केंद्र सरकार और किसान-नेताओं के बीच वार्ता का तीसरा दौर कल संपन्न हो गया था। ये बातचीत लगभग पांच घंटे चली। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई। उन्‍होंने संवाददाताओं को बताया कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। श्री मुंडा ने शांतिपूर्ण समाधान तलाशने का आश्वासन दिया। तीसरे दौर की वार्ता में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्‍यानंद राय ने किया।

किसानों की तरफ से जगजीत सिंह डल्‍लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और जरनैल सिंह ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में शामिल पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाद में बताया कि वार्ता सौहार्दपूर्ण रही। उन्‍होंने गतिरोध दूर करने के लिए समाधान तलाशने की आशा व्यक्त की। इससे पहले 8 फरवरी और 12 फरवरी को दोनों पक्षों की वार्ता में कोई निर्णय नहीं हो सका था।

 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आज शाम आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह प्रक्षेपण जियोसिंक्रोनस प्रक्षेपण यान से किया जाएगा। इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम दिया गया है।

यह प्रक्षेपण शाम पांच बजकर पैंतीस मिनट पर किया जाएगा। यह रॉकेट से इसरो का 16वां और स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन से 10वां प्रक्षेपण होगा।

इस मिशन के तहत इनसैट थ्रीडी-एस को जियो सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और सागर तथा पर्यावरण की निगरानी करना है, ताकि मौसम पर उसके प्रभाव को समझा जा सके।

 इस योजना से पूरे देश के 60.94 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुंचा है : हरदीप सिंह पुरी

 जम्मू, 16 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान 3,161 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत भी करेंगे।

प्रधानमंत्री जम्मू शहर के एमए स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। हाल ही में एसटी का दर्जा प्राप्त पहाड़ी समुदाय में इस सार्वजनिक रैली में शामिल होने के लिए विशेष उत्साह देखा जा रहा है।स्टेडियम में दो घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 3,161 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि वह युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे और स्टेडियम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी महत्वाकांक्षी जम्मू-श्रीनगर ट्रेन का आंशिक उद्घाटन करेंगे, जो बनिहाल शहर से 48.5 किलोमीटर आगे की प्रतीकात्मक यात्रा करेगी। इसके अलावा उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं में सांबा जिले के विजयपुर शहर में एम्स, रियासी जिले में सबसे ऊंचा रेलवे पुल, देविका कायाकल्प परियोजना, शाहपुर कंडी परियोजना, आईआईएम जम्मू, जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में कई प्रमुख सड़कें और परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को अधिकतम अलर्ट पर रखा गया है।

 रांची (झारखंड), 16 फरवरी । राज्य में चम्पाई सोरेन की सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में आठ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलायी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया है।

चम्पाई सोरेन कैबिनेट का दूसरा विस्तार हुआ। इसमें दो नए चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ को जगह दी गई है। आठ में छह पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री थे। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ रामेश्वर उरांव ने शपथ ली। इसके बाद दीपक बिरुआ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तीसरे नंबर पर बन्ना गुप्ता और चौथे नंबर पर बादल पत्रलेख ने शपथ ली। इसके बाद मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने शपथ ली।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन समेत दो मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शपथ ले चुके हैं। कैबिनेट में 12वें मंत्री की जगह अभी खाली है।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा 2024 को स्थगित करने के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी सर्कुलर के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी किया।



फर्जी सर्कुलर में कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 को किसानों के चल रहे विरोध के कारण स्थगित कर दी गई है।

इसे देखते हुए सीबीएसई ने एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में स्पष्ट किया कि बोर्ड द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड सोशल मीडिया में वायरल हो रहे उस पत्र को फर्जी और भ्रामक बताते हुए कहा है कि बोर्ड ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।



फर्जी नोटिस में कहा गया था, “यह बोर्ड के संज्ञान में आया है कि किसान विरोध के कारण, बोर्ड को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे स्कूलों में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, इसलिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आपको नई तारीखों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। समस्या को देखते हुए, सीबीएसई ने परीक्षा केंद्र की तारीखों को स्थगित करने का फैसला किया है।"



उल्लेखनीय है कि परीक्षाओं की शुरुआत से पहले ही देश में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने परिवहन संबंधी संभावित कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली में छात्रों को घर से समय पर निकलने, मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने और सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह जारी की थी।

उल्लेखनीय है कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो गई हैं।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी । रक्षा क्षेत्र को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 84,560 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 9 समुद्री निगरानी विमान और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 समुद्री गश्ती विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 15 समुद्री गश्ती विमान ‘मेड इन इंडिया’ पहल पर सी-295 परिवहन विमान के सुविधा केंद्र में बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं की कीमत लगभग 29 हजार करोड़ रुपये है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक हुई, जिसमें 84,560 करोड़ रुपये से विभिन्न हथियार और प्लेटफ़ॉर्म खरीदे जाएंगे। पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी देने के पीछे भारतीय विक्रेताओं से विभिन्न उपकरणों की खरीद पर विशेष जोर दिया गया है। इन प्रस्तावों में नई पीढ़ी की टैंक रोधी माइंस, वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण राडार, भारी वजन वाले टॉरपीडो, मध्यम दूरी के समुद्री टोही और मल्टी-मिशन समुद्री विमान, उड़ान रिफ्यूलर विमान और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो शामिल हैं।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की इस मंजूरी के बाद सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी हथियार खरीदे जाएंगे। स्टार्ट-अप और एमएसएमई से उन्नत प्रौद्योगिकियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे भारत में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा। देश के विशाल समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) की निगरानी और निषेध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डीएसी ने मध्यम दूरी के समुद्री टोही और मल्टी-मिशन समुद्री विमानों की खरीद मंजूर कर ली है।

अमेरिकी सरकार के साथ विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत 24 एमएच-60आर विमानों के लिए भी मंजूरी मिल गई है। डीएसी ने भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए फ्लाइट रिफ्यूलर विमान की खरीद को एओएन प्रदान किया है। आईसीजी के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए भी एओएन दिया गया है। यह आईसीजी और भारतीय नौसेना इकाइयों के बीच निर्बाध सूचना आदान-प्रदान के लिए सुरक्षित नेटवर्किंग क्षमता के साथ उच्च गति संचार की आईसीजी की आवश्यकता को पूरा करेगा।

डीएसी ने अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ भूकंपीय सेंसर और रिमोट निष्क्रियकरण के प्रावधान वाले नई पीढ़ी के एंटी-टैंक माइंस खरीदने के लिए एओएन को मंजूरी दी है। इसी तरह दृश्य रेखा से परे लक्ष्यों को भेदने, सामरिक युद्ध क्षेत्र में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कनस्तर से लॉन्च की जाने वाली युद्ध सामग्री प्रणाली एंटी-आर्मर लोइटर की खरीद को भी एओएन प्रदान किया गया है। इसके अलावा वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से धीमी, छोटे और कम उड़ान वाले लक्ष्यों का पता लगाने की क्षमताओं के साथ-साथ विभिन्न लक्ष्यों की निगरानी, पहचान और ट्रैकिंग के लिए वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण राडार की खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत में अनुकूल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडीईएक्स) और प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजनाओं के तहत विकसित स्टार्ट-अप और एमएसएमई से उन्नत प्रौद्योगिकियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए डीएसी ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह आईडीईएक्स और टीडीएफ योजनाओं के तहत स्टार्ट-अप और एमएसएमई के लिए व्यावसायिक माहौल के साथ-साथ जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने व्यापार और उद्योग निकायों का ध्यान आर्थिक राष्ट्रवाद की सदस्यता न लेने के दुष्परिणामों की ओर आकर्षित किया है। वह शुक्रवार को नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारत स्टार्टअप और एमएसएमई शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद को हमारे आर्थिक विकास के लिए मौलिक बताते हुए केवल वही आयात करने का आह्वान किया, जो अपरिहार्य रूप से आवश्यक है, ताकि भारत की विदेशी मुद्रा की निकासी, नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों की हानि और उद्यमिता के विकास में बाधाओं को रोका जा सके। वोकल फॉर लोकल की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह भावना आत्मनिर्भर भारत का एक पहलू है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के सार को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने भारत के एमएसएमई क्षेत्र के प्रभावी प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि यह टियर 2 और 3 शहरों और गांवों में परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है।

यह रेखांकित करते हुए कि कैसे व्यावसायिक नीतियों और पहलों में आसानी के साथ सकारात्मक शासन ने देश में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को फलने-फूलने में मदद की है, उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे स्टार्टअप और एमएसएमई भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए वृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि समाज के सभी वर्गों का समान रूप से उत्थान हो सके।

कॉरपोरेट नेताओं से देश में अनुसंधान और विकास में शामिल होने की अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में अनुसंधान और विकास को उद्योगों द्वारा बढ़ावा, वित्तपोषित, प्रचारित और कायम रखा जाता है लेकिन हमारे यहां इसकी कमी है। कॉरपोरेट्स से उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि बाहर के विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना अच्छा है लेकिन स्थानीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी । केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए सदा समर्पित रही है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने जारी गतिरोध के बीच किसान संगठनों को बातचीत के लिए निमंत्रण दिया था। कई किसान नेता आए और बेहद सार्थक चर्चा भी हुई है। हमने मिलकर अगली वार्ता रविवार को रखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रविवार को भी अच्छे माहौल में बातचीत होगी और हम मुद्दों के समाधान की ओर बढ़ेंगे।

नई दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर संवाददाताओं से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा, "खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद, बैंकों से सस्ते ऋण और मुआवजे पर पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जितना किया है, वह आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, तब कृषि बजट 27 हजार 662 करोड़ रुपये था। अभी मोदी सरकार का कृषि बजट 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। यानी यूपीए काल से 5 गुना ज्यादा कृषि बजट। कांग्रेस के समय किसान सम्मान निधि नहीं थी, हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2 लाख 81 हजार करोड़ रुपये सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं। यूपीए काल की फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को कुछ नहीं मिलता था। मोदी सरकार में डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा किसानों को मिला है। 10 हजार एफपीओ में से 8 हजार बन चुके हैं और इससे लाखों किसान भी जुड़ चुके हैं।"

एमएसपी की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने आगे कहा , "कांग्रेस के समय में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन की कुल खरीददारी 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की हुई। मोदी सरकार ने 18 लाख 39 हजार करोड़ रुपये की खरीददारी की। यानी लगभग साढ़े तीन गुना ज्यादा। इससे पता चलता है की हमने दाम भी बढ़ाए और खरीदारी भी दोगुनी से ज्यादा की। उन्होंने कहा कि सिंचाई योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने डेढ़ गुना ज्यादा यानी लगभग 15 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च किए। कांग्रेस के समय कृषि ऋण मात्र 7 लाख करोड़ रुपये के आसपास था, जिसे बढ़ाकर हमने 20 लाख करोड़ रुपये किया है। यह मात्र पिछले एक वर्ष का आंकड़ा है। कांग्रेस के समय एक्सपोर्ट 2 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का था, हमने 4 लाख 27 हजार करोड़ रुपये का किया।"

 नई दिल्ली, 16 फरवरी । रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और सुखद यात्रा को सुनिश्चित करते हुए जनवरी माह में 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया। हालांकि इसी दौरान 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 4.13 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को जब्त किया गया।

रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरपीएफ ने इस साल जनवरी माह में चलाए गए कई ऑपरेशनों के अंतर्गत सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। खोए हुए बच्चों को बचाने के नन्हे फरिश्ते अभियान के अंतर्गत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बच्चे विभिन्न कारणों से अपने परिवारों से अलग हो गए थे और आरपीएफ ने उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया।



आरपीएफ ने ऑपरेशन 'जीवन रक्षा' के अंतर्गत जनवरी में चलती ट्रेनों में उतरते या चढ़ते समय गलती से गिरे 233 यात्रियों की जान बचाई। 229 मेरी सहेली टीमों ने 13,615 ट्रेनों में अपनी सेवा दी और 4.1 लाख महिला यात्रियों को सुरक्षा आश्वासन प्रदान किया। रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते पाए गए 7402 व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की।



आरपीएफ ने दलालों के खिलाफ कार्रवाई में जनवरी में 379 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त आरपीएफ द्वारा भविष्य के लिए आरक्षित किए गए रेलवे टिकटों को जब्त कर लिया। जब्त की गई टिकटों का मूल्य 44.46 लाख रुपये था।



आरपीएफ ने एक सराहनीय प्रयास में जनवरी में 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 4.13 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को जब्त किया। आरपीएफ को रेल मदद पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से जनवरी में 19,738 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। जनवरी में आरपीएफ ने यात्रियों के साथ हुए अपराधों में शामिल 225 अपराधियों को गिरफ्तार किया।

आरपीएफ ने यात्री सुरक्षा बनाए रखने और रेल सेवाओं की सुरक्षा के दृढ़ प्रयास में जनवरी 2024 में चलती ट्रेनों पर पथराव के खतरनाक कृत्य में शामिल 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरपीएफ ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ जनवरी में 227 बुजुर्गों, बीमार या घायल यात्रियों को उनकी रेल यात्रा के दौरान सहायता प्रदान की।



रेलवे सुरक्षा बल ने जनवरी में "ऑपरेशन सतर्क" के तहत 30.15 लाख रुपये के अवैध तंबाकू उत्पाद और अवैध शराब जब्त की। इस कार्रवाई में 86 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 1.53 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, 37.18 लाख रुपये का सोना और 11.67 लाख रुपये की चांदी भी बरामद की गई।