वाशिंगटन, 04 अक्टूबर  संयुक्त राज्य अमेरिका के संसदीय और राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुए बड़े नाटकीय घटनाक्रम से सारी दुनिया अचंभित है। यहां धाकड़ रिपब्लिकन सांसद केविन मैक्कार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अमेरिकी संसद कांग्रेस के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को मैक्कार्थी को स्पीकर (अध्यक्ष) पद से हटाने के पक्ष में मतदान किया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार इस तरह का मतदान हुआ है। इसी के साथ मैक्कार्थी मतदान के जरिये पद से हटाए जाने वाले पहले अध्यक्ष बन गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस अभूतपूर्व घटनाक्रम को व्यापक महत्व दिया गया है।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्कार्थी ने कुल 269 दिनों तक हाउस स्पीकर के रूप में कार्य किया। यह अमेरिका के इतिहास में किसी स्पीकर का दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल है। मैक्कार्थी सात जनवरी, 2023 को स्पीकर चुने गए थे और मंगलवार को उन्हें पद से बेदखल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सदन को अब नए अध्यक्ष का चुनाव करना होगा, लेकिन किसी दल के पास जीत हासिल करने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं है।



रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शटडाउन का खतरा टालने के लिए लाए गए फंडिंग बिल को प्रतिनिधि सभा से पारित कराने में मैक्कार्थी ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे रिपब्लिकन सांसद नाराज थे। इसी कारण उन्होंने मैक्कार्थी को स्पीकर पद से हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। खास बात यह है कि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत हासिल है। मैक्कार्थी को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को सदन में 216-210 मतों के अंतर से पास किया गया।



मैक्कार्थी को पद से बेदखल करने के लिए सात रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इनमें एंडी बिग्स, केन बक, टिम बर्चेट, एली क्रेन, मैट गेट्ज, बॉब गुड, नैन्सी मेस और मैट रोजेंडेल शामिल हैं। इसके अलावा सदन के सभी डेमोक्रेट्स सांसदों ने मैक्कार्थी को हटाने के लिए मतदान किया। इन सांसदों को इससे पहले तक उनका करीबी समझा जाता था।
 

 इस्लामाबाद, 03 अक्टूबर । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार मामले में अपनी अंतरिम जमानत निलंबित होने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत की गुहार की है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बीती पांच अगस्त से जेल में हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत मिली थी, किन्तु पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने उनकी अस्थायी जमानत निरस्त कर उन्हें जेल में ही रखने का आदेश दे दिया था। अब इमरान खान ने राहत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इमरान खान की याचिका खारिज की थी। इस खंडपीठ में चीफ जस्टिस आमिर फारुक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगिरी शामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश में पीटीआई चीफ इमरान खान को अटक जेल से रिहा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि इमरान खान को सुनाई गई सजा को निलंबित करने के कारणों और नियमों की व्याख्या बाद में की जाएगी।

इमरान खान ने हाई कोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में जवाबदेही अदालत के फैसले को निरस्त करने की अपील की थी। अदालत ने ऐसा करने से इनकार करते हुए उन्हें अस्थायी जमानत पर रिहा करने का फरमान सुनाया था। सजा से मिली अस्थायी राहत के बावजूद इमरान खान फिलहाल जेल में बंद हैं।

 बीजिंग/ इस्लामाबाद, 03 अक्टूबर। पाकिस्तान में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा की चिंता ने चीन को बैकफुट पर ला दिया है। अब चीन ने पाकिस्तान में नई योजनाओं को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर खासी चर्चाएं होती हैं। चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरीडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब चीन का पाकिस्तान में इस परियोजना से मोह भंग हो गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का दावा है कि राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से चीन ने पाकिस्तान में नई परियोजनाओं को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही नई बेल्ट और रोड परियोजनाओं के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरीडोर के लिए प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक में तय हुआ कि इस कॉरडोर के दायरे को बढ़ाने से जुड़े पाकिस्तान के सुझावों को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 500 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बनाने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। इस परियोजना के तहत ग्वादर बंदरगाह को कराची से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा जाना था। इससे अलग चीन ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा कि वह ग्वादर में 300 मेगावाट के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को लेकर अपनी आपत्तियों को छोड़ दे। साथ ही घरेलू कोयले के प्रयोग के साथ इस योजना के बनाए रखने की वकालत की है।

रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से चीन के साथ साझा किए गए ड्राफ्ट और दोनों पक्षों की तरफ से हस्ताक्षरित मसौदे में असमानताओं का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिरने के बाद से ही पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। इसके अलावा, सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बरकरार हैं। आतंकियों ने चीनी हितों को कई बार निशाना बनाया है। चीनी इंजीनियरों पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं। आए दिन होते आत्मघाती बम विस्फोटों ने सुरक्षा स्थिति को और खराब कर दिया है।

 स्टॉकहोम, 3 अक्टूबर । अमेरिकी वैज्ञानिक पियरे एगोस्टिनी, जर्मन वैज्ञानिक फेरेन्क क्रॉस्ज और स्वीडिश वैज्ञानिक एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा के साथ जानकारी दी कि वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार उन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए दिया गया है, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की ओर से हेन्स एलग्रेन ने जानकारी दी कि भौतिकी में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके प्रयोगों के लिए पहचाना जा रहा है, जिन्होंने मानवता को परमाणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए नए उपकरण दिए हैं। अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के पियरे एगोस्टनी, जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटन ऑप्टिक्स के फेरेन्क क्रॉस्ज और स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी की एनी एल हुइलियर ने प्रकाश की बेहद छोटी पल्स बनाने का एक तरीका प्रदर्शित किया है जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या ऊर्जा बदलते हैं।

वर्ष 2023 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के योगदान ने उन प्रक्रियाओं की जांच को सक्षम किया है, जो इतनी तेज हैं कि उनका पालन करना पहले असंभव था। उन्होंने प्रकाश की चमक बनाई है जो इलेक्ट्रॉनों की बेहद तेज गति का स्नैपशॉट लेने के लिए काफी छोटी है। एल हुइलियर ने गैस में परमाणुओं के साथ लेजर प्रकाश की बातचीत से एक नए प्रभाव की खोज की। एगोस्टिनी और क्रॉस्ज ने प्रदर्शित किया कि इस प्रभाव का उपयोग पहले की तुलना में प्रकाश की छोटी तरंगें बनाने के लिए किया जा सकता है।

 ब्रतिस्लावा, 3 अक्टूबर । यूरोपीय देश स्लोवाकिया में रूस समर्थक सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। स्लोवाकिया के आम चुनाव नतीजों के बाद रूस समर्थक रॉबर्ट फिको के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद जताई जा रही है। रॉबर्ट फिको को रूस समर्थक माना जाता है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सरकार बनने पर यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद बंद करने की बात कही थी।

पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की वामपंथी पार्टी स्मेर को आम चुनाव में 22.9 प्रतिशत वोट मिले हैं। ऐसे में स्मेर पार्टी को 150 सांसदों वाली स्लोवाकिया की संसद में 42 सीटें मिलेंगी। अगर स्मेर पार्टी गठबंधन बनाने में सफल रही तो 59 वर्षीय रॉबर्ट फिको चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। स्लोवाकिया की राष्ट्रपति जुजाना कापुतोवा अमेरिका समर्थक मानी जाती हैं और रॉबर्ट फिको उन पर अमेरिकी एजेंट होने का आरोप लगा चुके हैं। इसके चलते राष्ट्रपति कापुतोवा ने रॉबर्ट फिको के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

फिको के पूर्व सहयोगी पीटर पेलेग्रनी की वामपंथी पार्टी हलास को 14.7 प्रतिशत वोट मिले हैं। 2020 के चुनाव में एक विवाद के चलते पीटर ने फिको से नाता तोड़ लिया था। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वह रॉबर्ट फिको को समर्थन दे सकते हैं। इनके अलावा एक और रूस समर्थक पार्टी स्लोवाक नेशनल पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं और कंजरवेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है।

रॉबर्ट फिको को प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी से टक्कर मिल सकती है। यह पार्टी पश्चिम समर्थक मानी जाती है और इस पार्टी ने 18 प्रतिशत वोट पाकर 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अगर रॉबर्ट फिको गठबंधन बनाने में नाकामयाब रहते हैं तो प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी सरकार बना सकती है। स्लोवाकिया का चुनाव यूक्रेन युद्ध के लिए लिहाज से भी अहम है और रॉबर्ट फिको की सरकार बनने से यूरोपीय यूनियन और नाटो के बीच की एकता भी प्रभावित हो सकती है।

 वाशिंगटन । भारतीय-अमेरिकी पूर्व साउथ कैरोलिना गवर्नर निक्की हेली स्वतंत्र मतदाताओं के बीच व्हाइट हाउस के लिए जो बाडेन को हराने के लिए सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। यह बात एक नये सर्वेक्षण से सामने आई है।

इस सप्ताह दूसरी रिपब्लिकन बहस से बाहर आने के बाद, हेली ने डेली मेल के लिए जेएल पार्टनर्स के नवीनतम सर्वेक्षण में मौजूदा राष्ट्रपति को दो अंकों 38 प्रतिशत के मुकाबले 40 प्रतिशत से पछाड़ दिया है। 15 से 20 सितंबर तक 1,000 संभावित मतदाताओं के बीच सर्वेक्षण किया गया था।

बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर टिम स्कॉट से एक अंक पीछे थे, लेकिन उद्यमी विवेक रामास्वामी और पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस से क्रमशः तीन और आठ अंक आगे रहे। हेली की बढ़त निर्दलीय मतदाताओं में सबसे प्रमुख थी।

रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह में उन्होंने बाइडेन को 19 अंकों से हराया, जो कि रिपब्लिकन पूल में सबसे बड़ा अंतर है। इस महीने की शुरुआत में जारी हार्वर्ड कैप्स-हैरिस पोल सर्वेक्षण में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत को राष्ट्रपति जो बााइडेन से आगे पाया गया। जब 2024 में हेली और बाइडेन के बीच एक काल्पनिक मुकाबले के बारे में पूछा गया, तो 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे उनका समर्थन करेंगे, जबकि 37 प्रतिशत ने कहा कि वे वर्तमान राष्ट्रपति का समर्थन करेंगे।

कहा जा रहा है कि बाइडेन की टीम हेली को लेकर चिंतित है। अगस्त में, टीम के करीबी एक वरिष्ठ डेमोक्रेटिक रणनीतिकार ने पोलिटिको को बताया, अगर वे निक्की हेली को नामांकित करते हैं, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे।

 वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस वित्तीय वर्ष के लिए संघीय सरकार की फंडिंग समाप्त होने से कुछ मिनट पहले 45-दिवसीय स्टॉपगैप फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए। सरकारी शटडाउन को टालने के आखिरी मिनट के प्रयास में, हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी ने नया बिल जारी किया, जो नवंबर के मध्य तक संघीय एजेंसियों को मौजूदा स्तर पर वित्त पोषित रखेगा और इसमें 16 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल हैं जो आपदा राहत के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुरोधित डॉलर की धनराशि है।

नए विधेयक में रूढ़िवादी रिपब्लिकन द्वारा मांगे गए भारी खर्च कटौती और सीमा सुरक्षा प्रावधानों को हटा दिया गया है। साथ ही इसमें यूक्रेन के लिए डेमोक्रेट द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सहायता शामिल नहीं है। सदन ने 335-91 के वोट से स्टॉपगैप फंडिंग उपाय को तुरंत मंजूरी दे दी। कुछ घंटों बाद, सीनेट (ऊपरी सदन) ने विधेयक को 88-9 के वोट से पारित कर दिया।

 अंकारा । तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संसद के नए कार्यकाल में एक नया संविधान बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति नेे सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों को इस प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एर्दोगन ने संसद के नए विधायी वर्ष के उद्घाटन समारोह में एक भाषण में कहा, अब हमारे सामने एक नया कार्य और एक नया अवसर है। इसका उद्देश्य हमारे देश को एक नया और नागरिक संविधान देना है।

उन्होंने कहा, हम सभी दलों, सभी सांसदों (संसद के सदस्यों), सभी सामाजिक वर्गों और इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रस्ताव रखने वाले सभी लोगों को रचनात्मक समझ के साथ एक नए संविधान के आह्वान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं।

एर्दोगन ने कहा कि उनकी सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सभी प्रकार के समझौतों के लिए तैयार है, और वे अन्य राजनीतिक अभिनेताओं से भी इसी तरह के रचनात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं।

एर्दोगन वर्तमान संविधान के स्थान पर एक नए संविधान पर जोर दे रहे हैं। पुराना संविधान 1982 में अनुमोदित किया गया था और तब से इसमें 19 बार संशोधन किया गया है। 2017 में अंतिम संशोधन ने राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत की और संसदीय प्रणाली को समाप्त कर दिया।

2003 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एर्दोगन देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वह 2017 में एक संवैधानिक जनमत संग्रह के बाद 2018 में तुर्की के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति बने, जिसने तुर्की संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया।

मई में एर्दोगन को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया था। सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) पिछले साल से एक मसौदा चार्टर पर काम कर रही है।

 स्टॉकहोम । हंगेरियन-अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैटालिन कारिको और अमेरिकी चिकित्सक-वैज्ञानिक ड्रू वीसमैन को कोविड-19 टीकों में इस्तेमाल की जाने वाली संशोधित मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए) तकनीक विकसित करने के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति ने सोमवार को इस पुरस्कार की घोषणा की।

नोबेल समिति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा,फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिन्होंने कोविड ​​​​-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास को सक्षम किया है। इस साल कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया।

इस खोज की वजह से कोरोनावायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास में मदद मिली। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरूआत हो गई है। अब मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा होगी।

इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा नौ अक्तूबर को की जाएगी। पुरस्कारों में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी दस लाख अमेरिकी डॉलर या दस लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवॉर्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था।

 न्यूयॉर्क, 03 अक्टूबर । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भ्रष्टाचार के मामले में कल पहली बार मैनहट्टन की अदालत में पेश हुए। ट्रंप इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की दौड़ में शामिल हैं। उन पर अपनी संपत्ति को अरबों डॉलर तक बढ़ाने और धोखाधड़ी की सीमा पार करने का आरोप है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।


रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दिवानी मामला ट्रंप के चार आपराधिक अभियोगों से अलग है। इसमें वादी न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स हैं। जेम्स ने कहा है, 'चाहे आप कितने भी अमीर या शक्तिशाली क्यों न हों, इस देश में लोगों के लिए दो प्रकार के कानून नहीं हैं।' इस सुनवाई में ट्रंप ने अभी अपना पक्ष नहीं रखा है। अदालत कक्ष के बाहर ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने अटॉर्नी जनरल इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जेम्स उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल जेम्स ने मांग की है कि ट्रंप पर 250 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाए और उन्हें न्यूयॉर्क में व्यवसाय चलाने से रोक दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुकदमे में ट्रंप, उनके बेटों और उनके पारिवारिक व्यवसाय पर बैंकों से अनुकूल ऋण शर्तों को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्ति का मूल्य दो बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पिछले सप्ताह इस केस में ट्रंप को दोषी ठहरा चुके हैं। यदि अदालत का फैसला कायम रहता है, तो ट्रंप को अपनी सबसे प्रसिद्ध न्यूयॉर्क की अचल संपत्ति में से कुछ को छोड़ना पड़ सकता है।