अररिया/काठमांडू,16 दिसम्बर (हि.स.)।नेपाली सेना और भारतीय सेना द्वारा शुक्रवार से संयुक्त सैनिक अभ्यास की शुरुआत नेपाल के रुपन्देही जिले के सालझण्डी स्थित नेपाली सैनिक ब्याटल स्कूल मे की गई। मध्य पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर के पृतनापति उपरथी याम प्रसाद ढकाल ने एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किया।

भारत-नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास को ‘सूर्य किरण’ नाम दिया गया है। जो 14 दिनों तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास में आपातकाल के समय बचाव कार्य, स्वास्थ्य उपचार और विद्रोह तथा आतंकवाद जैसे विषय को समावेश किया गया है।इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में नेपाली सेना के तरफ से प्रमुख सेनानी विमल कुमार वाग्ले के नेतृत्व में 344 सैनिक व भारतीय सेना के तरफ से कर्नल हिमांशु बहुगुणा के नेतृत्व में 334 सैनिक सहभागी है ।

इससे पूर्व 15 वां भारतीय सेना और नेपाली सेना का संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ मे सम्पन्न हुआ था। भारत-नेपाल के बीच वर्ष 2011 से ‘सूर्यकिरण’ नाम देकर संयुक्त सैनिक अभ्यास होता आ रहा है।एक वर्ष नेपाल और दूसरे वर्ष भारत में यह अभ्यास होता रहा है। लेकिन कोविड संक्रमण होने के बाद दो वर्ष तक स्थगित रहा था।

 पेरिस, 16 दिसंबर (हि.स.)। फ्रांस के लियॉन शहर की एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग जानलेवा बन गयी। आग की चपेट में आकर पांच बच्चों समेत दस लोगों की मौत हो गयी। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के लियॉन शहर के वाउलक्स- एन- वेलिन क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां एक रिहायशी इमारत में अचानक तेज आग लग गयी। उक्त इमारत सात मंजिलों की है। आग की लपटें काफी दूर-दूर तक देखी गयीं। आग बुझाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गयी किन्तु जब अग्निशमन दल पहुंचता, वहां स्थिति भयावह हो चुकी थी। आग की चपेट में आकर दस लोगों की मौत हो गयी। मरने वालों में पांच बच्चे शामिल हैं। हादसे की जानकारी देते हुए लियॉन और रोन क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर 170 दमकलकर्मियों की टीम मौजूद है। आग लगने वाली जगह पर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है।

घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डरमानिन ने बताया कि स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मरने वाले पांच बच्चों की उम्र 15 साल से कम थी। इनके अलावा पांच अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम दस लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से चार की हालत अत्यधिक गंभीर है। उन्होंने बताया कि इस समय बचाव कार्य पर पूरा जोर है। बचाव कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी घटना पर दुख जाहिर करते हुए गृह मंत्री से बात की है। उन्होंने मामले की जांच कराने के आदेश भी दिए हैं।

 वाशिंगटन, 16 दिसंबर (हि.स.)। भारत-चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने वर्ष 2023 के लिए 850 अरब डॉलर खर्च वाले रक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में चीन से निपटने में भारत की मदद करने की बात भी कही गयी है।

अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम भारी बहुमत से पारित किया। विधेयक के पक्ष में 84 वोट पड़े और विरोध में सिर्फ दस सीनेटर रहे। इस विधेयक के साथ ताइवान एन्हांस्ड रेजिलिएंस एक्ट को भी पारित किया गया है। इसमें ताइवान की सुरक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए 10 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता की व्यवस्था की गई है। ताइवान की तरह यूक्रेन की सुरक्षा के लिए भी 80 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया गया है। बाइडन ने यूक्रेन के लिए 50 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया था, जबकि स्वीकृत राशि उससे ज्यादा है।

अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेना सेवा समिति के अध्यक्ष जैक रीड ने कहा कि दुनिया जितनी खतरनाक आज है, उतनी खतरनाक कभी नहीं दिखी। अमेरिकी रक्षा विधेयक में भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, ताकि रूस निर्मित सैन्य उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सके। इस विधेयक को आठ दिसंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 350-80 मतों से पारित किया था। सीनेट से मंजूरी के साथ ही अब इसके कानूनी रूप लेने का रास्ता साफ हो गया है। सीनेट से पारित अधिनियम के अनुसार भारत के साथ विस्तारित रक्षा सहयोग के तहत खुफिया सूचनाओं के संग्रहण, ड्रोन आपूर्ति, चौथी और पांचवीं पीढ़ी के विमान, पांचवीं पीढ़ी के वायरलेस संचार सुविधाएं, ठंड के दिनों में कारगर रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल हैं। विधेयक में चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए अरबों डॉलर का प्रावधान किया गया है।

 लीमा, 16 दिसंबर (हि.स.)। पेरू में चल रहा राजनीतिक संकट अब हिंसक हो उठा है। देश में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को जेल भेज दिया गया है। इस बीच देश में जारी हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं।

राजनीतिक संकट के बीच सात दिसंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटा दिया गया था। उनके हटाए जाने के बाद देश में हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं। सड़क पर उतरे कैस्टिलो समर्थक लगातार पुलिस से भिड़ रहे हैं। पुलिस व कैस्टिलो समर्थकों के बीच हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हिंसा भड़काने के लिए पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को जिम्मेदार मानकर गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पेरू के सर्वोच्च न्यायालय ने कैस्टिलो को 18 माह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। उन पर देश में उन पर देश में विद्रोह भड़काने व साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। 

पेरू के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्लोस चेकले ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को जेल भेजने का आदेश जारी किया। उन्हें 18 माह तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले पेरू की राजधानी लीमा स्थित अभियोजन कार्यालय ने कोर्ट से मुकदमे के दौरान पेड्रो कैस्टिलो को 18 महीने तक हिरासत में रखने का अनुरोध किया था। कैस्टिलो की गिरफ्तारी के बाद पेरू में अशांति फैल गई थी। उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। 

इसे देखते हुए कैस्टिलो के स्थान पर राष्ट्रपति बनीं डिना बोलुआर्ते ने देश में 30 दिन के लिए आपातकाल लगा दिया। हड़ताल व आंदोलन के कारण पेरू को रोजाना 2.60 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेरू की नई राष्ट्रपति ने आंदोलनकारियों से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश की नई सरकार शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हुए देश की जरूरतों और लक्ष्यों का पाना चाहती है।

 कोलकाता स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में मनाया जा रहा है तीन दिवसीय विजय दिवस

कोलकाता, 16 दिसंबर (हि.स.)। बांग्लादेश की आजादी की स्मृति में मनाये जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर कोलकाता स्थित बांग्लादेशी उपउच्चायोग परिसर में तीन दिवसीय आयोजन गुरुवार को शुरू हो चुका है। शुक्रवार को इस मौके पर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब और आजादी की लड़ाई के अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाईकमीशन के अंदालिब इलियास उपस्थित थे। 

इस मौके पर अंदालिब इलियास ने कहा कि बांग्लादेश और भारत खून के रिश्तों से बंधे हैं। उन्होंने 1971 के महान मुक्ति संग्राम में भारत के सहयोग को याद किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बंगबंधु की बेटी शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच दोस्ती के सुनहरे अध्याय को मजबूत करने में मदद करेगा। बांग्लादेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल मन्नान ने कहा कि अतीत, वर्तमान, भविष्य पर चर्चा में बांग्लादेश और भारत मैत्रीपूर्ण संबंधों की एक और मिसाल पेश कर रहे हैं।

बांग्लादेश की रवींद्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद शाह आजम ने उम्मीद जताई कि भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों का और विस्तार होगा। स्टेट्समैन के पूर्व संपादक मानस घोष ने वर्ष 1970 के दशक के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश में शेख हसीना सत्ता में हैं, तो भारत सीमा सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हो सकता है। इस दौरान एनआरबी वर्ल्ड फ्रेंडशिप फोरम और बांग्लादेश सस्वर पाठ समन्वय परिषद ने दिलचस्प सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन द्वितीय सचिव (राजनीतिक) शेख मारेफत तारिकुल इस्लाम ने किया।

 न्यूयॉक, 16 दिसंबर (हि.स.)। मुंबई के 26/11 हमले की पीड़ित नर्स अंजलि विजय कुलठे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को आपबीती सुनाई। आतंकवाद का मुकाबला करने पर अपने संबोधन में अंजलि ने कहा कि जब वे भारत की जेल में बंद पाकिस्तान के आतंकवादी अजमल कसाब से मिलीं तो उसे अपनी करनी पर जरा भी अफसोस नहीं था। अंजलि की दुख भरी दास्तां सुनाकर कई देशों के अधिकारी और नेता भावुक हो गए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद संयुक्त अरब अमीरात की मंत्री ने 26/11 के आतंकवादी हमले की पीड़ित नर्स अंजलि विजय कुलथे की प्रशंसा कर उन्हें बहादुर कहा और उनकी कहानी को भावुक कर देने वाला बताया। अंजलि ने कहा कि सुरक्षा परिषद में वैश्विक नेता अपने संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के खतरे को समाप्त कर सकते हैं।

 विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और चीन पर बिना नाम लिए निशाना साधा

संयुक्त राष्ट्र, 16 दिसंबर (हि.स.)। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को यहां पाकिस्तान और चीन पर बिना नाम लिए निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के संबोधन में जयशंकर ने कहा- “आतंकवाद का सामयिक केंद्र” अब भी सक्रिय है। उन्होंने चीन को परोक्ष रूप से कठघरे में खड़ा किया। जयशंकर ने इस पर अफसोस भी व्यक्त किया कि आतंकवादियों को काली सूची में डालने के लिए साक्ष्य समर्थित प्रस्तावों को पर्याप्त कारण बताए बिना रोक दिया जाता है। उन्होंने ने कहा कि हम ‘न्यूयॉर्क के 9/11’ या ‘मुंबई के 26/11’ को दोहराने नहीं दे सकते। जयशंकर ने इसी के साथ 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा भी की। 

जयशंकर ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में वीटो-शक्ति वाले स्थायी सदस्य चीन द्वारा पाकिस्तान की धरती पर स्थित आतंकवादियों को काली सूची में डालने के भारत के प्रस्तावों पर बार-बार बाधित करने और रोके जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने ने कहा कि हम ‘न्यूयॉर्क के 9/11’ या ‘मुंबई के 26/11’ को दोहराने नहीं दे सकते।

ट्रस्टीशिप काउंसिल में यूएन शांति दूतों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ग्रुप के लॉन्च मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने एक डेटाबेस लांच करने की तैयारी की है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। जयशंकर ने कहा कि इसे जल्द ही लांच किया जाएगा। 

ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच: चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड’ की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा बताया और कहा कि आतंकवाद कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं जानता। उन्होंने संबोधन में 15 सदस्यीय परिषद से कहा- “आतंकवाद का खतरा वास्तव में और भी गंभीर हो गया है। हमने अल-कायदा, दाएश, बोको हराम और अल शबाब और उनके सहयोगियों का विस्तार देखा है।” 

जयशंकर ने कहा कि विस्तार के दूसरे छोर पर ऑनलाइन कट्टरता और पूर्वाग्रहों से प्रेरित ‘लोन वुल्फ’ (अकेले सदस्य द्वारा किया जाने वाला हमला) हमले हैं। लेकिन इस सब में कहीं न कहीं हम यह नहीं भूल सकते कि पुरानी आदतें और स्थापित नेटवर्क अब भी जीवित हैं, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में। अप्रिय वास्तविकताओं की चमक को कम करने के लिए चाहे जितनी बातें की जाएं, आतंकवाद का समकालीन केंद्र बहुत सक्रिय रहता है। वह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, जिस पर उसके पड़ोसियों ने आतंकवादियों को शरण देने और अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान जैसे कई आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगाया है।

 लंदन, 16 दिसंबर (हि.स.)। भारत के महान विद्धान पाणिनी के अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ के रचानाकार के व्याकरण की एक गुत्थी (मुश्किल) को ढाई हजार साल बाद कैंब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ऋषि राजपोपट (27) ने सुलझा लिया है। यह ईसा से 700 वर्ष पूर्व भाषाओं के जनक कहे जाने वाले भारतीय मनीषी पाणिनी के नियम से बनी थी। ऋषि ने अपने शोध पत्र- इन पाणिनी, वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फार रूल कान्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी में इस गुत्थी को सुलझाया है।

पाणिनी के अष्टाध्यायी (व्याकरण) के आठ अध्यायों में चार हजार सूत्र हैं। ये सूत्र किसी भी भाषा के वेदवाक्य हैं। अष्टाध्यायी में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन के नियमों का विस्तृत वर्णन है। अष्टाध्यायी के अध्ययन के बाद जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि इस ग्रंथ के सामने अंग्रेजी या ग्रीक या लैटिन की संकल्पनाएं नगण्य हैं। ब्रिटिश विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत के शीर्ष विद्वानों ने राजपोपट की खोज को क्रांतिकारी करार दिया है। इसके कारण अब पाणिनी की व्याकरण कंप्यूटर के जरिये पढ़ाई जा सकेगी। राजपोपट के अनुसार उन्हें कैंब्रिज में ज्ञान की दिव्यदृष्टि मिली जिसके आधार पर वह यह कार्य करने में सफल हो पाए। 

ऋषि राजपोपट ने बताया कि नौ महीने के लगातार प्रयास के बाद इस भाषाई गुत्थी को सुलझा पाने में जब विफल रहा तो मैं उसे छोड़ने वाला था, कुछ सोच नहीं पा रहा था। इसलिए एक महीने के लिए किताबें बंद करके रख दीं। इसके बाद गर्मी के मौसम का आनंद लेने लगा। उस दौरान तैराकी की, लंबी दूरी तक साइकिल यात्राएं कीं, खाना पकाया, मंत्रों का जाप किया और ध्यान लगाया। इसके बाद चमत्कार हो गया।

राजपोपट ने आगे कहा कि जैसे ही दौबारा से उसने पुस्तक खोली कुछ ही मिनट बाद मस्तिष्क में संकल्पनाएं आकार लेने लगीं। इसके बाद बहुत कुछ करना था और किया लेकिन उस समय व्याकरण की गुत्थी सुलझाने का मार्ग मिल चुका था। समझ गया कि चमत्कार हो गया है। रोमांच की इसी अनुभूति के चलते उस रात और उसके बाद की कई रातों में सो नहीं पाया। सब भूलकर घंटों लाइब्रेरी में गुजारने लगा। विषय से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने लगा। कई बार आधी रात तक पढ़ता और अगले दिन भी सुबह जल्द उठकर फिर पढ़ना शुरू कर देता। अन्य कार्य करते हुए भी मस्तिष्क संबंधित भाषाई मुश्किलें सुलझाने में लगा रहता था। ऐसा करते हुए ढाई साल काटे, तब जाकर पाणिनी की गुत्थी सुलझाने में सफल हुआ।

राजपोपट ने कहा कि पाणिनी के पास अद्भुत मस्तिष्क था। मानव इतिहास में उनके जैसे मस्तिष्क वाला व्यक्ति होने का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने कुछ भी नया करने की नीयत से नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उनके मस्तिष्क का स्तर था। उसी का नतीजा था कि वह दुनिया को ऐसी निधि दे गए जो हजारों साल बाद भी उतनी ही बहुमूल्य है जितनी उनके समय में थी।

कैंब्रिज विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर ¨वसेन्जो वर्जियानी ने कहा, मेरे शिष्य ऋषि ने हजारों साल की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया है। उसने असामान्य कार्य किया है। समूची मानव जाति को इसका लाभ होगा।

 धर्मशाला, 15 दिसंबर (हि.स.)। कनाडा की संसद ने तिब्बत के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर तिब्बती प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच बातचीत की बहाली का समर्थन किया है। कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स ने बीते दिन संसद में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। कनाडाई सांसद गार्नेट जेनुइस ने इस प्रस्ताव को बीते मंगलवार को कनाडा की संसद में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में तिब्बत के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन किया गया और तिब्बती प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच बातचीत की बहाली का समर्थन किया गया।

यह प्रस्ताव कनाडा की संसद में मंगलवार को सांसद गार्नेट जेनुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो एक कट्टर तिब्बत समर्थक हैं। तिब्बत के प्रति उनकी चिंता और तिब्बतियों की मदद करने के दृढ़ संकल्प ने तिब्बतियों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर कार्रवाई करने के लिए उनके प्रस्ताव से सहमत होकर सर्वसम्मति से सदन ने इस प्रस्ताव को परित कर दिया। 

उधर सदन द्वारा प्रस्ताव को पारित करने के बाद सांसद गार्नेट ने ट्वीट किया कि ‘कनाडा की संसद ने सर्वसम्मति से मध्य मार्ग के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए मेरे द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पारित किया है। चीनी संविधान के ढांचे के भीतर के लिए वास्तविक स्वायत्तता। आपके नेतृत्व और हिमायत के लिए तिब्बती समुदाय को धन्यवाद।

उन्होंने लिखा कि इस तरह के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होना तिब्बत की टोपी में जोड़ा गया एक और पंख है जो तिब्बती लोगों के संघर्ष के लिए आने वाले समय में बेहतर काम करेगा।

गौरतलब है कि तिब्बत की स्वायत्ता को लेकर निर्वासित तिब्बत सरकार और चीन सरकार के प्रतिनिधियों के बीच मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के तहत पहले भी वार्ता हो चुकी है। हालांकि इस वार्ता के कोई सकारात्मक परिणाम सामने नही आ सके थे और उसके बाद चीन ने इस वार्ता को दोबारा करने में कोई रूचि भी नही दिखाई है। इसी के चलते निर्वासित तिब्बती सरकार विश्व के विभिन्न देशों से इस बारे में हस्तक्षेप करने और इस वार्ता को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए चीन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रही है। इसी कड़ी में कनाडा की संसद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर निर्वासित तिब्बत सरकार और तिब्बत के लोगों के लिए एक आस जगाई है। हालांकि देखना यह होगा कि चीन पर इसका कितना असर होता है।

 वॉशिंगटन. अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने रिकॉर्ड $858 बिलियन रक्षा बजट को बढ़ाने वाले कानून को पारित कर दिया है. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा जो बाइडन द्वारा प्रस्तावित बजट से भी 45 बिलियन डॉलर अधिक है. साथ ही सदन ने सेना के COVID वैक्सीन जनादेश को भी रद्द कर दिया है. सीनेटरों ने 83-11 बहुमत से राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम, या एनडीएए का समर्थन किया, जो पेंटागन के लिए एक वार्षिक बिल नीति है. अमेरिका का रक्षा बजट चीन से लगभग चार गुना अधिक है.

प्रतिनिधि सभा द्वारा पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित करने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उम्मीद है कि बाइडन जल्द ही इस कानून पर हस्ताक्षर करेंगे. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023 में एनडीएए सैन्य खर्च के लिए $858 बिलियन का रिकॉर्ड धन आवंटित करता है, जिसमें सैनिकों के लिए 4.6% वेतन वृद्धि, हथियारों, जहाजों और विमानों की खरीद और ताइवान के समर्थन के लिए धन शामिल है. सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स इनहोफे ने एक कहा, “यह सबसे महत्वपूर्ण बिल है जो हम हर साल पास करते हैं.” इस साल के एनडीएए का नाम इनहोफे के नाम पर रखा गया है, जो सीनेट से रिटायर हो रहे हैं.

ताइवान, यूक्रेन और न्यायाधीशों की सहायता
क्योंकि यह उन कुछ प्रमुख बिलों में से एक है जो हमेशा पास होते हैं. कानून निर्माता कई तरह की पहल के लिए एनडीएए को एक वाहक के रूप में उपयोग करते हैं. हाउस और सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच महीनों की बातचीत के बाद इस वर्ष जजों के लिए विशेष प्रावधान किये गए है. कानून अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और संघीय न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन देखे जाने से बचाने की अनुमति देगा.

साथ ही यह बिल अगले साल यूक्रेन को कम से कम 800 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता प्रदान करता है. इसमें चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जिसमें अरबों डॉलर की सुरक्षा सहायता और ताइवान के लिए तेजी से हथियारों की खरीद शामिल है.