लंदन, 21 मार्च । लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले से ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन गुस्से में हैं। आक्रोश प्रकट करते हुए उन्होंने लंदन पुलिस से हमलावरों को गिरफ्तार करने को कहा है।

रविवार को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला कर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उतारने की कोशिश की थी। खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए इन लोगों ने दूतावास में तोड़फोड़ भी की थी। इस दौरान भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने हिम्मत दिखाते हुए खालिस्तानियों का विरोध किया और खालिस्तानी झंडे को फहराने की कोशिश कर रहे युवक से खालिस्तानी झंडा लेकर फेंक दिया। घटना के बाद भारतीय उच्चायोग पर एक विशाल तिरंगा झंडा फहराया गया है।

इस घटना पर ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने खालिस्तानी समर्थकों को चेतावनी देते हुए लंदन पुलिस से इनपर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। बॉब ने कहा कि यह सिख समुदाय का एक बहुत छोटा, अति-छोटा तबका है। इस देश में सिखों का विशाल बहुमत खालिस्तानी विचारधारा को पूरी तरह से खारिज करता है और यह बात सभी लोग जानते हैं। पुलिस को स्पष्ट संदेश देते हुए उन्होंने हमलावरों को गिरफ्तार कर सबक सिखाने की बात कही है। बॉब ने कहा कि हमलावरों से उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है। बॉब ब्लैकमैन ने ट्वीट कर घटना की निंदा की है और भारतीय उच्चायोग को संदेश देते हुए भारतीयों के साथ होने की बात कही है।

 इस्लामाबाद, 21 मार्च । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने दावा किया है कि अदालत में सुनवाई के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शनिवार को तोशाखाना मामले की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद की अदालत पहुंचने के दौरान भी उन्हें मारने की साजिश रची गयी थी। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारुख को चिट्ठी लिखकर उन्होंने अदालती सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने की अनुमति मांगी है।

इमरान खान ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि शनिवार को इस्लामाबाद के फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्पलेक्स में उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान अदालत परिसर में 20 अज्ञात लोग मौजूद थे, जो उनकी हत्या करना चाहते थे। इमरान ने आरोप लगाया कि उनके अदालत परिसर में दाखिल होते ही अचानक पुलिस ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस पर उनके आदमी ने उन्हें वहां से जल्दी निकलने का संकेत दिया क्योंकि वह समझ गया था कि उन्हें मारने के लिए जाल बिछाया गया है। इमरान ने कहा कि अगर वह ऐसे ही लोगों के बेनकाब करते रहे तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे।

इमरान खान ने सवाल उठाया कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारुख को चिट्ठी लिखकर उन्हें कोर्ट की सुनवाई में वर्चुअल तरीके से पेश होने की इजाजत देने की मांग की है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पार्टी को सेना के खिलाफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। इमरान ने पाकिस्तान सरकार पर इसकी साजिश रचने का आरोप लगाया।

वाशिंगटन, 21 मार्च । एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सेना के झड़प के दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी पेंटागन ने भारतीय सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी थी। इस दावे की पुष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास ह्वाइट हाउस ने इनकार किया है।

बीते वर्ष नौ दिसंबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। अब अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ से पहले चीन के प्रयासों और वहां सक्रिय सुरक्षा बलों की ताकत के बारे में अपने भारतीय समकक्षों को वास्तविक समय का विवरण उपलब्ध करा दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की बदौलत ही चीन की सेना को पीछे करने में सफलता हासिल की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन द्वारा साझा की गई जानकारी में कार्रवाई योग्य उपग्रह इमेजरी शामिल थी और अमेरिका द्वारा भारतीय सेना के साथ पहले साझा की गई किसी भी जानकारी की तुलना में अधिक विस्तृत और अधिक तेजी से वितरित की गई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में नियमित रणनीतिक संचार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी से पत्रकारों ने इस रिपोर्ट के संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। जॉन किर्बी ने इस रिपोर्ट को खारिज न करते हुए सिर्फ एक पंक्ति में जवाब दिया कि वे इसकी पुष्टि नहीं कर सकते।
 

वाशिंगटन, 21 मार्च । व्हाइट हाउस ने सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की कड़ी आलोचना की है। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ बिल्कुल अस्वीकार्य है। अमेरिका इसकी निंदा करता है।



किर्बी ने कहा कि यह बर्बरता है। अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। स्थानीय अधिकारियों के साथ मामले की जांच की जा रही है। दूतावास में हुए नुकसान की भरपाई राज्य करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि राजनयिकों की रक्षा हर हाल में की जाएगी। उधर, लंदन में रविवार को भारतीय उच्चायोग में तिरंगा के अपमान के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उच्चायोग की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

वाशिंगटन, 21 मार्च । अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हमले को अमेरिका ने अस्वीकार्य करार दिया है। अमेरिका ने इस घटना की निंदा कर जांच की बात भी कही है।

भारत में खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई के बाद लंदन और अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावासों पर हमले किये थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास परिसर की अस्थाई सुरक्षा व्यवस्था तोड़ते हुए कुछ लोग घुसे और वहां हमला बोल दिया था। इसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब अमेरिका की ओर से इस मसले पर बयान आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ 'बिल्कुल अस्वीकार्य' है और अमेरिका द्वारा इसकी निंदा की जाती है। किर्बी ने कहा कि अमेरिका निश्चित रूप से उस बर्बरता की निंदा करता है, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा उचित जांच के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है। राज्य विभाग नुकसान की मरम्मत के लिए बुनियादी ढांचे के परिप्रेक्ष्य में काम करेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ हमले और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर राजनयिक सुविधाओं के खिलाफ किसी भी हमले की निंदा करता है। अमेरिका इन सुविधाओं के साथ-साथ काम करने वाले राजनयिकों की सुरक्षा की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने लंदन के साथ-साथ सैन फ्रांसिस्को में भी कानून-व्यवस्था की विफलता से चकित होने की बात कही जहां कुछ कट्टरपंथी अलगाववादियों ने भारत के राजनयिक मिशन पर हमला किया।

भारतीय-अमेरिकियों ने इसकी कड़ी निंदा करने के साथ इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अजय भूटोरिया ने कहा कि हिंसा का यह कृत्य न केवल अमेरिका और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के लिए खतरा है, बल्कि हमारे समुदाय की शांति और सद्भाव पर भी हमला है। भूटोरिया ने स्थानीय अधिकारियों से इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने भारतीय अमेरिकी समुदाय के सभी सदस्यों से एकजुट का भी आग्रह किया।
 

वाशिंगटन, 21 मार्च । युद्ध विभिषका झेल रहे यूक्रेन को एक और बड़ी मदद पहुंचाने की कड़ी में अमेरिका जल्द ही 350 मिलियन डॉलर के हथियार और उपकरण भेजेगा। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि अमेरिका जल्द इसकी घोषणा कर सकता है कि वह यूक्रेन को 350 मिलियन डॉलर के हथियार और उपकरण भेजेगा। बता दें कि बखमुत शहर पर कब्जे के लिए यूक्रेन और रूसी सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई जारी है और उम्मीद है कि सर्दी कम होने के साथ ही हमलों की तीव्रता बढ़ेगी। ऐसे में अमेरिकी सहायता से यूक्रेन को रूस के आगे टिकने में सहायता मिलेगी।

पुतिन के विरुद्ध युद्ध अपराधों के आरोपों में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाल ही में चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ी है और रूस और चीन दोनों ही वैश्विक कूटनीति में अमेरिका के खिलाफ एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच चीनी राष्ट्रपति जिनफिंग सोमवार को मॉस्को पहुंचे। इसे पश्चिमी देशों के विरुद्ध रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है।



अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, नवीनतम पैकेज में बड़ी मात्रा में विभिन्न तरह के गोला-बारूद शामिल हैं। इनमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए रॉकेट, ईंधन टैंकर ट्रकों और नावें शामिल है। यह सहायता पेंटागन के भंडार से राष्ट्रपति के उपयोग प्राधिकार से मुहैया कराई जाएगी। इसलिए इसे तुरंत युद्धभूमि में पहुंचाया जा सकेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को 32.5 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की है। अभी तक सहायता पैकेज अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है।

मॉस्को, । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को तीन-दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग का क्रेमलिन में स्वागत किया। जिनफिंग का स्वागत करने के साथ ही पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में जारी संकट के समाधान की चीनी राष्ट्रपति की योजना का भी स्वागत करते हैं।


रूस-यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच चिनफिंग-पुतिन के बीच होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को अलग-थलग करने के पश्चिमी देशों के प्रयासों के बीच जिनफिंग की उपस्थिति को पुतिन के लिए एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने यह भी कहा कि बैठक ने अमेरिका को संदेश दिया है कि दोनों देश उन्हें कमजोर करने के प्रयासों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

उन्होंने कहा, रूस और चीन को भयभीत करने की अमेरिकी नीति लगातार उग्र और अधिक आक्रामक होती जा रही है। साथ ही उन सभी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है, जो अमेरिकी फरमान के आगे नहीं झुकते हैं। वहीं, चीन और रूस ने चिनफिंग की यात्रा को दोनों देशों की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में वर्णित किया है।

क्रेमलिन ने यूक्रेन के लिए चीन की शांति योजना का स्वागत किया है और कहा है कि इसपर पुतिन और चिनफिंग के बीच वार्ता के दौरान चर्चा की जाएगी। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच सोमवार को रात्रिभोज के बाद बैठक शुरू होगी।


गौरतलब है कि चिनफिंग की रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा शुक्रवार को युद्ध अपराध के आरोपों में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। रूस ने इस वारंट को निष्प्रभावी करार दिया है।


चीन अपनी ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था के लिए रूस को तेल और गैस के स्रोत के रूप में देखता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सोमवार की बैठक के दौरान चिनफिंग और पुतिन यूक्रेन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति मौजूदा हालात पर मॉस्को के दृष्टिकोण को लेकर भी विस्तृत विवरण दे सकते हैं। पेस्कोव ने कहा कि मंगलवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर व्यापक बातचीत होगी।

वहीं, बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति चिनफिंग का रूस दौरा मित्रता, सहयोग एवं शांति की यात्रा है। उन्होंने कहा, चीन, यूक्रेन संकट पर अपनी निष्पक्ष स्थिति को बनाए रखेगा और शांति वार्ता को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाएगा।

काठमांडू, 20 मार्च| नेपाल के नए उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में उन्हें शपथ दिलाई।


शपथ समारोह में प्रधानमंत्री एवं सीपीएन (एमसी) अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड, निवर्तमान उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामवरण यादव, पूर्व प्रधान मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा, सीपीएन (यूएस) के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल और मंत्रिपरिषद के पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ने भाग लिया।


रामसहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी से बारा जिले से सांसद थे। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव होगा। उस सीट पर जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं|

 अबू धाबी, 20 मार्च । सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने रविवार को पत्नी अस्मा अल-असद के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का राजकीय दौरा किया। राजधानी अबू धाबी पहुंचने पर सीरिया के राष्ट्रपति और प्रथम महिला का यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

काठमांडू, 20 मार्च । नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज (सोमवार) दोपहर एक बजे संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। उन्हें नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, सीपीएन (यूएस), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रीय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। इसलिए प्रचंड विश्वास मत हासिल करने को लेकर आश्वस्त हैं।

प्रचंड ने विश्वास जताया कि उन्हें 100 फीसदी वोट मिलेंगे। हालांकि, सीपीएन (यूएमएल), आरपीपी और नेपाल मजदुर किसान पार्टी इसके पक्ष में नहीं हैं। प्रचंड ने कहा है कि विश्वास मत हासिल करने के बाद वह मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रचंड अभी अकेले 16 मंत्रालय संभाल रहे हैं। सीपीएन (यूएमएल), राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सरकार छोड़ने के बाद ये मंत्रालय खाली हो गए थे।

अब नेपाली कांग्रेस ने प्रचंड की कैबिनेट में शामिल होने का फैसला लिया है। नेपाली कांग्रेस ने कम से कम आठ मंत्रालयों पर दावा किया है। सीपीएन (यूएस), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, जनमत पार्टी भी सरकार में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी प्रचंड के साथ है।