भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर उत्साहित फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिन्दी में ट्वीट कर दोनों देशों के बीच दोस्ती का इजहार किया है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समय फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सम्मान के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वे बड़ी विनम्रता के साथ इस सम्मान को स्वीकार करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस की सरकार और फ्रांस के लोगों को इसके लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह भारत के प्रति उनके गहरे स्नेह और हमारे देश के साथ मित्रता को आगे बढ़ाने के संकल्प को दर्शाता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी शुक्रवार सुबह हिन्दी में ट्वीट कर भारत और फ्रांस की मजबूत दोस्ती का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि भारत और फ्रांस 25 साल की रणनीतिक साझेदारी तथा विश्वास व दोस्ती के सदैव मजबूत बंधन का जश्न मना रहे हैं। इस ट्वीट के साथ मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलते एक तस्वीर भी शेयर की है। इससे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस के एलिसी पैलेस पहुंचे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों ने उनका स्वागत किया।
 

 नेपाल ने कहा है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को लागू नहीं किया गया है, लेकिन चीनी पक्ष का दावा है कि इसे लागू कर दिया गया है। नेपाल दौरे पर आए चीनी अधिकारियों के एक दल ने कहा कि बीआरआई के जरिए नेपाल-चीन संबंध नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं।

चीनी अंतरराष्ट्रीय विभाग के काउंसलर तू शाओलिन ने कहा कि बीआरआई के जरिये नेपाल और चीन के बीच संबंध एक नए दौर में है। गुरुवार को भक्तपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बीआरआई की प्रभावशीलता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन नेपाल के राजनीतिक दलों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है।

नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साऊद ने संसद में स्पष्ट किया कि बीआरआई अभी तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि, नेपाल दौरे पर चीनी अधिकारी ये कहने से नहीं चूके कि बीआरआई लागू हो चुका है।

नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग ने कहा है कि बीआरआई लागू हो चुका है। वह बीआरआई के मुद्दे पर नेपाल से चीन जाने वाले अधिकारियों पर भी दबाव बनाते रहे हैं।

चीन ने बीआरआई के 10 साल पूरे होने के मौके पर नेपाल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है। इसके लिए चीन की एक टीम अंतरराष्ट्रीय विभाग के काउंसलर के साथ नेपाल का दौरा कर रही है। नेपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल बीआरआई अनुदान स्वीकार करेगा। हालांकि, चीन ने अनुदान देने से इनकार कर दिया है।

 पेरिस, । फ्रांस दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत की होड़ सी दिखाई दे रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय अप्रवासी अत्यधिक उत्साहित हैं। मोदी के स्वागत के लिए सड़क किनारे बच्चे-बड़े और बुजुर्ग पंक्तिबद्ध जुटे दिखाई दिये।

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय फ्रांस दौरे के लिए गुरुवार को पेरिस पहुंचे। वे शुक्रवार को फ्रांस के वार्षिक उत्सव बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री के पेरिस पहुंचने पर फ्रांस में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों में जबर्दस्त उल्लास उत्साह दिखा। मोदी के स्वागत के लिए पेरिस की सड़कों पर अप्रवासी भारतीय पंक्तिबद्ध खड़े दिखे। उनके हाथ में तिरंगे झंडे थे और मोदी-मोदी की गगनभेदी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने बच्चों को दुलराया और युवाओं को साथ में सेल्फी खींचने का मौका दिया। मोदी ने हाथ जोड़कर बुजुर्गों का अभिवादन किया। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पेरिस में भारतीय प्रवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दुनिया भर में, हमारे प्रवासी भारतीयों ने अपनी पहचान बनाई है और उनकी परिश्रम और मेहनती प्रकृति की प्रशंसा की जाती है। इससे पहले पेरिस पहुंचते ही भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस यात्रा के दौरान भारत-फ्रांस सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि गुरुवार को उनके विभिन्न कार्यक्रमों में शाम को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी शामिल है।

भारतीय प्रधानमंत्री के पेरिस पहुंचने पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनकी समारोह पूर्वक अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पेरिस के हवाई अड्डे पर फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न स्वयं पहुंची थीं। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज पहुंचते ही फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्हें समारोहपूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई गयी। फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी भी हवाई अड्डे पर अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे। भारतीय प्रधानमंत्री 13 एवं 14 जुलाई को फ्रांस में रहेंगे। 14 जुलाई को वे फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही वे प्रमुख कम्पनियों के मुख्य अधिशासी अधिकारियों और भारतीय मूल के लोगों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे।

 इस्लामाबाद, 13 जुलाई । भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उस गिलगित बाल्टिस्तान का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से अलग हुए गुलबर खान को गुरुवार को अवैध पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र का नया मुख्यमंत्री चुना गया।

भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत ने बार-बार कहा है कि पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य, जिसमें तथाकथित 'गिलगित-बाल्टिस्तान' भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। इसी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में गुलबर खान को चुना गया है। गुलबर खान पहले इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इमरान से अलग होने के बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री का ओहदा दिया गया है। दरअसल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के एक अन्य सदस्य खालिद खुर्शीद खान को फर्जी डिग्री के मामले में इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिए जाने के बाद उन्हें चुना गया।

भारत इस तरह की नियुक्तियों का विरोध करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार या न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जिन पर उसने अवैध रूप से और जबरन कब्जा कर रखा है। गिलगित-बाल्टिस्तान रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है क्योंकि यह पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है और अरबों डॉलर का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यहां से गुजरता है।

 काठमांडू, 13 जुलाई (हि.स.)। नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने गुरुवार को कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के कार्यान्वयन के मसले पर चीन के साथ बातचीत चल रही है।

विदेश मंत्री सऊद ने नेपाल की नेशनल एसेंबली में कहा, 'दोनों देशों के बीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर चर्चा जारी है।'

चीन कहता रहा है कि नेपाल में बीआरआई लागू हो चुका है। नेपाल में चीन के राजदूत चान सोंग ने भी दावा किया कि बीआरआई लागू हो चुका है। हालांकि नेपाल ने इसे स्वीकार नहीं किया है। केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री थे तब नेपाल ने 2017 में चीन के साथ बीआरआई को लेकर समझौता किया था। हालांकि उसके बाद बनी सरकार सिर्फ बीआरआई के तहत मिलने वाला अनुदान स्वीकार करने का रुख अपनाती रही हैं।

 पेरिस/अबूधाबी, 13 जुलाई (हि.स.)। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार 13 जुलाई से शनिवार 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के पहले एक फ्रांसीसी अखबार को दिये साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि भारत अब दक्षिणी और पश्चिमी दुनिया के बीच पुल बनकर दुनिया जोड़ने का काम करेगा।

भारतीय प्रधानमंत्री 13 एवं 14 जुलाई को फ्रांस में रहेंगे। 14 जुलाई को वे फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा के दौरान वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही वे प्रमुख कम्पनियों के मुख्य अधिशासी अधिकारियों और भारतीय मूल के लोगों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। दो दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। वे वहां राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगी।

फ्रांस और यूएई की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक फ्रांसीसी अखबार को दिए साक्षात्कार में दक्षिणी और पश्चिमी दुनिया के बीच "पुल" के रूप में भारत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण के अधिकारों को लंबे समय से नकारा गया है। इसके परिणामस्वरूप इन देशों में पीड़ा की भावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भारत अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसे अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र के लिए सिर्फ विश्वसनीयता का मुद्दा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया के पक्ष में बोलने का दावा कैसे कर सकती है जब इसका सबसे अधिक आबादी वाला देश और इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका स्थायी सदस्य नहीं है? दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी बहुपक्षीय शासन संरचनाओं के बारे में ईमानदारी से चर्चा करने की जरूरत है। संस्थानों के स्थापित होने के लगभग आठ दशक बाद दुनिया बदल गई है। सदस्य देशों की संख्या चार गुना बढ़ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। हम नई तकनीक के युग में रहते हैं। नई शक्तियों का उदय हुआ है जिससे वैश्विक संतुलन के सापेक्ष में बदलाव आया है। हम जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, अंतरिक्ष सुरक्षा, महामारी सहित नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम इन बदलावों से आगे बढ़ सकते हैं।

2047 तक भारत बनेगा विकसित देश

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ 2047 के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। हम 2047 में भारत को एक विकसित देश बनते देखना चाहते हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था जो अपने सभी लोगों की जरूरतों- शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अवसरों को पूरा करती हो। भारत एक जीवंत और सहभागी संघीय लोकतंत्र बना रहेगा, जिसमें सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षित होंगे। भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनेगा। हमारी अर्थव्यवस्था अवसरों का केंद्र, वैश्विक विकास का इंजन और कौशल एवं प्रतिभा का स्रोत होगी। भारत लोकतंत्र की ताकत का सशक्त प्रमाण बनेगा।

 जकार्ता, 13 जुलाई (हि.स.)। जकार्ता में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में म्यांमार की स्थितियों पर विशेष चर्चा हुई। खाद्य सुरक्षा एवं समुद्री डोमेन पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया गया। इस बैठक से इतर भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन संकट पर भी चर्चा की गयी।

भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इन दिनों इंडोनेशिया दौरे पर हैं। वे वहां जकार्ता में आयोजित आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। इस बैठक से इतर जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके और लावरोव के बीच द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों और यूक्रेन संकट से जुड़े मामलों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। भारत ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर एक बार फिर जोर दिया।

इससे पहले आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक गर्मजोशी भरी और सार्थक चर्चाओं के साथ हुई। भातीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान आसियान देशों के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल उन्नयन के साथ खाद्य सुरक्षा और समुद्री डोमेन पर अधिक ध्यान देने की बात कही गयी। विदेश मंत्रियों ने म्यांमार की स्थिति पर भी अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारतीय विदेश मंत्री ने जकार्ता में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय चिंताओं और हमारे साझा कनेक्टिविटी हितों पर चर्चा की। इनकी अगली मुलाकात में होगी, जहां दोनों देश द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर चर्चा करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। जयशंकर ने बताया कि सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। उन लोगों ने वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल ही में हुई गतिविधियों का सकारात्मक मूल्यांकन किया। दोनों नेताओं ने सिंगापुर में प्रस्तावित मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में रिश्तों की मजबूती के लिए बड़े फैसलों की उम्मीद जाहिर की।

 श्रीलंका में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पुनर्निमित एक महत्वपूर्ण रेल लाइन का आजलोकार्पण किया गया। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में माहो से ओमनथाई तक की इस लाइन के  पुनर्निर्माण  पर 9 करोड़ 12 लाख 70 हजार डॉलर की लागत आई है। श्रीलंका के परिवहन मंत्री और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने इस वर्ष जनवरी में इस परियोजना की शुरुआत की थी। भारत ने इसके लिए श्रीलंका को आसान शर्तों पर ऋण दिया है। अनुराधापुरा से ओमनथाई तक की 48.5 किलोमीटर लंबी लाइन के पुनर्निर्माण का काम रिकॉर्ड छह महीने के समय में पूरा किया गया है। इससे जाफना और कोलंबो के बीच 15 जुलाई से सीधी रेल सेवा शुरू हो जाएगी।

इस लाइन पर आज कोलंबो से जाफना तक एक परीक्षण ट्रेन चलाने का कार्यक्रम है जिसमें श्रीलंका के परिवहन मंत्री डॉ बंदुला गुणवर्धने, भारत के महावाणिज्य दूत राकेश नटराज तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी यात्रा करेंगे। इरकॉन ने इस लाइन को नया रूप दिया है जिससे इस पर ट्रेन बिना कंपन के 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकेंगी।

 काठमांडू, 12 जुलाई । नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कोशी राज्य सरकार को दीर्घकालिक महत्व का कोई भी निर्णय नहीं लेने का अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोशी राज्य सरकार के गठन के खिलाफ विपक्षी सीपीएन (यूएमएल) द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को आदेश जारी किया।

कोशी प्रांत के स्पीकर बाबूराम गौतम समेत 47 सांसदों के समर्थन से यूएमएल ने याचिका दायर कर उद्धव थापा की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार गठन पर अंतिम फैसला आने तक अहम फैसले लेने पर रोक लगा दी है।



सुप्रीम कोर्ट ने कोशी प्रांत के मुख्यमंत्री परशुराम खापुंग, मुख्यमंत्री उद्धव थापा और कोशी प्रांतीय विधानसभा स्पीकर बाबूराम गौतम को इस मुद्दे पर लिखित जवाब देने का आदेश दिया है।

93 सांसदों वाले कोशी प्रांत में स्पीकर समेत 47 सांसदों के समर्थन से सरकार बनी है । 46 सांसद विपक्ष में खड़े थे । ये मामला अब विवादों में है।

 नैटो के सदस्‍य देशों ने कल कहा कि सहयोगियों के सहमत होने और शर्ते पूरी होने पर यूक्रेन इस सैन्‍य गठबंधन में शामिल हो सकता है। नैटो द्वारा यूक्रेन को आमंत्रित करने के लिए शर्तों से संबंधित अनिश्चितता और समयसीमा की कमी को लेकर राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर जेलेंस्की द्वारा आलोचना करने के बाद यह वक्तव्‍य आया है। उन्‍होनें गठबंधन पर यह भी आरोप लगाया कि नैटो रूस को हमले करने के लिए प्रोत्‍साहित कर रहा है। एक वक्तव्‍य में नैटो के महासचिव जेन्‍स स्‍टोलटेनबर्ग ने कहा कि गठबंधन महत्‍वपूर्ण निर्णय लेने के साथ यूक्रेन को समर्थन देने का एक सशक्‍त संदेश भी दे चुका है। उन्‍होनें जेलेंस्‍की की चिंता को माना, लेकिन गठबंधन की सदस्‍यता की चर्चा करने से पहले रूस के साथ जारी यूक्रेन के युध्‍द के महत्‍व पर बल दिया।
इस बीच पश्चिमी देश यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबध्‍दता का प्रस्‍ताव करेंगे। जी7 के सदस्‍य देश रूस को हराने में कीव की मदद करने और आने वाले वर्षों में किसी प्रकार के हमले से निपटने के लिए एक घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं।