काठमांडू, 3 सितंबर। नेपाल में विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नेपाल सरकार ने ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की है। विदेशी नागरिकों द्वारा धर्म परिवर्तन, मानवतस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने से लेकर वीजा की अवधि से अधिक दिनों तक रहने वाले विदेशी नागरिकों पर नजर रखने में यह प्रणाली कारगर साबित होगी।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहे आव्रजन विभाग ने नेपाल में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए विमान से हवाई अड्डे पर आने के बाद सभी विदेशी नागरिकों को एक ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवज्रन विभाग सबसे पहले इसकी शुरुआत काठमांडू से करने जा रहा है।

आवज्रन विभाग के महानिदेशक रामचंद्र तिवारी ने बुधवार को घोषणा की है कि वह नेपाल में विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 17 सितंबर, 2025 से विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (एफएनआरटीएस) को लागू करेगा।

महानिदेशक तिवारी के अनुसार, इस प्रणाली को चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया पहले चरण में, इसे 17 सितंबर से काठमांडू के भीतर सभी स्टार होटलों में लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में, 16 नवंबर से शुरू होने वाले, इस प्रणाली का विस्तार सभी स्टार होटलों, एयरलाइनों, पर्यटन और ट्रैवल एजेंसियों, मनी एक्सचेंज तक किया जाएगा।

महानिदेशक रामचंद्र तिवारी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक धीरे-धीरे अन्य होटलों, अतिथि गृहों और सेवा प्रदाताओं तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को विदेशी नागरिकों के रिकॉर्ड को बनाए रखने, उनकी सुरक्षा बढ़ाने, आपात स्थितियों में खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षा एजेंसियों और पर्यटन हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके साथ ही विदेशी नागरिकों द्वारा नेपाल में मानवतस्करी एवं संगठित अपराधों सहित कई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने, धर्म परिवर्तन जैसे असंवैधानिक कार्य में लिप्त होने और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद लंबे समय तक यहां छिप कर रहने वाले विदेशी नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए यह प्रणाली कारगर साबित होने वाली है।

विदेशी नागरिकों की सेवा करने वाले सार्वजनिक और निजी संस्थानों को इस प्रणाली के साथ एकीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण और उपयोगकर्ता नियमावली के बारे में विवरण आप्रवासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

चीन ने आज बीजिंग के तियानआनमेन चौक पर आयोजित एक भव्य सैन्य परेड में अपनी उन्नत सैन्य तकनीक का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया। यह ऐतिहासिक परेड द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें पहली बार कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ दुनिया के सामने आईं।

परेड के दौरान चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ, और मानवरहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म (यूएवी/ड्रोन) जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर 10,000 से अधिक सैन्यकर्मी, 100 से ज्यादा विमान, और सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल हुए।

परेड की अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की, जिन्होंने अपने भाषण में इस विजय को चीन के इतिहास में विदेशी आक्रमण के खिलाफ पहली बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह परेड केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी एक संदेश है — खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक तनाव चरम पर है।

यह परेड चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और तकनीकी प्रगति का प्रतीक मानी जा रही है, जिससे विश्व मंच पर उसकी रणनीतिक स्थिति और भी मज़बूत हो सकती है।

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और देश के मुख्य मठाधीश, परम पावन जे खेंपो, आज से भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य केंद्र बिहार के राजगीर में स्थित शाही भूटान मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह है, जो कल आयोजित होगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह समारोह भारत और भूटान के बीच साझा बौद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और दोनों देशों के गहरे धार्मिक संबंधों को रेखांकित करता है।

प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री तोबगे अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च-स्तरीय संवाद और विशेष रणनीतिक साझेदारी की परंपरा को आगे बढ़ाती है।

नई दिल्ली प्रवास के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत नई दिल्ली पहुँचे हैं। इससे पहले वे बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से निर्धारित है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि यह यात्रा भारत और जर्मनी के बीच बहुआयामी और रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाएगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह साझेदारी इस वर्ष अपने 25 वर्ष पूरे कर रही है, और यह यात्रा उस मील के पत्थर का प्रतीक है।

भारत और जर्मनी के बीच सहयोग प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है, और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलने की उम्मीद की जा रही है।

गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 को अधिसूचित करते हुए बताया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में जमीन या हवाई मार्ग से प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि पहले से लागू व्यवस्था में था। यह छूट दोनों देशों के साथ भारत के विशेष और पारंपरिक संबंधों को दर्शाती है।

इसके अलावा, आदेश में कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को भी वैध पासपोर्ट और वीज़ा की शर्तों से छूट दी गई है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण भारत में शरण लेने पर मजबूर हुए हैं।

यदि ऐसे व्यक्ति बिना वैध यात्रा दस्तावेज़ों के 31 दिसंबर, 2024 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, या जिनके दस्तावेज़ अब अवैध हो चुके हैं, उन्हें भी पासपोर्ट और वीज़ा की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी।

यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा मानवीय आधार पर शरण देने की नीति के अनुरूप है और विशेषकर उन लोगों को राहत देता है जो धार्मिक आधार पर अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं।

भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 'भारती' नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 100 एग्री-फूड स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और वर्ष 2030 तक कृषि-खाद्य उत्पादों के निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुँचाना है।

इस पहल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी भी उपस्थित थे।

‘भारती’ का पूर्ण रूप है — भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य निर्यात को गति देना, नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक कृषि-खाद्य बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

सरकार का मानना है कि स्टार्टअप्स के सहयोग से कृषि-खाद्य क्षेत्र में तकनीकी उन्नति और गुणवत्ता सुधार के ज़रिये अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत को एक मज़बूत स्थान दिलाया जा सकता है।

अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने मानवीय सहायता के तहत 21 टन राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जानकारी दी कि यह सहायता सामग्री हवाई मार्ग से भेजी गई है, जिसमें कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाइयाँ, व्हीलचेयर, हैंड सैनिटाइज़र, जल शोधन गोलियाँ, ओआरएस घोल और अन्य चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएँ शामिल हैं।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नज़र रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी मानवीय सहायता भेजी जाएगी।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में रविवार को 6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। इस आपदा में अब तक 1,400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण कई मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और राहत-बचाव कार्य अभी भी जारी है।

काठमांडू, 02 सितंबर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अंतिम फैसला करने के लिए नेपाल उच्चतम न्यायालय की फुल बेंच सुनवाई करेगी। अदालत ने मंगलवार को इस मामले से सम्बंधित दस्तावेज राष्ट्रपति भवन से मंगवाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति तिल प्रसाद श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की पीठ ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने की दलीलों के बाद मामले को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। इस रिट में संवैधानिक प्रावधानों के तहत विश्वास मत नहीं लेने का तर्क देते हुए ओली सरकार को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत ने संसद सचिवालय से ओली सरकार से संबंधित सभी दस्तावेज भी अदालत में जमा करने को कहा है।

इससे पहले कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सरकार को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों की वास्तविक स्थिति से संबंधित सभी दस्तावेज अदालत में जमा करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी ने 21 अगस्त को दायर याचिका में दावा किया है कि जेएसपी नेपाल और नागरिक उनमुक्ति पार्टी जैसे दलों के समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से अनिवार्य 30 दिनों के भीतर विश्वास मत साबित करने में विफल रहे, जिससे सरकार की वैधानिकता समाप्त हो गई है।

अधिवक्ता केसी ने बताया कि इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं। केसी के मुताबिक कोर्ट ने सरकार के महान्याधिवकता से पूछा है कि क्या समर्थन वापस लेने के बाद सदन में विश्वास का मत नहीं लेने से सरकार की वैधानिक स्थिति क्या है? कोर्ट ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि सिर्फ सरकार के सहभागी दल द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद ही विश्वास का मत लेने का प्रावधान है या फिर सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दल के भी समर्थन वापस लेने के बाद ऐसा करना अनिवार्य है?

उच्चतम न्यायालय ने महान्याधिवकता से यह भी जानना चाहा है कि क्या कोई दल सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद फिर से उस सरकार को समर्थन कर सकता है? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के द्वारा सरकार को दिए समर्थन वापस लेने के 45 दिन के बाद दुबारा समर्थन का पत्र स्पीकर को दिया है। हालांकि पार्टी के आंतरिक विवाद में एक पक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फुल बेंच के सामने होगी। और इस मामले में अंतरिम आदेश नहीं सीधे अंतिम फैसला दिया जाएगा। चूंकि इस मामले में अंतरिम आदेश देने से सरकार के सामने कानूनी और वैधानिक समस्या आ जाएगी, इसलिए दोनों जजों ने अब फुल कोर्ट के जरिये इस पर अंतिम फैसला सुनाने की बात कही है।

हॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता ग्राहम ग्रीन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके एजेंट माइकल ग्रीन ने इस बात की पुष्टि की है। ग्राहम लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। बीते कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी और वह कनाडा के टोरंटो स्थित एक निजी अस्पताल में उपचाररत थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से न केवल उनके परिवार और चाहने वाले बल्कि पूरा हॉलीवुड शोक की लहर में डूब गया है।

ग्राहम ग्रीन का फिल्मी करियर कई दशकों तक फैला रहा। हालांकि, उनके अभिनय को असली पहचान और वैश्विक स्तर पर उड़ान 1990 में मिली, जब उन्होंने केविन कॉस्टनर की बहुचर्चित फिल्म 'डांस विद वोल्व्स' में 'किकिंग बर्ड' का किरदार निभाया। इस फिल्म को कुल 12 ऑस्कर नामांकन मिले थे और ग्राहम को इसमें उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया गया था। यही वह फिल्म थी, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई और दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।

इसके बाद ग्राहम ग्रीन ने कई यादगार फिल्मों में काम किया और अपने बहुमुखी अभिनय से खुद को साबित किया। उन्होंने 'मैवरिक', 'डाई हार्ड विद अ वेंजेंस' और 'द ग्रीन माइल' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी सधी हुई अदाकारी और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने हर बार दर्शकों को प्रभावित किया। ग्राहम न केवल फिल्मों में बल्कि टेलीविजन और थिएटर में भी सक्रिय रहे। उनकी सरलता, मेहनत और अपने काम के प्रति समर्पण ने उन्हें इंडस्ट्री में एक खास पहचान दिलाई। आज जब वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो उनके प्रशंसक और सहकर्मी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके बेहतरीन किरदारों और फिल्मों को याद करते हुए शोक जता रहे हैं।

ग्राहम ग्रीन का जाना हॉलीवुड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से जो छाप छोड़ी है, वह हमेशा कायम रहेगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद रखेंगी, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को अपनी अदाकारी से और भी समृद्ध बनाया।

काठमांडू, 02 सितंबर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली टियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलन के बाद बीजिंग पहुंचे हैं। सैन्य परेड में शामिल होने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने बुलेट ट्रेन का सफर किया है।

प्रधानमंत्री ओली ने अपने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर बुलेट ट्रेन के जरिए टियांजिन से बीजिंग की यात्रा करने की जानकारी दी है। बीजिंग पहुंचने पर चीनी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से होनी है। उपराष्ट्रपति की ओर से आयोजित राजकीय रात्रिभोज में भी नेपाली प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा।

इससे पहले टियांजिन में प्रधानमंत्री ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। अपनी यात्रा के अंतिम कार्यक्रम के रूप में नेपाली प्रतिनिधिमंडल 3 सितंबर को बीजिंग में फासीवाद और जापानी आक्रामकता के खिलाफ युद्ध में चीन की जीत के 80वीं वर्षगांठ समारोह में वैश्विक नेताओं के साथ शामिल होगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल उसी दिन नेपाल लौटेगा।