वाशिंगटन, 24 मार्च । बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने के मामले में एक भारतीय नागरिक को अमेरिका की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 188 माह जेल की सजा सुनाई है।

मूल रूप से भारत के गोवा का निवासी 34 वर्षीय एंजेलो विक्टर फर्नांडेज अमेरिका के एक क्रूज शिप का कर्मचारी है। अमेरिकी न्याय विभाग की जानकारी के अनुसार एंजेलो पर बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री को बांटने का आरोप सिद्ध हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि एंजेलो ने वर्ष 2022 में डेनियल स्कॉट क्रो नामक व्यक्ति को बच्चों के यौन शोषण से संबंधित 13 वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे थे। साथ ही उसने अपने संदेश में ये भी कहा था कि वह क्रूज शिप पर यात्रा के दौरान बच्चों के यौन शोषण का भी इंतजाम कर देगा। ये संदेश ही एंजेलो के खिलाफ अहम सबूत साबित हुए।

इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि एक अन्य व्यक्ति के साथ भी सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान एंजेलो ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए नाबालिग बच्चों के इंतजाम का दावा किया था। सुनवाई में दोषी पाए जाने के बाद अमेरिका के फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एंजेलो विक्टर फर्नांडेज को 188 महीने की जेल की सजा सुनाई है। वहीं एंजेलो ने जिस डेनियल स्कॉट क्रो को बाल यौन शोषण से जुड़े वीडियो भेजे थे, उसे बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। दिसंबर 2022 में अदालत ने उसे 30 साल की सजा सुनाई थी।

 प्योंगयांग, 24 मार्च। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर उन्हें चुनौती दी है। उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया है। साथ ही फायरिंग ड्रिल कर चार क्रूज मिसाइल भी दागी हैं।

इस समय दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। उत्तर कोरिया इस युद्धाभ्यास का विरोध कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से लगातार संवेदनशील हथियारों का परीक्षण कर दोनों देशों को चुनौती भी दी जा रही है। अब एक बार फिर उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया। ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि इसके हमले से पानी के भीतर टी-सुनामी लाया जा सकता है। युद्ध के समय दुश्मन की नौसेना को तबाह करने के उद्देश्य से इससे हमला किया जा सकता है।

इस परीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया के ड्रोन ने 59 घंटे से अधिक समय तक पानी के भीतर भ्रमण किया और शुक्रवार को अपने पूर्वी तट से पानी में विस्फोट कर दिया। अभी उत्तर कोरिया की ओर से ड्रोन की परमाणु क्षमताओं के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। जानकारी दी गयी है कि पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन को किसी भी तट और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है या ऑपरेशन के लिए सतह से किसी भी जहाज से खींचकर लाया जा सकता है।

पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन के परीक्षण के अलावा उत्तर कोरिया ने एक अलग से फायरिंग ड्रिल भी की। इसमें सामरिक परमाणु हमलों को अंजाम देने के लिए चार क्रूज मिसाइल दागीं गईं। क्रूज मिसाइलों का परमाणु हथियार के रूप में टेस्ट वारहेड के साथ परीक्षण किया गया। परीक्षण में इन मिसाइलों ने 1,500 से 1,800 किलोमीटर तक की दूरी तय की।

 लंदन, 23 मार्च । ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा है कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। खालिस्तान समर्थकों द्वारा बार-बार भारतीय उच्चायोग पर हो रहे हमलों के मद्देनजर भारत सरकार की तीव्र प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटेन में सरकार सक्रिय हुई है।

इस सप्ताह दो बार खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला बोला है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। भारत ने घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी और आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय करने को भी कहा था। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भारत में ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिक को तलब कर अपना विरोध जताया था। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सड़क के दोनों ओर सौ से अधिक पुलिस अधिकारी पहरा दे रहे हैं।

इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। उन्होंने उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पुलिस जांच जारी है। उन्होंने कहा कि वह लंदन में भारतीय उच्चायोग और दिल्ली में भारत सरकार से नजदीकी संपर्क में हैं। साथ ही भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए महानगर पुलिस के साथ काम कर रहे हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव करेंगे। दावा किया कि वे हम हमेशा ब्रिटेन में सभी उच्चायोगों और विदेशी मिशनों की सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेंगे। इस तरह की घटनाओं को रोकेंगे और मजबूत प्रतिक्रिया देंगे।



ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के संबंध फल-फूल रहे हैं। दोनों देशों का 2030 तक संयुक्त रोडमैप हमारे संबंधों का मार्गदर्शन करता है। यह दिखाता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो दोनों देशों के लिए नए बाजार और नौकरियां पैदा करते हैं और साझा चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। उन्होंने भविष्य में ब्रिटेन और भारत के बीच गहरे संबंध बनाने की बात भी कही।

 जिनेवा, 23 मार्च । संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और पाकिस्तान के रिश्ते उजागर हुए हैं। इस दौरान आतंकियों और उनके परिजनों को पाकिस्तान में बसाने के पाकिस्तान सरकार के प्रयासों का विरोध करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप की मांग की गयी।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान पश्तून कार्यकर्ता फजल उर रहमान अफरीदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैया पर सवाल उठाया। अफरीदी ने पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि वहां पश्तून जातीय अल्पसंख्यकों के बुनियादी मौलिक अधिकारों और जीवन के लिए गंभीर संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सरकार और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के बीच अघोषित समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत 44,000 टीटीपी उग्रवादियों और उनके परिवारों को खैबर पख्तूनख्वा में फिर से बसाने का फैसला हुआ है।

इस फैसले का विरोध करते हुए पश्तून नेता ने कहा कि पाकिस्तान सरकार टीटीपी को शरिया कानूनों के तहत शासन चलाने के लिए अधिकार देने जा रही है। यह हालत चिंताजनक है। पश्तून संरक्षण आंदोलन के साथ हजारों पश्तूनों ने इस सौदे के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किया है। वे लगातार अपनी भूमि की मांग को लेकर आंदोलित हैं, किन्तु पाकिस्तान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की, ताकि पश्तूनों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

 वाशिंगटन, 23 मार्च । अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास पर एक बार फिर खालिस्तान समर्थक पहुंचे। उन्हें पुलिस ने दूतावास की ओर बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने दूतावास की सुरक्षा बढ़ाते हुए यहां बैरिकेडिंग कर दी है।

भारत में वारिस पंजाब दे संगठन के जत्थेदार अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इससे परेशान खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के भारतीय दूतावासों पर हमला किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर रविवार को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने इमारत के बाहर खालिस्तानी झंडे लहराए थे। तब दूतावास के बाहर कोई सुरक्षा नहीं थी।

जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार के सामने नाराजगी जताई थी। अमेरिकी सरकार अब हरकत में आ गई है। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर सरकार ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस ने दूतावास के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। बुधवार को एक बार फिर कुछ खालिस्तान समर्थक दूतावास पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने नहीं दिया।

सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले के बाद व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ 'बिल्कुल अस्वीकार्य' है और अमेरिका द्वारा इसकी निंदा की जाती है। अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय के नेताओं ने भी इसे लेकर विरोध जताया है। सिख नेताओं ने इन घटनाओं की निंदा की और कहा कि खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

वाशिंगटन में रहने वाले सिख नेता जसदीप सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के बाहर हुई किसी भी हिंसा या लंदन में भारतीय ध्वज के अपमान की निंदा करते हुए कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह शांतिपूर्ण होना चाहिए और कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप मीडिया में जो कुछ भी देख रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान आंदोलन चल रहा है, वह सब बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका में दस लाख से अधिक सिख रहते हैं और उनमें से केवल 50 भारतीय दूतावास के बाहर विरोध करने के लिए दिखाई देते हैं।

बुधवार को भी खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं बैरीकेड्स से कुछ वस्तुएं फेंकी और नारे लगाए। खालिस्तानी समर्थकों को करारा जवाब देते हुए भारतीय उच्चायोग ने अपने भवन की छत पर एक अतिरिक्त विशाल तिरंगा फहराया। जिससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए और पुलिस अधिकारियों तथा मीडिया कर्मियों पर कुछ वस्तुएं और पानी की बोतलें फेंकी।



इस पर स्कॉटलैंड यार्ड ने भारतीय उच्चायोग के बाहर नाकेबंदी बढ़ा दी और कई अतिरिक्त अधिकारियों को तुरंत वहां तैनात किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों से आए खालिस्तानी समर्थक जिनमें कुछ महिलाओं और बच्चे भी थे नारे लगाए।

इंडिया हाउस के बाहर रविवार को हिंसक प्रदर्शन से पहले से ही फेडरेशन ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस (एफएसओ) और सिख यूथ जत्थेबंदिया जैसे समूहों के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा के इंतजाम में कमी को लेकर कड़ा विरोध जताया।

मॉस्को, 22 मार्च । चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों के नए युग की शुरुआत की बात कही हे। दोनों देशों ने अमेरिका पर भड़कने के साथ पश्चिमी देशों द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के एशिया में विस्तार का विरोध किया है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने मॉस्को में हुई मुलाकात के बाद अमेरिका पर जमकर भड़ास निकाली। एक संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर वैश्विक सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया। रूस और चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने एकतरफा सैन्य लाभ को सुरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को कम करने से रोकने का आह्वान किया।

दोनों नेताओं ने एशिया में नाटो की बढ़ती उपस्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर इसे रूस और चीन के बीच नए युग की शुरुआत करार दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के समक्ष यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए एक शांति प्रस्ताव रखा, जिस पर सहमति नहीं बन सकी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की ओर से दिए गए 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह यूक्रेन पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि चीन द्वारा पेश की गई शांति योजना के कई प्रावधानों को शांतिपूर्ण समाधान के आधार के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब यूक्रेन और उसका साथ देने वाले बाकी पश्चिमी देश इसके लिए तैयार होंगे। हालांकि अभी तक रूस ने उनकी ओर से ऐसी तत्परता नहीं देखी है।



इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। एक बयान जारी कर जेलेंस्की ने कहा कि कीव ने चीन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और वह बीजिंग से जवाब का इंतजार कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने चीन को शांति सूत्र के कार्यान्वयन में भागीदार बनने की पेशकश की। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह चीन को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में सक्षम नहीं देखता है। संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में एक बिचौलिया बनने के बीजिंग के उद्देश्य की वाशिंगटन ने आलोचना की।

वाशिंगटन, 22 मार्च । अमेरिका के उत्तरी कैलीफोर्निया में आए बॉम्ब चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है। इस कारण तीन लाख से अधिक लोगों के घरों और कार्यालयों में बिजली गुल हो गई है, वहीं हवाई सेवा भी बाधित हुई है। चक्रवात के कारण एक व्यक्ति की जान जाने की जानकारी भी सामने आ रही है।

उत्तरी कैलिफोर्निया में अचानक आया तूफानी चक्रवात मुसीबत बन गया। इसे बॉम्ब साइक्लोन नाम दिया गया है। इस दौरान 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके आए। बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए और घर डूब गए। चक्रवात की वजह से जगह-जगह बिजली की लाइन टूट गई। इस कारण तीन लाख से अधिक लोगों के घरों और व्यवसायों की बिजली गुल हो गयी। इस कारण लोग अंधेरे में रहने को तो विवश हैं ही, उनका कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। आपदा राहत दल सक्रिय कर दिए गए हैं।

चक्रवात का असर परिवहन सेवाओं पर भी पड़ा है। जबरदस्त बाढ़ आने से सड़क परिवहन तो ठप पड़ा ही है, वायु परिवहन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कई विमान रन-वे पर ही खड़े हैं। सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में सैन मेटो काउंटी में कम से कम एक व्यक्ति की जान जाने की भी खबर है। लॉस एंजिल्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक डैनियल स्वैन ने बताया कि यह एक विनाशकारी, ताकतवर और अचानक आने वाला तूफान था। उन्होंने इस चक्रवात के प्रभावों को एक मजबूत उष्णकटिबंधीय तूफान या चक्रवात के समान करार दिया। पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि तूफान के बुधवार देररात तक चलने की उम्मीद है। यह नेवादा और एरिजोना की ओर बढ़ रहा है।

इस्लामाबाद/ काबुल, 22 मार्च । पाकिस्तान में भूकंप से 11 लोगों की मौत हो गई और सौ से अधिक लोग घायल हो गए। उधर अफगानिस्तान, चीन सहित कई देशों में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए।

मंगलवार रात भारत के अलावा कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की धरती कांपी तो लोगों में अफरातफरी मची। अफगानिस्तान में फायजाबाद से 77 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। पाकिस्तान में राजधानी इस्लामाबाद सहित पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के विभिन्न शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश क्षेत्र था, जबकि इसकी गहराई 180 किलोमीटर थी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, झेलम, शेखूपुरा, स्वात, नौशेरा, मुल्तान, स्वात, शांगला और अन्य जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद देश में दहशत का माहौल था। लोग घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए।

खैबर पख्तूनख्वा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत में छत, दीवार और घर गिरने की घटनाओं से कम से कम दो लोगों की मौत हुई है और छह लोग घायल हुए हैं। यहां भूकंप के कारण आठ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्वात जिले में पुलिस अधिकारी शफीउल्लाह गंडापुर ने बताया कि जिले में नौ लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में भी भूकंप के झटके के कारण एक घर की छत ढह गई। इससे एक परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए।

भूकंप के कारण भूस्खलन होने से बहरीन-कलाम रोड बाधित हो गया। भूकंप के कारण डरे सहमे लोग सड़कों पर आ गए। भूकंप के समय रावलपिंडी के बाजारों में भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। पाकिस्तान के पेशावर, कोहाट और स्वाबी में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा लाहौर, क्वेटा और रावलपिंडी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थापाकिस्तान के गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, कोट मोमिन, मध रांझा, चकवाल, कोहाट और गिलगित-बाल्टिस्तान इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

ढाका, । चीन से कर्ज लेने को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सतर्कता के साथ विकास साझेदारी की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका देश किसी विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर नहीं है।

गौरतलब है कि दुनिया भर में छोटे देशों पर चीन के बढ़ते ऋण को लेकर चिंता की स्थिति है। ड्रैगन के कर्ज के जाल में फंसे कई देशों की आर्थिक हालात पर चीन को आलोचना का सामना करना पड़ा है।

श्रीलंका द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के पट्टे पर चीन को दिए जाने के बाद चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल और छोटे देशों में अरबों डॉलर की लागत वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीन द्वारा सहायता किए जाने के कुप्रभाव को लेकर चिंता बढ़ी।



हसीना ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम कर्ज लेने के मामले में अत्यधिक सतर्क हैं। ज्यादातर हम विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेते हैं। चीन से हमने बहुत कम ऋण लिया है। यह श्रीलंका या अन्य देशों जैसा नहीं है।



सत्तारूढ़ अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना ने कहा, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। यह पूछने पर कि अमेरिका को ऐसा क्यों लगता है कि बांग्लादेश चीन के करीब जा रहा है और वह इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो प्रधानमंत्री हसीना ने जवाब दिया कि बांग्लादेश उन सभी देशों के बेहद करीब है, जो उसके विकास के प्रयास का समर्थन करते हैं।



हसीना ने कहा कि हमारे विकास का समर्थन करने वाले देश चीन, अमेरिका, भारत हमारे साथ हैं। हसीना ने चीन को बांग्लादेश का महत्वपूर्ण विकास साझेदार बताया क्योंकि वे लोग निवेश कर रहे हैं और देश में महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में जुटे हैं। हसीना ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी से अनावश्यक ऋण नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करते हैं कि किस परियोजना से हमें लाभ हो सकता है।