नई दिल्ली, 12 फरवरी । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को असम के गुवाहाटी का दौरा करेंगे।



उपराष्ट्रपति सचिवालय ने सोमवार को बताया कि अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान धनखड़ 13 फरवरी को असम के सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कारों असम बैभव, असम सौरव और असम गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने के दौरान मुख्य अतिथि होंगे।

 

देहरादून, 12 फरवरी । केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर ने सोमवार को रोजगार मेले में विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में चयनित 113 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया लक्ष्य रखा गया है।

सोमवार को सीम द्वार स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) सीमा द्वार में रोज़गार मेला 2024 में बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य मंत्री, विद्युत एवं भारी उद्योग मंत्रालय कृष्ण पाल गुर्जर ने यह बातें कहीं।

केंद्रीय मंत्री गुर्जर ने विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में चयनित 113 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसके बाद उनकी तैनाती की जायेगी।

इन विभागों में हुआ चयन-

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय खाद्य विभाग, राजस्व, स्वास्थ्य, श्रमिक, रक्षा, दिल्ली पुलिस, फायनेंस एवं डाक सेवा विभाग।

इस अवसर पर संजय गुंज्याल, भारतीय पुलिस सेवा, महानिरीक्षक उत्तरी सीमांत, रमाकांत शर्मा, उप महानिरीक्षक, उत्तरी सीमांत, आर.एस. राणा, उप महानिरीक्षक, उत्तरी सीमांत, पवन मलिक, उप महानिरीक्षक, उत्तरी सीमांत, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल देहरादून , मनु महाराज, भारतीय पुलिस सेवा , उप महानिरीक्षक, देहरादून पीयूष पुष्कर, सेनानी, 23 वीं वाहिनी व नव नियुक्त युवा उपस्थित थे।

 भोपाल, 12 फरवरी । मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को डॉ. मोहन सरकार का पहला अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 45 हजार 229.55 करोड़ रुपये का लेखानुदान प्रस्तुत किया। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव और खर्च की नई मद शामिल नहीं है। इस मौके पर वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी।


मप्र विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को चौथा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नए मद शामिल नहीं हैं। इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।


वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी चार माह के लिए अंतरिम बजट लाया गया है। इसमें कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई जा रही है। अंतरिम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।



2024-25 के बजट अनुमान में आय व खर्च



- कुल राजस्व प्राप्तियां दो लाख 52 हजार 268.03 करोड़ रुपये



- राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96 हजार 553.30 करोड़ रुपये



- गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18 हजार 077.33 करोड़ रुपये



- राजस्व व्यय दो लाख 51 हजार 825.13 करोड़ रुपये



- पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2 लाख 31 हजार 112.34 करोड़ रुपये



- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़ रुपये



- कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान 59 हजार 718.64 करोड़ रुपये



- कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59 हजार 342.48 करोड़ रुपये


लेखानुदान में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किया गया है। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा तो किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा गया।


लेखानुदान में विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत राज्यांश रखा जाएगा। तीन वर्ष में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये इस योजना में व्यय होंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए भी राज्यांश की व्यवस्था की जाएगी।


विरोध में उतरी कांग्रेस


नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर कुछ बदलाव दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि जब 2023-24 का 58 फीसदी बजट ही खर्च हुआ है, जबकि 42 प्रतिशत बजट बकाया है, तो सरकार मप्र के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है? हम इस लेखानुदान का समर्थन नहीं कर सकते।


कांग्रेस नेताओं को नोटिस पर बिफरे सिंघार


कांग्रेस नेताओं को आयकर विभाग के नोटिस को लेकर उमंग सिंघार ने कहा कि पांच साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं। चुनाव आ गए हैं, तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। पांच साल में जवाब क्यों नहीं मांगे। यह सीधे-सीधे आईटी विभाग के माध्यम से भाजपा सरकार की कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की राजनीति है।
 

 उदयपुर, 12 फरवरी । केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राजस्थान में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की सौगात देते हुए ऐलान किया है कि जयपुर-दिल्ली के बीच शीघ्र इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के साथ ही यह इलेक्ट्रिक हाई-वे एक नई लेन पर बनाया जाएगा। जयपुर से दिल्ली के बीच देश में ई-हाइवे का यह पहला प्रयोग होगा।

गडकरी आज उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के समीप एक निजी रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गडकरी ने राजस्थान में 2500 करोड़ रुपये लागत की 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।



गडकरी ने कहा कि उन्होंने पानी में उतरने वाले हवाई जहाज की संकल्पना की थी और साबरमती में साकार किया। राजस्थान पर्यटन शहर है और यहां झीलें भी हैं। यहां भी पर्यटन की दृष्टि से पानी में भी उतर सकने वाले हवाई जहाज चलाने पर विचार किया जा सकता है। एयरपोर्ट के साथ रिवर पोर्ट पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के कहे गए वाक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां भी रोड नेटवर्क विकसित होता है, वहां नया शहर बसता है। उन्होंने उदयपुर के नए बाईपास को लेकर कहा कि इससे उदयपुर में एक्सपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी, जिससे उद्योगों को लाभ होगा और नए रोजगार सृजित होंगे।



गडकरी ने यह भी कहा कि हम रोड नेटवर्क बना रहे हैं लेकिन इसके साथ हमें फ्यूल ट्रांसफ़ॉर्मेशन पर भी सोचना होगा। पेट्रोल-डीजल से हटकर बायो फ्यूल व वैकल्पिक फ्यूल की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने ई-हाइवे की अवधारणा पर कहा कि सड़क के ऊपर से गुजरती इलेक्ट्रिक लाइन से तीन बसों जितनी लम्बी बस जुड़ी होगी। इन बसों का सफर यात्रियों हवाई जहाज के सफर का अहसास कराएगा। इसका किराया भी तुलनात्मक रूप से कम होगा।



गडकरी ने कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड के सिक्स लेन निर्माण, ब्यावर-आसींद खंड के दो लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण, आसींद-मांडल खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण, ब्यावर-गोमती खंड बाघाना से मादा की बस्सी 4 लेन निर्माण, भंवरासिया से मोडी-कुराबड़ सड़क एमडीआर-150 के चौड़ीकरण का लोकार्पण किया।गडकरी ने गागरिया-मुनाबाव खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण, सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग निर्माण, साकरोदा-मेनार सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, बालूखल से अमलवाडा-अली-मौखमपुरा सड़क के चौड़ाईकरण कार्य, घणोली-देलवाड़ा सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, चेनपुरा फाटक, झिलाई फाटक टोंक, रीको फाटक भरतपुर, हिण्डौन फाटक, हरसोली फाटक, डबल फाटक अलवर, सांचोर फाटक पर सेतुबंधन परियोजना के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग पर सात पुलों के निर्माण का शिलान्यास किया।

इससे पूर्व, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री गडकरी का स्वागत करते हुए कहा कि वे उनसे जितनी बार मिलते हैं, कार्य के साथ नए आइडिया भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार रोड नेटवर्क के साथ अन्य जरूरतों की दिशा में भी कार्य कर रही है।

 नई दिल्ली, 12 फरवरी । भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई) सेवाएं सोमवार को श्रीलंका और मॉरीशस में एक वर्चुअल समारोह के दौरान शुरू की गईं। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।



यूपीआई सेवाओं की शुरुआत से श्रीलंका और मॉरीशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरीशस के नागरिकों को भुगतान में आसानी होगी। इस पहल से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी।



प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन में आज के दिन को हिंद महासागर के तीन मित्र देशों के लिए विशेष दिन बताया। उन्होंने कहा कि अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। उन्होंने कहा, “इससे हमारे (भारत, श्रीलंका और मॉरीशस) के बीच पर्यटन बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय पर्यटक भी उन गंतव्यों को पसंद करेंगे जहां यूपीआई सेवाएं उपलब्ध हैं।”



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल श्रीलंकाई राष्ट्रपति और मॉरीशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा एक विज़न दस्तावेज़ अपनाया गया था। वित्तीय संपर्क बढ़ाना इसका अहम हिस्सा था। प्रधानमंत्री ने विश्वास के साथ कहा कि श्रीलंका और मॉरीशस के यूपीआई सिस्टम से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और खाड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब मॉरीशस से रुपे कार्ड की शुरुआत अफ्रीका में हो रही है। इससे मॉरीशस से भारत आने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी।



डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा, “भारत में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारियों के लिए भी डिजिटल पैठ चल रही है, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ-साथ स्पीड भी है।”





उन्होंने कहा कि फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन को ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, अब नया दायित्व निभा रहा है- यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सुदूर गांवों में छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ-साथ गति भी है। पिछले साल, यूपीआई लेनदेन 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया, जिसकी राशि 2 लाख करोड़ रुपये थी।



प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ‘पड़ोस प्रथम’ नीति रही है। हमारा समुद्री दृष्टिकोण है- ''सागर'', यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। हमारा लक्ष्य पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास है।



उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान भारत ने कोविन प्लेटफार्म के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया था। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पारदर्शिता बढ़ी है तथा भ्रष्टाचार में कमी आयी है। अर्थव्यवस्था भी अधिक समावेशी होती जा रही है। लोग अब सरकार पर पहले जैसा भरोसा कर रहे हैं।



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे आपदा प्राकृतिक हो, हेल्थ संबंधी हो, आर्थिक हो या अंतरराष्ट्रीय पटल पर साथ देने की बात हो, भारत पहला प्रतिसादकर्ता रहा है, और आगे भी रहेगा।

 चंडीगढ़, 12 फरवरी , पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 20 से 23 फरवरी तक पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यह छठी बार होगा जब वह पिछले ढाई वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर होंगे।

राजभवन से सोमवार को जानकारी दी गई कि राज्यपाल पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों पठानकोट, गुरुदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में जाएंगे। वह इस यात्रा में पिछले दौरों के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही हाल के दिनों में सामने आए किसी भी नए मुद्दे के समाधान के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे।

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वय बढ़ाना है। बैठकों में विशेष रूप से सीमा बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटने पर फोकस किया जायेगा। राज्यपाल के एजेंडे में ग्राम रक्षा समितियों (वीडीसी) के साथ बातचीत भी शामिल है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों और अन्य सामाजिक बुराइयों से निपटने में सहायक साबित हुई हैं। इन कार्यवाहियों का उद्देश्य विभिन्न जन प्रतिनिधियों और प्रेस से जमीनी स्तर की जानकारी और प्रतिक्रिया जुटाना है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

इस महत्वपूर्ण सीमा दौरे में पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सेना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के प्रमुखों के साथ-साथ प्रत्येक जिले के संबंधित उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है।

 पटना, 12 फरवरी । बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार को बड़ी जीत मिली है। स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 विधायकों ने वोट किया। राजद के तीन विधायकों ने ऐन वक्त पर पाला बदल लिया। नीतीश कुमार की सरकार ने सदन में अग्निपरीक्षा को लगभग पास कर लिया है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी चली गई है।

फ्लोर टेस्ट को लेकर पिछले दो तीन दिनों से बिहार का सियासी पारा चरम पर पहुंचा था। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही विपक्षी दल राजद और कांग्रेस लगातार यह दावा कर रहे थे कि नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट में बहुत बड़ा खेला होने वाला है।

पिछले कई दिनों से फ्लोर टेस्ट को लेकर सभी दल अपने-अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हुए थे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया था जबकि राजद ने अपने विधायकों को नजरबंद कर दिया था। नीतीश की पार्टी जदयू और भाजपा में विधायकों के टूट के दावे किए जा रहे थे।

 मुंबई, 12 फरवरी । महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शंकरराव चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

अशोक चव्हाण ने सोमवार को सुबह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलकर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस पत्र में अशोक चव्हाण ने खुद को पूर्व विधायक बताया है। इसलिए साफ हो गया है कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है।



अभी अशोक चव्हाण की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है लेकिन भाजपा नेताओं के बयानों से उनके बहुत जल्द भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने दावा किया है कि अशोक चव्हाण बहुत जल्द भाजपा में शामिल होंगे। साथ ही उनके साथ सात से आठ विधायक भी भाजपा में आ सकते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पर नाराजगी है। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी का उदाहरण देख सकते हैं। अशोक चव्हाण के भाजपा में आने के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर अशोक चव्हाण पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बावनकुले ने कहा कि निकट भविष्य में कई कांग्रेस नेता भाजपा में आने वाले हैं। यह सभी कांग्रेस की नीतियों से परेशान हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं।

 नई दिल्ली, 12 फ़रवरी । नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) की पूर्व वरिष्ठ नेता और विधान परिषद की पूर्व सदस्य शहनाज गनई सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं।

सोमवार को भाजपा मुख्यालय में केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह, पार्टी महासचिव तरुण चुघ की मौजूदगी में डॉ. शहनाज गनई ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सीमावर्ती पुंछ जिले की रहने वाली शहनाज ने पिछले महीने ही नेशनल कान्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया था। नेकां के वयोवृद्ध नेता और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद गनई की बेटी शहनाज को पीर पंजाल क्षेत्र में अपनी बुलंद आवाज के लिए पहचाना जाता है। वह दिसम्बर 2013 में पंचायत कोटा से जम्मू संभाग से जम्मू कश्मीर राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुई थी ।

इस मौके पर शहनाज गनई ने भाजपा परिवार में शामिल होने पर आभार जताते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में पिछले दस सालों में देश का तेजी से विकास हुआ है। इसी प्रभावित होकर वे भाजपा से जुड़ीं है। आज देश के हर इलाके से और जम्मू कश्मीर की आवाम भी मोदी के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक है। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र सरकार की योजनाएं भारत के आखिरी व्यक्ति को सशक्त करने में सफल हुआ है। केन्द्र सरकार ने कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, नारी, किसान को मजबूत करने का काम किया है। केन्द्र की योजना का फायदा जम्मू कश्मीर के हर कोने तक पहुंचा। हर इंसान सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म आज उंचाइयों पर है। यह सब नये कश्मीर की वजह है। इसलिए सभी देशवासी मोदी और भाजपा के हाथ को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

 नई दिल्ली, 12 फ़रवरी । कतर से भारतीय नौसेना के आठ कर्मियों की रिहाई पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में यह भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है।

सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस रिहाई में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से मदद मिली। कतर के अमीर का आभार जताते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि रिहा किए गए आठ भारतीयों में से सात भारत लौट आए हैं। उनके सकुशल लौटने पर उनके परिवार वालों के साथ पूरा देश खुश है।

उल्लेखनीय है कि नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। खाड़ी देश की अपीलीय अदालत ने 28 दिसंबर को मृत्युदंड को कम कर दिया था और पूर्व नौसैन्य कर्मियों को अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था।