काठमांडू, 17 मई  । नेपाल 40 मेगावाट तक बिजली बांग्लादेश को निर्यात करेगा। इस पर दोनों देशों के बीच सहमति हो गई है। जल्द ही बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

नेपाल के ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे के बांग्लादेश दौरे के दौरान मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच बिजली व्यापार को लेकर कई समझौते हुए हैं। ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटवाल ने सुनकोशी थ्री पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए छह महीने के भीतर एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर करने के समझौते की जानकारी दी।


बिजली व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के संभावित विकल्प का अध्ययन करने के लिए भी एक समझौता हुआ है। साथ ही नेपाल और बांग्लादेश, भारत को शामिल करके बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने की पहल करने पर सहमत हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में भारतीय भूमि भी शामिल होगी । इसलिए दोनों देश भारत को राजी करने के लिए पहल कर रहे हैं। सनद रहे नेपाल कुछ सालों से सिर्फ भारत को ही बिजली बेच रहा है।

 बीजिंग, 17 मई । हिंद महासागर के मध्य भाग में चीन की एक नाव पलट गई। इस कारण उसमें सवार 39 लोग लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए बचाव अभियान चल रहा है।

यह मछली पकड़ने वाली नौका (यू028) है। इसमें चालक दल के 17 चीन के सदस्यों के अलावा 17 इंडोनेशियाई और पांच फिलिपीन्स के नागरिक हैं।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सूचना मिलते ही आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र को सक्रिय करने का आदेश जारी किया। कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, और शेडोंग प्रांतीय सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह स्थिति पर नजर रखें। अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव दल के साथ समन्वय करें। विदेश मंत्रालय और विदेशों में संबंधित दूतावासों को भी निर्देश दिया गया है कि वह स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर खोज व बचाव अभियान में मदद करें।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी जारी करने का ऐलान किया है। सरकार ने अन्य बचाव बलों को उस क्षेत्र में भी भेजा है, जहां जहाज डूबा था। चाइनीज मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर ने संबंधित देशों को सूचित किया है।

ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के बचाव दल भी लापता लोगों की खोज में मदद कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने सक्रिय रूप से खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और फिलीपींस में प्रासंगिक दूतावासों के साथ समन्वय करने के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र भी शुरू किया है।

पेरिस, 17 मई । फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के पेंशन सुधार नीति लागू करने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन और तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति की पत्नी ब्रिजेट मैक्रों के भतीजे पर हमला कर आक्रोश जाहिर किया है।

फ्रांस की सड़कों पर प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ रहे हैं। आग लगा रहे हैं। राष्ट्रपति की पत्नी के भतीजे 30 वर्षीय ज्यां बैप्टिस्ट ट्रॉगने की उत्तरी फ्रांस के एमियन्स में चॉकलेट की दुकान है। उनके एक रिश्तेदार के मुताबिक ट्रॉगने दुकान से घर जा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया। उनके पिता ज्यां एलेक्जेंडर ट्रॉगने ने बताया कि इस दौरान हमलावरों ने राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और परिवार के खिलाफ अपशब्द भी कहे।

राष्ट्रपति की पत्नी ब्रिजेट ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि वे अपने परिवार के साथ हैं। इस घटना को अस्वीकार्य बताते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि वह पेंशन सुधार नीति के साथ डटे रहेंगे। पेंशन सुधार नीति में सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष की गई है। 

 लाहौर, 16 मई । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके समर्थकों द्वारा किए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पंजाब प्रांत में अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत के अनुरोध वाली खान की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।



खान (70) ने शनिवार को याचिका दायर की थी। एक दिन पहले उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा किया गया था। सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में खान के वकील ने कहा कि वह पूर्वाह्न 11 बजे अदालत में पेश होंगे।



पंजाब की अंतरिम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि इसे मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। वकील ने कहा, इमरान अदालत में पेश भी नहीं हुए हैं और वे गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षात्मक जमानत चाहते हैं। इस पर खान के वकील ने दलील दी कि पीटीआई प्रमुख अग्रिम जमानत मांग रहे हैं न कि सुरक्षात्मक जमानत। खान के वकील ने मामला बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया।

याचिका में कहा गया है, मुझे राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे गिरफ्तारी का अंदेशा है क्योंकि मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। पीटीआई प्रमुख ने इस मामले में पंजाब के महानिरीक्षक और महाधिवक्ता को प्रतिवादी बनाया है। खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तारी के डर से घंटों इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से बाहर नहीं निकले थे, हालांकि बाद में वह शनिवार को अपने लाहौर स्थित घर लौट आए।

इस बीच, इस्लामाबाद ने हिंसा भड़काने और राजद्रोह से जुड़े दो मामलों में पीटीआई प्रमुख खान की जमानत आठ जून तक बढ़ा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में 70 वर्षीय खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी और उन्हें आगे की राहत के लिए 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय जाने को कहा था।

 पेशावर, 16 मई । पाकिस्तान के अशांत पश्चिमोत्तर इलाके में कोयले की खदान के परिसीमन को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में कम से कम 15 लोग मारे गए। पुलिस ने बताया कि ए घटना कोहट जिले में दर्दा आदम खेक इलाके में सन्नीखेल तथा जारघुन खेल जनजातियों के बीच हुई।

पुलिस ने कहा कि घटना में घायल हुए लोगों को पेशावर के एक अस्पताल में भेजा गया है। घायलों की संख्या स्पष्ट नहीं हैं लेकिन दोनों गुटों के बीच गोलीबारी में दोनों ओर से लोग हताहत हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का संयुक्त दल तथा सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दोनों गुटों के बीच गोलीबारी रुकवाई। दर्दा आदम खेल पुलिस थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

गौरतलब है कि सन्नीखेल तथा जारघुन खेल जनजातियों के बीच कोयला खदान के परिसीमन को लेकर विवाद पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है और इसे सुलझाने के लिए कई बार जिरगा बुलाई जा चुकी हैं।

 नई दिल्ली, 16 मई । पाकिस्तान से मंगलवार को प्रकाशित अधिकांश समाचारपत्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से उत्पन्न हालात पर चर्चा करने के लिए आयोजित कोर कमांडर कान्फ्रेंस को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बैठक में कहा गया है कि सैन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आर्मी सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सेना और जनता के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की निंदा की गई। बैठक में दुश्मन ताकतों के शैतानी प्रोपोगंडा को जनता के समर्थन से नाकाम बनाने पर बल दिया गया।

कुछ अखबारों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल के खिलाफ नेशनल असेंबली में रेफरेंस प्रस्ताव पर चर्चा और उसे मंजूर किए जाने की खबरों को भी तरजीह दी है। इस सिलसिले में एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के रवैये की समीक्षा कर रिपोर्ट देगी। अखबारों ने पार्लियामेंट के संयुक्त सत्र की बैठक की खबर देते हुए बताया कि इसमें नैब और फौजदारी कानूनों में संशोधन का बिल मंजूर किया गया है। मानव अंगों के प्रत्यारोपण और बच्चे की पैदाइश पर मां-बाप को छुट्टी देने वाला बिल भी पास किया गया है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। धरना समाप्त हो गया है। पीडीएम अध्यक्ष मौलाना फजलुर्रहमान ने कहा है कि सरकार को नुकसान पहुंचाया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अखबारों ने चीफ जस्टिस का एक रिमार्क छापा है जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत करें, सरकारी संस्थानों को जलाया जा रहा है, संविधान ही नहीं देखना है, ऐसे हालात में इलेक्शन कौन मानेगा।

अखबारों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इमरान के ट्वीट पर दिए गए जवाब को भी छापा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इधर-उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें, जांच में सहयोग दें और करप्शन का हिसाब दें। अखबारों ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के उस बयान को जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई की घटना की इमरान खान अगर निंदा नहीं करते, तो पीटीआई को आतंकवादी संगठन की तरह ट्रीट करना होगा।

अखबारों ने पीटीआई नेता एवं पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद के घर लाल हवेली पर पुलिस के जरिए छापा मारे जाने की खबरें देते हुए बताया है कि वह घर पर मौजूद नहीं थे। अखबारों ने गृहमंत्री राना सनाउल्लाह का एक बयान छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोई संभावना नहीं है।

अर्थ जगत की खबरों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 12 रुपये प्रति लीटर, डीजल 30 रुपये प्रति लीटर सस्ता होने की खबरें भी दी हैं। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपये प्रति लेटर, डीजल 258 रुपये प्रति लीटर और मिट्टी का तेल 164 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय खबरों में रूस के जरिए यूक्रेन के एक अस्पताल पर मिसाइल हमला किए जाने की खबरें देते हुए बताया है कि इसमें 4 लोग मारे गए और 7 लोग घायल हुए हैं। अखबारों ने ईरान में मादक पदार्थों की स्मगलिंग करने पर 5 लोगों को फांसी दिए जाने की खबरें भी दी हैं।

सरहद इस पार की खबरों में भारतीय नौसेना के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब परीक्षण किए जाने की खबर को महत्व दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के बाद पुलिस के जरिए मुकदमा दर्ज करने की खबरें दी हैं। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ आदि ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं।

रोजनामा नवाएवक्त ने सांप्रदायिक तनाव से ग्रस्त मणिपुर में 10 विधायकों द्वारा अलग राज्य के गठन की मांग किए जाने की खबर छापी है। इनमें बीजेपी के 5 विधायक भी शामिल हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री पर अपने समुदाय की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है।

 ब्रसेल्स, 16 मई । यूरोपीय संघ के साथ तकनीकी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत काम कर रहा है। बेल्जियम दौरे पर पर पहुंचे भारतीय विदेश, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य मंत्रियों ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ विचार-विमर्श में दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की बात कही है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बेल्जियम के दौरे पर हैं। तीनों मंत्रियों ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर डे क्रू से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देशों में आपसी संबंधों में विस्तार करने और नए क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई गई। तीनों भारतीय मंत्री ब्रसेल्स में आयोजित हो रही भारत-यूरोपीय संघ की ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की पहली बैठक में शामिल होंगे।

तीनों भारतीय मंत्रियों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी मुलाकात की। इस बैठक के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच बने कार्यदायी समूहों के कामकाज पर चर्चा होगी। भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक तौर पर अहम तकनीक, डिजिटल प्रशासन और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर और साइबर सिक्योरिटी जैसी अहम तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर जोर होगा। भारत व यूरोपीय संघ निवेश व व्यापार के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे।

 वाशिंगटन, 16 मई  । अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को नसीहत दी गयी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों के घरों पर हमले का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की सद्भाव की पहल व इस दिशा में दिए उनके बयानों की भी चर्चा हुई है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ‘अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट 2022’ जारी करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य उन क्षेत्रों को उजागर करना है, जहां जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है। रिपोर्ट के भारत खंड में कहा गया है कि इस वर्ष के दौरान कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ हिंसा की कई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें गुजरात में सादी वर्दी में पुलिस द्वारा अक्टूबर में एक त्योहार के दौरान हिंदू उपासकों को घायल करने के आरोपित चार मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल में खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला भी शामिल है।

हालांकि, अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के विशेष राजदूत रशद हुसैन ने कहा कि भारत भर में विविध धार्मिक समुदाय से जुड़े कानून के हिमायती और धार्मिक नेताओं ने हरिद्वार शहर में मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषा के मामलों की निंदा की और देश का आह्वान किया कि उसके ऐतिहासिक बहुलवाद एवं सहिष्णुता की परंपरा को बनाए रखा जाए।

रिपोर्ट में जानकारी दी गयी है कि सितंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के पांच प्रमुख सदस्यों से उनकी चिंताओं को सुनने और मुसलमानों एवं हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार, ‘2021 में भागवत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि देश में हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए और गोकशी के लिए गैर-हिंदुओं की हत्या हिंदुत्व के खिलाफ है।

 वाशिंगटन, 16 मई । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और देश की प्रथम महिला नागरिक के अतिथि होंगे।

भारत के प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा को लेकर अमेरिका खासा उत्साहित है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन अगले महीने आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग भी इस यात्रा के लिए तैयारियां कर रहा है।

अमेरिका विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जोरशोर से सक्रिय हैं। उनका मानना है कि मोदी का अमेरिका दौरा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर साबित होगा।

वेदांत पटेल ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु संकट जैसी कुछ अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान भारत के साथ मिलकर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में ऐसी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों व उनके समाधान पर चर्चा होगी।

 वाशिंगटन, 16 मई  । पाकिस्तान में चल रहे आंतरिक घमासान के बीच अमेरिका ने किसी तरह की हिंसा से जुड़े बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वर जोर दिया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों के लिए पाकिस्तान का मजबूत, स्थिर और समृद्ध होना जरूरी है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद मचे घमासान पर पूरी दुनिया की नजर है। इस मसले पर पत्रकारों से बातचीत में अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि लोगों को हिंसा में भाग लिए बिना स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के घटनाक्रम पर पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि अमेरिका का किसी एक राजनीतिक दल या एक उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका का पूरा जोर एक मजबूत, स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान से है, जो अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि किसी भी गिरफ्तारी के लिए ऐसे व्यक्ति को उनके कानूनों के अनुसार बुनियादी मानवाधिकारों का का अनुपालन किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता पर पटेल ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखकर कोई भी धारणा बनाना सही नहीं है। अमेरिका की नीति है कि हर व्यक्ति की पहुंच मीडिया और जानकारी तक होनी चाहिए। सरकार और पत्रकारों के बीच सूचना का लगातार आदान-प्रदान होता रहना चाहिए।