काठमांडू, 02 जुलाई नेपाल के उपप्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने चीन यात्रा से लौटने के बाद देश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है। रविवार को अपने चीन दौरे से लौटे उपप्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि चीन बीआरआई के कार्यान्वयन में रुचि रखता है। उन्होंने कहा कि चूंकि 2017 में बीआरआई पर समझौता हुआ था, इसलिए एक तौर-तरीका बनाकर इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

श्रेष्ठ ने विश्वास जताया कि बीआरआई समझौते से नेपाल को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान चीनी निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उपप्रधानमंत्री श्रेष्ठ का ताज़ा बयान तब आया है, जब चीन कह रहा है कि नेपाल में बीआरआई लागू हो चुका है। समझौते के 6 साल बाद भी नेपाल कहता रहा है कि वह बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत कर्ज नहीं ले सकता।

श्रेष्ठ ने कहा कि उन्होंने चीन के साथ और अधिक व्यापार चैनल खोलने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि चीन नेपाल-चीन सीमा पर आवाजाही को सुविधाजनक बनाने को लेकर सकारात्मक है। चीन ने कोविड-19 की महामारी के बाद नेपाल के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दीं। 2023 से रसुवा और तातोपानी वाली क्रॉसिंग खोल दी गई, लेकिन अन्य क्रॉसिंग नहीं खोली गईं। क्रॉसिंग केवल माल के परिवहन के लिए खोले हैं।

नेपाल के उपप्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि उन्होंने चीन के चेह्न्दू से पोखरा और भैरहवा के लिए कमर्शियल उड़ानें शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सिचुआन एयरलाइंस पोखरा के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। जून में सिचुआन एयरलाइंस ने पोखरा में अपनी पहली चार्टर्ड उड़ान भरी है। पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन के ऋण से बनाया गया था। भैरहवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण एक चीनी कंपनी ने किया था। इन दोनों हवाईअड्डों पर अब तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नियमित नहीं की गई हैं।

 इस्लामाबाद, 02 जुलाई  पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज प्रतिबंध की परवाह न करते हुए गुरुवार को लाल मस्जिद में ईद-उल-अजहा की नमाज का नेतृत्व करने में कामयाब रहे। पुलिस और राजधानी प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। इसके बाद से वह भूमिगत है।

इस मस्जिद से महज डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर आईएसआई का मुख्यालय है। इस मस्जिद के पास ही विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट और कई देशों के दूतावास हैं। बेखौफ मौलाना ने मंगलवार को ऐलान किया था कि वह गुरुवार को हर हाल में लाल मस्जिद में सामूहिक नमाज का नेतृत्व करेंगे।

पुलिस की विशेष शाखा के अनुसार, मौलाना सुबह करीब 5:25 बजे लाल मस्जिद पहुंचे और करीब 350 लोगों की मौजूदगी में घोषित समय 5:30 बजे खुतबा शुरू किया और सुबह 6 बजे से कुछ मिनट पहले नमाज खत्म की। इस्लामाबाद के उपायुक्त इरफान नवाज ने इस पर पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

उल्लेखनीय है मौलाना आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत भी कई मामलों का सामना कर रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी कहना है कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती थी।

लाल मस्जिद में अपनी तकरीर में मौलाना अजीज ने शरिया लागू करने की अपनी मांग दोहराई और उन लोगों और देशों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान किया जो पवित्र कुरान का सम्मान नहीं करते। मौलाना अजीज ने कहा है कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मस्जिद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को खारिज कर दिया था। साथ ही हुकूमत को लाल मस्जिद से सटे जामिया हफ्सा का पुनर्निर्माण करने का भी निर्देश दिया था।

उल्लेखनीय है कि मौलाना को 60 वर्ष की उम्र के बाद लाल मस्जिद के खतीब के रूप में बहाल किया गया था। दिसंबर 2014 में विवादास्पद तकरीर देने के बाद उन्हें मस्जिद से हटा दिया गया था। इस तकरीर में उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अपराधियों का बचाव किया था।

मौलवी अजीज के खिलाफ पहला मामला इसी साल तीन अप्रैल और दूसरा 17 अप्रैल को दर्ज किया गया था। अब ताजा मामला लाल मस्जिद में सामूहिक नमाज का नेतृत्व करने के आरोप में दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस्लामाबाद में लाल मस्जिद समेत कई अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर सरकारी प्रतिबंध है।

 काठमांडू, 02 जुलाई  नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' देश के सभी वामपंथी दलों को एकजुट करेंगे। सभी को समाजवादी मोर्चा के बैनर तले लाया जाएगा।

सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष प्रचंड ने रविवार को खुलासा किया कि उनका इरादा पहले की तरह सीपीएन कम्युनिस्ट पार्टी में लौटने का है। उन्होंने कहा, 'अब हमने एक मोर्चा बनाया है और आगे बढ़े हैं। हमें पार्टी को फिर से एकजुट करना चाहिए और सीपीएन में लौटना चाहिए।'

मई 2018 में सीपीएन (यूएमएल) और सीपीएन (माओवादी सेंटर) को एकजुट करके सीपीएन का गठन किया गया था। केपी शर्मा ओली और प्रचंड दोनों सीपीएन के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि, सीपीएन को मार्च 2021 में भंग कर दिया गया था। इसके विघटन के कारण यूएमएल और माओवादी सेन्टर बन गए हैं। यूएमएल विभाजित हो गया और माधव नेपाल के नेतृत्व में सीपीएन (यूएस) बन गया।

प्रचंड ने कहा कि सीपीएन में वापसी के लिए काम प्रगति पर है। हाल ही में समाजवादी मोर्चा बनाने वाले प्रचंड का ताजा बयान सार्थक है। नवंबर 2022 के चुनाव में प्रचंड के नेतृत्व वाले माओवादियों और माधव नेपाल के नेतृत्व वाले सीपीएन (यूएस) ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। अब नेपाल में इन पार्टियों की गठबंधन सरकार है । नेपाल में शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश चल रही है । इस बीच, प्रचंड ने केपी ओली के नेतृत्व वाली यूएमएल के साथ हाथ मिलाने का मुद्दा उठाया है।

 लाहौर, 02 जुलाई  पाकिस्तान के अगले आम चुनाव के लिए संयुक्त अरब अमीरात में शतरंज बिछाई जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख लगातार मिल रहे हैं। दोनों ने चुनाव पूर्व गठबंधन का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे के कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। गठबंधन का नाम लगभग तय है। दोनों पार्टियां अगला चुनाव जीतने के लिए साझा कार्यक्रम भी घोषित कर सकती हैं।

पीएमएल-एन प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पीपीपी नेता आसिफ अली जरदारी सहित दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने अगले आम चुनाव की तारीख तय करने के लिए इस सप्ताह में कई बार मुलाकात की है। इन बैठकों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, पीएमएल-एन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ और कानून मंत्री आजम नजीर तरार शामिल हुए।

नवाज की पाकिस्तान वापसी पर भी चर्चा की गई। कानून मंत्री ने उन्हें संसद से आजीवन अयोग्यता को समाप्त करने वाले विधेयक और उनके अदालती मामलों की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी। ऐसी अटकलें हैं कि अगर "सजा में राहत" के संबंध में सब कुछ तय हो गया तो नवाज शरीफ 14 अगस्त को पाकिस्तान लौट सकते हैं।

इन बैठकों के बाद प्रधानमंत्री शहबाज और कानून मंत्री पाकिस्तान लौट आए हैं। भुट्टो और जरदारी टोक्यो के लिए रवाना हो गए। लंदन से पहुंचे नवाज के अगले सप्ताह भी संयुक्त अरब अमीरात में रहने की संभावना है।

इन बैठकों में दोनों पार्टियों के बीच अगले आम चुनाव की तारीख पर आमराय नहीं बन सकी है। पीपीपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री के विशेष सहायक कमर जमान कैरा का कहना है कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल अगस्त में पूरा होने के बाद अक्टूबर में चुनाव होने चाहिए। वैसे भी शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शहबाज कह चुके हैं कि सरकार का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान चुनाव आयोग अगले चुनाव की तारीख बताएगा।

जकार्ता, 01 जुलाई । इंडोनेशिया के जावा द्वीप में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भयभीत लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। साथ ही दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र बंबांगलीपुरो से 84 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जमीन से 86 किलोमीटर गहराई पर था।

इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने कहा कि बंटुल में 67 वर्षीय महिला की घबराहट में भागते समय गिरने से मौत हो गई और कम से कम दो अन्य लोग घायल हो गए।

मुहारी ने कहा कि भूकंप से योग्यकार्ता और इसके पड़ोसी प्रांतों मध्य जावा और पूर्वी जावा में कम से कम 93 घरों के साथ-साथ अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भूकंप की वजह से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पूजा घर और सरकारी कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

ब्रासीलिया, 01 जुलाई । ब्राजील की सर्वोच्च निर्वाचन अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के वर्ष 2030 तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले इस अदालत ने बोल्सोनारो को पिछले साल के चुनाव अभियान के दौरान शक्ति का दुरुपयोग करने और सार्वजनिक मीडिया का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया था।

पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अदालत के सात-पांच के बहुमत के इस फैसले से 2026 के चुनाव में राजनीतिक वापसी की उम्मीद खत्म हो गई। अदालत का फैसला बोल्सोनारो के लिए हैरानी भरा है। अक्टूबर में हुए चुनाव में वे वामपंथी प्रतिद्वंद्वी लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मामूली अंतर से हार गए थे। लूला की टीम ने फैसले पर जश्न मनाया है।

बोल्सोनारो ने शुक्रवार को इस फैसले को 'पीठ में छुरा घोंपना' बताया और कहा कि वह ब्राजील में दक्षिणपंथी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 के चुनाव में वह अपनी पत्नी मिशेल को मैदान में उतार सकते हैं। मिशेल ने इंस्टाग्राम पर लिखा है- ''हमारा सपना पहले से कहीं अधिक जीवंत है। मैं आपके आदेश पर हूं, मेरे कप्तान।"

 वाशिंगटन, 30 जून । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में विश्वविद्यालयों में नस्ल के आधार प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे एडमिशन प्रोग्राम की सख्त जांच होनी चाहिए। यह मामला हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने हार्वर्ड और नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले नस्ल के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया को अमान्य करार दिया। अदालत ने कहा कि नस्ल के आधार पर एडमिशन प्रोग्राम की सख्त जांच होने चाहिए। इसे किसी भी हद पर खत्म होना चाहिए।

इससे पहले, निचली अदालतों ने नॉर्थ कैरोलिना और हार्वर्ड दोनों के कार्यक्रमों को बरकरार रखा था और इन दावों को खारिज कर दिया था कि स्कूल श्वेत और एशियाई अमेरिकी आवेदकों के साथ भेदभाव करते हैं।

नस्ल के आधार पर एडमिशन देने की नीति पहली बार 1960 के दशक में अस्तित्व में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन का पक्ष लिया, जो इसका मुखर आलोचक रहा है। रूढ़िवादी कार्यकर्ता एडवर्ड ब्लम ने इसका गठन किया था। नॉर्थ कैरोलिना मामले में वोट 6-3, जबकि हार्वर्ड मामले में 6-2 था।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के लिए महान दिन है। असाधारण क्षमता वाले लोगों और हमारे देश के लिए भविष्य की महानता सहित सफलता के लिए आवश्यक सभी चीजों को आखिरकार पुरस्कृत किया जा रहा है।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान में कहा कि अब यह हम सभी पर निर्भर है कि हम युवाओं को वे अवसर प्रदान करें, जिनके वे हकदार हैं और हर जगह छात्रों को नए दृष्टिकोण से लाभ उठाने में मदद करें।

 बीजिंग, 30 जून । चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह भारत की मेजबानी में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने प्रेस विज्ञप्ति में आज यह जानकारी दी।

चुनयिंग ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी चार जुलाई को एससीओ के प्रमुखों की 23वीं परिषद बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत की मेजबानी में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में शी के हिस्सा लेने के बारे में यह पहली आधिकारिक घोषणा है। भारत एससीओ का मौजूदा अध्यक्ष है।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को बीजिंग में एससीओ सचिवालय में ‘नई दिल्ली भवन’ का उद्घाटन किया था। उन्होंने इसे मिनी इंडिया करार देते हुए कहा था कि इससे देश की संस्कृति की बेहतर समझ विकसित होगी।

 वाशिंगटन, 30 जून  अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम फैसला सुनाया है। कल सुनाए गए इस फैसले में कहा गया है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में नस्ल आधारित प्रवेश असंवैधानिक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 6-3 के बहुमत से सुनाया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि नस्ल-सचेत प्रवेश कार्यक्रम "अपरिहार्य रूप से नस्ल को नकारात्मक तरीके से नियोजित करते हैं" और "नस्लीय रूढ़िवादिता को शामिल करते हैं।"

जस्टिस सोनिया सोतोमयोर ने कहा -"इस निर्णय के विनाशकारी प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता।" उन्होंने कहा, अदालत "शिक्षा में नस्लीय असमानता को और मजबूत कर रही है, जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार और बहुलवादी समाज की नींव है।"

अमेरिकी शिक्षाविदों का मानना है कि यह फैसला पूरे अमेरिका में प्रवेश प्रक्रिया में भारी बदलाव ला सकता है और नियोक्ताओं को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि वे प्रवेश में नस्ल पर कैसे विचार करते हैं।

इस पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा-" यह एक सामान्य अदालत का फैसला नहीं है" और शिक्षा विभाग को "यह विश्लेषण करने का निर्देश दिया कि कौन सी प्रथा अधिक समावेशी और विविध छात्र निकाय का निर्माण कर सकती है।"

 स्टॉकहोम, 29 जून । स्वीडन पुलिस ने कुरान जलाने और विरोध प्रदर्शन करने की एक व्यक्ति को अनुमति दे दी है। उक्त व्यक्ति ने आवेदन कर सेंट्रल स्टॉकहोम में मुख्य मस्जिद के पास कुरान जलाने की योजना का ब्योरा देकर अनुमति मांगी थी। इस मामले का विरोध शुरू होने के साथ भारी बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। यह प्रदर्शन ईद-उल-अजहा के अवसर पर किया जा रहा है। इससे पहले भी स्वीडन में कुरान जलाने की घटना हो चुकी है। इसी के चलते स्वीडन की नाटो की सदस्यता भी रूक गई थी। इसके बावजूद स्वीडन अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता की दलील दे रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमति उस व्यक्ति को दी गई है, जिसने पहले भी स्वीडिश राजधानी में इराक के दूतावास के बाहर कुरान जलाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन, तब स्वीडिश पुलिस ने उसकी अनुमति को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस को मजबूरन विरोध प्रदर्शन की अनुमति देनी पड़ी है।

अगर निर्धारित कार्यक्रम सेंट्रल स्टॉकहोम में सोडरमल द्वीप पर मुख्य मस्जिद के बाहर होता है, तो यह स्वीडन में अपनी तरह का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। इससे पहले डेनिश-स्वीडिश अतिवादियों ने जनवरी में स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के पास कुरान की अनुवादित प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके विरोध में तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी के विरोध में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में प्रवेश के लिए स्वीडन की बोली का समर्थन करने से इनकार कर दिया था।

स्वीडिश पुलिस ने कई मौकों पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कुरान जलाने की अनुमति देने से इनकार किया है, लेकिन उनके फैसले को अदालतों ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का तर्क है कि सार्वजनिक समारोहों और प्रदर्शनों को अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि वे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा न हों।

रिपोर्ट के अनुसार, स्टॉकहोम पुलिस ने बुधवार को नियोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश के अन्य हिस्सों से अतिरिक्त सैन्य बल बुलाया है।