पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उपहार में मिले सामान को बेचकर पैसे कमाना महंगा पड़ गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान अब पांच साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल की सजा सुनाने वाले इस्लामाबाद जिला सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा। दिलावर ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा करने के आरोप साबित हुए हैं। सजा होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही इमरान खान पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है।

दरअसल, पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गण्यमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।



इमरान खान वर्ष 2018 में सत्ता में आए तो उन्हें दुनिया भर की आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। आरोपों के मुताबिक इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया। इन उपहारों में महंगी घड़ियां, जेवरात व अन्य सामान शामिल थे।

बीते वर्ष अगस्त में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के कुछ महीनों बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने सामने एक आरोप पत्र दायर किया था। इमरान खान पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने उपहारों को बेचकर पैसे कमाए हैं। पाकिस्तान के स्पीकर ने इस मामले में जांच करवाई। आरोप साबित होने पर पिछले साल इमरान खान की संसद सदस्यता भी चली गई थी। इमरान खान को चुनाव अधिनियम की धाराओं के साथ संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तोशाखाना मामला सामने आने के बाद इमरान खान ने इस पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये उपहार उन्हें निजी तौर पर मिले हैं। इसलिए उन्हें इसे अपने पास रखने का अधिकार है। हालांकि, बाद में उन्होंने तोशाखाना मामले के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

 यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चल रहे युद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक शांति योजना प्रस्तुत की है। इस योजना पर सऊदी अरब की मेजबानी में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारत को भी न्योता मिला है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस चर्चा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जेद्दा पहुंच गए हैं।

रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की शांति योजना पर चर्चा के लिए तटीय शहर जेद्दा में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत को भी न्योता मिला है। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस बैठक में भाग लेने के लिए जेद्दा पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल खान और महावाणिज्य दूत मोहम्मद शाहिद आलम ने जेद्दा हवाईअड्डे पर डोभाल का स्वागत किया। जेद्दा बैठक के लिए आमंत्रित 30 देशों में चिली, मिस्र, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और जाम्बिया शामिल हैं।

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बैठक में भारत की भागीदारी की पुष्टि की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत इस कार्यक्रम में भाग लेगा और हमारी भागीदारी हमारी लंबे समय से चली आ रही स्थिति के अनुरूप है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा है कि रूस इस बैठक पर नजर रखेगा लेकिन उसे पूरी तरह से समझने की जरूरत होगी कि क्या लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले इमरान ने वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों से सड़कों पर उतर कर आंदोलन की अपील की थी। उन्होंने अपनी हुकूमत तक जंग जारी रखने का एलान किया है।

भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से तीन साल की सजा के बाद गिरफ्तार हुए इमरान खान का वीडियो उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद जारी किया गया। वीडियो को इमरान ने गिरफ्तारी से पहले जेल भेजे जाने का अंदेशा जताते हुए रिकॉर्ड किया था। वीडियो में इमरान ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अपेक्षित थी और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले यह संदेश रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा कि यह लंदन योजना को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण, दृढ़ और मजबूत रहें।

अपने संदेश में इमरान ने कहा कि कार्यकर्ताओं व देश के नागरिकों से उनकी एक ही अपील है कि घरों में चुप कर के नहीं बैठना है। वे यह जद्दोजहद अपने लिये नहीं, अपनी कौम के लिए और पाकिस्तान वासियों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरों में छिपकर गुलामों की जिंदगी बिताने वालों की कोई जिंदगी नहीं। पाकिस्तान एक ख्वाब का नाम था। ये जंग पाकिस्तान के नागरिकों की आजादी की जंग है। आजादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती। जब तक पाकिस्तान के लोगों को उनका हक न मिले, तब तक उन्हें आंदोलन करना है। वोट के जरिये अपनी हुकूमत कायम करना आपका मौलिक अधिकार है।

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में उग्र आंदोलन शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बहावलपुर, दक्षिण पंजाब, लाहौर, पेशावर, बाजापुर आदि में लोग सड़कों पर उतर कर इमरान खान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। जगह-जगह सड़कें जाम कर दी गयी हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इमरान खान को जेल भेजने के फैसले को पाकिस्तान के इतिहास पर एक काला धब्बा करार दिया है।

 श्रीलंका में भी आधार जैसी पहचान पत्र योजना लागू की जा रही है। श्रीलंका में आधार जैसी योजना 'यूनीक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट' के लिए भारत भी मदद कर रहा है। भारत इस परियोजना पर तीन सौ करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसमें से पहली किस्त के 45 करोड़ रुपए दे भी दिये गए हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीलंका के डिजिटलीकरण की दिशा में अहम इस योजना के लिए वित्तपोषण भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। भारत सरकार इस परियोजना पर कुल तीन सौ करोड़ रुपये खर्च करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय में हुई अहम बैठक में श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार सगाला रत्नानायका, श्रीलंका के तकनीकी मंत्री कनक हेराथ, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और भारतीय उच्चायुक्त के प्रथम सचिव एलडोस मैथ्यू और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने पहली किस्त के रूप में 45 करोड़ रुपए का चेक कनक हेराथ को सौंपा। यह कुल रकम का 15 प्रतिशत है। फिलहाल 45 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान के तौर पर दिए गए हैं। वहीं, राष्ट्रपति के सलाहकार रत्नानायका ने कहा कि उनकी सरकार तय समय सीमा में इस परियोजना को पूरा करने की कोशिश करेगी।

भारत और श्रीलंका के बीच मार्च 2022 में इस परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। समझौते के तहत इस परियोजना के लिए इंडो श्रीलंका जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर का विकास भी भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच पीटीआई प्रमुख की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज बड़े घटनाक्रम में संघीय राजधानी की एक जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान को सरकारी उपहार डिपॉजिटरी से संबंधित भ्रष्ट गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया। क्रिकेटर से नेता बने 70 वर्षीय इमरान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से की गई विदेश यात्राओं के दौरान मिले उपहारों को खरीदने और बेचने पर पद का दुरुपयोग किया। इनकी कीमत 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (635,000 डॉलर) से अधिक थी।

इस मामले की स्वीकार्यता की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री को तीन साल कैद की सजा सुनाई। उन्होंने फैसले में कहा- ''पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्तियों की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं।'' इसके बाद उन्होंने खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दोषसिद्धि से खान के आगामी आम चुनाव में भाग लेने की संभावना समाप्त हो सकती है।

पूर्व प्रधानमंत्री ने तोशाखाना मामले को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) सहित कई मंचों पर चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय से याचिका खारिज किए जाने के बाद निचली अदालत ने उन्हें तोशाखाना मामले में सुनवाई के लिए आज (शनिवार को) निजी तौर पर तलब किया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के खान के अनुरोध को भी ठुकरा दिया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर को मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।

तोशाखाना... टाइम लाइन

21 अक्टूबर, 2022 को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने उपहारों के बारे में "झूठे बयान और गलत घोषणा" की और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया।

21 अक्टूबर, 2022 को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने संघीय राजधानी में एक सत्र अदालत का रुख किया, जिसमें पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की गई, क्योंकि उन्होंने पद पर रहते हुए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के बारे में ईसीपी को कथित तौर पर गुमराह किया था।

10 मई को निचली अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष को दोषी ठहराया और मामले को अमान्य घोषित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

चार जुलाई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए याचिकाकर्ता को फिर से सुनने और सात दिन के भीतर मामले पर फैसला करने का निर्देश दिया था।

8 जुलाई को एडीसीजे हुमायूं दिलावर ने खान के खिलाफ तोशाखाना मामले को सुनवाई योग्य घोषित किया, जिसे फिर से आईएचसी में चुनौती दी गई।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान खान के वकीलों ने पीठासीन न्यायाधीश पर उनके फेसबुक पोस्ट के आधार पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया और मामले को स्थानांतरित करने की मांग की।

दो अगस्त को निचली अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष द्वारा पेश गवाहों की सूची यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में उनकी प्रासंगिकता साबित करने में विफल रहे। इसे उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी।

हालांकि, पीटीआई अध्यक्ष ने मामले पर रोक लगाने और इसे किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया। चार अगस्त को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने मामले को निचली अदालत के पास वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि चुनाव आयोग द्वारा शिकायत दर्ज कराने में किसी भी तरह की प्रक्रिया में खामी और अधिकार क्षेत्र की फिर से जांच की जाए।

प्रधान न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र, कथित तौर पर दोषपूर्ण तरीके से शिकायत दर्ज करने, मामले के स्थानांतरण और न्यायाधीश के विवादास्पद फेसबुक पोस्ट के खिलाफ इमरान खान की चार याचिकाओं पर फैसला सुनाया।

आज जब एडीएसजे हुमायूं दिलावर ने सुनवाई फिर से शुरू की तो पीटीआई अध्यक्ष का कोई प्रतिनिधि उनके सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने कई बार सुनवाई स्थगित की और बचाव पक्ष से किसी के पेश नहीं होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

बाद में, न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई प्रमुख को भ्रष्ट गतिविधियों का दोषी पाया गया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है।

 ढाका, 05 अगस्त । बांग्लादेश में डेंगू ने विकराल रूप ले लिया है। शुक्रवार सुबह तक 24 घंटों में डेंगू से 10 और लोगों की मौत हो गई। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 293 हो गई है। पिछले साल मच्छर जनित बीमारी से 281 मौतें हुईं।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार, बुखार से पीड़ित लगभग 1,757 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। इनमें राजधानी ढाका के 892 मरीज शामिल हैं। वर्तमान में राजधानी में 4,568 सहित कुल 9,026 डेंगू मरीज देशभर के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।

मॉस्को, 05 अगस्त । रूस और यूक्रेन की लड़ाई एक बार फिर काला सागर तक पहुंच गई। यूक्रेन ने आज तड़के रूस के कब्जे वाले क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल पर ड्रोन से हमला किया है। इस दौरान एक बंदरगाह पर धमाकों की आवाज सुनी गई है।

रूस के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट एक रूसी टैंकर पर यूक्रेनी ड्रोन से किया गया। नोवोरोसिस्क पोर्ट के काला सागर बंदरगाह में रूस की समुद्री बचाव सेवा ने कहा कि टैंकर की मदद के लिए टगबोट भेजे गए। वह भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसकी पुष्टि रूस के मीडिया ने भी की है।

उल्लेखनीय है यूक्रेन अब आक्रामक मुद्रा में है। उसने कल रात भी नोवोरोसिस्क में रूस के नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन से ताबड़तोड हमला किया था। इस हमले में रूस का एक युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि रूस यह दावा करता है कि उसने यूक्रेन के 13 ड्रोन को मार गिराया है। 

 काठमांडू, 04 अगस्त। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए भूस्खलन में 17 नेपाली नागरिक लापता हो गए हैं। ये सभी लोग हुम्ला जिले के हैं।

केदारनाथ धाम के रास्ते में गौरीकुंड में भूस्खलन से 2 दुकानें और एक झोपड़ी चपेट में आई है। उस स्थान पर हुए भूस्खलन में 13 लोग दब गए। इसमें नेपाली नागरिक द्वारा चलाया जाने वाला एक ढाबा बह गया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ यात्रा पर निकले यात्री खाना खाते समय भूस्खलन के चपेट में आ गए। नेपाल के हुम्ला जिले में रहने वाले हरि बहादुर अपने परिवार के सदस्यों के साथ लापता हो गए हैं। वह उस स्थान पर एक होटल संचालित करते थे जहां भूस्खलन हुआ। हरि के साथ उनका बेटा बीर बहादुर, पत्नी सुमित्रा और बेटी निशा भी भूस्खलन के कारण लापता हो गए।

रूद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह जारवार के हवाले से खबर है कि हरि बहादुर के होटल में खाना खाने आए चंद्रमा बहादुर बूढ़ा और उनका बेटा धर्मराज बूढ़ा भी लापता हो गए हैं। खबरों के मुताबिक नेपाल के जुमला के रहने वाले लाल बहादुर कामी, चंद्रा कामी, सुखराम राऊत और उनका बेटा जोरा राऊत भी लापता हैं।

लापता होने वालों की सूची में नेपाली नागरिक मान बहादुर बोहरा, उनका बेटा अमर बोहरा, पत्नी अनीता बोहरा, बेटी राधिका बोहरा, बेटी पिंकी बोहरा, बेटा पृथ्वी बोहरा और जटिल बोहरा शामिल हैं। एक 6 साल का बच्चा भी लापता हो गया है जिसके स्थानीय पते का खुलासा नहीं हो पाया है।

यह खबर मिलते ही नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूतावास के माध्यम से लापता हुए नेपाली नागरिकों के खोजी, राहत तथा उद्धार में सहयोग करने का आग्रह किया है।

नेपाल के विदेश मंत्री एन पी साउद ने नेपाल में रहे भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से फोन पर बात कर उनसे उत्तराखण्ड में लापता हुए नेपाली नागरिकों के मामले में सहयोग का आग्रह किया है।

 काठमांडू, 04 अगस्त |  नेपाल में बहुचर्चित एक क्विंटल सोने की तस्करी मामले की जांच अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने जांच की जिम्मेवारी सीआईबी को सौंपने का निर्देश दिया है।

सोने की तस्करी में अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम आने के बाद दबाब में रहे प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने आखिरकार सोने की तस्करी मामले में सीआईबी को जांच की जिम्मेवारी देने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने गृहमंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, रक्षामंत्री पूर्ण बहादुर खड्का, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल पुलिस के प्रमुख वसन्त कूंवर, सीआईबी की प्रमुख किरण बज्राचार्य तथा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल को बुलाकर इस मामले की जांच तत्काल सीआईबी को सौंपने का निर्देश दिया है।

इस बैठक के बाद उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन के बाद सोने की तस्करी की जांच आज ही सीआईबी को सौंप दी गई है। इस तस्करी में माओवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं की संलग्नता का प्रमाण होने के सवाल पर गृहमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि सोने की तस्करी में चाहे जिस पार्टी के जितने भी बड़े नेता का हाथ हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

सोने की तस्करी का मामला सिर्फ राजश्व विभाग से जुड़ा नहीं है बल्कि यह एक बड़ा संगठित अपराध है, जिसका तार चीन से लेकर हांगकांग तक और दुबई होते हुए नेपाल से लेकर भारत तक जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच कर रहे राजश्व अनुसंधान विभाग (डीआरआई) के एक अधिकारी का कहना है जिस फर्जी कंपनी के नाम पर इस बार एक क्विंटल सोना मंगवाया गया था, उस कंपनी के रिकार्ड के मुताबिक सिर्फ जुलाई के ही महीने में 1100 किलो के अधिक का सामान सप्लाई किया गया है। इस कंपनी को चार महीने पहले ही दर्ज करवाया गया था।

इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान विभाग को सोना गलाने की चार बड़ी मशीनें भी बरामद की गईं जबकि नेपाल सरकार के पास खुद की सिर्फ एक ही मशीन है। सोने को रिपैकेजिंग कर भारत भेजने के लिए दो बड़े गोदाम बनाए गए थे। अब तक पकड़े गए आरोपितों के बयान से पता चला कि नेपाल में आने से लेकर भारत भेजने तक के लिए सोने को सुरक्षित रखने हेतु पांच अलग अलग स्थानों पर घर और फ्लैट किराए पर लिये गए थे।

 काठमांडू, 04 अगस्त । विश्व बैंक ने स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए नेपाल को अपना समर्थन जारी रखने का वादा किया है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर फ़ारिस हदाद-ज़र्वोस ने नेपाल को स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान स्वरूप प्रदान करने की जानकारी दी है।

विश्व बैंक नेपाल की तरफ से एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत के साथ मुलाकात कर नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आने वाले पांच वर्षों में यह रकम चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व बैंक के सहयोग और समर्थन की सराहना की है। उन्होंने विश्व बैंक से आने वाले दिनों में नेपाल के लिए अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देने पर विचार करने का आग्रह किया है।

विश्व बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पांच वर्षों के भीतर नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 3,840,000 अमेरिकी डालर अलग से प्रदान करेगा। ज़र्वोस ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्व बैंक का यह सहयोग नेपाल में कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में योगदान देगा।