नई दिल्ली, 07 फरवरी । दिल्ली में रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) की सेवाएं 9 फरवरी की मध्यरात्रि से साढ़े चार घंटे तक अस्थाई रूप से स्थगित रहेंगी।

उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि स्थिर और गतिशील डेटाबेस संपीडन कार्य के कारण दिल्ली पी.आर.एस. की सभी सेवाएं जैसे आरक्षण, निरस्तीकरण, चार्टिंग, पूछताछ (139 तथा काउंटर पर), इंटरनेट बुकिंग और ईडीआर सेवाएं 9 फरवरी की मध्यरात्रि 11.45 बजे से 10 फरवरी को तड़के 04.15 बजे तक लगभग 04.30 घंटे उपलब्ध नहीं रहेंगी।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान आने वालों की सुविधा के लिए बुधवार को केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से शटल बस सेवा को हरी झंडी दिखाई।

यह शटल सेवा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट संख्या 4 से अमृत उद्यान के गेट संख्या 35 के बीच चलेगी। यह सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक हर 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन का ‘अमृत उद्यान’ 2 फरवरी से आम लोगों के लिए खुला है। घूमने-फिरने के शौकीन लोग 31 मार्च तक सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां घूमने जा सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए उद्यान आम लोगों के लिए बंद रहेगा।

सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हर 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी।

अमृत उद्यान 22-23 फरवरी तथा 1 और 5 मार्च को विशेष श्रेणियों के लिए खुला रहेगा। यह 22 फरवरी को दिव्यांग व्यक्तियों, 23 फरवरी को रक्षा, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के कर्मियों के लिए जबकि 1 मार्च को महिलाओं एवं आदिवासी महिला एसएचजी के लिए और 5 मार्च को अनाथालयों के बच्चों के लिए खुला रहेगा।

ऑनलाइन बुकिंग राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है और और साथ ही गेट नंबर 35 के बाहर स्थित सेल्फ सर्विस कियोस्क के माध्यम से भी स्लॉट की बुकिंग मुफ्त है।

आगंतुक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। सार्वजनिक मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा।

आगंतुकों को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे के बीच छह घंटे के स्लॉट में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। दो पूर्वाह्न स्लॉट (10 बजे से 12 बजे) की क्षमता सप्ताह के दिनों में 7,500 आगंतुकों और सप्ताहांत पर प्रत्येक स्लॉट में 10,000 आगंतुकों की होगी। दोपहर के चार स्लॉट (12 बजे से सायं 4 बजे) की क्षमता सप्ताह के दिनों में प्रत्येक स्लॉट में 5,000 आगंतुकों और सप्ताहांत पर 7,500 आगंतुकों की होगी।

इस दौरान आगंतुक 225 साल पुराना शीशम का पेड़, बोनसाई गार्डन में 300 से अधिक बोनसाई जिनमें से कई दशकों पुराने हैं, म्यूजिकल फाउंटेन, सेंट्रल लॉन में दुर्लभ और विदेशी फूल, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन से गुजरेंगे। थीम गार्डन में 18 किस्मों के 42,000 ट्यूलिप लगाए गए हैं। बाहर निकलने पर उनके लिए फूड कोर्ट होंगे। यहां एक सुंदर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है।

अमृत उद्यान के अलावा लोग सप्ताह में छह दिन (मंगलवार से रविवार तक) राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी देख सकते हैं। वे राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर प्रत्येक शनिवार को चेंज-ऑफ-गार्ड समारोह भी देख सकते हैं। उद्यान उत्सव के दौरान स्कूली छात्र संग्रहालय का निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य को न तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और न ही आर्थिक मदद कर रही है।

सिद्धारमैया ने बुधवार को जंतर-मंतर पर केन्द्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान कहा कि कर्नाटक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमें जो आर्थिक सहयोग केन्द्र की ओर से मिलना चाहिए, वह नहीं मिल मिल रहा है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि अगर राज्य टैक्स के रूप में केन्द्र को 100 रुपये देता है तो राज्य को इसमें से 12-13 रुपये ही वापस मिलते हैं।

राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हमें अपना हक चाहिए। जो नीतियां गुजरात के लिए हैं, वही कर्नाटक के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के बाद टैक्स कलेक्शन में दूसरे स्थान पर हैं तो हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अब भारत में अत्यधिक सक्षम आत्मनिर्भर 'डिफेंस स्पेस इकोसिस्टम' के निर्माण का समय है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए काउंटर-स्पेस क्षमताओं को बढ़ाने पर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि चूंकि देश अमृत काल से गुजर रहा है, इसलिए अंतरिक्ष संवर्धन से लेकर अन्वेषण तक सरकार ने राष्ट्र के लिए बड़े लक्ष्यों की कल्पना की है।

सीडीएस चौहान बुधवार को दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में तीन दिवसीय अंतरिक्ष संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। सीडीएस ने निजी अंतरिक्ष उद्योग भागीदारों की विभिन्न तकनीक प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तता, एकीकरण और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के साथ थिंक टैंक 'संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र' और सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ यह सेमिनार आयोजित की गई। इसका उद्देश्य नागरिक, वाणिज्यिक और रक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच समन्वय और तालमेल को बढ़ावा देना है।

मानव जाति और युद्ध में लगे सशस्त्र बलों के लिए अंतरिक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सीडीएस ने कहा कि भूमि, वायु, समुद्र और यहां तक कि साइबर के पारंपरिक क्षेत्रों में युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग किया जा सकता है। सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने की सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए सीडीएस ने आई-डेक्स पहल के तहत मिशन डेफस्पेस 2022 के हिस्से के रूप में 75 अंतरिक्ष संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया।

जनरल चौहान ने कहा कि इस पहल के तहत कुल पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और चार अनुबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार देश के भीतर एक भरोसेमंद अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए स्टार्ट-अप सहित सभी हितधारकों को प्रोत्साहित कर रही है। हमारे पास अंतरिक्ष क्षेत्र में 2014 में एक स्टार्टअप था, जो 2023 में 204 तक बढ़ गए हैं। सरकार ने 2023 में इस क्षेत्र में 123 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिससे कुल फंडिंग 380.25 मिलियन डॉलर हो गई है। सीडीएस ने वर्ष 2033 तक स्वदेशी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 44 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद जताई है।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में आरक्षण का विरोध रहा है। आजादी के बाद अगर बाबा साहब न होते तो शायद आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं होती।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू ने उस पत्र में लिखा था कि अगर एससी-एसटीस,ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। वह नहीं चाहते हैं कि नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था हो। इससे साफ होता है कि कांग्रेस शुरु से आरक्षण विरोधी रही है। आज जो ये आंकड़े गिनाते हैं, उसका मूल यहीं है। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती, तो वो प्रमोशन के बाद आगे बढ़ते और आज यहां पहुंचते।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और सामान्य अभियांत्रिकी रिजर्व फोर्स (जीआरईएफ) में काम करने वाले आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों (सीपीएल) को अनुग्रह राशि का एकमुश्त भुगतान करने के लिए दुर्घटना के समय 179 कार्य दिवस पूरे करने के प्रावधान से छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक 179 दिन काम करने वाले आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों को ही पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता था। इस वजह से दिवंगत मजदूरों के परिवार इस अनुदान से वंचित रह जाते थे।

दरअसल, बीआरओ की इकाइयां दूर-दराज, बर्फ से घिरे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां कोई उचित सार्वजनिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिकूल वातावरण, दुर्गम पहाड़ी इलाके, खतरनाक कार्य स्थल आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों के जीवन के लिए भारी खतरा पैदा करते हैं। अभी तक 179 दिन काम करने वाले आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों को ही पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता था। इस वजह से दिवंगत मजदूरों के परिवार इस अनुदान से वंचित रह जाते थे। रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन के साथ काम करने के दिनों की परवाह किए बिना आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार अब आकस्मिक वेतन भोगी मजदूरों की काम करने के दौरान हुई मौतों के मामलों को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर न्यूनतम 179 कार्य दिवसों की शर्त में छूट दे दी गई है। इस वजह से उन मजदूरों के परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी, जो सरकारी ड्यूटी के दौरान अपनी रोटी कमाने वाले को खो देते हैं। बीआरओ और जीआरईएफ की परियोजनाओं में कार्य करने वाले आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों के लिए समूह (मियाद) बीमा योजना पहले से लागू है, जिसमें सीपीएल की मृत्यु होने पर उनके परिजनों के लिए 10 लाख रुपये मूल्य का बीमा किया जाता है। इसके अलावा दुर्घटना स्थल से पार्थिव शरीर पैतृक स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन भत्ता, अंत्येष्टि भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया है। मृत्यु होने पर तत्काल सहायता के रूप में 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

 देहरादून, 07 फरवरी । उत्तराखंड में ईडी की छापेमारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। डॉ. हरक सिंह रावत के बाद इसका दूसरा शिकार कैनाल रोड निवासी एवं चर्चित आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक हैं, जिनके यहां डॉ. हरक सिंह रावत के साथ ही साथ ईडी की रेड चल रही है।

डॉ. हरक सिंह रावत वन मंत्री और सुशांत पटनायक कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशांत पटनायक पर अभी हाल में ही एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। कार्बेट टाइगर में अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले में डीजी फारेस्ट की जांच में सुशांत पटनायक का नाम भी शामिल है। सुशांत पटनायक उत्तराखंड के प्रभावशाली वनाधिकारियों में शामिल है। उनके घर से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी भी मिली है। इस संदर्भ में किसी अधिकारी का अधिकारिक बयान नहीं मिल पाया है। सुशांत पटनायक 211 कैनाल रोड निवासी हैं और कार्यकाल के दौरान भी चर्चाओं में रहे हैं।

 नई दिल्ली, 7 फ़रवरी । केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को दो दिवसीय भूमि संवाद VIII का उद्घाटन करेंगे।दिल्ली में 8 और 9 फरवरी को आयोजित दाे दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भूमि संसाधन विभाग द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान "भूमि प्रबंधन आधुनिकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना" विषय पर चर्चा होगी।

इस सम्मेलन में राज्य के राजस्व व पंजीकरण सचिव और पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) अधिकारियों से युक्त राज्य प्रतिनिधिमंडल प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों और अन्य हित-धारकों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्मेलन में भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण में अच्छी प्रथाओं से संबंधित कई विषयों को शामिल किया जाएगा। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और संस्थानों सहित विभिन्न हित-धारक समूहों के वक्ताओं और प्रतिभागियों के एक विविध समूह को एक साथ लाएगा। यह सम्मेलन ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान, नवाचारों को प्रदर्शित, सफल केस अध्ययनों को साझा, समाधानों की पहचान, भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करने और विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में संभावित उपयोग पर पारस्परिक सीखने के अवसर प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो की सवारी की। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से भी बातचीत की।

सोशल मीडिया पर 27 सेकेंड की एक वीडियो क्लिप में मुर्मू को खाली मेट्रो वैगन में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए दिखाया गया है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के एमडी डॉ. विकास कुमार भी थे।

58 सेकंड की एक अन्य वीडियो क्लिप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली मेट्रो में अपनी यात्रा के दौरान स्कूली छात्रों से बातचीत करती हुईं दिखाई दीं।

माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के इस अप्रत्याशित कदम का उद्देश्य शहर के निवासियों के दैनिक जीवन के साथ संबंध स्थापित करना था।

 जामनगर, 7 फरवरी । जामनगर जिले की लालपुर तहसील के गोवाणा गांव में 200 फीट गहरे बोरबेल में फंसे 4 वर्षीय बच्चे को बुधवार को सुरक्षित निकाल लिया गया। करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू में टीम के सदस्यों ने ऑक्सीजन पहुंचा कर बच्चे की जान बचाई। बच्चा फिलहाल जामनगर के जीजी हॉस्पिटल में है, जहां उसे 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।

जानकारी के अनुसार जामनगर के गोवाणा गांव की खेत में मंगलवार शाम 6 बजे के आसपास श्रमिक परिवार का 2 साल का बालक खेलते-खेलते बोरबेल में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए। प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। जिसके बाद जामनगर डिजास्टर कंट्रोल रूम, दमकल विभाग, 108 आपातकालीन एम्बुलेंस टीम समेत जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

सबसे पहले 200 फीट गहरे बोरबेल में बच्चे के 12 फीट नीचे फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद उसे ऑक्सीजन देना शुरू किया गया। बोरवेल से 3 मीटर की दूरी पर विशाल गड्ढा खोदा गया। 14 फीट गड्ढा खोदने के बाद बोरवेल के गड्ढे से मिलाया गया, जहां से बच्चे का हाथ दिखाई दिया। करीब 10 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। बच्चे के पिता निलेश ओशवा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।