पणजी, 06 फरवरी  । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (मंगलवार) गोवा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह-2024 का उद्घाटन करते हुए कहा, " इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में भारत की जीडीपी दर 7.5 फीसदी से अधिक हो गई है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।



उन्होंने कहा, "इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे संस्करण में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है।" प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले दक्षिण गोवा के बेतुल में ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया।



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। गोवा आज विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। आज जब हम गोवा में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं। टिकाऊ भविष्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए गोवा परफेक्ट डेस्टिनेशन है।"



इससे पहले केंद्रीयमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, " प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास केंद्र और वैश्विक ऊर्जा के लिए मांग केंद्र बन रहा है। इस स्थिति को दर्शाते हुए, केवल दो वर्षों में एनर्जी इंडिया एनर्जी वीक वैश्विक ऊर्जा कैलेंडर पर एक प्रमुख तारीख बन गया है। इस वर्ष हमारे पास 900 प्रदर्शक हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

 देहरादून, 06 फरवरी । उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर आज (मंगलवार) आज समान नागरिक संहिता विधेयक को रखा गया। इसके बाद सदन को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक- 2023 के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी प्रवर समिति की रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखा गया। इस दौरान भारत माता और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए।

मंगलवार को सत्र शुरू होते ही सत्त पक्ष के सदस्यों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने बाबा साहब अमर के नारे लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से संविधान की मूल प्रति और समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट की प्रति के साथ विधानसभा पहुंचे।

सत्र के दौरान विपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नजीर का जिक्र किया जा रहा है। संख्या बल के आधार पर सरकार मनमानी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल रहा है। उस पर चर्चा को सरकार तैयार नहीं है। जनहित से जुड़े विषयों को प्रश्नकाल में लाया जा सकता है। नियमों और परंपराओ को ताक पे रखकर सत्र का संचालन किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा का समय मिलना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र का संचालन नियमों के तहत किया जा रहा है।

 
पणजी, 06 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह दक्षिण गोवा के बेतुल में ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर को वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10,000 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।



इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री आज गोवा में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अपराह्न लगभग 2:45 बजे विकसित भारत, विकसित गोवा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) करेगा। ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखकर नामकुम थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी (एफआईआर) की प्रति मांगी है। उल्लेखनीय है कि आयोग की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। आयोग की प्रभारी अवर सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, 28 जनवरी को परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गया। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आयोग को मिली। आयोग की शिकायत पर पुलिस ने धारा 467, 468, 420 (120बी), आईपीसी 66 आईटी एक्ट और झारखंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 2001 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आयोग ने तृतीय पाली की परीक्षा रद्द कर दी है।

प्रश्नपत्र के लीक होने के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, जमशेदपुर, रामगढ़ और सरायकेला समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन हो चुका है।

  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में दिए अपने भाषण में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। हेमंत ने कहा, 'मैं आज इस सदन में चंपई सोरेन के विश्वास मत का हिस्सा बन रहा हूं। हमारी पूरी पार्टी और गठबंधन दल चंपई सोरेन को समर्थन करता है। 31 जनवरी की काली रात रही। देश के लोकतंत्र में यह काली रात जुड़ी। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल रहा। जिस तरीके से यह घटना घटित हुई है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं।'

हेमंत सोरेन ने कहा, 'मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ED ने पकड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है और जो भी बुरी नजर डालेगा उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।' पूर्व सीएम ने कहा, 'मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मोल नहीं।'

2022 से लिखी जा रही थी पटकथा
हेमंत सोरेन ने कहा कि 'बड़े सुनियोजित तरीके से साल 2022 से ही इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। इस पकवान को बहुत धीमी आंच पर पकाया जा रहा था, लेकिन अभी पकवान तैयार नहीं था और इन्होंने येन-केन प्रकारेण इसी पकवान को परोस दिया। बड़े सुनियोजित तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया।'

पूर्व सीएम ने कहा 'बाबा साहेब आंबेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया। इसके लिए उन्हें अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी की रात को देखने को मिला।'  

'...अगर ऐसा हुआ तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा'
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'यह झारखंड है, यह देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी-दलित वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी दी हैं। करोड़ों रुपये डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जा बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने की ईडी-सीबीआई के पास औकात नहीं है। ये सिर्फ देश के आदिवासी दलित-पिछड़ों और बेगुनाहों पर अत्याचार करते हैं, अगर है हिम्मत तो सदन में कागज पटक कर दिखाए कि यह साढ़े 8 एकड़ की ज़मीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर हुआ तो मैं उस दिन राजनीति से अपना इस्तीफा दे दूंगा।'

हेमंत सोरेन ने कहा कि 'हमारे विरोधियों का वश चले तो हमें फिर जंगल में जाकर 100 साल पुराना जीवन जीना पड़े। मुझे इसका आभास था, इनके अंदर छिपी कुंठा आए दिन यह बयां करती थी। इनके आक्रमणों से मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हमने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है, अगर आपको लगता है कि आप मुझे जेल भेजकर सफल हो गए हैं तो ये झारखंड है, जहां कई लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं।'

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज (मंगलवार) सुबह धन शोधन की जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार और पार्टी से जुड़े लोगों सहित 10 ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई पार्टी की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले की गई है।

बताया गया है कि केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार और पार्टी के राज्यसभा सदस्य नारायण दास गुप्ता सहित कुछ लोगों के यहां तलाशी ली जा रही है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करने का दावा किया था।

 पणजी/नई दिल्ली, 06 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (मंगलवार) सुबह गोवा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो सुबह लगभग 10:30 बजे ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर और करीब 10:45 बजे भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात दोपहर लगभग 2:45 पर प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत, विकसित गोवा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोवा कार्यक्रम की संक्षिप्त सचित्र जानकारी भाजपा ने एक्स हैंडल पर जारी की है।



केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की प्रधानमंत्री मोदी के गोवा दौरे की पूर्व संध्या पर जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित रखा है। इसी दिशा में 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह देश की ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन होगा, जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य शृंखला को सशक्त मंच प्रदान करेगा और भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे।



पीआईबी के अनुसार, भारत ऊर्जा सप्ताह का प्रमुख मकसद स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य शृंखला में एकीकृत करना होगा। इस दौरान कई देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र के जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी करेंगे। इसमें छह समर्पित देशों- कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पैवेलियन होंगे। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ने ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। इसके लिए विशेष मेक इन इंडिया पैवेलियन का भी आयोजन किया जा रहा है।



प्रधानमंत्री गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नवनिर्मित संस्थान परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स, विभागीय कॉम्प्लेक्स, सेमिनार कॉम्प्लेक्स, प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, स्टाफ क्वार्टर, सुविधा केंद्र, खेल मैदान और अन्य सुविधाएं जैसी विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं।



पीआईबी के अनुसार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान के नये परिसर का लोकार्पण करेंगे। यह संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जलक्रीड़ा और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। इसे 60 टीपीडी गीले कचरे और 40 टीपीडी सूखे कचरे को वैज्ञानिक तकनीक से प्रशोधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है जो अधिशेष बिजली उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री मोदी पणजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ यात्री रोप-वे की आधारशिला रखेंगे। वो दक्षिण गोवा में 100 एमएलडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति आदेश देंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र भी सौंपेंगे।



ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर, वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10,000 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी।

 भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। बैठक में खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो-बीआईएस या एगमार्क प्रमाणन को खत्म करने के लिए विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में संशोधनों को स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, खाद्य व्यवसायों के लिए सिर्फ एफएसएसएआई प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहद से बनी शराब और अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों, दुग्ध वसा संबंधी उत्पादों और हलीम के लिए मानकों के पुनरीक्षण को भी स्वीकृति दी गई।

खाद्य प्राधिकरण ने पहली बार विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्लेषण की विधियों से जुड़ी अपनी तरह की विशिष्ट व्यापक नियमावली को भी मंजूरी दी है।

खाद्य प्राधिकरण मांसाहारी उत्पादों के लिए मानकों के भाग के रूप में हलीम के लिए नए नियम निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह पकवान मांस, दालों, अनाज और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है और इसके लिए अभी तक कोई मानक तय नहीं है।

 प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह-2024  का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्‍न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों और 35 हजार से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। ऊर्जा सप्ताह के दौरान नौ सौ से अधिक संस्‍थाएं प्रदर्शनी भी लगाएंगी।

प्रधानमंत्री गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक हजार तीन सौ तीस करोड रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्‍यास भी करेंगे। वे राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान, गोवा के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पणजी और रीस मागोस को जोड़ने वाले यात्री रोपवे का भी उद्घाटन भी करेंगे और उससे जुडी पर्यटन गतिविधियों का भी शुभारंभ करेंगे।

प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में भर्ती नौ सौ तीस नये सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। वे विभिन्‍न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्‍वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे।

 समान नागरिक संहिता-यूसीसी पर विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया. सत्र के दूसरे दिन आज को यह विधेयक पेश किया जाएगा. इस सत्र को लेकर राजधानी देहरादून सहित समूचे उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. इस विधेयक को सदन में पास कराने लायक राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत है.

सोमवार को सत्र की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा करने का अनुरोध भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के स्वप्न को साकार करने में मददगार होगा.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान जनता के सामने यूसीसी लाने का संकल्प लिया था. पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोग यूसीसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है. उत्तराखंड के लिए यह एक युगांतकारी समय है. पूरे देश की नजर हमारी तरफ है कि किस प्रकार से विधेयक आता है और किस प्रकार की चर्चा होती है.

प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में छह फरवरी, मंगलवार को सदन के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी थी. चार खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था.

वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था. उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है.

यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों.

उधर, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में पुलिस बल को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.