संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन से आग्रह किया है कि वह सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच तत्काल बहाल करे। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों ने लाखों लड़कियों को उनके घरों तक सीमित कर दिया है, जिससे वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

यूनिसेफ के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यदि प्रतिबंध नहीं हटाए गए, तो 2025 के अंत तक 2.2 मिलियन से अधिक किशोर लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। एजेंसी ने शिक्षा के अधिकार को प्रत्येक लड़की के लिए सुनिश्चित करने की मांग की है — प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा कि तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद से लड़कियों की शिक्षा पर लगे प्रतिबंधों के चलते अफगान लड़कियों को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और बाल विवाह के मामलों में भी वृद्धि हो रही है।

एजेंसी ने तालिबान से अपील की है कि वह इन प्रतिबंधों को बिना किसी देरी के हटाए और हर लड़की को एक उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा पाने का अवसर दे।

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के कोडोरस टाउनशिप में हुई भीषण गोलीबारी में तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राज्य पुलिस आयुक्त क्रिस्टोफर पेरिस ने इस त्रासदी की पुष्टि की और बताया कि इस मुठभेड़ में संदिग्ध बंदूकधारी भी मारा गया। हालांकि, उन्होंने जांच की बारीकियों पर फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

गवर्नर जोश शापिरो ने जानकारी दी कि यह गोलीबारी उस समय शुरू हुई जब अधिकारी एक घरेलू विवाद की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। मृतक अधिकारियों की पहचान और उनकी एजेंसी से संबंधित विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

इस हिंसक घटना की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने इसे समाज के लिए एक अभिशाप करार दिया और कहा कि संघीय एजेंसियां स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर जांच में सक्रिय सहयोग कर रही हैं।

सैक्रामेंटो (कैलिफोर्निया) अमेरिका, 17 सितंबर। कैलिफोर्निया विधानमंडल ने पिछले हफ्ते दिवाली पर सरकारी छुट्टी घोषित करने वाले विधेयक-268 को पारित कर दिया। गर्वनर के इस पर हस्ताक्षर होते ही दिवाली को राज्य की आधिकारिक अवकाश सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद कैलिफोर्निया दिवाली पर आधिकारिक अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन सकता है।

लॉस एंजिल्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह विधेयक सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों को दिवाली पर बंद रखने का अधिकार देगा। राज्य के कर्मचारियों को दिवाली के दिन छुट्टी लेने का विकल्प दिया जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत कुछ सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी। कैलिफोर्निया में अभी 11 राजकीय अवकाश हैं। इनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस, सीज़र शावेज दिवस, श्रम दिवस और पूर्व सैनिक दिवस शामिल हैं।

इस विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए गवर्नर गेविन न्यूसम को 12 अक्टूबर से पहले हस्ताक्षर करने होंगे। विधेयक पेश करने वाले विधानसभा सदस्य ऐश कालरा (डेमोक्रेट-सैन जोस) ने कहा, "दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने से न केवल इस त्यौहार के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता मिलेगी, बल्कि इससे प्रवासी भारतीयों और अन्य देशों के लोगों को दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक त्योहारों में से एक में भाग लेने का बेहतर अवसर मिलेगा।"

स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के अनुसार, दिवाली पांच दिन तक मनाई जाती है। यह त्यौहार पारंपरिक रूप से अक्टूबर या नवंबर में भारत में मनाया जाता। विदेश में रहने वाले भारतीय भी दिवाली को जोर-शोर से मनाते हैं।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) के अनुसार, लोग घरों, व्यवसाय स्थलों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दीयों को प्रज्ज्वलित कर मां लक्ष्मी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं। दीपोत्सव में परिवार, दोस्तों और समुदाय के अन्य लोगों से मिलना और उपहारों या मिठाइयों का आदान-प्रदान भी होता है। इस साल दिवाली उत्सव 20 अक्टूबर से शुरू होगा।

कैलिफोर्निया में देश की सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई आबादी है। लॉस एंजिल्स किसी भी महानगरीय क्षेत्र की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। पेंसिल्वेनिया 2024 में दिवाली पर आधिकारिक अवकाश घोषित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना था। इस वर्ष कनेक्टिकट दीपावली को अपनी आधिकारिक अवकाश सूची में शामिल करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। न्यू जर्सी के शिक्षा विभाग ने छात्रों को दिवाली के दिन अवकाश की छूट दी है। न्यूयॉर्क शहर में दिवाली के दिन सरकारी स्कूल बंद रहते हैं। यह व्यवस्था 2023 में लागू की गई है।

कैलिफोर्निया में रहने वाले भारतीय लंबे समय से दिवाली पर छुट्टी की मांग करते रहे हैं। इस विधेयक के पारित होने से लोग खुश हैं। एक हिन्दू नेता ने यह खुशखबरी साझा करते हुए कहा कि कैलिफोर्निया में दिवाली जल्द ही आधिकारिक अवकाश बन सकती है। अब गवर्नर की स्वीकृति का इंतजार है। उम्मीद है कि जल्द ही हमें यह खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हिंदू अमेरिकन फ़ाउंडेशन (एचएएफ) जैसे समर्थक समूह और हमारे जैसे अन्य धार्मिक संगठन पिछले कुछ वर्षों से इसे साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम हिंदू स्वयंसेवक संघ (एचएसएस) और शाखा का हिस्सा बनकर अपने समुदाय के लिए जो अद्भुत कार्य कर सकते हैं, उन्हें समझें।

वाशिंगटन (अमेरिका), 17 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी। साथ ही रूस-यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने में सहयोग के लिए आभार जताया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी शानदार काम कर रहे हैं।"

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप ने लिखा, "अभी-अभी मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं! वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेन्द्र रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डीजेटी।"

भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कॉल के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह भी अमेरिकी नेता की तरह भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को "मेरा मित्र" संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनकी पहल का समर्थन करता है।

उन्होंने कहा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह, मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिका में परिचालन जारी रखने को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है। यह घोषणा चीन की कंपनी बाइटडांस के साथ महीनों चली बातचीत के बाद सामने आई है, जिसके तहत टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को अमेरिकी कंपनियों को हस्तांतरित किया जाना है।

व्हाइट हाउस में कल आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि टिकटॉक को लेकर एक समझौता हो चुका है, और उन्होंने कई प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की इसमें दिलचस्पी का भी संकेत दिया, हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। यह बयान उस समय आया जब टिकटॉक को अमेरिका में या तो बिकने या बंद होने की समयसीमा समाप्त होने ही वाली थी।

बाद में, प्रशासन ने इस समयसीमा को 16 दिसंबर तक बढ़ा दिया, जिससे बाइटडांस को सौदे को अंतिम रूप देने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत टिकटॉक के अमेरिकी संस्करण का संचालन एक अमेरिकी नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस बोर्ड में अमेरिकी सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य भी शामिल होगा। यह मॉडल उस पहले सौदे से मेल खाता है, जिसमें अमेरिका ने एक विदेशी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित शर्तों के तहत अमेरिकी संपत्ति खरीदने की अनुमति दी थी।

यह समझौता अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य को लेकर चली आ रही अनिश्चितता को कुछ हद तक दूर करता है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी संतुलित करने का प्रयास करता है।

भारत ने रूस के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'जैपड-2025' में अपनी सशस्त्र बलों की टुकड़ी भेजकर सक्रिय भागीदारी निभाई। यह अभ्यास रूस के निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र में संपन्न हुआ, जिसमें भारत की ओर से थलसेना, वायुसेना और नौसेना के कुल 65 जवानों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस भारतीय दल का नेतृत्व कुमाऊँ रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया।

‘जैपड-2025’ रूस और बेलारूस के नेतृत्व में आयोजित एक प्रमुख रणनीतिक अभ्यास था, जिसमें लगभग 1,00,000 सैनिकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य पारंपरिक युद्ध परिदृश्यों, आतंकवाद-निरोध रणनीतियों, सैन्य सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना था।

यह अभ्यास सेनाओं को बहुराष्ट्रीय परिवेश में समन्वय के साथ कार्य करने, नई सैन्य तकनीकों को अपनाने और अपनी परिचालन क्षमताओं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। भारत की सहभागिता रूस के साथ उसके दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को और सशक्त बनाती है, तथा दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सामरिक सहयोग को नई गति प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन कर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका के बीच मजबूत और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत को "सार्थक" बताया और कहा कि दोनों देश मिलकर अपनी साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ट्रंप के प्रयासों का समर्थन भी दोहराया।

वहीं, ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इस बातचीत को "शानदार" बताया और यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने में उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।

यह वार्ता दोनों नेताओं के बीच पुराने व्यक्तिगत संबंधों और विश्व मंच पर भारत-अमेरिका सहयोग की गहराई को रेखांकित करती है।

गाजा में बढ़ते संकट और क्षेत्रीय तनाव के बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में रुबियो ने दोहा से शांति वार्ता और मध्यस्थता के प्रयास जारी रखने की अपील की, क्योंकि इज़राइल द्वारा गाजा शहर पर बमबारी और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए गए हैं।

यह राजनयिक दौरा ऐसे समय हुआ है जब पिछले सप्ताह इज़राइल ने कतर की राजधानी में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। इस कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई थी। रुबियो की यात्रा कतर में हुए एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के ठीक अगले दिन हुई, जहाँ खाड़ी देशों ने एक संयुक्त रक्षा समझौते को लागू करने की घोषणा की थी। इस सम्मेलन में अरब और इस्लामी देशों ने इज़राइल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुटता व्यक्त की।

दोहा रवाना होते समय मीडिया से बातचीत में रुबियो ने अमेरिका-कतर रणनीतिक साझेदारी को "मजबूत और उन्नत होती हुई" बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच एक रक्षा सहयोग समझौता लगभग अंतिम चरण में है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि गाजा संघर्ष में तत्काल युद्धविराम की संभावनाएं अब कम होती जा रही हैं।

गाजा में इज़राइली हमलों के चलते दर्जनों नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। वहीं, इज़राइल में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रुबियो ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ़िलिस्तीनी राज्य को समर्थन देने की हालिया कूटनीतिक कोशिशों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें उल्टी दिशा में जाती हैं और आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती हैं।

इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है जिसमें गाजा में "संभावित नरसंहार" की बात कही गई थी। इज़राइली अधिकारियों ने रिपोर्ट को "झूठ और विकृति से भरी" बताया और उसे हमास का प्रचार करार दिया। इसके विपरीत, बेगिन-सादात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में नरसंहार के आरोपों को निराधार बताया गया है।

दोहा में हमास के राजनीतिक कार्यालयों पर इज़राइली हमले के बाद क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 60 से अधिक सदस्य देशों ने इन हमलों की निंदा की है। वहीं खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के भीतर पश्चिम एशिया में एक संयुक्त सैन्य रणनीति पर विचार-विमर्श जारी है, जो इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय सैन्य गठजोड़ का कारण बन सकता है।

काठमांडू, 16 सितंबर । नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत का समय तय किया गया है। यह बातचीत गुरुवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे होगी।

नेपाल सरकार के मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल ने मंगलवार को बताया कि पहले यह बातचीत आज दोपहर 3:30 बजे तय थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे परसों तक के लिए स्थगित किया गया है। नेपाल में राष्ट्रीय शोक के कारण बातचीत को परसों तक के लिए टाला गया है।

प्रधानमंत्री मोदी सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद बधाई देने वालों में सबसे पहले विदेशी राष्ट्रध्यक्ष रहे। उन्होंने नेपाली में भी ट्वीट कर बधाई दी थी।

काठमांडू, 16 सितंबर । अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संदूक रुइत को सरकार में शामिल होने ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सरकार का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है। डॉ. रुइत को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है।

डॉ. संदुक रुइत नेपाल के एक प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जो अपनी सस्ती और प्रभावी मोतियाबिंद सर्जरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एशिया और अफ्रीका में लाखों लोगों की दृष्टि लौटाई है। भारत में चिकित्सा की पढ़ाई के बाद उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और दिल्ली के एम्स में प्रशिक्षण लिया। डॉ. रुइत ने 'हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना' की सह-स्थापना की है। उन्हें भारत के पद्म श्री पुरस्कार सहित कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

काठमांडू के तिलगंगा नेत्र अस्पताल की यात्रा के दौरान मंगलवार को अंतरिम प्रधान मंत्री कार्की ने डॉ. रुइत को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जवाब में डॉ. रुइत ने कहा कि मैं सरकार का समर्थन करूंगा, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। डॉ. रुइत ने कहा कि वह सरकार में शामिल होने के लिए अपनी अस्पताल की जिम्मेदारियों और रोगियों को नहीं छोड़ सकते।

डा. रुइत को उनके चिकित्सीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 2018 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों उन्हें यह सम्मान मिला था।