नई दिल्ली, 10 फरवरी। गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा में कहा कि राम मंदिर दुनिया का एक मात्र ऐसा आंदोलन है जहां बहुसंख्यकों ने धैर्य रखते हुए संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपना संघर्ष पूरा किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष चला तो देश में जय श्रीराम के नारे लगे और जब मंदिर बन गया तो जय सीयाराम के नारे लगे। राम मंदिर पर चली संघर्ष से भक्ति यह यात्रा देश को आगे ले जाने वाली है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने न्यायसंगत तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण कर अपना वादा निभाया है। मोदी सरकार जो कहती है उसे करके दिखाती है। 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों की आशा, आकांक्षा और सिद्धि का दिन बन गया।

शाह ने शनिवार को लोकसभा में राम मंदिर निर्माण पर आयोजित चर्चा के दौरान कहा कि राम मंदिर आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई भी इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। वर्ष 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी रूप में देखा है। ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में ही इस स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश ये सिद्ध होता देख रहा है।

शाह ने कहा कि वर्ष 1990 में जब ये आंदोलन ने गति पकड़ी उससे पहले से ही ये भाजपा का देश के लोगों से वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करके कहा था कि राम मंदिर निर्माण को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश की चेतना के पुनर्जागरण का आंदोलन है। इसलिए हम राम जन्मभूमि को कानूनी रूप से मुक्त कराकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग-अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने इस लड़ाई में योगदान दिया है। शाह ने कहा कि वह आज 1528 से 22 जनवरी, 2024 तक इस लड़ाई में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को विनम्रता के साथ स्मरण करते हुए उन्हें नमन करते हैं।

शाह ने कहा कि भारत की संस्कृति और रामायण को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं, कई प्रदेशों और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद और रामायण की परंपराओं को आधार बनाने का काम हुआ है। जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं, वो भारत को नहीं जानते हैं। राम प्रतीक हैं कि करोड़ों लोगों के लिए आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। इस देश की कल्पना राम और रामचरितमानस के बिना नहीं की जा सकती। राम का चरित्र और राम इस देश के जनमानस का प्राण है।

 नई दिल्ली, 10 फरवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि जनजातीय समुदाय की जीवनशैली ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या का समाधान प्रदान करती है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने यहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन करने के बाद कहा जनजातीय समुदायों से प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना सीखने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का प्रयास कर रहा है, तब जनजातीय समुदाय की जीवनशैली और भी अनुकरणीय हो जाती है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की अंधी दौड़ ने धरती मां और प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अंधाधुंध विकास की होड़ में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया, जिसमें यह सोच उत्पन्न हुई कि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए प्रगति संभव ही नहीं है। हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है। दुनिया भर में जनजातीय समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। हमारे जनजातीय भाई-बहन अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के परिवेश, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं का ध्यान रखते रहे हैं। हमें उनकी जीवनशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है। इस 'विविधता में एकता' का भाव हमेशा मौजूद रहा है। इस भावना का कारण हमारी एक-दूसरे की परंपराओं, वेश-भूषा, खान-पान और भाषा को जानने, समझने और अपनाने का उत्साह है। एक-दूसरे के प्रति सम्मान की यही सम्मान का भाव हमारी एकता के मूल में है। आदि महोत्सव में विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम देखकर वह बहुत खुश हुईं। उन्होंने कहा कि यह देश के कोने-कोने के आदिवासी भाई-बहनों की जीवनशैली, संगीत, कला और खानपान से परिचित होने का अच्छा अवसर है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस महोत्सव के दौरान लोगों को आदिवासी समाज के जीवन के कई पहलुओं को जानने और समझने का अवसर मिलेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। यह ठीक नहीं है कि हमारा जनजातीय समुदाय आधुनिक विकास के लाभ से वंचित रहे। उनके योगदान ने देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज के सभी लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के सतत विकास और सर्वांगीण विकास के लिए करें।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पास पारंपरिक ज्ञान का अमूल्य भंडार है। यह ज्ञान दशकों से पारंपरिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहा है। हालांकि अब कई पारंपरिक कौशल ख़त्म होते जा रहे हैं। यह ज्ञान परंपरा लुप्त होने के कगार पर है। जिस तरह कई वनस्पतियां और जीव-जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उसी तरह पारंपरिक ज्ञान भी हमारी सामूहिक स्मृति से गायब हो रहा है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इस अमूल्य निधि को संचित करें और आज की आवश्यकता के अनुसार इसका उचित उपयोग भी करें। इस प्रयास में प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) के शुभारंभ की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे एसटी समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आदिवासी समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ उठाकर नये उद्यम स्थापित करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें।

भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष यह महोत्सव 10 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है।

 नई दिल्ली, 10 फ़रवरी । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) ने जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में एक साथ कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। दोनों ही मामले आतंकवाद से जुड़े हुए हैं।

एनआईए के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वित्तपोषण के मामले को लेकर एजेंसी की टीम ने शनिवार को जमात-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। यह छापेमारी बडगाम, कुलगाम और जम्मू जिले के गुज्जर नगर शहीदी चौक इलाके में चल रही है।

एनआईए के मुताबिक टीम ने कुलगाम में जमात के पूर्व प्रमुख शेख गुलाम हसन और एक अन्य नेता सयार अहमद रेशी के आवास पर छापेमारी की है। ये दोनों नेता प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इस संगठन को फरवरी 2019 में गृह मंत्रालय ने आतंकवादी वित्तपोषण के आरोपों के चलते प्रतिबंधित कर दिया था।

जांच एजेंसी के मुताबिक इसके अलावा तमिलनाडु में एनआईए 2022 के दौरान कोयंबटूर में हुए बम धमाके को लेकर राज्य के 27 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस धमाके में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) का हाथ था। एनआईए की टीम इस मामले में चेन्नई, त्रिची, मदुरै, तिरुनेलवेली और कोयंबटूर में एक साथ छापेमारी करने पहुंची है।

 नई दिल्ली, 10 फ़रवरी । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने शनिवार को लिम्फैटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए द्वि-वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को मुफ्त निवारक दवाएं प्रदान करके बीमारी के संचरण को रोकना है। अगले दो सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान 11 राज्यों के 92 जिलों को कवर करेगा।

प्रो. बघेल ने वैश्विक लक्ष्य से तीन साल पहले 2027 तक लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें इस द्विवार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च के कारण बड़ी सफलता की उम्मीद है। पिछले वर्ष कवरेज 82.5 प्रतिशत था जबकि इस वर्ष हमें अधिक प्रयास करना चाहिए और पात्र जनसंख्या का 95 प्रतिशत से अधिक कवरेज प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया की कुछ सबसे घातक बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। हमने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सफलता देखी है और अब हम कालाजार को खत्म करने के कगार पर हैं। इन सफलताओं को फाइलेरिया के लिए भी दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों जैसेकि पंचायती राज, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले, शहरी निकाय और मेडिकल कॉलेजों की मदद से व्यापक संवेदीकरण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक एकजुटता और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ एक मिशन मोड में काम करने का आग्रह किया।

लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (एलिफेंटियासिस) एक प्राथमिकता वाली बीमारी है जिसे 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य है। भारत ने हाल ही में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने की दिशा में कई उपाय किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 13 जनवरी 2023 को वर्ष 2027 तक लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए एक उन्नत पांच-स्तरीय रणनीति शुरू की। इसमें से एक महत्वपूर्ण रणनीति 'मिशन मोड इंडिया' है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य अभियान में भाग लेंगे। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 75 प्रतिशत जिले 5 राज्यों- बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना से हैं।

 नई दिल्ली, 10 फरवरी । बजट सेशन के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को संसद में भगवा रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने एक भगवा रंग की हुडी पहन रखी थी, जिसमें 'नमो हैट्रिक' लिखा हुआ था। केन्द्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस बार नरेन्द्र मोदी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे। लोकसभा चुनाव के बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी गरीबों के कल्याण और देश के विकास को लेकर जनता के बीच में जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा राम मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र था, है और रहेगा। राम जी का आशीर्वाद पहले भी था और आगे भी रहेगा। हमने तारीख की घोषणा की और राम मंदिर का निर्माण किया।

 नई दिल्ली, 10 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि गरीब कल्याण की हर योजना के सबसे बड़े लाभार्थी दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवार ही हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘विकसित भारत विकसित गुजरात’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।



प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पूरे गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और अन्य आवास योजनाओं के तहत निर्मित 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आवास योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवारों को हुआ है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को विकसित भारत का स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि इनका सशक्तीकरण हमारी प्रतिबद्धता है।

देश में हर किसी को घर देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब के लिए उसका अपना घर उसके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी होता है लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ रहे हैं, इसलिए नए घरों की जरूरत भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि हर किसी के पास पक्की छत हो, अपना खुद का घर हो। प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई के तहत आवास प्राप्त करने वालों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ऐसे काम होते हैं, तभी देश कहता है 'मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।'



प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पीएम आवास योजना को लागू करने में गुजरात हमेशा आगे रहा है। इसके तहत शहरी इलाकों में 8 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। नई तकनीक और तेज गति से घर बनाने के लिए हम अपनी आवास योजनाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।



उन्होंने कहा कि हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन देखा। गांव-गांव में मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंची। पूरे देश के अनेक गांव में भारत सरकार आजादी के बाद पहली बार पहुंची है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के ऐसे ही प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार इन 25 करोड़ लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी रही और इन साथियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। ये 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हुए।



प्रधानमंत्री ने देश को अगले 25 सालों में विकसित बनाने के संकल्प को लेकर कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जन-जन का संकल्प बन गया था। देश के लिए आज वैसा ही संकल्प विकसित भारत का निर्माण बन गया है। देश का बच्चा-बच्चा चाहता है कि आने वाले 25 साल में भारत विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए हर कोई अपना हर संभव योगदान दे रहा है।

 नई दिल्ली, 10 फ़रवरी । कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत रिटायरमेंट के बाद भी लाभ पाने के नियमों में बदलाव किया गया है। इससे रिटायरमेंट से पहले वेतन के चलते दायरे से बाहर जाने वालों को भी लाभ मिलेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बीमा दायरे को विस्तार दिया गया। इसके तहत सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को विस्तारित मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा ईएसआईसी उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा। ईएसआईसी ने आईपी और लाभार्थियों की समग्र भलाई के लिए आयुष 2023 पर नई नीति अपनाई। अलवर और बिहटा में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में गैर-आईपी के लिए शून्य शुल्क पर रियायतें/सुविधाएं जारी रखेगा।

श्रम मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 वर्षों तक बीमा योग्य रोजगार के अंतर्गत आने पर अब इसका लाभ ले पायेंगे। इसका अर्थ है कि 1 अप्रैल 2013 के बाद कम से कम 5 वर्षों तक बीमा योग्य रोजगार में रहने वाले और 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद 30 हजार रुपये प्रति माह तक वेतन के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले नई योजना के तहत लाभान्वित होंगे।

ईएसआई कॉर्पोरेशन ने इस दौरान संशोधित अनुमान 2023-24, बजट अनुमान 2024-25 और प्रदर्शन बजट 2024-25 को अपनाया।

ईएसआई कॉर्पोरेशन ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे व उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी है। उडुपी, कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों का निर्माण, इडुक्की (केरल) और मालेरकोटला (पंजाब) में 150 बिस्तरों वाला अस्पताल को भी मंजूरी दी गई।

 नई दिल्ली, 10 फरवरी । पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर राज्यसभा में शनिवार को चर्चा चल रही थी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अन्य सदस्य हंगामा करने लगे। इसको देखते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे का नाम लेते हुए कहा कि आप बैठ जाएं, मैं सदन में चौधरी चरण सिंह का अपमान नहीं होने दूंगा।

धनखड़ ने कहा कि आप को तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने का फैसला हुआ है लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं।

सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी दलों के सदस्यों ने चौधरी साहब का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा यह गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय किया है। ये दिन कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का था लेकिन वो चौधरी साहब को अपमानित कर रही है। इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी होगी।

सदन में चर्चा के दौरान आरएलडी के मुखिया चौधर चरण सिंह के पोते जयंत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला बहुत बड़ा है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। इस फैसले से पूरे देश में खुशी का माहौल है।

 लखनऊ, 10 फरवरी । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान-माल की क्षति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना के लिए खुफिया तंत्र की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया है।

मायावती ने एक्स पोस्ट में कहा कि अगर सरकार, प्रशासन एवं खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराए और अमन-चैन भी कायम करे। इसी तरह उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी आए दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर यहां तनाव की स्थिति बनी रहती है जिसे समय रहते सरकार को नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहां भी शांति व्यवस्था बनी रहे।

 देहरादून/नैनीताल, 10 फरवरी । उत्तराखंड के नैनीताल जिला स्थित हल्द्वानी के बनभूलपूरा में हिंसा के बाद हुई तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यह पूरा क्षेत्र पुलिस और आईटीबीपी के हवाले है। कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा में आज जहां सुबह से संशोधन किया गया है वहीं पुलिस ने 19 नामजद सहित हजारों अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना में शामिल उपद्रवियों को चिन्हित कर राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करेगी। घटना के बाद से राज्य भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया किया गया है।शासन ने कुमाऊं आयुक्त को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।

नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना की ओर से जारी आदेश में क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा में संशोधन करते हुए सीमित किया गया है। अब नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण बनभूलपुरा क्षेत्र (आर्मी कैंट (वर्कशॉप लाइन भी सम्मिलित) तिकोनिया- तीनपानी-गौलापार बाइपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) पूर्णत: बन्द (कर्फ्यू) लागू रहेगा। नैनीताल-बरेली मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश 10 फरवरी प्रातः 10 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये और आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।

कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।सभी व्यावसायिक संस्थान/ दुकानें/ उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेगी।यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा। अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।

उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने हिन्दुस्थान समाचार को शनिवार को दूरभाष पर बातचीत में बताया कि अभी तक बनभूलपुरा हिंसा में मरने वाले की कुल संख्या पांच है। हल्द्वानी शहर में हुई हिंसा में कुल 03 मुकदमों में 19 नामजद समेत अन्य हजारों अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बनभूलपुरा क्षेत्र में शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र को 07 सुपर जोन में मजिस्ट्रेट और अधिकारियों की तैनाती की गई है।

इस संवेदनशील मामले को लेकर अफवाह से स्थिति न बिगड़े, इसके लिए हल्द्वानी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा गुरुवार से बंद कर दी गई है। टेलीकाम आपरेटर्स सेवाएं आज (शनिवार) को भी बाधित रहेंगी। हल्द्वानी के शिक्षा खंड अधिकारी हरेंद्र मिश्र की ओर से शहर के स्कूलों को आज भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। शासन ने इस घटना के लिए कुमाऊं आयुक्त को मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।

इसके अलावा यूओयू यानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी आज हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर केंद्र पर प्रस्तावित परीक्षाएं भी एहतियातन स्थगित कर दी हैं। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय नैनीताल की हल्द्वानी के केंद्रों में होने वाली कक्षा नौ और ग्यारहवीं की प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई हैं। रामनगर में भी स्कूल बंद रहेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए हल्द्वानी और काठगोदाम से संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को शुक्रवार को लालकुआं से चलाया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) एपी अंशुमान ने सभी एसएसपी और एसपी को अपने-अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं। इंटरनेट और मीडिया सेल को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है।

जिलाधिकारी ने हल्द्वानी में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिये हल्द्वानी को 7 सेक्टरों में बांट दिया है। इनकी जिम्मेदारी एसडीएम स्तर के अधिकारियों को दे दी है। केएमवीएन के एमडी एपी बाजपेयी को ताज सुपर जोन-1,एसडीएम नैनीताल प्रमोद कुमार को सुपर जोन-2, तुषार सैनी को सुपर जोन-3, कृष्ण नाथ गोस्वामी को सुपर जोन-4, विपिन पंत को सुपर जोन-5, ऋचा सिंह को संपूर्ण नगर औरत परितोष वर्मा को संपूर्ण परगना का सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। यह सभी एडीएम शिवचरण द्विवेदी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

बनभूलपुरा में हुई घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश-

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के थाना बनभूलपुरा एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में हुई घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत शासन ने आयुक्त, कुमायूं मण्डल की ओर से मजिस्ट्रेट जांच आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी करते हुए आयुक्त को घटना की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच 15 दिवस के भीतर सम्पादित करते हुए तत्संबंधी जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने काे निर्देशित किया है।

हल्द्वानी में कर्फ्यू क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थानों में गैस आपूर्ति सुचारु-

हल्द्वानी में कर्फ्यू क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थानों में गैस आपूर्ति सुचारू है। इंटरनेट बंद होने के चलते उपभोक्ता मोबाइल काल से गैस बुकिंग कर सकते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक एपी वाजपेई ने बताया है कि हल्द्वानी में कर्फ्यू क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थानों में गैस आपूर्ति सुचारु है। इंटरनेट बंद होने के चलते उपभोक्ता गैस एजेंसी में सीधे संपर्क कर गैस बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन गैस बुकिंग इंटरनेट बंद होने के चलते प्रभावित है, जब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी तब तक उपभोक्ता मोबाइल काल के माध्यम से वह एजेंसी से संपर्क कर गैस बुकिंग कर सकते हैं।

इंडी गठबंधन के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की भेंट -

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन, देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथी नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की गई है। वही ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।