नेपाल में सोने की तस्करी मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति की मांग करते हुए विपक्षी सीपीएन (यूएमएल) ने मंगलवार को भी संसद नहीं चलने दी। विपक्षी पार्टी के रुख को देखते हुए अधिसूचना 6 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है।

संसद चलने देने के लिए स्पीकर देवराज घिमिरे ने प्रधानमंत्री प्रचंड और यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से फोन पर संपर्क किया और एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की। इसके बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाने के कारण एक सप्ताह से संसद नहीं चल पा रही है। यूएमएल ने 100 किलोग्राम सोने की तस्करी मामले पर एक उच्च स्तरीय संसदीय जांच समिति की मांग की, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई। सोना तस्करी की जांच राजस्व जांच विभाग कर रहा है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है।

राजस्व जांच विभाग ने सोना तस्करी मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर जांच की है । गिरफ्तार किए गए लोगों में चीनी नागरिक और चीनी मूल के बेल्जियम के नागरिक शामिल हैं। इनके रिश्ते प्रचंड के नेतृत्व वाले सीपीएन माओवादी सेंटर के नेताओं के साथ होने के आरोप हैं।

नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हांगकांग के रास्ते हवाई मार्ग से आया 100 किलोग्राम सोना 19 जुलाई को सीमा शुल्क चौकी पार करने के बाद बरामद किया गया था। यह सोना ब्रेक शूज़ में छुपाकर लाया गया था। इस बारे में राजस्व जांच विभाग के सूचना अधिकारी नवराज अधिकारी ने बताया कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तस्कर कितना सोना लाए हैं, इसकी अभी जांच चल रही है।

 अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से वहां हो रहे मानवाधिकार हनन को लेकर अमेरिका चिंतित है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई वार्ता में अमेरिका ने अफगानिस्तान में मानवाधिकार हनन पर चिंता जताने के साथ तालिबान द्वारा लगाई गई पाबंदियां हटाने को कहा।

दोहा वार्ता में अमेरिकी दल का नेतृत्व अफगानिस्तान के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने किया। थॉमस वेस्ट के अलावा इस दल में अफगानिस्तान में महिलाओं, लड़कियों और मानवाधिकारों की विशेष दूत रीना अमीरी और अफगानिस्तान में अमेरिका मिशन के प्रमुख कारेन डेकर भी शामिल थे। अफगानिस्तान की तरफ से इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। वार्ता के दौरान अफगानिस्तान की भलाई और वहां के मानवीय संकट को लेकर बातचीत हुई। अमेरिकी दल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास मजबूत बनाने की जरूरत है।

अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में जारी मानवीय संकट पर चिंता जाहिर की और मानवीय सहायता प्रदान करने में सहायता संगठनों की मदद के लिए नैतिक सिद्धांत के आधार पर समर्थन करने की बात की गई। अफगानिस्तान में तेजी से गिरते मानवाधिकारों के मसले पर भी अमेरिका ने चिंता जाहिर की और तालिबान से अपील की कि वह मीडिया पर प्रतिबंध, धार्मिक प्रथाओं की सख्ती जैसे फैसलों को वापस ले।

बैठक के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अफगान सेंट्रल बैंक और अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से भी बातचीत कर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा की। अमेरिका ने तालिबान को उसके उस वादे की याद दिलाई, जिसमें तालिबान ने अमेरिका और इसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बनने की बात कही थी। दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। अमेरिका ने तालिबान द्वारा गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिकों को रिहा करने की मांग की। साथ ही अफीम-पोस्ता की खेती पर प्रतिबंध और ड्रग तस्करी जैसे मुद्दों पर भी बात हुई।

 मालदीव आतंकियों का बड़ा ठिकाना बन रहा है। अमेरिका ने मालदीव के आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का भर्ती केंद्र व पनाहगाह बनने पर चिंता जताते हुए 49 मददगारों पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी की कार्रवाई के दायरे में 20 व्यक्तियों के साथ 29 कंपनियां आई हैं।

खूंखार आतंकी संगठनों के लिए भर्ती करने व उन्हें संरक्षण देने के आरोप में अमेरिका की ओर से मालदीव के कुछ लोगों और कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें कई पत्रकार और स्थानीय अधिकारियों पर हमले की योजना बनाने में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका मालदीव में आतंकवादी हमलों के लिए वित्तीय और अन्य सहायता को रोकना और बाधित करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले इन नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इनसे उत्पन्न खतरों का मुकाबला करता रहेगा। अमेरिका का उद्देश्य आतंकी संगठनों को हमलों के लिए धन और संसाधनों से वंचित करना है।

अमेरिका के ट्रेजरी और राज्य विभागों ने मालदीव में 18 आईएसआईएस और आईएसआईएस-खुरासान (आईएसआईएस-के) के सूत्रधारों और दो अलकायदा के गुर्गों के साथ-साथ 29 संबद्ध कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधित व्यक्तियों में मोहम्मद अमीन का नाम भी जोड़ा गया है जिस पर आईएसआईएस-के के लिए भर्ती करने का आरोप है। माना जाता है वह आईएसआईएस के प्रमुख भर्ती कर्ताओं में शामिल है। मोहम्मद अमीन को अमेरिका ने 2019 में आतंकी घोषित किया था। नए प्रतिबंधों में मालदीव स्थित एक गिरोह में भाग लेने वाले लोगों का भी नाम शामिल है जो आईएसआईएस की गतिविधियों को वित्तपोषित करने और संभावित सदस्यों को संघर्ष वाले क्षेत्रों में भेजने के लिए तैयार करने में मदद करता था।

 पाकिस्तान में सेना से जुड़ी जानकारियों का खुलासा करना अब जेल जाने का सबब बन सकता है। पाकिस्तानी संसद ने सेना कानून में संशोधन कर संवेदनशील जानकारी के खुलासे पर पांच साल तक जेल का प्रावधान किया है।

पाकिस्तान की संसद में पिछले सप्ताह पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया था। अब संसद ने इस संशोधन प्रस्ताव से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के पास हस्ताक्षरों के लिए भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षरों के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। पाकिस्तानी संसद से पारित पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023 में अधिनियम में धारा 26-ए जोड़ी गयी है, जिसके तहत किसी भी जानकारी का खुलासा करने पर उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि जानकारी को सेना प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

सेना से जुड़े इस विधेयक में धारा 26-बी सेना अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति, रिहाई, इस्तीफा, सेवामुक्ति, निष्कासन या सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से दो साल तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोकती है। इसमें संशोधन कर संवेदनशील कर्तव्यों पर तैनात, नियोजित, सहायक, कार्य या अन्यथा संलग्न रहे लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति, रिहाई, इस्तीफे या कर्तव्य निर्वहन की अंतिम तारीख से पांच साल के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

 म्यामांर के सैन्य शासन ने देश में आपातकाल को चौथी बार फिर बढ़ा दिया है। अमेरिका ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि म्यांमार में सैन्य शासन के दौरान पूरा देश हिंसा की चपेट में आ गया है। इस बीच म्यांमार की सेना ने जेल में बंद जन नेता आंग सान सू की को माफी देने का ऐलान किया है।

म्यांमार की सेना ने वर्ष 2021 में वहां की चुनी हुई सरकार को गिराकर देश में आपातकाल लागू कर दिया था। उस समय म्यांमार की सेना ने देश की चुनी हुई नेता आंग सान सू की और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। 78 वर्षीय सू की को विभिन्न मामलों में 33 साल जेल की सजा सुनाई गई है। एक फरवरी, 2021 को सेना ने तख्तापलट कर देश में एक साल के लिए आपातकाल लागू किया था। अब चौथी बार फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच सैन्य शासन ने जेल में बंद जन नेता आंक सान सू की को पांच मामलों में माफी देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अन्य मामलों में जेल में बंद होने के कारण वे अभी रिहा नहीं हो सकतीं, किन्तु इसकी राह खुलती नजर आ रही है।

वर्ष 2021 में चुनी हुई सरकार गिराकर सैन्य शासन लागू करते ही म्यांमार में हिंसा की घटनाएं तेज हो गयी थीं। सैन्य शासन विरोधियों और सेना के बीच हुई भिड़ंत का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस हिंसा में सेना ने सैकड़ों एयर स्ट्राइक की हैं, हजारों घरों में आग लगा दी गई और करीब 16 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अब चौथी बार आपातकाल की अवधि बढ़ाए जाने पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने म्यांमार सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका सैन्य शासन द्वारा म्यांमार में आपातकाल बढ़ाए जाने को लेकर चिंता में है। सैन्य शासन ने देश को हिंसा और अस्थिरता में धकेल दिया है। अमेरिका का कहना है कि म्यांमार का मौजूदा शासन म्यांमार के लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है और म्यांमार का संकट बढ़ता ही जा रहा है।

 पिछले डेढ़ साल से युद्ध की विभीषिका में झुलस रहे रूस और यूक्रेन और आक्रामक हो गए हैं। यूक्रेन ने तीन दिन में दूसरी बार मंगलवार सुबह मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। इस बार यूक्रेन ने रूस की राजधानी की ऊंची इमारतों को निशाना बनाया।

रशियन सैन्य अधिकारियों ने कहा कि इस ड्रोन को मार गिराया है। इस दौरान एक अन्य ड्रोन ऊंचे टॉवर से टकरा गया। इससे पहले 30 जुलाई को यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को की दो इमारतों को निशाना बनाया था।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि उसके बलों ने 'कीव के एक और आतंकवादी हमले को विफल कर दिया' और शहर के केंद्र के पश्चिम में उपनगरों में दो ड्रोन गिरा दिए।

गोलीबारी में चार की मौतः इस बीच क्रेमलिन समर्थित अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र के कम से कम चार निवासी सोमवार को यूक्रेनी गोलाबारी में मारे गए। हमलों में अपार्टमेंट और यात्री बसों को नुकसान पहुंचा।

 मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बार रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृह नगर क्रिवी रिह को निशाना बनाया। आवासीय क्षेत्र में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागीं। इन हमलों में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक दस साल की लड़की भी शामिल हैं।

रूस की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति जेलेंस्की की चेतावनी के बाद आई है। जेलेंस्की ने कहा था कि अब रूस पर हमले और तेज किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाकर तीन ड्रोन हमले किए थे।

जेलेंस्की के गृह नगर के गवर्नर सेरही लिसाक ने बताया कि सुबह के हमले में 53 लोग घायल हो गए। हमले में चार मंजिला विश्वविद्यालय की इमारत का एक हिस्सा भी नष्ट हो गया। यूक्रेन के गृहमंत्री इहोर क्लिमेंको ने कहा कि रूसी मिसाइलों ने क्रिवी रिह में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया। क्रिवी रिह मध्य यूक्रेन में स्थित है। कीव दुश्मन को लगातार जवाब दे रहा है। यूक्रेन के ताजा ड्रोन हमले में क्रेमलिन से कुछ मील की दूरी पर स्थित दो कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी है।

 चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश से कई जगह तबाही हुई है। बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से दो की मौत हो गई। शहर के बाहरी इलाके में सैकड़ों कारें बह गईं। अधिकारियों ने सबसे खतरनाक बाढ़ की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।

चीन के अधिकारियों का कहना है कि आज भी बरसात जारी रहने की संभावना है। फॉरबिडन सिटी को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। समीपवर्ती जिलों में नदियां उफान पर हैं। सालभर सूखे रहने वाले जलाशय लबालब हो गए हैं। बीजिंग के बाढ़ प्रभावित मेंटौगौ जिले में 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।

 ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर बहकर आई एक रहस्यमयी वस्तु वहां के लोगों व वैज्ञानिक समुदाय के लिए आकर्षण का केंद्र बन गयी है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने उक्त वस्तु को भारतीय रॉकेट का मलबा करार दिया है।

ऑस्ट्रेलिया के सुदूर तटीय क्षेत्र ज्यूरियन बे के पास एक रहस्यमयी वस्तु देखी गयी। इसके बाद लोगों ने उसकी तस्वीरें खींचने के अलावा उसके साथ सेल्फी लेना और तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर लोगों को उससे दूर किया। इसकी पहचान के कयास भी लगाए जाने लगे। कोई इसे सेना से जोड़ कर देख रहा था, तो किसी ने इसे मलेशियाई एयरलाइंस की लापता उड़ान से जोड़ा। इसकी पड़ताल वैज्ञानिकों को सौंपी गयी, तो इसकी पहचान रॉकेट के हिस्से बार्नेकल के रूप में हुई।

ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि यह वस्तु संभवतः भारतीय रॉकेट का मलबा है। एजेंसी से जुड़े वैज्ञानिक इसे भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के तीसरे चरण का मलबा बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मध्यम-लिफ्ट प्रक्षेपण यान का संचालन करता है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी इसकी पुष्टि करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मलबे के रूप में मिली वस्तु की ऊंचाई लगभग 2 मीटर है। इसके ऊपर से केबल लटक रहे हैं।

 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। इस बार उन्होंने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए मिले उपहारों को तोशाखाना में जमा करने के स्थान पर उन्हें बेच कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। इस मामले में जिला व सत्र अदालत की ओर से आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए इमरान खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दो बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद इमरान को सरकारी उपहारों के बारे में विवरण छिपाने से संबंधित मामले में राहत नहीं मिली। अब शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में इमरान ने धारा 342 के तहत बयान दर्ज करने पर रोक लगाने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि जिला व सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर के समक्ष चल रहे मुकदमे को तब तक के लिए रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता।

याचिका में कहा गया है कि मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय आवश्यक था। बैरिस्टर गौहर अली खान के नेतृत्व वाली इमरान खान की कानूनी टीम ने खान की ओर से शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली ।