काठमांडू, 30 मई । नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह द्वारा लगातार दो प्रमुख राष्ट्रीय अवसरों—लोकतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस—पर जनता के नाम शुभकामना संदेश जारी नहीं किए जाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

नेपाल में राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा जनता को संबोधित कर शुभकामना संदेश देने की लंबे समय से परंपरा रही है। हालांकि इस वर्ष प्रधानमंत्री शाह ने न तो 24 अप्रैल को मनाए गए लोकतंत्र दिवस के अवसर पर कोई सार्वजनिक शुभकामना संदेश जारी किया और न ही 29 मई को आयोजित गणतंत्र दिवस पर जनता को बधाई दी।

इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी प्रधानमंत्री ने कार्यकारी प्रमुख के रूप में राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं किया। इस बार सैनिक मंच टुँडिखेल में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्र के नाम संबोधन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने निभाई।

सरकारी पक्ष से यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति गणतंत्र के संवैधानिक प्रतीक हैं, इसलिए उनके द्वारा संबोधन किया जाना उपयुक्त था। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों और आम नागरिकों के बीच यह प्रश्न उठ रहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से दोनों महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अवसरों पर सार्वजनिक संदेश न देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं।

इसी बीच सरकार के एक अन्य निर्णय ने भी बहस को जन्म दिया है। सरकार ने नेपाल के सबसे बड़े राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, का नाम बदलकर पूर्व राजा महेन्द्र के नाम पर "महेन्द्र राजमार्ग" रखने का फैसला किया है। नेपाल को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग के नामकरण को कुछ लोग ऐतिहासिक सम्मान के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ वर्गों में इसे लेकर राजनीतिक संकेतों की चर्चा भी हो रही है।

हालांकि प्रधानमंत्री शाह या सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सरकार का झुकाव राजतंत्र की ओर है। फिर भी लोकतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तथा राजमार्ग नामकरण के हालिया निर्णय ने राजनीतिक बहस को नया विषय अवश्य प्रदान किया है।

 30 मई । दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया की पूर्व मेयर ने चीन के एक अवैध एजेंट के रूप में काम करने का अपराध स्‍वीकार कर लिया है। एलीन वांग ने इस महीने की शुरुआत में मेयर पद से इस्तीफ़ा दिया था।

उन्‍होंने चीनी अधिकारियों की तरफ़ से चीन के पक्ष में लेख लिखे थे और ऐसा करते समय उन्होंने अमरीकी सरकार को कानून के अनुसार आवश्‍यक जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने लॉस एंजिल्स की एक संघीय अदालत में अपना अपराध स्‍वीकार किया। वांग को 10 साल की कैद और तीन साल तक निगरानी में रहने की सज़ा हो सकती है।

 30 मई । अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता में काफी प्रगति हुई है, क्योंकि दोनों पक्ष मौजूदा युद्धविराम को बढ़ाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए साठ दिनों के अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पुष्टि की है कि वार्ताकार प्रारंभिक समझौते के बहुत करीब हैं, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है। इस बीच, ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अभी तक कोई समझौता अंतिम रूप नहीं दिया गया है, और इस बात पर जोर दिया है कि तेहरान को शब्दों के बजाय ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इस राजनयिक प्रयास को क्षेत्रीय मध्यस्थता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसमें हाल ही में अमेरिका और कतर के बीच हुई सीधी बातचीत भी शामिल है।

 29 मई।  पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि केन्याई अधिकारियों ने एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में आग लगाने के संदेह में आठ छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 16 छात्राओं की मौत हो गई थी।

"प्रारंभिक जांच में संदिग्ध आगजनी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के संबंध में आठ छात्रों को संदिग्ध व्यक्तियों के रूप में पहचाना गया है," आपराधिक जांच निदेशालय ने एक बयान में कहा।

“उन आठों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।”

पश्चिमी-मध्य केन्या के गिलगिल में स्थित उतुमिषी गर्ल्स एकेडमी सीनियर स्कूल में गुरुवार तड़के आग लग गई, जिसमें 79 छात्राएं घायल हो गईं।

केन्याई स्कूलों में आग लगने की घटनाएं आम हैं, सरकार के अनुसार 2024 में 100 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि कठोर अनुशासन और खराब परिस्थितियों के विरोध में छात्रों द्वारा आगजनी की कई घटनाएं होती हैं।

 29 मई।  पिछले सप्ताह लेबनान में औसतन हर 24 घंटे में 11 बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं, क्योंकि इजरायल ने युद्धविराम लागू होने के बावजूद पूरे देश में हमले तेज कर दिए हैं।

इजरायल द्वारा दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों को बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह तक भारी इजरायली हमलों का सामना करना पड़ा, जब इजरायल ने क्षेत्र के एक नए हिस्से को "युद्ध क्षेत्र" घोषित कर दिया।

गुरुवार को, इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक इमारत पर हमला किया, जबकि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई को रोकने में युद्धविराम विफल रहा है।

यूनिसेफ के मुताबिक, पिछले सात दिनों में कुल 77 बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं। एजेंसी के अनुसार, अप्रैल में युद्धविराम शुरू होने के बाद से 55 बच्चों की मौत हुई है और 212 बच्चे घायल हुए हैं।

यूनिसेफ के प्रवक्ता रिकार्डो पाइरेस ने मृतकों की संख्या को "चौंकाने वाला" बताया।

वाशिंगटन द्वारा 16 अप्रैल को घोषित युद्धविराम का उद्देश्य 2 मार्च से इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध को रोकना था।

29 मई।  रोमानिया द्वारा पड़ोसी यूक्रेन पर हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन के गठबंधन के सदस्य देश में एक अपार्टमेंट ब्लॉक में दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कहने के बाद, नाटो ने शुक्रवार को मॉस्को पर लापरवाह व्यवहार का आरोप लगाया और "सहयोगी क्षेत्र के हर इंच की रक्षा" करने का संकल्प लिया।

रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन की सीमा के पास गलाती में रात भर में एक महिला और एक बच्चे को मामूली चोटें आईं, जब रडार ने एक रूसी ड्रोन को रोमानियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए और दक्षिण-पूर्वी शहर तक पहुंचते हुए ट्रैक किया।

घटनास्थल से मिली तस्वीरों में 10 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक की छत पर जली हुई और क्षतिग्रस्त ईंटें दिखाई दे रही थीं, जिसके बारे में रोमानियाई अधिकारियों ने कहा कि उस पर एक ड्रोन से हमला किया गया था जो टकराने पर फट गया, जिससे सबसे ऊपरी मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई।

रूस ने इस घटना पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

यूक्रेन में रूस के युद्ध के दौरान नाटो देश के घनी आबादी वाले क्षेत्र पर हमला होने और लोगों के घायल होने की यह पहली घटना थी, और इस घटना से गठबंधन के पूर्वी हिस्से में तनाव बढ़ने की संभावना है क्योंकि सदस्य देशों को युद्ध के उनकी सीमाओं में फैलने की चिंता है।

नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन से फोन पर बात करने के बाद एक्स कार्यक्रम में कहा, "रूस का लापरवाह व्यवहार हम सभी के लिए खतरा है।" रोमानिया का देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और यूरोपीय संघ दोनों का सदस्य है।

उन्होंने नाटो के पारस्परिक रक्षा खंड को लागू करने का कोई जिक्र किए बिना कहा, “मैंने इस बात की पुष्टि की है कि नाटो सहयोगी देशों की धरती के हर इंच की रक्षा के लिए तैयार है। हम ड्रोन सहित किसी भी खतरे को रोकने और उससे बचाव करने के लिए अपनी तैयारियों को लगातार बढ़ाते रहेंगे।”

डैन ने एक्स पर कहा कि रूस का व्यवहार "अंतर्राष्ट्रीय कानून और नाटो सदस्य देश के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूर्ण अवहेलना को दर्शाता है।"

विदेश मंत्री ओआना तोइउ ने कहा कि रूसी राजदूत को तलब किया गया था और घटना के बाद रोमानिया की शीर्ष रक्षा परिषद की बैठक हुई।

'नाटो को कुछ करना होगा'

रोमानिया, जो यूक्रेन के साथ 650 किलोमीटर (400 मील) की भूमि सीमा साझा करता है, ने कहा कि 2022 में यूक्रेन पर मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से डेन्यूब नदी के पार यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमला शुरू होने के बाद से रूसी ड्रोन ने 28 बार उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

गलाती में रहने वाले 44 वर्षीय अमेरिकी नागरिक स्टीफन एवलिन ने इसे "रूसियों द्वारा एक और उकसावा" बताया।

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह कोई दुर्घटना थी, रूसियों द्वारा ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए यह गलती से नहीं हो सकता। या तो वे युद्ध लड़ने में बेहद अक्षम हैं, लेकिन नाटो को इस बारे में कुछ करना होगा।"

मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से नाटो के हवाई क्षेत्र में कई बार घुसपैठ हुई है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय घटना 9-10 सितंबर की रात को हुई जब 20 से अधिक रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे।

हाल के हफ्तों में यूक्रेनी ड्रोन बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और रूस के साथ तनाव बढ़ रहा है।

रोमानिया ने नाटो सहयोगियों से रोमानिया में अतिरिक्त ड्रोन-रोधी क्षमताएं तैनात करने का अनुरोध किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बुखारेस्ट को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले रडार और इंटरसेप्टर ड्रोन की आवश्यकता है। नाटो के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, "संभावित अतिरिक्त रक्षात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है।"

रोमानिया ने एफ-16 जेट विमानों को तैनात किया

दक्षिणी यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि गलाती से सटी सीमा के पार ओडेसा क्षेत्र में स्थित इज़मेल बंदरगाह पर शुक्रवार तड़के ड्रोन से हमला किया गया था।

रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दो एफ-16 लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा गया था और हमले पर नज़र रखने के लिए एक सैन्य हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था। पायलटों को आबादी वाले क्षेत्रों को खतरे में डाले बिना किसी भी ड्रोन को मार गिराने का अधिकार दिया गया था। सीमावर्ती काउंटियों ब्राईला, गलाती और तुलसिया के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी दी गई थी।

रोमानियाई ब्रिगेडियर जनरल घेओर्गे मैक्सिम ने कहा कि ड्रोन चार मिनट तक रोमानिया के हवाई क्षेत्र में रहा और 10 किलोमीटर (6.2 मील) की कम ऊंचाई पर उड़ा, जिससे रडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो गया।

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हालांकि अमेरिकी ड्रोन-रोधी प्रणाली मेरोप्स रोमानिया में चालू है, लेकिन यह अभी तक राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं है और शहर में इसका उपयोग करना बहुत जोखिम भरा होता।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मामूली चोटों के साथ अस्पताल ले जाई गई महिला और उसके बच्चे के अलावा, दो लोगों का घटनास्थल पर ही घबराहट के दौरे के लिए इलाज किया गया और अपार्टमेंट ब्लॉक से 70 लोगों को बाहर निकाला गया।

आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी के प्रभारी उप गृह मंत्री राएद अराफात ने निजी प्रसारक डिजी24 को बताया कि ड्रोन ने दो इमारतों की सीढ़ियों, एक लिफ्ट शाफ्ट को प्रभावित किया और पांच कारों को नुकसान पहुंचाया।

अप्रैल में गलाती में एक ड्रोन ने बिजली के खंभे और एक घर के संलग्न हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया था।

एक अलग घटना में, रोमानिया के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बिना विस्फोटक सामग्री वाला एक ड्रोन मिला है। सरकारी प्रसारक टीवीआर ने गुरुवार देर रात स्थानीय अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। इसके स्रोत की जांच की जा रही है।

29 मई ।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ब्रिक्स पार्टएनआईआर ट्रैक के तहत “एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना” विषय पर दूसरी एसएमई कार्य समूह बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत भारत की पहल

नई औद्योगिक क्रांति के लिए ब्रिक्स साझेदारी (पार्टएनआईआर) के तहत एसएमई कार्य समूह का नेतृत्व भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय कर रहा है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत मंत्रालय तीन एसएमई कार्य समूह बैठकों और पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का आयोजन करेगा। ये आयोजन एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और स्थिरता-उन्मुख विकास जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित होंगे।

प्रौद्योगिकी और नवाचार पर रहा फोकस

24 अप्रैल 2026 को आयोजित पहली एसएमई कार्य समूह बैठक के बाद मंत्रालय ने 26 मई 2026 को दूसरी बैठक आयोजित की। इस दौरान सदस्य देशों के बीच “एमएसएमई के लिए नवाचारों और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण का लाभ उठाने” तथा “एमएसएमई में प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उद्योग-तैयार मानव संसाधन के कौशल उन्नयन और विकास” जैसे विषयों पर चर्चा केंद्रित रही।

अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान

बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी रही। यह मंच अनुभवों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के लिए उपयोगी साबित हुआ। साथ ही आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, नवाचार और समावेशी विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया।

डिजिटल समावेशन और तकनीकी तैयारी पर जोर

चर्चाओं में क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई के बेहतर एकीकरण के लिए डिजिटल समावेशन बढ़ाने, नवाचार क्षमताओं को मजबूत करने और तकनीकी तैयारी को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सदस्य देशों ने माना कि प्रौद्योगिकी अंतर को कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना जरूरी है।

कौशल विकास और सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में प्रौद्योगिकी तक पहुंच, नवाचार इको-सिस्टम और कौशल विकास के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच गहन सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। विचार-विमर्श के दौरान समान विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे देशों के बीच नीतिगत अनुभव साझा किए गए, जिससे एमएसएमई क्षेत्रों को अधिक सुदृढ़, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की साझा प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

सफल और परिणाममुखी रही बैठक

यह बैठक अत्यंत सफल और फलदायी रही। इससे सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूती मिली और ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकीय पहुंच तथा क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।

 29 मई । अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अप्रैल 2026 में वैश्विक हवाई यात्री मांग में 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

राजस्व यात्री किलोमीटर (आरपीके) में मापी गई कुल मांग अप्रैल 2025 की तुलना में 3.4 प्रतिशत कम हो गई। हालांकि, मध्य पूर्व को छोड़कर, वैश्विक मांग में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, आईएटीए ने कहा।

उपलब्ध सीट किलोमीटर (ASK) में मापी गई कुल क्षमता में साल-दर-साल 2.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि समग्र लोड फैक्टर 83.1 प्रतिशत रहा, जो अप्रैल 2025 से 0.4 प्रतिशत अंक कम है।

अंतर्राष्ट्रीय यात्री मांग में साल-दर-साल 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई, हालांकि मध्य पूर्व को छोड़कर मांग में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्षमता में 5.1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि लोड फैक्टर 0.2 प्रतिशत अंक गिरकर 83.9 प्रतिशत हो गया।

घरेलू मांग अप्रैल 2025 की तुलना में स्थिर रही। घरेलू क्षमता में साल-दर-साल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लोड फैक्टर 0.7 प्रतिशत अंक गिरकर 81.9 प्रतिशत हो गया।

"क्षेत्र में युद्ध के कारण मध्य पूर्व में हवाई परिवहन की मांग में 46.6 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जिसका असर कुल मांग पर भी 3.4 प्रतिशत पड़ा है। हवाई परिवहन की स्थिति अभी भी बेहद अस्थिर बनी हुई है," आईएटीए के महानिदेशक विली वाल्श ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, “अप्रैल में जेट ईंधन की लागत दोगुनी से अधिक हो गई, जिससे हवाई किराए बढ़ रहे हैं। आगामी महीनों में उड़ानों की संख्या में कमी आने का संकेत दे रही है, जिससे पता चलता है कि एयरलाइनें ईंधन की उच्च लागत और कमजोर मांग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं।”

आईएटीए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आरपीके में आई तीव्र गिरावट का मुख्य कारण मध्य पूर्वी एयरलाइंस की लगातार कमजोरी थी। इस क्षेत्र को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय यातायात में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उत्तरी अमेरिका को छोड़कर सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र की एयरलाइंस की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि क्षमता में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में अप्रैल में रिकॉर्ड 87.5 प्रतिशत का लोड फैक्टर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.9 प्रतिशत अंक अधिक है।

हालांकि, आईएटीए ने मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण जापान-चीन कॉरिडोर पर यातायात में मंदी देखी है।

यूरोपीय एयरलाइंस की मांग में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि क्षमता में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोड फैक्टर में सुधार होकर 84.9 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंक अधिक है। यूरोप और एशिया के बीच सीधी उड़ानों में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि एयरलाइंस ने उन उड़ानों को दूसरे मार्ग से जोड़ा जो पहले मध्य पूर्व से होकर गुजरती थीं।

उत्तरी अमेरिकी एयरलाइंस ने मांग में स्थिर वृद्धि दर्ज की, जबकि क्षमता में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई। लोड फैक्टर 0.9 प्रतिशत अंक बढ़कर 83.9 प्रतिशत हो गया।

मध्य पूर्वी एयरलाइंस में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जहां मांग में साल-दर-साल 48.1 प्रतिशत की गिरावट आई और क्षमता में 38.4 प्रतिशत की कमी हुई। लोड फैक्टर 13.1 प्रतिशत अंक गिरकर 70.1 प्रतिशत हो गया।

लैटिन अमेरिकी एयरलाइंस की मांग में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें क्षमता में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और लोड फैक्टर बढ़कर 84.6 प्रतिशत हो गया।

अफ्रीकी एयरलाइंस ने मांग में 2.2 प्रतिशत और क्षमता में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। क्षेत्र का लोड फैक्टर 77.9 प्रतिशत रहा, जो अप्रैल 2025 से 0.7 प्रतिशत अंक अधिक है।

आईएटीए के अनुसार, अप्रैल में घरेलू यात्री यातायात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ब्राजील, चीन और जापान में हुई वृद्धि ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में आई गिरावट से संतुलित हो गई। चीन और जापान को छोड़कर अधिकांश प्रमुख घरेलू बाजारों में भार में गिरावट आई, हालांकि जापानी बाजार में क्षमता लगातार आठ महीनों से घट रही है।

  29 मई । भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर जा रहा एक तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है। यह जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइटों से मिली है। ‘निसोस केरोस’ नाम का यह जहाज विशाखापत्तनम जा रहा है और इसके 3 जून तक वहां पहुंचने की उम्मीद है।

मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला यह जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था। शुक्रवार सुबह 6 बजे भारतीय समय के अनुसार इसे भारत के पश्चिमी तट के पास उत्तरी अरब सागर में देखा गया।

ईरान की समाचार एजेंसी आईआरएनए ने गुरुवार को बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पिछले 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी, जिनमें तेल टैंकर और कंटेनर जहाज शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी सेना के अनुसार, सभी जहाजों की आवाजाही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना अधिकारियों के साथ औपचारिक समन्वय के बाद हुई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए जहाजों को कोई शुल्क देना पड़ा या नहीं।

ईरान पहले ही कह चुका है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए शुल्क ले सकता है। इसी महीने ईरान ने समुद्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ नाम की एजेंसी बनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने के लिए शुल्क वसूलने को अवैध बताया है।

अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि वह जलडमरूमध्य में स्वतंत्र आवाजाही बहाल करे। फरवरी में अमेरिका द्वारा इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी करने के बाद ईरान ने इस मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं और जहाजों पर हमले किए थे। होर्मुज जलडमरूमध्य में स्वतंत्र आवाजाही बहाल करना ईरान युद्ध खत्म करने की बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा, ‘यह जलडमरूमध्य सभी के लिए खुला रहेगा।’ ईरान की कार्रवाई से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत गैस और तेल सप्लाई प्रभावित हुई है जो इसी रास्ते से गुजरती है। इससे वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक संकट गहरा गया है।

बुधवार को अचानक ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ओमान ने ईरान के साथ जलडमरूमध्य से गुजरने पर शुल्क वसूलने को लेकर कोई समझौता किया, तो अमेरिका ओमान पर हमला कर सकता है। ओमान, ईरान के सामने जलडमरूमध्य के दूसरी ओर स्थित है।

जहाजों की जानकारी रखने वाली संस्था ऑकविसर के अनुसार, ‘विशाखापत्तनम की ओर आ रहे जहाज निसोस केरोस’ का मालिक अरेथुसा शिपिंग कॉरपोरेशन है और इसका संचालन किक्लेड्स मैरीटाइम कॉरपोरेशन कर रही है। हुंडई द्वारा निर्मित यह जहाज 333 मीटर लंबा है और इसकी क्षमता 3,18,744 टन या 3,38,648 घन मीटर है।

 29 मई । अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार पर एक बड़ा नया कदम उठाते हुए कई कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग ईरान से जुड़े उत्पादों के लेनदेन को आसान बनाने में मदद कर रहे थे।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उसने कई कंपनियों पर कार्रवाई की है जो ईरान की ‘अवैध तेल अर्थव्यवस्था’ से जुड़ी हुई हैं। विभाग के मुताबिक, इन कदमों का मकसद ईरान की उस आमदनी को रोकना है, जिसका इस्तेमाल वह अपनी सैन्य गतिविधियों और ‘अस्थिरता फैलाने वाली’ गतिविधियों के लिए करता है।

दरअसल, यह कार्रवाई एक बड़े प्रतिबंध पैकेज का हिस्सा है, जिसमें उन व्यापारियों, शिपिंग कंपनियों और जहाजों को निशाना बनाया गया है जिन पर ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के परिवहन का आरोप है।

विदेश विभाग ने कहा, “आज की यह कार्रवाई उन तीन कंपनियों को भी निशाना बनाती है जो ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों का व्यापार कर रही थीं और उनके एक प्रमुख अधिकारी को भी।” विभाग ने कहा कि ऐसी कंपनियां ईरान सरकार को ‘महत्वपूर्ण आमदनी’ देती हैं। ये प्रतिबंध कतर, सिंगापुर, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मार्शल आइलैंड्स में स्थित कंपनियों पर लगाए गए हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने आठ जहाज प्रबंधन कंपनियों को भी चिह्नित किया है और आठ जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति घोषित किया है। आरोप है कि ये कंपनियां ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद, बिक्री, ढुलाई और मार्केटिंग में शामिल थीं।

विभाग के अनुसार, ईरान का निर्यात कई देशों में फैले शिपिंग नेटवर्क के जरिए भेजा जाता है। कुछ जहाजों पर आरोप है कि वे ‘अवैध हुई गतिविधियों’ और अन्य चालाक तरीकों का इस्तेमाल करके ईरानी माल को ढो रहे थे।

साथ ही, अमेरिकी वित्त विभाग ने एक ऐसे तेल बिक्री नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाए हैं, जो कथित तौर पर ईरान के करोड़ों बैरल तेल की आवाजाही में मदद कर रहा था। विदेश विभाग ने कहा कि यह नेटवर्क सीधे तौर पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी), ईरान के सशस्त्र बलों के मुख्यालय और सैन्य तंत्र के अन्य हिस्सों को फंडिंग दे रहा था।