उत्तर कोरिया ने बुधवार तड़के पूर्व की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। उत्तर कोरिया ने यह कदम उठाकर वाशिंगटन, जापान और दक्षिण कोरिया को संकेत दिया है कि उसे कमजोर न समझा जाए।

जापान और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने कहा है कि चार दशक में पहली बार अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के दक्षिण कोरिया के बंदरगाह पर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उत्तरी कोरिया ने यह हरकत की है।

सियोल ने कहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया सुरक्षा वार्ता के उद्घाटन सत्र के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में दो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यह वार्ता सियोल से 320 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व बुसान में प्रमुख नौसैनिक अड्डे पर हुई।

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि यह मिसाइलें सुनान क्षेत्र से सुबह 3:30 बजे से 3:46 बजे (स्थानीय समयानुसार) दागी गईं। मिसाइलों ने समुद्र में गिरने से पहले लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी।

 इस्लामाबाद, 19 जुलाई । विदेशमंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आगामी आम चुनाव के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद है। आम चुनाव समय पर होंगे। इस मुद्दे पर हुकूमत और फौज में कोई मतभेद नहीं है।

उन्होंने यह टिप्पणी यहां राजनयिक समूह के मध्य मंगलवार को रात्रिभोज में की। रात्रिभोज में बिलावल के अलावा कई कई प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बिलावल ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता देश में आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने मतदाताओं से नफरत, विभाजन और प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा देने वालों को सबक सिखाने की अपील की।

  यूक्रेन पर रूसी हमले के बावजूद काला सागर के रास्ते खाद्यान्न आपूर्ति के लिए रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा समझौता रूस ने एकतरफा फैसला कर खत्म कर दिया है। रूस के इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य संकट उत्पन्न होने का खतरा है।

यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया पर तब खाद्यान्न संकट मंडराने लगा था, जब काला सागर के रास्ते से खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा सामने आया था। बाद में रूस और यूक्रेन ने इस मसले पर समझौता हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के मालवाहक जलयानों पर हमले नहीं करेंगे। अब रूस ने एकतरफा फैसला लेकर इस समझौते को खत्म करने का एलान किया है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने खाद्यान्न समझौते से स्वयं को अलग कर लिया है। पेस्कोव ने कहा कि रूस की कुछ मांगें हैं, जब तक इन्हें पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक इस समझौते पर अमल शुरू नहीं किया जाएगा।

रूस का यह फैसला दुनिया के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा है और हर तरफ इस फैसले का विरोध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि इससे लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका ने इसे तानाशाही रवैया करार दिया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वो दुनिया को अनाज की आपूर्ति करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते में यूक्रेन और रूस दोनों शामिल थे। अब रूस पीछे हट गया है, लेकिन यूक्रेन खाद्यान्न आपूर्ति जारी रखेगा।

जेलेंस्की के प्रवक्ता ने कहा कि समझौते से रूस के अलग होने से यूक्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम काला सागर के जरिए आपूर्ति जारी रखेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद भी ली जाएगी। इसके लिए शिपिंग कंपनियों से बातचीत की गयी है और वो आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार हैं। तुर्किये के रास्ते दुनिया को अनाज पहुंचाना जारी रखा जाएगा।

 नेपाल को जल्द ही निर्माण क्षेत्रों में उपयोग के लिए भारत से विस्फोटक मिलने वाला है। विस्फोटक लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के बाद भारत से विस्फोटक मिलेंगे।

नेपाली सेना के प्रवक्ता कृष्णा प्रसाद भंडारी ने कहा कि भारत से विस्फोटक लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने हिन्दुस्थान समाचार को बताया, 'भारत से विस्फोटक लाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।'



भारत द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने पर नेपाल आने वाले विस्फोटकों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए आयात रोक दिया गया है। फिलहाल चीन से विस्फोटकों का आयात किया जा रहा है, क्योंकि इससे नेपाल के निर्माण क्षेत्र पर असर पड़ेगा।



सरकार द्वारा विस्फोटकों के आयात की अनुमति के लिए आवेदन करने वाली निजी कंपनियों को मंजूरी दिए जाने के बाद चीन से विस्फोटकों का आयात किया जाने लगा। सैन्य प्रवक्ता भंडारी ने बताया कि नेपाली सेना से राय मांगी गई थी और सेना ने आयात की अनुमति के लिए अपनी राय दे दी है।

फिलहाल चीन से सैकड़ों टन विस्फोटक आयात किया जा रहा है। उन विस्फोटकों का इस्तेमाल नेपाल में निर्माण कार्यों में जुटी चीनी कंपनियों और उनके द्वारा शुरू की गई निर्माण परियोजनाओं में किया जा रहा है। इनमें चीनी निवेश होंगक्सी सीमेंट भी शामिल है।



हालांकि पहले नेपाल भारत से विस्फोटक आयात करता रहा है लेकिन इस समय यह चीन से आयात किया जा रहा है।

 नेपाल को जल्द ही निर्माण क्षेत्रों में उपयोग के लिए भारत से विस्फोटक मिलने वाला है। विस्फोटक लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के बाद भारत से विस्फोटक मिलेंगे।

नेपाली सेना के प्रवक्ता कृष्णा प्रसाद भंडारी ने कहा कि भारत से विस्फोटक लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने हिन्दुस्थान समाचार को बताया, 'भारत से विस्फोटक लाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।'



भारत द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने पर नेपाल आने वाले विस्फोटकों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए आयात रोक दिया गया है। फिलहाल चीन से विस्फोटकों का आयात किया जा रहा है, क्योंकि इससे नेपाल के निर्माण क्षेत्र पर असर पड़ेगा।



सरकार द्वारा विस्फोटकों के आयात की अनुमति के लिए आवेदन करने वाली निजी कंपनियों को मंजूरी दिए जाने के बाद चीन से विस्फोटकों का आयात किया जाने लगा। सैन्य प्रवक्ता भंडारी ने बताया कि नेपाली सेना से राय मांगी गई थी और सेना ने आयात की अनुमति के लिए अपनी राय दे दी है।

फिलहाल चीन से सैकड़ों टन विस्फोटक आयात किया जा रहा है। उन विस्फोटकों का इस्तेमाल नेपाल में निर्माण कार्यों में जुटी चीनी कंपनियों और उनके द्वारा शुरू की गई निर्माण परियोजनाओं में किया जा रहा है। इनमें चीनी निवेश होंगक्सी सीमेंट भी शामिल है।



हालांकि पहले नेपाल भारत से विस्फोटक आयात करता रहा है लेकिन इस समय यह चीन से आयात किया जा रहा है।

 नेपाल और भारत के बीच रेल सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। रेलवे का लगातार विस्तार हो रहा है, वहीं नई निर्माण प्रक्रिया में भी तेजी आई है।

रक्सौल शहर से काठमांडू तक भारत को जोड़ने वाली 136 किमी लंबी रेलवे का लोकेशन सर्वे अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। नेपाल के भौतिक अवसंरचना मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्ट के मसौदे पर विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव अर्जुनजंग थापा ने बताया कि अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई है और काम चल रहा है।

रेल सेवा को भारत के जयनगर से कुर्था से बिजलापुरा होते हुए नेपाल के जनकपुर तक बढ़ा दिया गया है। कुर्था बिजलापुरा खंड 7.83 बिलियन भारतीय रुपये की लागत से बनाया गया है। भारत सरकार ने इसके लिए अनुदान सहायता प्रदान की है। जयनगर से बिजलपुरा तक रेलवे की दूरी 52 किमी है।

नेपाल सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है। नेपाल के रेलवे विभाग के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य किया जाएगा। नेपाल और भारत के बीच हुए समझौते में इस बात का जिक्र है कि बर्दीवास तक जाने वाली रेलवे लाइन भारतीय अनुदान की मदद से बनाई जाएगी।



बर्दीवास मधेश प्रांत से नेपाल के पहाड़ी हिस्से तक के रास्ते में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए इसका सामरिक महत्व है। भारत के बथना से पूर्वी नेपाल के विराटनगर तक ट्रेन सेवा पहले ही चालू कर दी गई है। 1 जून से बथना से विराटनगर तक 18.6 किमी सेवा शुरू हो गई है। रेलवे का निर्माण भारत के 3 अरब 80 लाख के अनुदान की मदद से किया गया था। रेलवे का 13.5 किमी हिस्सा नेपाली सेक्शन में है।

 भारत की प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की 105 मूर्तियां अमेरिका वापस करेगा। न्यूयॉर्क के मशहूर मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी और अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि ये कला संग्रह भारत की अमानत है और इसे भारत में ही होना चाहिए।

संधू ने कहा कि अमेरिका भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक 105 मूर्तियों को वापस भारत को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ये मूर्तियां दूसरी से तीसरी सदी से लेकर 18वीं से 19वीं सदी के बीच की हैं। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हम भारत के कला संग्रह को उसे लौटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत से कई बार चोरी होकर या फिर अवैध तरीके से कलाकृतियां अमेरिका या दुनिया के अन्य देश पहुंच जाती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर बातचीत हुई थी, जिससे ऐतिहासिक कलाकृतियों की अवैध कालाबाजारी पर रोक लग सके। साथ ही दोनों देश ऐसे प्रावधान किए जाने पर बात कर रहे हैं कि भविष्य में भी अवैध रूप से अमेरिका पहुंची भारत की ऐतिहासिक कलाकृतियों को वापस लौटाया जाता रहेगा।

भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने बताया कि अमेरिका के एरिजोना में भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा मौजूद है, जिसे जल्द ही भारत को लौटाया जाएगा। साथ ही वैदिक काल के हिंदू मंदिरों की भी कई कलाकृतियां वापस लौटाई जाएंगी। न्यूयॉर्क के मशहूर मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित समारोह के दौरान बौद्ध इतिहास से जुड़ी कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं।

एरिक गार्सेटी ने कहा कि लोग भूल जाते हैं कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ और यह पूरी दुनिया को भारत का तोहफा है। भारत से ही बौद्ध धर्म एशिया, दक्षिण एशिया में फैला। लोग इतिहास में भारत के योगदान के बारे में नहीं जानते और हमें भारत के योगदान के प्रति आभारी होना चाहिए।

 पाकिस्तान में आगामी आम चुनाव 2017 की जनगणना के आधार पर कराए जाने के संकेत मिले हैं। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने स्पष्ट किया है आम चुनाव 2017 की जनगणना के आधार पर होंगे। इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम-पी) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

चुनाव सुधारों पर संसदीय समिति की बंद कमरे में हुई बैठक के बाद तरार ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि अगर नई जनगणना को मंजूरी नहीं मिलती है तो पिछली जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र तैयार किए जाते हैं और उसी के आधार पर चुनाव होते हैं। बैठक की अध्यक्षता आर्थिक मामलों के मंत्री सरदार अयाज सादिक ने की। तरार ने कहा कि संसदीय पैनल ने चुनाव अधिनियम में संशोधन के अपने प्रस्तावों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है।

नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साऊद और भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के बीच सोमवार को बैंकॉक में बिम्सटेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एक अलग बैठक हुई।

भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्विटर के जरिए बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि आपसी साझेदारी के लिए दोनों देशों के करीब रहने पर सहमति बनी है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि साऊद और जयशंकर के बीच बैठक में आपसी संबंधों और सहयोग पर चर्चा हुई।

सोमवार को बिम्सटेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की गई।

 इस्लामाबाद, 17 जुलाई । पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन विदेशी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। इसके लिए मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले कानून बदलने का जा रही है।

जानकारी के मुताबिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वह अपने हवाई अड्डों का संचालन भी नहीं कर पा रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने देश की राजधानी इस्लामाबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन से हाथ खींचने का फैसला लिया है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन किसी विदेशी एजेंसी से कराने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए एक कमेटी बना दी गयी है, जो विदेश हवाई अड्डा संचालकों से बात कर रही है।

पाकिस्तान सरकार इस मसले पर खासा तेज रुख अख्तियार कर रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे को विदेशी हाथों में सौंपने के लिए बनाई गई कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन विदेशी एजेंसी को सौंपने की औपचारिकताएं 12 अगस्त तक पूरी कर लें क्योंकि 12 अगस्त पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी दिन है, उसके बाद पाकिस्तान में चुनाव शुरू हो जाएंगे।

बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संसाधन जुटाने में जुटी पाकिस्तान सरकार को विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की सलाह पर इस्लामाबाद हवाई अड्डे को विदेशी हाथों में सौंपने का फैसला करना पड़ा। हवाई अड्डे का संचालन विदेशी एजेंसी को सौंपने के लिए कानून में बदलाव किए जा रहे हैं।

पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि इस महीने के अंत तक नए कानूनों को संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए, ताकि 12 अगस्त के पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करने की राह में कोई बाधा न आए।