वाशिंगटन, 27 मई । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को न्याय विभाग के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इसका मकसद उन रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को जारी होने से रोकना है, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा के लिए दिए गए इंटरव्यू के दौरान तैयार की थीं। इस सामग्री के खुलासे की मांग हेरिटेज फाउंडेशन ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की थी।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार फाउंडेशन के वकील रॉबर्ट हर ने यह मांग करते हुए कहा था कि बाइडेन ने 2017 में अपनी आत्मकथा लिखवाने के लिए मशहूर लेखक (घोस्ट राइटर) मार्क ज़्वोनित्जर को यह सामग्री दी थी। यह रिकार्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बाइडेन के उप राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय की है।

यह दस्तावेज न्याय विभाग को विशेष वकील की जांच के बाद प्राप्त हुए थे। यह जांच फरवरी 2024 में पूरी हुई थी। जांच में कहा गया कि बाइडेन ने गोपनीय दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखा और उनका खुलासा किया। जांच में उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप लगाने की सिफारिश नहीं की गई थी।

बाइडेन ने मांग की है कि यह दस्तावेज न तो हेरिटेज फाउंडेशन और न ही कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों के साथ साझा किए जाएं। उन्होंने मुकदमे में इसके लिए अपने निजता के अधिकार का हवाला दिया है। साथ ही न्याय विभाग पर आरोप भी लगाया है कि वह इस रिकॉर्ड को जारी करने का रास्ता ढूंढ रहा है।

वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर बाइडेन के मुकदमे में कहा गया है कि न्याय विभाग ने संकेत दिया है कि वह 15 जून को ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को हेरिटेज फाउंडेशन और हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी को सौंप देगा। अदालत से मांग की गई है कि न्याय विभाग को ऐसा करने से रोका जाए।

 काठमांडू, 27 मई । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद दीपक कुमार साह ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सरकार नागरिकों से यूरोप जैसा टैक्स वसूल रही है, लेकिन सुविधाएं सोमालिया जैसी दे रही है।

प्रतिनिधि सभा की बैठक में बुधवार को पूर्व श्रम तथा रोजगार मंत्री रह चुके साह ने कहा कि टैक्स और सुविधाओं के बीच कोई संतुलन नहीं है। साह ने कहा कि जनता की खुशहाली में ही सरकार का हित निहित होता है। उन्होंने सरकार से वार्षिक 5 लाख रुपये तक की आय पर लगाए जा रहे 1 प्रतिशत टैक्स की व्यवस्था में बदलाव करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अभी 5 लाख तक की वार्षिक आय पर 1 प्रतिशत टैक्स लगाने की व्यवस्था है। इसे बढ़ाकर इसी बजट से 10 से 12 लाख रुपये तक किया जाना चाहिए।

सांसद साह ने यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षों में महंगाई 38 से 40 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है, जबकि वेतन में केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने सरकार से इसी के अनुरूप अन्य नीतियों और व्यवस्थाओं में संतुलन बनाने का आग्रह किया।

 काठमांडू, 27 मई । प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह एक सप्ताह के भीतर संसद में उपस्थित होंगे। विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार अवरोध किए जाने के बीच सत्ता दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने सदन में बुधवार को यह आश्वासन दिया है।

आरएसपी के मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुरलाकोटी ने बुधवार को प्रतिनिधि सभा की दूसरी बैठक में कहा कि एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री की उपस्थिति से संसद को सुचारु रूप से चलाने का माहौल बनेगा।

विपक्षी दल यूएमएल की उपनेता पद्मा अर्याल ने सत्तापक्ष पर स्पीकर की अध्यक्षता में हुई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति की बैठक में सहमति बनने के बावजूद अपना पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद सरकार की प्रशंसा करने का मंच नहीं है और विपक्ष ने सरकार को जवाबदेह बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की है।

अन्य विपक्षी सांसदों ने भी प्रधानमंत्री की संसद में उपस्थिति को लेकर स्पीकर से स्पष्ट रूलिंग देने की मांग की। इसके बाद स्पीकर डीपी अर्याल ने सांसदों से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर आरएसपी की ओर से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। स्पीकर की अपील के बाद विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध समाप्त कर दिया और सदन में प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा में भाग लिया।

 काठमांडू, 27 मई। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरूंग को बयान दर्ज कराने के लिए जांच समिति ने पत्र भेजा है। गुरूंग के खिलाफ जांच के लिए गठित समिति बुधवार को उनका बयान लेने की तैयारी कर रही है। समिति ने मंगलवार को ही गुरूंग को पत्र भेजकर बुधवार को बयान के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

समिति के अध्यक्ष अच्युत प्रसाद भण्डारी ने कहा, “पूर्व गृहमंत्री सुदन गुरूंग के आय से अधिक संपत्ति और अवैध कारोबार की जांच के लिए स्टॉक एक्सचेंज, बैंकों और जमीन से जुड़े हुए सभी रिपोर्टों का अध्ययन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम बुधवार को उनका बयान लेंगे।" हालांकि, जांच समिति ने माना कि कुछ अतिरिक्त रिपोर्ट भी मंगाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

सरकार ने ११ मई को उच्च अदालत के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति में महालेखा नियंत्रक शोभाकांत पौडेल और महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपाने सदस्य हैं। गुरूंग ने २२ अप्रैल को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। २७ मार्च को गृह मंत्री बने गुरूंग अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक होने के बाद विवादों में घिर गए थे। उनके द्वारा सार्वजनिक किए गए विवरण में कानूनी सीमा से अधिक जमीन होने का उल्लेख किया गया ।

अस्वाभाविक तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में हिरासत में रखे गए व्यवसायी दीपक भट्ट से जुड़ी कंपनी में गुरूंग की हिस्सेदारी को भी संदिग्ध माना जा रहा है। समिति इन्हीं मुद्दों की जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। करीब 10 दिन पहले से काम शुरू करने वाली इस समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

 काठमांडू, 27 मई । नेपाल के सबसे बड़े कैंसर उपचार केंद्र वीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल में कैंसर की दवाओं की भारी कमी हो गई है। विश्व स्तर पर प्रभावित हुई कैंसर उपचार की कुछ महत्वपूर्ण दवाएं अस्पताल में भी उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. गुरुशरण शाह के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण दवाओं की कमी देखी जा रही है, जिसका सीधा असर बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल पर भी पड़ा है।

उन्होंने कहा, “दवाओं की कमी से केवल कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता ही कम नहीं हो रही, बल्कि बाजार में घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के इस्तेमाल से मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।”

डॉ. साह के अनुसार, फिलहाल विशेष रूप से कार्बोप्लाटिन और सिसप्लाटिन दवाओं की अत्यधिक कमी है। उनका कहना है कि यह संकट केवल नेपाल तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर है। उन्होंने कहा, “इन दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एपीआई (मुख्य कच्चे तत्व) की वैश्विक आपूर्ति में कमी इसका मुख्य कारण है। निकट भविष्य में ऑक्सालोप्लाटिन की भी कमी होने की आशंका है।”

उन्होंने बताया कि ये दवाएं कैंसर की कीमोथेरेपी योजना का मुख्य आधार होती हैं। साह के मुताबिक इन दवाओं के बिना कीमोथेरेपी का पूरा रेजिमेन संभव नहीं होता और उपचार की प्रभावशीलता पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके कारण मरीज गुणवत्तापूर्ण उपचार से वंचित हो रहे हैं और कैंसर ठीक होने की दर में गिरावट आने का खतरा बढ़ गया है।

डॉ. साह ने बताया कि कुछ मरीज पड़ोसी देशों या बाहरी दुकानों से दवाएं ला रहे हैं, लेकिन इनमें से कई दवाएं औषधि व्यवस्था विभाग में पंजीकृत नहीं हैं। कई दवाओं के सील टूटी हुई पाई गई हैं और उन्हें कस्टम प्रक्रिया से बचाकर लाया गया है।

डॉ. साह ने कहा, “सबसे बड़ा खतरा तापमान का है। कैंसर की अधिकांश दवाओं को 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में रखना जरूरी होता है। लेकिन चितवन जैसे गर्म इलाके में 36–37 डिग्री तापमान में बैग में रखकर लाई गई दवाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है।”

अस्पताल में डे-केयर और वार्ड मिलाकर प्रतिदिन लगभग 200 मरीजों को कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। डॉ. साह ने कहा कि कार्बोप्लाटिन और सिसप्लाटिन जैसी मुख्य दवाओं का दूसरे विकल्पों से आसानी से प्रतिस्थापन संभव नहीं है। उन्होंने कहा, “दवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें उपचार में समझौता करना पड़ रहा है, जिससे इलाज की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।” डॉ. साह ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ निजी दवा दुकानदार कमी वाली दवाएं देने के बदले मरीजों को बाकी सभी दवाएं भी उन्हीं की दुकान से खरीदने की शर्त रख रहे हैं। “

उन्होंने नेपाल सरकार और औषधि व्यवस्था विभाग से तस्करी और बाजार में हो रही अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी की मांग की। अस्पताल के पूर्व कार्यकारी निर्देशक डॉ. शिवजी पौडेल ने बताया कि कार्बोप्लाटिन और सिसप्लाटिन की आपूर्ति छह महीने पहले ही बंद हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि सिसप्लाटिन का स्टॉक तीन महीने पहले तक केवल आधे मरीजों के लिए पर्याप्त था, जो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है।

उन्होंने कहा, “कार्बोप्लाटिन का स्टॉक हमारे पास १५ मई तक के लिए था, लेकिन अब वह भी समाप्त हो गया है।” सप्लाई करने वाली कंपनी ने कच्चे माल की कमी का हवाला देते हुए उत्पादन बंद होने की जानकारी अस्पताल को दी है। डॉ. पौडेल के अनुसार, अब एक बांग्लादेशी कंपनी के जरिए नेपाल के लिए दो-तीन महीने की जरूरत पूरी करने लायक दवाएं आयात की गई हैं और जल्द अस्पताल तक पहुंचने की उम्मीद है।

कैंसर अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डॉ. उमेश नेपाल ने भी स्वीकार किया कि अस्पताल में कार्बोप्लाटिन और सिसप्लाटिन उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग में बच्चों के लिए निःशुल्क उपयोग हेतु कार्बोप्लाटिन और सिसप्लाटिन उपलब्ध हैं, जिन्हें अन्य मरीजों के लिए भी इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई है।

डॉ. नेपाल ने कहा, “बच्चों के लिए निःशुल्क उपयोग की ये दवाएं नियर एक्सपायरी हैं, जिनकी वैधता सितंबर/अक्टूबर 2026 तक है। हमने अनुरोध किया है कि इन्हें अन्य मरीजों के इलाज में भी उपयोग करने की अनुमति दी जाए।” उन्होंने बताया कि अलग परियोजना के तहत उपलब्ध दवाओं को बच्चों के अलावा अन्य मरीजों के लिए इस्तेमाल करने हेतु विशेष अनुमति आवश्यक है।

डॉ. नेपाल के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा विभाग के पास भी कुछ मात्रा में ये दवाएं मौजूद हैं। यदि विभाग अनुमति देकर दवाएं उपलब्ध कराता है, तो अन्य मरीजों को भी कुछ समय तक राहत मिल सकती है।

 काठमांडू, 27 मई । नेपाल में मानसून के दौरान होने वाली आपदाजनक घटनाओं में खोज और बचाव कार्य के लिए सरकार ने करीब डेढ़ सौ गोताखोरों सहित 26 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैयारी की स्थिति में रखा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, तीनों सुरक्षा निकायों नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और नेपाली सेना से तैयार किए गए ये सुरक्षाकर्मी आवश्यकता के आधार पर देशभर में परिचालित किए जाएंगे। प्राधिकरण की प्रवक्ता शांति महत ने बताया कि मानसूनी आपदाओं से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राष्ट्रीय प्रतिकार्य योजना भी तैयार कर लागू की जा चुकी है। उनके अनुसार संबंधित निकायों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि मानसूनी आपदाओं के दौरान खोज और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 7 हजार 524, नेपाल पुलिस के 10 हजार 585 और सशस्त्र प्रहरी बल के 134 गोताखोरों सहित 8 हजार 110 जवानों को तैयारी की अवस्था में रखा गया है। ये सुरक्षाकर्मी आवश्यकता के अनुसार नेपाल के सभी 77 जिलों में खोज और बचाव कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर प्रत्येक जिले में उपलब्ध अतिरिक्त जनशक्ति भी परिचालित की जाएगी।

प्राधिकरण ने इस वर्ष मानसूनजनित आपदाओं से देशभर में 51 हजार 868 परिवारों के कुल 2 लाख 26 हजार 661 लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया है। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने इस वर्ष मानसून अवधि में औसत से कम वर्षा और औसत से अधिक गर्मी होने का अनुमान लगाया है। इसी आधार पर प्रभावित लोगों की संख्या का आकलन किया गया है। हालांकि, कम वर्षा होने पर भी कुछ विशेष क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आवश्यक सतर्कता अपनाने की अपील की गई है।

 दोहा/तेहरान/वाशिंगटन, 26 मई । कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का निर्णायक दौर आज शुरू हुआ है। कतर के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए ईरान के तीन प्रमुख वार्ताकार दोहा पहुंचे हैं। इस बातचीत के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइंस बिछाने वाली बोट्स को निशाना बनाया। पेंटागन की महत्वपूर्ण सैन्य इकाई यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने इसकी पुष्टि की है।

सीबीएस न्यूज, एबीसी न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार सेंटकॉम ने कहा कि हवाई हमले में ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइंस बिछाने वाली बोट्स को निशाना बनाया गया। प्रवक्ता टिम हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सेना ने आत्मसुरक्षा के लिए हमला किया है। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर ईरानी हमलों के अंदेशे को इनपुट मिला था। जिन बोट्स पर हमला किया गया वह होर्मुज जलडमरूमध्य में माइंस बिछा रही थीं। इसी को रोकने के लिए उन पर हमले किए गए।

इस हमले का असर कतर में चल रही शांति वार्ता पर अभी तक नहीं पड़ा है। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची और केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्माती की कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बातचीत चल रही है।

कतर वार्ता से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी उम्मीद है। वह कह चुके हैं कि बहुत जल्द अमेरिका-ईरान के बीच समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर पूर्ण सहमति बनाने के कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य विराम जारी है। हालांकि दोनों देश कई बार इसका उल्लंघन कर चुके हैं। तब भी शांति के प्रयास जारी रहे हैं।

ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संवर्धित यूरेनियम नष्ट करने के लिए या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा या इसे किसी स्वीकार्य स्थान पर नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा ईरान के सहयोग और समन्वय से किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ समझौते पर बातचीत आंशिक रूप से अटकी हुई है।

 काठमांडू, 26 मई । नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने मंगलवार को काठमांडू और यूरोपीय संघ (ईयू) से संबद्ध देशों के आवासीय एवं गैर-आवासीय राजदूतों तथा मिशन प्रमुखों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के साथ कूटनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में मंगलवार को यूरोपीय यूनियन सदस्य देशों के आवासीय और गैर-आवासीय राजदूतों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार नेपाली नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नया होने का अर्थ यह नहीं है कि हम पूरी तरह अतीत से अलग हो गए हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, ताकि नेपाल की नीतिगत दिशा स्पष्ट, स्थिर और पूर्वानुमान योग्य बनी रहे।

प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि सरकार वैश्विक बाजारों का उपयोग कर नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करना चाहती है। साथ ही, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सतत विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी दोहराया कि नेपाल संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति का अनुसरण करता रहेगा। इसके साथ ही व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन समेत विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के प्रयास जारी रहने की बात कही।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों का सबसे बड़ा बोझ आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य टकराव के बजाय संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

काठमांडू और नई दिल्ली स्थित यूरोपीय यूनियन देशों के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए नेपाल की सराहना की। उन्होंने सुशासन, आर्थिक विकास और समृद्धि को प्राथमिकता देने वाले जनादेश के साथ नई सरकार का नेतृत्व संभालने पर प्रधानमंत्री शाह को बधाई भी दी। राजनयिकों ने नेपाल के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति को समर्थन देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

इस प्रतिनिधिमंडल में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन के राजदूत तथा उप राजदूत शामिल रहे।

 काठमांडू, 26 मई । नेपाल की संसद के प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को उस समय तनाव बढ़ गया, जब सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद जगदीश खरेल ने संसद में विपक्षी दलों के अवरोध को 'ड्रामा' करार दिया।

पर्यटन सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा के दौरान खरेल ने विपक्षी दलों पर दशकों से संसद में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। संसद की बैठकों के बार-बार स्थगित होने के बावजूद सरकार के आठ अध्यादेशों का बचाव करते हुए खरेल ने कहा कि संसद को अवरोध का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। खरेल ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री की खोज करते-करते संसद को नाटक का मंच बना चुका है। उनके इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई।

उनकी टिप्पणी के बाद विपक्षी दल के सांसद नरेंद्र करूंग गुस्से में अपनी सीट से उठकर सदन के आगे पहुंचे और विरोध में जोर-जोर से बोलने लगे।स्थिति तनावपूर्ण होने पर एक अन्य विपक्षी सांसद बसंत थापा ने हस्तक्षेप किया और नाराज सांसद को वापस उनकी सीट तक ले गए। खरेल की तीखी टिप्पणियों और विपक्षी विरोध प्रदर्शनों की आलोचना से विपक्षी सांसद काफी नाराज दिखाई दिए।

खरेल ने कहा, “अब स्पष्ट हो गया है कि आठ अध्यादेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी। दशकों से अटके विधेयकों को अब और रोका नहीं जा सकता। संसद विपक्ष द्वारा कार्यवाही बाधित करने की जगह नहीं है। जब पर्यटन विधेयक पर चर्चा चल रही है, तो पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर बहस करने के बजाय अवरोध क्यों पैदा किया जा रहा है?”

 काठमांडू, 26 मई । चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय सरकार के उपाध्यक्ष झाओ पेंग के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पांच दिवसीय दौरे पर आज सुबह काठमांडू पहुंचा है। यह प्रतिनिधिमंडल हिमालयन एयरलाइंस की उड़ान संख्या एच 9775 से ल्हासा से काठमांडू पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में पाओ थिङ, थे चेन, काउ लिव, वु काङ और सिरेन याङ्जी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल सहित अन्य अन्य नेताओं से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल, भक्तपुर और लुंबिनी का भी दौरा करेगा।