नई दिल्ली, 06 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को गोवा में विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देंगी।

मोदी ने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में गोवा की प्रगति और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता बताई। 1300 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं गोवा के विकास को नई गति देंगी। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर और राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स संस्थान का परिसर और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, 1930 नियुक्ति पत्र राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”

गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत का अच्छा उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा में ईसाई समुदाय और अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा, “कोई भी मौसम हो, आप यहां (गोवा) हमेशा 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सार महसूस कर सकते हैं। गोवा की एक और पहचान भी है, इस भूमि पर कई महान संतों और प्रसिद्ध कलाकारों का जन्म हुआ है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भले ही छोटा है लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में बहुत बड़ा है। यहां अलग-अलग समाज के लोग, अलग-अलग धर्म को मानने वाले लोग अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। गोवा के यही लोग जब बार-बार भाजपा की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश में जाता है। उन्होंने कहा, “भाजपा का मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' का है। हालांकि देश में कुछ (राजनीतिक) दलों ने हमेशा डर और झूठ फैलाने की राजनीति की है लेकिन गोवा ने हमेशा ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है।”

इस वर्ष के बजट पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार गरीबों के कल्याण के लिए बड़ी योजनाएं चलाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में कितनी तेजी से सड़कों, रेल और हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने घोषणा की कि 4 करोड़ पक्के मकानों का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब सरकार गरीबों को दो करोड़ मकानों की गारंटी दे रही है। मोदी ने गोवा के लोगों से उन लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का भी आग्रह किया, जो पक्के घरों का लाभ उठाने में पीछे रह गए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में पीएम आवास योजना और आयुष्मान योजना का और विस्तार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने गोवा को दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा स्थान बताते हुए कहा कि भारत हमेशा से नेचर, कल्चर और हैरिटेज की दृष्टि से समृद्ध रहा है। दुनिया में लोग अलग-अलग देशों में जाते हैं। भारत में हर प्रकार का टूरिज्म, एक ही देश में, एक ही वीज़ा पर उपलब्ध है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, गोवा में कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मछली पालकों के हित में जितना काम हमारी सरकार ने किया है, उतना पहले किसी ने नहीं किया। हमने ही मछली पालकों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमने ही मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी।

स्वयंपूर्ण गोवा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा सरकार के सुशासन मॉडल की सराहना की, जिससे गोवा के लोग खुशहाली के पैमाने पर अग्रणी स्थान पर हैं। उन्होंने कहा, “डबल इंजन सरकार के कारण गोवा का विकास तेजी से हो रहा है।” प्रधानमंत्री ने हर घर नल से जल, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कवरेज, केरोसिन मुक्त होने, खुले में शौच मुक्त होने और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में संतृप्ति कवरेज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। उन्होंने कहा कि सैचुरेशन ही सच्चा सेकुलरिज्म है। सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सैचुरेशन गोवा को देश को मोदी की गारंटी है।”

 जयपुर, 6 फ़रवरी । राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्यपाल की अनुमति लेकर राष्ट्रपति की ओर से जारी सीजे का नियुक्ति वारंट पढ़ा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों सहित सहित कई वकील मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने सीजे एमएम श्रीवास्तव को बधाई दी।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव का जन्म 6 मार्च, 1964 को बिलासपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ-साथ कानून की पढ़ाई बिलासपुर में ही की। इन्होंने के आर लॉ कॉलेज से स्वर्ण पदक के साथ एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 5 अक्टूबर, 1987 को श्रीवास्तव बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में नामांकित हुए और उन्होंने वकालत शुरू की। इस दौरान श्रीवास्तव आयकर विभाग, नगर परिषद रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संगठनों और निगम के स्थाई वकील रहे। श्रीवास्तव 31 जनवरी, 2005 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित हुए और 10 दिसंबर, 2009 को उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। 18 अक्टूबर, 2021 को उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने के बाद इन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हाई कोर्ट में पदस्थापित होने के दौरान वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। इनकी मॉनिटरिंग में प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाली लोक अदालतों में रिकॉर्ड मुकदमे तय हुए। सीजे श्रीवास्तव अपने अनुशासन और मृदुभाषी होने के लिए जाने-पहचाने जाते हैं।

 नई दिल्ली, 06 फरवरी । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मंगलवार को मुलाकात कर उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी है।

मुलाकात की फोटो एक्स पर साझा कर शाह ने लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी ने देश की सांस्कृतिक विरासत, राजनीति और प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। उनके किए गए कार्य हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न देने का निर्णय लेकर उनके अथक संघर्षों और योगदान को सम्मानित करने का काम किया है।

 नई दिल्ली, 06 फरवरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अगले माह से दो नई विमान सेवा जबलपुर के लिए शुरू करने वाला है। जबलपुर और दिल्ली के बीच एक मार्च और मुंबई और जबलपुर के बीच दाे मार्च से यह विमान सेवा शुरू होगी।

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जबलपुर से सप्ताह में दाे दिन और मुंबई से सप्ताह में एक दिन विमान सेवा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए अगले महीने से दिल्ली से जबलपुर और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान स्पाइसजेट द्वारा संचालित की जाएगी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान में कहा, “मुझे खुशी है कि स्पाइसजेट के समर्थन से जबलपुर को मुंबई और दिल्ली के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी।”

उन्होंने आगे कहा है कि सेवा से न केवल जबलपुर के लोगों को एक आसान और समय बचाने वाला यात्रा अनुभव मिलेगा बल्कि व्यापार, वाणिज्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। जबलपुर हवाई अड्डे को एक नया टर्मिनल भवन भी मिलने वाला है, जो 412 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। यह यात्रा और आर्थिक विकास को नई ऊर्जा देगा।

 नई दिल्ली, 6 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी।

मुलाकात के बाद जे पी नड्डा ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता, हमारे आदर्श आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' दिए जाने के निर्णय के बाद उनके आवास पर आत्मीय भेंट कर शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र व राजनीति को सशक्त, सुचितापूर्ण व श्रेष्ठ बनाने में आडवाणीजी का योगदान अविस्मरणीय है। राष्ट्रप्रेम व जनसेवा की प्रबल भावना का सृजन जन-जन में साकार करने के लिए किए गए उनके कार्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरणा प्रदान करते हैं।

 नई दिल्ली, 6 फरवरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2.34 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन शिविरों में कुल दर्शकों की संख्या 7.22 करोड़ से अधिक हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि इन शिविरों में 2.78 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसके साथ 3.85 करोड़ से अधिक लोगों की टीबी के लिए जांच की गई और 11.80 लाख से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भेजा गया। सिकल सेल रोग के लिए 42.30 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई और लगभग 71,000 लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफर किया गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, अब तक ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित 2,34,259 स्वास्थ्य शिविरों में संचयी आगंतुक 7,22,69,014 तक पहुंच गए हैं। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए लगभग 5,40,90,000 लोगों की जांच की गई है। 20,20,900 से अधिक लोगों को उच्च रक्तचाप से ग्रस्त होने का संदेह था और 14,31,100 से अधिक लोगों को मधुमेह होने का संदेह था और 30,50,100 से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भेजा गया था।

 नई दिल्ली, 06 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मंगलवार को एक पटाखा फैक्टरी में हुई दुर्घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्टरी में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु से व्यथित हूं। उन सभी के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। स्थानीय प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।”

 हरदा, 6 फरवरी । मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मंगलवार को एक अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के बाद आग लग गई। फैक्टरी में आतिशबाजी के इस्तेमाल के लिए रखे गए बारूद के संपर्क में आकर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इससे पूरा इलाका दहल गया। हादसे में अबतक 11 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, शहर में मगरधा रोड पर ग्राम बैरागढ़ में स्थित एक अवैध पटाखा फैक्टरी में मंगलवार को जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और आसपास के 50 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल हो गया और लोग इधर-उधर भागते नजर आए। फैक्टरी से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। बताया जाता है कि विस्फोट के वक्त फैक्टरी परिसर में 250 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर यहां-वहां शव पड़े देखे जा रहे हैं।

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि 100 से अधिक लोग अभी भी इस फैक्टरी परिसर के भीतर फंसे हुए हैं। फैक्टरी में रह-रहकर अभी भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमीदिया में डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया। घायलों को भोपाल और इंदौर भी भेजा जाएगा। हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा।


हरदा में पटाखा फैक्टरी में हुए हादसे को लेकर बैतूल जिले से चार एंबुलेंस और चिकित्सकों की टीम रवाना की गई है। बैतूल कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ रविकांत उईके ने चार चिकित्सकों की टीम, दवाइयों के साथ भेज दी है। सीएमएचओ ने बताया कि चार 108 एंबुलेंस भी भेजी गई है और हरदा जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

इधर, नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देश पर अमला मुस्तैद है। नर्मदापुरम के डॉक्टरों की टीम ने संभाला मोर्चा। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, प्रशासन की टीम जुटी मदद में। नर्मदापुरम कलेक्टर के निर्देश पर दो एंबुलेंस और एक दमकल वाहन और हरदा के लिए भेजा गया है। जिले की मेडिकल टीम हरदा पहुंच गई है और वहां राहत एवं उपचार कार्य जारी है।

बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोकी

मगरधा रोड सहित पटाखा फैक्टरी के करीब एक किलोमीटर के दायरे में आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। नर्मदा पुरम- खंडवा स्टेट हाईवे पर भी बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को निकाला जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री कमल पटेल ने अस्पताल पहुंच कर घायलों के हालचाल जाने और परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। घायलों की मदद के लिए कई लोग खुद रक्तदान करने जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक

हरदा में हुए भीषण हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को दोपहर में आपात बैठक बुलाई। उन्होंने मंत्री प्रद्युम्न तोमर व उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम गार्ड अरविंद कुमार को तत्काल हरदा जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा भोपाल, इंदौर में मेडिकल कालेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने को कहा। इंदौर, भोपाल से फायर ब्रिगेड की दमकलों को भी हरदा भेजा जा रहा है। इसके साथ-साथ राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि, घायलों का बेहतर से बेहतर उपचार हमारी पहली प्राथमिकता है। मृतकों और घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये सहायता देने की बात कही गई है।

जांच समिति गठित

घटना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है। इसमें धार्मिक न्यास विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, होमगार्ड महानिदेशक अरविंद कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक रंजन को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी।

 नई दिल्ली, 6 फ़रवरी । केन्द्रीय कार्मिक मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक चर्चा के लिए पेश किया। उन्होंने सभी सांसदों से देश के युवाओं के लिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने का आग्रह किया।

डॉ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में आने के बाद से ही युवाओं को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में प्रयास किया। रोजगार की प्रक्रिया को सीधा और सरल किया गया है। हालांकि पेपर लीक होना मेहनती युवाओं के साथ की गई नाइंसाफी है। अब तक इसमें सजा का प्रावधान नहीं था, अब सरकार ने सजा का प्रावधान किया है।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2024 का उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी की रोकथाम करना है। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर मामले को केन्द्रीय एजेंसियों को सौंपे जाने का भी प्रावधान है। गलत तरीके से परीक्षा पत्र, उसकी सामग्री और जवाब लीक करने तथा अवैध तरीकों से परीक्षार्थी को पास कराने पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं।

विधेयक के प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। विधेयक के तहत गलत तरीके से परीक्षा पास करने वाले को तीन साल की कैद की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। परीक्षा से जुड़ी सेवायें देने वालों पर करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा की आनुपातिक लागत वसूलने और चार साल के लिए प्रतिबंध का प्रावधान है। संगठित अपराध में शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। संगठित अपराध में शामिल संस्थान की संपत्ति कुर्क हो सकती है।

 देहरादून, 06 फरवरी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने से उत्तराखंड चंद कदमों की दूरी पर खड़ा है। आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल प्रस्तुत कर दिया है। इस पर चर्चा के बाद इसे पारित किया जाना है। जिस तरह का प्रचंड संख्या बल धामी सरकार के पास है, उसमें इस बिल के पारित होने में कोई शक नहीं है। इन स्थितियों के बीच धामी सरकार के बिल का मसौदा अब सार्वजनिक हो चुका है। तमाम खूबियां इस बिल में शामिल हैं। इसकी सुंदरता इस बात में भी है कि यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप विवाह संबंधों की मजबूती पर सबसे ज्यादा जोर देता है। इसके लिए कई ऐसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि असाधारण हैं।



समान नागरिक संहिता का महत्व इसलिए तो है ही कि यह राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए तमाम विषयों पर एक समान कानून की बात कर रहा है। इसके अलावा विवाह जैसी पवित्र संस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कई उपाय भी सामने रख रहा है। विवाह की उम्र हर लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 तय की जा रही है। इसके अलावा छह माह के भीतर विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था को अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसा न होने पर जुर्माने की व्यवस्था की जा रही है। अहम बात बिल से जुड़ी यह है कि विवाह विच्छेद के लिए साधारण स्थिति में एक वर्ष तक याचिका ही स्वीकार नहीं की जाएगी। असाधारण स्थिति में ही इसे स्वीकार किया जाएगा। सरकार की मंशा ये ही है कि आज-कल जल्द जल्दी विवाह टूटने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन पर रोक लग सके।



विवाह संबंधों की मजबूती की राह में लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते चलन के कारण जो दिक्कतें पेश आ रही है, बिल में उस पर गंभीरता दिखाते हुए कई अहम उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया जा रहा है। इस तरह के संबंधों में जन्म लेने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले यह देखा जाएगा कि युगल में कोई पहले से विवाहित तो नहीं है या फिर अवयस्क तो नहीं है।

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल में से कोई भी यदि 21 वर्ष की उम्र से छोटा होगा, तो उसके अभिभावकों को सूचित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने रहने के बावजूद पंजीकरण न कराने वाले के लिए तीन महीने की जेल या फिर दस हजार के जुर्माने की व्यवस्था की जा रही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने की स्थिति में बकाया इसका भी प्रमाणपत्र लेना होगा। इस तरह के संबंधों में यदि महिला को छोड़ा जाता है और उस पर भरण पोषण का कोई इंतजाम नहीं है, तो पुरुष को उसके भरण पोषण की व्यवस्था करनी होगी।