काठमांडू, 31 मार्च  चीन के साथ नेपाल के मुख्य व्यापारिक बंदरगाह तातोपानी पर चीन से आयात में मामूली वृद्धि देखी गई है लेकिन नेपाल से चीन को निर्यात अब भी ठप है। चीन के सख्त प्रतिबंधों के बीच वहां से नेपाल में माल की आवक शुरू हो गई है लेकिन उसने नेपाल से चीन को निर्यात की अनुमति नहीं दी है।

सिंधुपालचौक जिले के तातोपानी सीमा शुल्क कार्यालय के अनुसार हर दिन चीन से 10 कंटेनर आ रहे हैं। तातोपानी कस्टम्स के प्रमुख दयानंद केसी ने बताया कि आयात थोड़ा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 80 फीसदी सेब और लहसुन का आयात किया जा रहा है।

वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद चीन द्वारा तातोपानी क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी। तमाम कोशिश के बावजूद नेपाली पक्ष ने कोविड के खतरे का हवाला देते हुए सीमा खोलने से इनकार कर दिया था। हाल ही में चीन ने अपने देश से नेपाल को आयात की अनुमति तो दे दी है लेकिन नेपाल को चीन के लिए निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है।

हाल ही में नेपाली पक्ष ने ल्हासा में वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक में तातोपानी सीमा को निर्यात के लिए खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन चीन ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।

पूर्व में नेपाली तातोपानी सीमा पार से सामान खरीदने के लिए खासा बाजार जाते थे। अब वहां जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तातोपानी सीमा शुल्क कार्यालय के प्रमुख दयानिधि केसी ने खुलासा किया कि 1 मई से नेपालियों को एक निश्चित किलोमीटर तक जाने की अनुमति देने के लिए रसुवा जिले के केरुंग नाका की ओर एक और क्रॉसिंग पॉइंट खोला जाएगा।

चीन ने तातोपानी क्रॉसिंग से नेपाली कंटेनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां से सिर्फ चीनी कंटेनर ही नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। सीमा पर नेपाल को केवल एकतरफा आयात की अनुमति है यानी चीन ने सीमा पर केवल अपने कंटेनरों को निर्यात करने की अनुमति दी है।

अंकारा, 31 मार्च । फिनलैंड को नाटो की सदस्यता मिलने की सभी बाधाएं दूर हो गयी हैं। तुर्किए की संसद ने फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। अभी स्वीडन की नाटो सदस्यता की राह में तुर्किए और हंगरी की बाधा बनी हुई है।

नाटो की सदस्यता के लिए पूरी प्रक्रिया के साथ सभी सदस्य देशों की मंजूरी भी जरूरी होती है। फिनलैंड व स्वीडन ने नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किया था। अब तक तुर्किए की संसद से दोनों देशों की सदस्यता को मंजूरी न मिलने के कारण इनकी नाटो सदस्यता अटकी हुई थी। अब तुर्किए की संसद ने एकमत से फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दे दी है। नाटो के अन्य सदस्य देश पहले ही फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दे चुके हैं।

स्वीडन और फिनलैंड ने साल 2022 में नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अधिकतर देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दे दी थी लेकिन हंगरी और तुर्किए इसके लिए तैयार नहीं थे। तुर्किए का आरोप था कि कुर्दिश आतंकी संगठन फिनलैंड और स्वीडन से तुर्किए के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने तुर्किए के आरोपों से इनकार किया था। वहीं हंगरी का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और दोनों देश इसके बारे में झूठ बोलते हैं। बाद में तुर्किए और हंगरी ने फिनलैंड के प्रति अपने रुख को नरम कर लिया था और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी। दोनों देश अभी भी स्वीडन की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। हंगरी का कहना है कि स्वीडन को सदस्यता पाने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे।

नाटो की सदस्यता की राह खुलने पर फिनलैंड ने खुशी जाहिर की है। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो ने कहा कि हमारा देश नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है। सभी 30 देशों ने उनकी सदस्यता को मंजूरी दे दी है और वह सभी सदस्य देशों को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। निनिस्तो ने कहा कि फिनलैंड एक मजबूत और सक्षम सहयोगी बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वीडन भी जल्द नाटो का सदस्य बनेगा। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने भी फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाए जाने का स्वागत किया और कहा कि इससे नाटो और मजबूत होगा।

 वाशिंगटन, 31 मार्च । अमेरिका की पहल पर आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के हिस्सा न लेने से अमेरिका दुखी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान सचिव वेदांत पटेल ने कहा है कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय दूतावासों पर हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने देश में राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

अमेरिका की पहल पर आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में चीन और तुर्किये को न्योता नहीं दिया गया था और ताइवान को बुलाया गया था। इस पर पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के भाग न लेने से अमेरिका दुखी है किन्तु इससे पाकिस्तान के साथ अमेरिकी रिश्तों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक देश के रूप में पाकिस्तान ऐसे सम्मेलन में भाग लेने या भाग न लेने का निर्णय करने को स्वतंत्र है। भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिकी रिश्तों पर पटेल ने कहा कि अमेरिका के रिश्ते दोनों देशों से अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने भारतीय भागीदारों के अलावा पाकिस्तान के साथ भी अपने महत्वपूर्ण संबंधों को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते अपने दम पर खड़े होते हैं और उसमें किसी भी तरह की धनराशि के प्रस्ताव शामिल नहीं होते हैं।

अमेरिका में भारतीय दूतावासों पर हमले को लेकर वेदांत पटेल ने कहा कि राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका गंभीर है। पिछले दिनों खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास व सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले किए थे। वेदांत पटेल ने दावा कि संयुक्त राष्ट्र में जिन राजनयिक मिशनों की मेजबानी का जिम्मा अमेरिका पर है, उनकी चिंता करने का जिम्मा भी अमेरिका का है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय अपने भारतीय सहयोगियों के साथ निकट संपर्क में है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानीय संस्थाओं के साथ निकट संपर्क में रहना सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि विभिन्न मिशन व वाणिज्य दूतावास कहां हैं, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 वाशिंगटन, 31 मार्च । चीन के साथ रिश्तों की तनातनी के बीच अमेरिकी ने चीन पर भारतीय सीमा पर उकसावे वाले कदम उठाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के हिंद-प्रशांत मामलों के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने भारत के साथ निकटता के साथ काम करने की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि दुनिया को वैश्विक मंच पर एक महान राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका को समझने की जरूरत है।

अमेरिकी थिंक टैंक 'सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी' से कैंपबेल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की बड़ी भूमिका को अमेरिका प्रोत्साहित करना चाहता है और इसका समर्थन करना चाहता है। भारत के साथ पहले से ही मजबूत रिश्ते को और गहरा करने की इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंध अमेरिकी लोगों के वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के लोगों से संबंधों की तुलना में सबसे मजबूत हैं।

थिंक टैंक 'सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी' ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत-चीन सीमा पर घुसपैठ तथा झड़पों की घटनाएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत एवं चीन के बीच सीमा को लेकर शत्रुता की बढ़ती आशंका का अमेरिका पर और इन दो एशियाई दिग्गजों के बीच उसकी हिंद-प्रशांत रणनीति पर असर पड़ता है। कैंपबेल ने कहा कि पांच हजार मील की विशाल सीमा पर चीन ने जो कुछ कदम उठाए हैं, वे भड़काने वाले तथा भारतीय भागीदारों व दोस्तों के लिए बेहद चिंताजनक है। कैंपबेल ने भारत-अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध करार दिया।

 वाशिंगटन, 31 मार्च । भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी विदेश विभाग के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। 54 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं।

अमेरिकी सीनेट ने वर्मा को विदेश मंत्रालय में बड़ा दायित्व सौंपा है। रिचर्ड को अमेरिकी सीनेट ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों का उपसचिव बनाया है। अमेरिकी सरकार के इस शक्तिशाली दायित्व को विदेश विभाग का सीईओ भी कहा जाता है। अमेरिकी सीनेट में रिचर्ड के चयन पर हुए मतदान में 67 सदस्यों ने उनके पक्ष में और 26 ने विरोध में मतदान किया। अंतत: 67-26 मतों रिचर्ड की नियुक्ति का पथ प्रशस्त हुआ।

रिचर्ड 16 जनवरी, 2015 से 20 जनवरी, 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। वे इस समय मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया।

रिचर्ड वर्मा अमेरिका के सीनेटर हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं। इसके अलावा वह डेमोक्रेटिक पार्टी के व्हिप, अल्पसंख्यक नेता और अमेरिकी सीनेट के तत्कालीन बहुमत के नेता रह चुके हैं। उन्होंने द एशिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन, स्टेप्टो ऐंड जॉनसन एलएलपी में पार्टनर और सीनियर काउंसलर और अलब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप में सीनियर काउंसलर के रूप में भी काम किया है। उन्होंने अमेरिकी वायुसेना के जज एडवोकेट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर भी काम किया है। वर्मा को राष्ट्रपति के खुफिया सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया था और वे सामूहिक विनाश और आतंकवाद आयोग के हथियारों के पूर्व सदस्य हैं।

 लंदन, 31 मार्च । ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक अदालत ने भारत के गुजरात में एक वकील की हत्या सहित कई मामलों में वांछित भारतीय अपराधी जयसुख रणपरिया के प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान कर दी।

जयसुख रणपरिया उर्फ जयेश पटेल पर एक वकील किरीट जोशी की हत्या का भी आरोप है। चार मामलों में गुजरात के जामनगर के भूखंडों की बिक्री से जुड़े मामले भी शामिल हैं। साथ ही लोगों से धन या संपत्ति उगाही के साथ हत्या की सुपारी देने का मामला भी भारत में दर्ज है। वर्ष 2018 में किरीट जोशी की हत्या के लिए तीन करोड़ की सुपारी देने वाला जयसुख इस हत्याकांड के बाद से फरार हो गया था। बाद में उसे ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया।

भारत ने ब्रिटेन की अदालत के समक्ष जयसुख के प्रत्यर्पण के लिए आवेदन किया था। इस पर वेस्टमिंस्टर की जिला न्यायाधीश सारा जेन ग्रिफिथ्स ने फैसला सुनाते हुए जयसुख रणपरिया के प्रत्यर्पण की अनुमति दी। फैसले पर हस्ताक्षर के लिए मामला गृह सचिव सुएला ब्रेवरमन को भेजा गया है।

न्यायाधीश सारा ने फैसले में दो साल पहले के मामले को बेहद चुनौतीपूर्ण बताया। इस मामले में सुनवाई पिछले वर्ष दिसंबर में समाप्त हुई थी। न्यायाधीश ने कहा कि जरूरी मानकों के हिसाब से प्रत्यर्पण अनुरोध में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं और इस दृष्टि से वे संतुष्ट हैं।

लाहौर, 31 मार्च । पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून को खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कल (गुरुवार) द्रेशद्रोह से संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124-ए को रद कर दिया। इस कानून के खिलाफ देश के कई नागरिकों ने याचिका दायर की थीं। इन लोगों ने देशद्रोह कानून को इस आधार पर चुनौती दी थी कि हुकूमत ने इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ किया है।

उल्लेखनीय है कि देशद्रोह के कानून को खत्म करने का फैसला देने वाले जस्टिस करीम वही हैं, जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को दोषी ठहराया था और 2007 में संविधान को पलटने के लिए राजद्रोह के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। 

 वाशिंगटन, 31 मार्च । अगले साल एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किस्मत आजमाने का एलान कर चुके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से रिश्तों पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के भारतीय मूल के दो दावेदारों निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ने इस फैसले की आलोचना की है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप वर्ष 2016 का है। वर्ष 2016 में स्टॉर्मी डेनियल्स ने ट्रंप के साथ करीबी रिश्तों का खुलासा किया था। आरोप है कि इसकी भनक लगने पर ट्रंप टीम के वकील माइकल कोहेन ने स्ट्रॉर्मी को चुप रहने के लिए एक लाख तीस हजार डॉलर का भुगतान किया। स्टॉर्मी का यह भी आरोप है कि ट्रंप ने नेवादा में एक सेलेब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उन्हें अपने होटल रूम में बुलाया था। ट्रंप ने स्टॉर्मी को टीवी स्टार बनाने का वादा किया था। स्टॉर्मी ने ट्रंप के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया था, हालांकि ट्रंप इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उन्होंने स्टॉर्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाए । उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जुलाई 2007 में स्टॉर्मी डेनियल जब ट्रंप से मिली थीं, तब उनकी उम्र 27 साल थी और ट्रंप की 60 साल।

यह मामला संघीय चुनाव आयोग और न्यूयॉर्क प्रोसिक्यूटर, दोनों तक पहुंचा किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले में गठित ग्रांड ज्यूरी ने जांच के बाद ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला लिया है। ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि, आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगर उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है या उन्हें सजा सुनाई जाती है तो भी इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति होंगे।

ट्रंप के वकील रहे माइकल कोहेन अगस्त 2018 में ही राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वित्तीय गड़बड़ी का आरोप स्वीकारकर चुके हैं। साथ ही उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देने में मदद की बात भी स्वीकार की थी। साथ ही उन्होंने प्लेबॉय की एक पूर्व मॉडल को पैसे देने की बात भी कबूली थी ताकि ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में मदद ली जा सके। कोहेन ने कहा था कि यह सब उन्होंने ट्रंप के कहने पर किया था।

पिछले दिनों ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी। उनका दावा है कि उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें रोकने के लिए फर्जी मामलों का सहारा ले रहे हैं। इस बीच अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के भारतीय मूल के दो दावेदारों निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। निक्की हेली ने इसे देश के इतिहास का काला दिन करार दिया है। वहीं रामास्वामी ने कहा है कि इससे लोगों का देश की न्याय प्रणाली में भरोसा घटेगा।

कीव, 31 मार्च । अमेरिका और रूस के बिगड़ते राजनयिक संबंध के बीच रूस ने अमेरिकी अखबार के रिपोर्टर को गिरफ्तार करने से दोनों देशों के बीच हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं यूक्रेन ने बखमुत शहर में रूस की बढ़त को नाकाम करने के लिए जवाबी हमले की तैयारी कर ली है। यूक्रेन ने कहा की बखमुत में रूस ने बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके लिए रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।

वाशिंगटन, 30 मार्च । भारतीय मूल के अजयपाल सिंह बंगा का निर्विरोध विश्व बैंक का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। इस पद के लिए किसी और द्वारा नामांकन नहीं कराया है।

विश्व बैंक के मौजूदा अध्यक्ष डेविड मलपास वर्ष 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किये गए थे। उस समय मलपास का चयन भी निर्विरोध ही हुआ था। मलपास ने एक साल पहले पद छोड़ने की योजना का एलान किया था। इसके बाद पिछले महीने भारतीय मूल के अजय पाल सिंह बंगा के नाम का प्रस्ताव मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किया। भारत ने भी अजयपाल सिंह बंगा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

फरवरी के अंत में इस पद के लिए नामांकन शुरू हुए थे। विश्व बैंक के नियमों के अनुसार सदस्य देश एक समयावधि तक नामांकन करा सकते हैं। बुधवार को नामांकन की अंतिम तिथि तक सिर्फ अजयपाल सिंह बंगा का ही नामांकन हुआ है। ऐसे में अब बंगा का निर्विरोध विश्व बैंक का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है।

अजयपाल सिंह बंगा को वर्ष 2016 को भारत सरकार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। पुणे में जन्मे बंगा ने शिमला में प्राथमिक स्तर की पढ़ाई की है। सैन्य अधिकारी के पुत्र बंगा ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस से स्नातक और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद से प्रबंध परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। नेस्ले से करियर की शुरुआत करने वाले बंगा मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ व अध्यक्ष रहने के अलावा पेप्सिको में भी काम कर चुके हैं। वर्ष 2020 में उन्हें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया था।