श्रीराम के मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीराम, माता जानकी, हनुमान और शिवजी की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के चहुंमुखी विकास और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की।

इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रायपुर पंडरी स्थित प्रदेश कार्यालय जागृति मंडल पहुंचे। उन्होंने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जहां मंगलवार को वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का आमंत्रण देंगे।

50 हजार कुर्सियां और सुरक्षा में एक हजार जवान

शपथ ग्रहण समारोह में 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग एक हजार पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। रायपुर शहर के चौक-चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि अन्य जगहों पर सघन जांच अभियान जारी है।

 नई दिल्ली  । आधार कार्ड की जरूरत आज के समय में हर किसी को होती है। इसके बिना तो आप सिम भी नहीं खरीद सकते हैं। तो जान लीजिए कितना जरूरी है आपका आधार कार्ड। वहीं यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो इसे आपको हर हाल में अपडेट कराना होगा, वो भी 14 दिसंबर तक। वैसे इसके बाद भी ये सुविधा शुरू रहेगी, पर आपको इसके लिए 50 रुपए खर्च करने होंगे।

सरकार ने 14 दिसंबर तक आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की सुविधा दी है। इसके बाद अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करते हैं तो आपको इसके लिए चार्ज देना होगा. आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना है, वे इसे हर हाल में अपडेट करा लें।
घर बैठे ऐसे करें आधार कार्ड अपडेट

• आइए जानते हैं कि घर बैठे आप फ्री में अपने आधार कार्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं...
• आधार अपडेट के लिए आपको दो जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। पहला पहचान पत्र और दूसरा एड्रेस प्रूफ।
• आमतौर पर आधार अपडेट के लिए आधार सेंटर पर 50 रुपये का शुल्क लगता है लेकिन UIDAI के मुताबिक 14 दिसंबर तक यह सेवा फ्री है। पहचान पत्र के तौर पर आप वोटर कार्ड दे सकते हैं।
• मोबाइल या लैपटॉप से UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अब आधार नंबर डालकर ओटीपी के जरिए लॉगिन करें।
• इसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करें और वेरिफाई करें। अब नीचे ड्रॉप लिस्ट से पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड करें।
• अब सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रिक्वेस्ट नंबर से आप अपडेट का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। इसके कुछ दिनों बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा।

 रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 13 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे।

शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर, वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया जायजा
शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में जोर-शोर से की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पूर्व मंत्री और नारायणपुर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप, नवनिर्वाचित विधायक रायगढ़ ओमप्रकाश चौधरी और विधायक बलौदाबाजार टंकराम वर्मा ने भी साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन विशाल मंच बनाए जा रहे हैं, जिसमें बीच के मंच में शपथ ग्रहण होगा तथा एक ओर अतिविशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों तथा दूसरी ओर नवनिर्वाचित विधायकों के लिए मंच बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल में विशिष्ट अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आमजनों के बैठने के लिए अलग-अलग सेक्टर बनाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग शपथग्रहण को देख सके इसके लिए एल.ई.डी. स्क्रीन भी लगायी जा रही है।

आयोजन स्थल में मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, विद्युत व्यवस्था, फायर ब्रिगेड ,चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था आदि के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मैदान में 50 हजार से अधिक लोगों की बैठक व्यवस्था की तैयारी चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगभग 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। रायपुर शहर के चौक-चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि अन्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान जारी है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 जयपुर, 12 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज (मंगलवार) शाम चार बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी। दोपहर डेढ़ बजे से भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक भजनलाल शर्मा ने बताया कि सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक दल की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सह-पर्यवेक्षक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों से अलग-अलग बातचीत हो सकती है। विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (मंगलवार) शाम पांच बजे राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में तीन दिवसीय ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ बहु-हितधारक पहल है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का संक्षिप्त सचित्र विवरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया है।



ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद करके उसके सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। 2020 में जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत 2024 तक के लिए जीपीएआई का अध्यक्ष है।



शिखर सम्मेलन में देशभर से 50 से अधिक जीपीएआई विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। इसके अलावा, इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, एडब्ल्यूएस, योटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, एनआईसी, एसटीपीआई, इमर्स, जियो हैप्टिक, भाषिनी आदि सहित दुनियाभर के शीर्ष एआई गेमचेंजर्स विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे।

 नयी दिल्ली/रायपुर । भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सिंह मीणा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक आदेश से यह जानकारी मिली।

आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी मीणा को पांच साल की अवधि के लिए सीबीआई में नियुक्त किया गया है। उनके अलावा चार पुलिस अधीक्षक (एसपी) को संघीय जांच एजेंसी में नियुक्त किया गया है।.कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सीबीआई में नियुक्त चार आईपीएस अधिकारियों में विनायक वर्मा (मध्य प्रदेश कैडर), अचल त्यागी (गुजरात कैडर), प्रवीण कुमार (गुजरात कैडर) शामिल हैं जिन्हें पांच साल के लिए नियुक्त किया गया है।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । राज्यसभा ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए। इसके साथ ही इन्हें संसद की मंजूरी मिल गई। इन दो विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है।

गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों विधेयकों को पारित किए जाने के लिए आज राज्यसभा में पेश किया जिसपर कई सदस्यों ने चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

गृह मंत्री ने चर्चा से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो विधेयक पिछले 75 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय देंगे और कहा कि विस्थापित लोगों को आरक्षण देने से उन्हें विधायिका में आवाज मिलेगी।

गृहमंत्री के जवाब देने के दौरान विपक्ष ने संसद से बाहिर्गमन किया।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करता है। अधिनियम अनुसूचित जाति जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।







जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है। 2019 अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर विधान सभा में सीटों की कुल संख्या 83 निर्दिष्ट करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया था। इसमें अनुसूचित जाति के लिए छह सीटें आरक्षित की गईं थी। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई। वर्तमान विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। यह अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें भी आरक्षित करता है।



विधेयक में कहा गया है कि उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को विधान सभा में नामांकित कर सकते हैं। नामांकित सदस्यों में से एक महिला होनी चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि उपराज्यपाल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधान सभा में नामित कर सकते हैं।

 भोपाल, 11 दिसंबर   मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय खत्म हो गया है। मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। सोमवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में यह तय किया गया है। बैठक के बाद मोहन यादव ने राजभवन पहुंच कर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया।







भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा सांसद के. लक्ष्मण और पार्टी नेता आशा लकड़ा की मौजूदगी में सोमवार शाम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर विधायक दल ने मुहर लगाई।







शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा



विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।







प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुताबिक विधायक दल की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नए नेता के रूप में मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया।











प्रदेश के नए मुख्यमंत्री 58 वर्षीय मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। वह ओबीसी वर्ग से आते हैं। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने थे। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में वे दोबारा निर्वाचित हुए। 2 जुलाई 2020 को उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इससे पहले 1982 में वह माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्रसंघ के सह-सचिव भी रहे।







मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सिर्फ भाजपा ही है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है। उन्होंने कहा कि मैं इस नए दायित्व के लिए आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से विकास के कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे।







मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्मठ साथी मोहन यादव को भाजपा विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किये जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तथा जनकल्याण के क्षेत्र में नये कीर्तिमान रचेंगे। इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं!





उज्जैन में मोहन यादव की धर्मपत्नी ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। बहुत खुशी की बात है। उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया है। निश्चित रूप से आज उसी संघर्ष का परिणाम मिला है।