वाशिंगटन, 09 अक्टूबर । हमास और इजराइल को गाजा में शांति के लिए तैयार करने में कामयाब होते दिख रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ उन्हें शांति समझौता कराने में मदद करते हैं। टैरिफ शांति समझौते कराने की उनकी क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन लोगों के साथ समझौता नहीं करेगा जो लड़ते हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, "मैं आपको बता रहा हूं कि टैरिफ ने दुनिया में शांति ला दी है। टैरिफ आपको शांति का एक शानदार रास्ता दिखाते हैं और लाखों लोगों की जान बचाते हैं।" ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ ने इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान को युद्धविराम पर सहमत कराने में भूमिका निभाई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात कहा कि मध्य पूर्व के अन्य देश गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि वह अन्य देश गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। हम इसे सफल बनाने और इसे शांतिपूर्ण बनाए रखने में उनकी मदद करेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र गाजा युद्धविराम और बंधक समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करेगा। गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र निरंतर और सैद्धांतिक मानवीय राहत के वितरण को बढ़ाएगा।

तेल अवीव, 09 अक्टूबर। इजराइल और हमास के बीच एक और युद्धविराम होने की सूचना से बंधकों के परिवार ही नहीं राजनीतिक दल बेहद उत्साहित हैं। बंधकों के परिवारों का दिल तेजी धड़क उठा है। लोग जल्द से जल्द अपने प्रियजनों को देखने के लिए बेताब हैं। इजराइल की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और नेता हमास के साथ हुए इस समझौते से खुश है।

सीएनएन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने कहा कि इस समय इजराइल का दिल बंधकों और उनके परिवारों के साथ एक होकर धड़क रहा है। उन्होंने भावुक होते हुए एक्स पर लिखा, '' भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा था कि वे दुश्मन के देश से लौट जाएंगे और बच्चे अपनी सीमाओं पर लौट जाएंगे।''

रक्षामंत्री इजराइल काट्ज ने इस समझौते को बहुत बड़ा आशीर्वाद बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। उन्होंने इस समझौते को संभव बनाने वाले नेतृत्व और इजराइली रक्षा बलों के सैनिकों को भी धन्यवाद दिया।

कैट्ज ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मैं बंधकों के परिवारों को उनके प्रियजनों, जिनमें आईडीएफ के सैनिक और शहीद सैनिक भी शामिल हैं, की अपेक्षित घर वापसी के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। पूरा देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उत्साहित है।"

विपक्षी नेता यायर लैपिड ने लिखा, "हम अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद ट्रंप!" पूर्व रक्षामंत्री बेनी गैंट्ज़ ने लिखा, "हमारे सभी अपहृत लोगों को वापस लाने की योजना के लिए बधाई। हमारी संवेदनाएं उन 48 परिवारों के साथ हैं और हम उन सभी की वापसी की आशा और प्रार्थना करते हैं। जीवित लोग अपने प्रियजनों के पास लौटें।"

वाशिंगटन, 09 अक्टूबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ देर पहले कहा कि इजराइल और हमास उनकी गाजा शांति योजना को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों ने उनकी 20 सूत्री इस योजना पर सहमति जताई है। युद्धविराम के प्रथम चरण के लिए दोनों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अनुमान है कि बंधकों की रिहाई सोमवार से शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि मिस्र के शर्म अल-शेख शहर में इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए परोक्ष वार्ता चल रही है। हमास ने बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला-बदली की सूची सौंप दी है।

सीएनएन न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह घोषणा करने से पहले स्टेट डाइनिंग रूम से निकलने के बाद से ओवल ऑफिस में फोन पर बातचीत की। इससे लगभग एक घंटे पहले स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर से बात की। कुछ देरबाद इजराइल और हमास के बीच चल रही वार्ता की प्रगति का विवरण अपने ट्रुथ सोशल पर साझा किया।

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अमेरिका का अनुमान है कि बंधकों की रिहाई सोमवार से शुरू होगी। इस अधिकारी ने कहा कि अब गुरुवार को इजराइली कैबिनेट के समक्ष इस समझौते के प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके बाद युद्धविराम योजना पर अमल शुरू हो जाएगा।

इस बीच इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें इजराइली संसद नेसेट को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, ट्रंप ने नेतन्याहू को उनके नेतृत्व और कार्यों के लिए बधाई दी। उधर, युद्धविराम संबंधी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। बंधकों के परिवारों ने खुशी जताई है।

बंधक गली और जिव बर्मन के भाई लिरन बर्मन ने समझौते की घोषणा के तुरंत बाद एक्स पर कहा कि वह सचमुच बहुत खुश है। वह अपने प्रियजनों से जल्द से जल्द मिलना चाहता है। इजराइली रक्षा बल के सैनिक इतेय चेन ( जिनका शव हमास के पास है) के पिता रूबी चेन ने एक पोस्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वार्ता दल के अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया है।

इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में सारी जानकारी सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री ने इसे इजराइल के लिए एक महान दिन बताया है। उल्लेखनीय है कि इजराइली कानून के अनुसार, किसी बंधक समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के किसी भी निर्णय को पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है। अगर कैबिनेट इस समझौते के पक्ष में मतदान करती है तो रिहाई को चुनौती देने के लिए इजराइल के उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए एक छोटी सी अवधि होती है। सरकार इस बाधा के दूर होने के बाद ही रिहाई के लिए आगे बढ़ सकती है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अगले 48 घंटों के भीतर देश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। यह निर्णय तब सामने आया है जब हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कुछ ही हफ्तों में पद छोड़ दिया।

लेकॉर्नू के इस्तीफे के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही है। राष्ट्रपति मैक्रों पर अब शीघ्र संसदीय चुनाव कराने या इस्तीफ़ा देने का दबाव बढ़ रहा है। उनके पूर्व सहयोगी भी अब विपक्ष के साथ मिलकर राजनीतिक संकट के समाधान की माँग कर रहे हैं।

देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर जारी तनाव के बीच, यह नई नियुक्ति आने वाले दिनों में फ्रांसीसी राजनीति की दिशा तय कर सकती है। मैक्रों के अगले कदम पर पूरे यूरोप की नजरें टिकी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है। हालांकि, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने आगाह किया है कि यह वृद्धि अस्थायी हो सकती है और आने वाले समय में आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं।

जॉर्जीवा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए टैरिफ जैसे बड़े वैश्विक झटकों के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन यह मजबूती लंबे समय तक बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

यह बयान आगामी आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी किया गया, जो अगले सप्ताह वाशिंगटन डीसी में आयोजित की जाएगी। जॉर्जीवा ने इस अवसर पर नीति निर्माताओं से सतर्कता बरतने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

आईएमएफ ने कहा है कि भूराजनीतिक तनाव, व्यापार बाधाएं, और ऋण संकट जैसी चुनौतियाँ दुनिया की आर्थिक दिशा को प्रभावित कर सकती हैं।

तमिलनाडु के रामेश्वरम से मछली पकड़ने निकले 30 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने आज गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, ये मछुआरे चार मछली पकड़ने वाली नावों में सवार थे और समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान अंतरराष्ट्रीय जलसीमा के पास थे, जब श्रीलंकाई नौसेना ने उन्हें घेर लिया।

नौसेना ने आरोप लगाया कि मछुआरे कथित रूप से श्रीलंका के जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें हिरासत में लिया गया। सभी मछुआरों को गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका ले जाया गया है, और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।

यह घटना भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों से जुड़ी संवेदनशील समस्याओं को एक बार फिर उजागर करती है, जिनका समाधान लंबे समय से लंबित है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इज़राइल और हमास गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में बनी शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं। यह ऐतिहासिक घोषणा मिस्र के शर्म अल-शेख में हुई गहन वार्ता के बाद सामने आई है, और इससे दो वर्षों से जारी युद्ध के समाप्त होने की उम्मीद जगी है।

समझौते के पहले चरण के तहत, हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी शेष बंधकों की रिहाई के बदले कई फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही गाजा क्षेत्र से इज़राइली सेना की चरणबद्ध वापसी की भी योजना है।

ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 20-सूत्रीय शांति ढाँचा इस वार्ता का आधार बना, जिसमें हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा के अंतरराष्ट्रीय निगरानी में पुनर्निर्माण का भी प्रावधान शामिल है।

इस प्रारंभिक समझौते की पुष्टि इज़राइली अधिकारियों, हमास और मध्यस्थ कतर तीनों ने की है। हमास ने एक बयान में कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधक-कैदी अदला-बदली के समझौते तक पहुँच चुका है।

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे इज़राइल के लिए "एक महान दिन" बताया। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इज़राइल पर हमास के हमले की दूसरी वर्षगांठ को सिर्फ एक दिन ही बीता है।

यह पहल क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

काठमांडू, 8 अक्टूबर । पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की संभावित गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों सहित प्रधानमंत्री आवास पर बीती रात 10 बजे से बुधवार सुबह 3 बजे तक बैठक हुई।

बैठक में ओली की गिरफ्तारी के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों पर चर्चा की गई। पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छविलाल रिजाल सहित अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी और कार्रवाई को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

बैठक में चुनाव की तैयारियों, तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली और गृह मंत्री लेखक को गिरफ्तार किए जाने या न किए जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली स्थिति, दंगों की आशंका और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई।

नेपाल पुलिस के प्रमुख आईजीपी चंद्र कुबेर ख़ापुंग ने बताया कि चर्चा में गिरफ्तारी करने और नहीं करने दोनों ही स्थितियों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा केंद्रित रही। इस बैठक में खापुंग के अलावा नेपाली सेना के प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल, सशस्त्र प्रहरी बल के आईजीपी राजू अर्याल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के निदेशक टेकेंद्र कार्की मौजूद थे।

प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और गृहमंत्री ओमप्रकाश आर्यल दोनों ही ओली और लेखक की गिरफ्तारी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं जबकि सुरक्षा प्रमुखों का मानना है कि इससे स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि निहत्थे युवाओं पर गोली चलाने और 76 युवाओं की जान गंवाने को लेकर किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षाकर्मी पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृहमंत्री को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो जेन जी समूह और अधिक आक्रामक तरीके से सड़क पर उतर सकती है।

गृहमंत्री अर्याल ने कहा "अगर हम जेन जी समूह द्वारा शुरू से ओली और लेखक की गिरफ्तारी की मांग को दरकिनार करेंगे, तो इससे और नुक़सान हो सकता है। और ज़्यादा ख़ून-ख़राबा हो सकता है, चुनाव का माहौल बिगड़ सकता है।"

बैठक में शामिल सशस्त्र प्रहरी बल के महानिरीक्षक राजू अर्याल ने कहा, "अगर वे ओली और लेखक को गिरफ्तार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो दोनों पक्षों के सड़क पर उतरने और आपसी टकराव की आशंका है।

सुरक्षा बलों का आकलन है कि ओली की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के भी हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर सकते हैं जिसके बाद दोहरे झड़प की आशंका है। क्या सरकार उस स्थिति से निबटने के लिए तैयार है? आईजीपी अर्याल ने कहा कि इससे चुनाव का माहौल बिगड़ सकता है। स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है।

काठमांडू, 08 अक्टूबर । नेपाल के निर्वाचन आयोग ने अगले साल पांच मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव के बारे में सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने बताया कि 16 अक्टूबर को यह सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर सभी को पत्र भेजा गया है। भंडारी ने बताया कि इस बैठक में विघटित प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसके अलावा प्रदेश और पालिका स्तर पर भी एक भी सीट जीतने वाली पार्टी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है।

निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव को लेकर कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया है, जिसमें 17-26 नवंबर तक पार्टी पंजीकरण, 18 नवंबर से जिला स्तरीय चुनाव कार्यालयों की स्थापना और समानुपातिक उम्मीदवारों के लिए 1 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू किए जाने का निर्णय किया गया है।

समानुपातिक उम्मीदवारों की बंद सूची जमा करने के लिए 2-3 जनवरी के लिए निर्धारित है। इसी तरह 15 फरवरी से 1 मार्च, 2026 तक चुनाव प्रचार का समय तय किया गया है। 2 मार्च से 4 मार्च तक मौन अवधि के लिए रखा गया है।

मतदान 5 मार्च, 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित है। 8-9 सितंबर के जेन जी विरोध प्रदर्शनों के बाद गठित सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने संसद के भंग होने के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा की थी।

काठमांडू, 08 अक्टूबर। पिछले माह आठ और नौ सितंबर की घटनाओं की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने आज साफ कर दिया कि सरकार को आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसकी रिपोर्ट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में गठित आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकार आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा किए बिना आपराधिक कृत्यों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी कर सकती है।

न्यायिक जांच आयोग का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली तथा पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के खिलाफ दायर की गई एफआईआर पर कार्रवाई करने के बजाए उसे आयोग के पास भेज दिया है। रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की ने कहा कि 29 सितंबर को गृह मंत्रालय के एक बयान के जवाब में पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी फौजदारी मामले में न्यायिक आयोग के रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि आयोग का जनादेश भौतिक और मानवीय नुकसान से संबंधित जानकारी या शिकायतों को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। गृह मंत्रालय ने पहले कहा था कि आयोग के अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को नियमित तंत्र के माध्यम से तब तक नहीं संभाला जाएगा जब तक कि आयोग का काम पूरा नहीं हो जाता। जस्टिस कार्की का कहना है कि फिर भी मौजूदा कानूनों के तहत अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है।