काठमांडू, 01 जून। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के रविवार को प्रतिनिधि सभा में नेपाल-भारत सीमा विवाद के संबंध में दिए गए बयान को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। सोमवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री को अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

बैठक के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) के प्रमुख युवराज दुलाल ने कहा कि विपक्षी दलों ने निर्णय लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तक संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा।

इसी तरह नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक निष्कल राई ने बताया कि बैठक ने प्रधानमंत्री के सीमा अतिक्रमण संबंधी बयान को राष्ट्रघाती करार दिया है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि उक्त टिप्पणी को संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाया जाए और प्रधानमंत्री स्वयं संसद में खड़े होकर देशवासियों से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूरा होने तक विपक्ष संसद का अवरोध जारी रखेगा।

राई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीमा अतिक्रमण के विषय में संसद में जो अभिव्यक्ति दी, उसे विपक्षी दलों ने राष्ट्रघाती माना है। हमारी मांग है कि इस बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए और प्रधानमंत्री संसद से ही देशवासियों के नाम माफी मांगें। इन्हीं मांगों के साथ आज विपक्षी दलों ने संसद अवरुद्ध करने का निर्णय लिया है।

विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री का बयान नेपाल के राष्ट्रीय हित और सीमा संबंधी आधिकारिक नीति के विपरीत है, इसलिए सरकार को इस पर तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए।

काठमांडू, 01 जून । नेपाल के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक और अभिभावक संघ ने निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की फीस पर 3 प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाने के सरकारी निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

सरकार ने आर्थिक वर्ष 2026-27 के बजट में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों से वसूले जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क पर 3 प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इस निर्णय का प्रभाव लगभग 26 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों पर पड़ने वाला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर के 8,941 निजी विद्यालयों में 26 लाख 57 हजार 170 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अभिभावक संगठनों का कहना है कि यह नीति लाखों परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी, इसलिए इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

इस पर निजी विद्यालय संचालक संघ ने एक बयान में कहा कि सामुदायिक विद्यालयों पर विश्वास न होने के कारण अपने परिवार की जरूरतों में कटौती कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले लाखों अभिभावकों पर यह 3 प्रतिशत कर अतिरिक्त बोझ साबित होगा। अभिभावक संघ ने कहा कि निजी विद्यालयों की पहले से ही ऊंची फीस है और उस पर अतिरिक्त कर लगाने से अभिभावकों की आर्थिक कठिनाइयां और बढ़ेंगी। इसलिए सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अभिभावक महासंघ की सदस्य रमा गिरी ने सरकार के इस कदम को गलत बताते हुए कहा कि यह निर्णय अभिभावकों पर अतिरिक्त भार डालने वाला और जनता विरोधी है। ऐसे भी कई अभिभावक हैं जो प्रतिदिन केवल 1,000 रुपये कमाकर अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन अभिभावकों को अपने परिवार का गुजारा चलाने में ही कठिनाई हो रही है, वे यह अतिरिक्त कर नहीं चुका पाएंगे। सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए।

 01 जून ।  एक अमेरिकी अधिकारी ने रविवार को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इजरायल और लेबनान के बीच राजनयिक वार्ता पर लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों से बात की और "धीरे-धीरे तनाव कम करने" की अनुमति देने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है।

अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि पहले कदम के रूप में, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह इजरायल पर सभी हमले बंद कर दे और बदले में इजरायल बेरूत में तनाव बढ़ाने से परहेज करे।

अधिकारी के अनुसार, "इससे धीरे-धीरे तनाव कम करने और शत्रुता को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए जगह बनेगी।"

उन्होंने आगे कहा कि औन ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और समझौता कराने की कोशिश की। हालांकि, लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी, जिन्होंने हिज़्बुल्लाह की युद्धविराम प्रतिबद्धता की "गारंटी" देने का दावा किया, ने "पहले गोलीबारी" रोकने का भार इज़राइल पर डाल दिया।

नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि उन्होंने छह सप्ताह से अधिक समय पहले घोषित युद्धविराम के बावजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में सैनिकों को लेबनान में और आगे बढ़ने का आदेश दिया है।

नवीनतम प्रगति में, इजरायली सैनिकों ने 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और दक्षिणी लेबनान में एक रणनीतिक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है, सेना ने रविवार को पहले कहा, अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद से उत्तरी इजरायल की ओर हिजबुल्लाह की सबसे भारी गोलीबारी के एक दिन बाद, जिसके कारण स्कूल बंद और प्रतिबंध लगाए गए थे।

अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को यह उम्मीद नहीं है कि इजरायल हिजबुल्लाह द्वारा अपने नागरिकों पर किए जा रहे लगातार हमलों को सहन कर पाएगा।

 काठमांडू, 01 जून। नेपाल के 10 छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के सीमा संबंधी मुद्दे पर रविवार को संसद में दिए बयान की कड़ी निंदा की है और उनसे तत्काल बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन, अखिल (समाजवादी), अखिल (छठौं), अनेरास्ववियु (क्रांतिकारी), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, जनपक्षीय विद्यार्थी यूनियन नेपाल सहित विभिन्न छात्र संगठनों के नेताओं ने सोमवार को एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री की टिप्पणी को राष्ट्रविरोधी, आत्मसमर्पणवादी और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है।

छात्र संगठनों ने कहा कि ऐसे समय में यह बयान आना बेहद चिंताजनक है, जब नेपाल लगातार यह दावा करता रहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा सहित उसके कुछ क्षेत्र भारतीय कब्जे में हैं।

बयान में कहा गया है कि नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और भौगोलिक अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के बयान को केवल एक साधारण भूल नहीं माना जा सकता, बल्कि यह राष्ट्रीय हितों के विपरीत एक राजनीतिक सोच को दर्शाता है।

छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो देशभर के छात्र, युवा और राष्ट्रभक्त नागरिक राष्ट्रीय संप्रभुता और हितों के खिलाफ बताए गए कदमों के विरोध में और सशक्त आंदोलन शुरू करेंगे।

छात्र संगठनों का यह संयुक्त बयान ऐसे समय में आया है जब नेपाल-भारत सीमा विवाद को लेकर संसद में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों और नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से लगातार आलोचना हो रही है।

उल्लेखनीय है कि बालेंद्र शाह ने रविवार को संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। 

 काठमांडू, 01 जून । नेपाल के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दो तिहाई के करीब बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने 1 से 5 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।

यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर हो रही है। आरएसपी और भाजपा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य दोनों दलों के बीच औपचारिक राजनीतिक संवाद शुरू करना, संगठनात्मक अनुभवों का आदान-प्रदान करना तथा नेपाल-भारत संबंधों को और सुदृढ़ बनाना है।

भारत पहुंचने पर रवि लामिछाने और उनके प्रतिनिधिमंडल का 2 जुन सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत उनकी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ विशेष बैठक होगी। भाजपा के विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले के अनुसार नेपाल में सत्तारूढ़ दल आरएसपी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह पहली मुलाकात होगी।

उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारा विशेष संबंध होने के कारण इस भ्रमण का भी विशेष महत्व है। चौथाईवाले के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों दलों के बीच पार्टी-टू-पार्टी संबंध, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संगठन निर्माण और जनसंपर्क अभियानों पर विस्तृत चर्चा होगी।

भारत के विदेश मंत्री डा एस जयशंकर और आरएसपी अध्यक्ष लामिछाने के बीच भाजपा मुख्यालय में ही मुलाकात तय की गई है। नेपाल में सत्ता का नेतृत्व लेने के बाद इन दोनों की यह पहली मुलाकात होगी। आरएसपी अध्यक्ष लामिछाने के सम्मान में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा पार्टी मुख्यालय में ही दिवाभोज का आयोजन किया गया है।

इसी तरह भाजपा के विदेश विभाग के तरफ से रवि लामिछाने के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया गया है जिसमें भाजपा के कुछ शीर्ष नेता, भारत सरकार के कुछ मंत्री, सांसद और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के सहभागी होने की जानकारी दी गई है।

तीन जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के बीच मुलाकात का समय रखा गया है। यह मुलाकात कितने बजे और कहां होगी इस बारे में अभी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन नेपाली प्रतिनिधिमंडल के लिए 3 जून का समय खाली रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के अनुकूल समय में उनकी मुलाकात हो सके।

प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कुछ अन्य सरकारी बैठकों का भी आयोजन किया गया है । इन बैठकों में नेपाल-भारत संबंध, क्षेत्रीय सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा दोनों देशों के बीच जनस्तरीय संपर्क को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

आरएसपी के अनुसार, नई दिल्ली में उच्चस्तरीय राजनीतिक और कूटनीतिक बैठकों के अलावा रवि लामिछाने भारत में रह रहे नेपाली समुदाय, पार्टी समर्थकों और शुभचिंतकों से भी संवाद करेंगे। भारतीय पक्ष ने भी इस यात्रा को दोनों दलों के बीच रचनात्मक संवाद की शुरुआत बताते हुए स्वागत किया है।

नई दिल्ली में रहे अंतरराष्ट्रीय नेपाली मंच नामक संगठन द्वारा 4 जून को एक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहे नेपाली नागरिकों के तरफ से चुनाव में शानदार विजय हासिल करने के कारण वहां रवि लामिछाने का नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की जानकारी पार्टी के तरफ से दी गई है।

यात्रा के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत रवि लामिछाने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। वहां नेपाली समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन भी आयोजित किया जाएगा।

रवि लामिछाने के साथ इस भ्रमण दल में उनकी पत्नी निकिता पौडेल, पार्टी के संसदीय दल के उपनेता विपिन आचार्य और सांसद दीपक बोहरा सहित लामिछाने के निजी सचिव प्रदीप आचार्य शामिल रहेंगे। नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास इस उच्चस्तरीय यात्रा का समन्वय कर रहा है।

आरएसपी और भाजपा, दोनों ने अपने-अपने वक्तव्यों में विश्वास व्यक्त किया है कि यह यात्रा नेपाल और भारत के राजनीतिक दलों के बीच संवाद का नया अध्याय खोलेगी तथा दोनों देशों के लोकतांत्रिक और जन-केंद्रित सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 काठमांडू, 01 जून । नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने स्पष्ट किया है कि सरकार बिजली पर लगाए गए मूल्य अभिवृद्धि कर (वैट) के निर्णय को वापस नहीं लेगी। सरकार इसका अतिरिक्त बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर न पड़े, इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर काम कर रही है।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ की ओर से सोमवार को आयोजित बजट पश्चात् चर्चा कार्यक्रम में वाग्ले ने कहा कि सरकार बिजली नियामक आयोग के माध्यम से विद्युत शुल्क में समायोजन करने तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों को उपलब्ध कराई जाने वाली मुफ्त बिजली इकाइयों की संख्या बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। वाग्ले ने कहा कि वैट लगाने के फैसले से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि वैट यथावत रहेगा, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका भार अंतिम उपभोक्ताओं पर न पहुंचे।

उन्होंने तर्क दिया कि बिजली पर 5 प्रतिशत वैट को लेकर जताई जा रही चिंताएं बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। उनके अनुसार पहले 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने के कारण वास्तविक कर भार 5 प्रतिशत से कम पड़ता है। वाग्ले ने कहा कि 150 यूनिट बिजली खपत करने वाला परिवार कितना भुगतान करता है? 5 प्रतिशत वैट होने के बावजूद प्रभावी कर भार 5 प्रतिशत से कम है, क्योंकि 50 यूनिट मुफ्त हैं। 150 यूनिट उपभोग करने वाले परिवार के लिए प्रभावी कर दर लगभग 3 प्रतिशत के आसपास रहती है।

उन्होंने आगे कहा कि एक सामान्य बिजली बिल 800 से 900 रुपये का होता है और वैट के कारण अतिरिक्त भुगतान लगभग 24 रुपये ही पड़ता है। लेकिन इसे ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है मानो उपभोक्ताओं पर अचानक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया हो। वित्त मंत्री ने आगामी आर्थिक वर्ष के बजट का बचाव करते हुए इसे आर्थिक सुधारों की आधारशिला और युवाओं के लिए नई उम्मीद का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य नेपाल के भीतर ही युवा स्नातकों के लिए प्रतिमाह एक लाख रुपये तक की आय अर्जित करने के अवसर पैदा करना है। एक मिलियन रुपये तक की आय पर कर छूट को उन्होंने “क्रांतिकारी” कदम बताते हुए कहा कि इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

वाग्ले ने यह भी बताया कि बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च आय वर्ग पर लगने वाली 39 प्रतिशत कर दर को 10 प्रतिशत अंक तक कम करने की योजना बनाई गई है। लंबे समय से बकाया करों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बजट में व्यवसायियों को केवल 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क देकर पुराने कर बकाये का निपटान करने की व्यवस्था की गई है, जिससे हजारों उद्यमियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नेपाल टेलिकम के शेयर आम जनता को उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को सुदृढ़ बनाने तथा चालू वित्त वर्ष के भीतर नेपाल एयरलाइंस निगम और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के व्यापक पुनर्गठन की योजना पर भी काम कर रही है।

बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकार पारंपरिक ऋण प्रणाली से आगे बढ़ते हुए प्रस्तावित वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक के माध्यम से संसाधन जुटाने की तैयारी कर रही है। इस ढांचे के तहत नेपाल ऑफशोर बॉन्ड, डायस्पोरा बॉन्ड और विभिन्न विषयगत बॉन्ड जारी कर पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है।

 ढाका, 01 जून । बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य, चटगांव पहाड़ी क्षेत्र मामलों (चटगांव हिल ट्रैक्ट्स) के केंद्रीय मंत्री और बौद्ध नेता दीपेन दीवान ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रेस सचिव अतीकुर रहमान रुमोन ने यह जानकारी दी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रुमोन ने बताया कि दीवान ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने उल्लेख किया कि वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण आधिकारिक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे। अतीकुर रहमान रुमोन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

दीपेन दीवान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के रंगमती जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के रंगमती संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता है। दीपेन दीवान बौद्ध बहुल चकमा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। साल 2024 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बनी सरकार में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दीपेन दीवान (बौद्ध नेता) और निताई रॉय चौधरी (हिंदू नेता) को कैबिनेट में शामिल किया गया।

 काठमांडू, 01 जून । नेपाल के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के उस बयान पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने भारत की भूमि पर नेपाल का अतिक्रमण बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यह टिप्पणी 'सीमा पार भूमि उपयोग' (क्रॉस-बॉर्डर ऑक्युपेशन) की तकनीकी अवधारणा से जुड़ी हुई थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने सोमवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी सीमा स्तंभों, दशगजा (नो-मैन्स लैंड) और सीमा पार भूमि उपयोग से संबंधित मुद्दों की ओर संकेत करती है। उन्होंने बताया कि तकनीकी अध्ययनों के आधार पर ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जहां नेपाल द्वारा उपयोग की जा रही भूमि भारतीय क्षेत्र में पड़ सकती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां भारत द्वारा उपयोग की जा रही भूमि नेपाल की सीमा के भीतर हो सकती है।

प्रवक्ता ने कहा कि यह मुख्य रूप से नो-मैन्स लैंड पर अतिक्रमण और सीमा पार भूमि उपयोग से संबंधित विषय है, जिसका अर्थ है कि सीमा के आर-पार भूमि का उपयोग किया जाना। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि नेपाल की आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण सुगौली संधि के आधार पर किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी और सुस्ता जैसे क्षेत्रों का सीमांकन अभी भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है।

बयान के अनुसार नदी आधारित सीमाओं और नदियों के बहाव मार्ग में समय-समय पर होने वाले बदलावों के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जहां एक देश के नागरिक दूसरे देश की सीमा के भीतर आने वाली भूमि का उपयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि नेपाल और भारत के तकनीकी दल सीमा स्तंभों की मरम्मत, नो-मैन्स लैंड में अतिक्रमण की निगरानी तथा सीमा पार भूमि उपयोग से संबंधित आंकड़े एकत्र करने जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। नेपाल की आधिकारिक स्थिति को दोहराते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ऐतिहासिक संधियों, मानचित्रों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सभी सीमा विवादों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब प्रधानमंत्री शाह के संसदीय बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों और आम नागरिकों की ओर से इस बयान की व्यापक आलोचना की जा रही है। हालांकि, भारत सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

 तेहरान (ईरान), 01 जून। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। मसूद ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वैश्विक मीडिया में रविवार को प्रसारित उनके इस्तीफा देने की खबर पर ईरानी प्रशासन ने देररात प्रतिक्रिया दी। प्रशासन की प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने कहा कि यह महज अफवाह है।

इरना न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी शासन की प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने रविवार देर रात अपने एक्स हैंडल पर कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन मुश्किल दिनों में ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। उनका प्रशासन देश की समस्याओं को हल करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मोहजेरानी ने कहा कि वह अपने पद पर बने हुए हैं। उनके पद छोड़ने की खबर अफवाह है।

उल्लेखनीय है कि मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने थोपे गए युद्ध के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए सभी एजेंसियों की सराहना की। राष्ट्रपति नेलोगों से मौजूदा वास्तविकता के प्रति जागरूक रहने का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि देश की कुछ आर्थिक समस्याएं लगाए गए प्रतिबंधों और दबाव के कारण पैदा हुई हैं। इसके कुछ देरबाद उनके इस्तीफे की खबर आई। यह तक कहा गया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र देश के सर्वोच्च नेता को सौंप दिया। सरकार ने कहा कि इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है।

 बेरूत (लेबनान), 01 जून । लेबनान में इस समय ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल ने रविवार को पूरे दिन हिजबुल्लाह के प्रमुख गढ़ों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके जवाब के लिए हिजबुल्लाह ने रात का समय चुना। आधीरात गुजर जाने के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक जून को करीब एक बजे हिजबुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) पर रॉकेट और तोप के गोले दागे। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लिए अपराजेय माने जाने वाले ब्यूफोट पर कब्जा कर उसे तगड़ी चुनौती दी है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में रविवार को आईडीएफ ने 36 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए और 35 अन्य घायल हो गए। टायर जिले के अल-अब्बासियेह शहर पर हमले में चार लोगों की जान चली गई।डेर अल-जहरानी के हाय अल अरब इलाके पर हमलों में आठ लोग मारे गए और 19 अन्य घायल हो गए। अनेक रिहायशी घर तबाह हो गए। जदीदत अंसार इलाके पर हमले में दो बच्चों सहित तीन लोग घायल हो गए। ओडाइसेह में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर कर किए गए हमले में तीन लोग घायल हो गए। टायर में हिराम अस्पताल के पास हमले में 13 मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के सदस्य घायल हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार इजराइली सैनिकों ने लेबनान में एक रणनीतिक पहाड़ पर कब्जा कर लिया है। इसके शिखर पर क्रूसेडरों का किला ब्यूफोर्ट है। ब्यूफोर्ट को यूनेस्को संरक्षित और विरासत स्थल घोषित कर चुका है। इस पर इजराइल का 2000 में पीछे हटने से पहले 18 वर्ष तक कब्जा रहा है।

हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजराइली सेना पर हमलों का दावा किया है। आतंकवादी समूह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने सोमवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 1 बजे (रविवार को 22:00 जीएमटी) दक्षिणी लेबनान के योहमोर अल-शकीफ शहर के पूर्वी बाहरी इलाकों में इजराइली सेना पर बड़ी संख्या में रॉकेट और तोप के गोले दागे। समूह ने कहा कि यह हमला इजरायल के संघर्ष विराम के उल्लंघन और गांवों पर हमलों के जवाब में किया गया। इस बीच बताया गया है कि अब इजराइली सेना लिटानी नदी के भी आगे तक पहुंच गई है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में और आगे बढ़ने का आदेश दिया है। फ्रांस ने इस घटनाचक्र पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। बताया गया है कि इजराइली सेना ने दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा और डेरा प्रांतों के कुछ हिस्सों में प्रवेश किया। वहां अस्थायी चौकियां बनाईं। आम नागरिकों और वाहनों की तलाशी ली और फिर वहां से वापस लौट गई।