काहिरा, 8 मई । इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफाह सीमा के गाजा क्षेत्र पर सेना का नियंत्रण हमास की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को खत्म करने की दिशा में एक ‘महत्वपूर्ण कदम’ है।



रफाह सीमा पर मंगलवार को कब्जे के साथ ही इजराइल को गाजा की सीमाओं पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। यह सीमा क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए मुख्य मार्गों में से एक है। इजराइल ने 2005 में यहां से सैनिक हटा लिये थे।



फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों का यूरोप तक फैला विरोध प्रदर्शन



अमेरिका में पुलिस कई विश्वविद्यालयों में घुसकर धरने हटवा चुकी है, लेकिन फलस्तीन समर्थकों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने फिर एमआईटी में बनाए शिविर पर फिर कब्जा कर लिया। एमआईटी में प्रदर्शनकारियों से कहा गया था कि वे स्वेच्छा से कब्जा हटा लें नहीं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इसके लिए सोमवार दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। कई प्रदर्शनकारियों ने कब्जा हटा लिया, लेकिन बाद में विश्वविद्यालय के बाहर से प्रदर्शनकारियों के आने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर फिर कब्जा कर लिया।

 इस्लामाबाद, 8 मई । पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को दावा किया कि अशांत खैबर पख्तूनख्वा में मार्च में एक आत्मघाती हमले पांच चीनी नागरिकों की मौत की साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी।



सेना की प्रेस इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) प्रमुख मेजर-जनरल अहमद शरीफ ने एक संवाददाता सम्मेलन में अफगानिस्तान पर आतंकवादियों को पाकिस्तान में हमले करने के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मार्च में खैबर पख्तूनख्वा के बिशम इलाके में जिस हमले में पांच चीनी अभियंताओं की मौत हुई थी,उसकी साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी और पड़ोसी देश की धरती का इस्तेमाल किया गया था।



शरीफ ने कहा, यह आत्मघाती बम धमाका सीमा पार (अफगानिस्तान में) से भी जुड़ा है; इस आतंकवादी गतिविधि की योजना अफगानिस्तान में बनाई गई थी। आतंकवादियों और उनके मददगारों को भी अफगानिस्तान से नियंत्रित किया जा रहा था और आत्मघाती हमलावर भी अफगान था। इस साल मार्च में शांगला जिले के बिशम इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी अपनी कार से उस वाहन में टक्कर मार दी थी जिसमें पांच अभियंता सवार थे। हमले में चीनी अभियंताओं के साथ पाकिस्तानी चालक की मौत हो गई थी। पीड़ित इस्लामाबाद से प्रांत के ऊपरी कोहिस्तान जिले के मुख्यालय दासू में अपने शिविर की ओर जा रहे थे।

 लंदन, 8 मई । भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत ने एक और झटका देते हुए उसकी नई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञात रहे कि नीरव मोदी भारत से धोखाधड़ी करके भागने के बाद से पिछले पांच साल से लंदन की जेल में बंद है। ब्रिटेन की अदालत ने उसकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज किया कि उसे न्याय की पकड़ से भागने का ‘काफी खतरा’ है।



हीरा व्यापारी नीरव (52) भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहा है और भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपना मुकदमा हार गया था। लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में उसके द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वह उपस्थित नहीं हुआ लेकिन उसका बेटा और दो बेटियां मौजूद थे।



जिला न्यायाधीश जॉन जानी ने उसकी कानूनी टीम की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि पिछली जमानत अर्जी करीब साढ़े तीन साल पहले दाखिल की गई थी और इतने समय बाद सुनवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए परिस्थितियों में बदलाव आया है।



न्यायाधीश जानी ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसले में कहा, ‘‘हालांकि, मैं संतुष्ट हूं कि जमानत के खिलाफ पर्याप्त आधार बने हुए हैं। एक वास्तविक और पर्याप्त जोखिम यह है कि नीरव मोदी अदालत में उपस्थित होने या गवाहों के साथ हस्तक्षेप नहीं करने में विफल रहेगा। उन्होंने कहा, इस मामले में, किसी भी स्तर पर, एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का आरोपी शामिल है… ऐसा में जमानत नहीं दी जा सकती है और आवेदन अस्वीकार किया जाता है।



सीपीएस बैरिस्टर निकोलस हर्न ने अदालत को बताया, ‘‘उसने भारतीय अदालत में आरोपों का सामना न करने के लिए अपना पूरा दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है और यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि संबंधित धोखाधड़ी एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें से केवल 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए हैं। इसलिए, उसके पास अभी भी विभिन्न न्यायाक्षेत्रों में महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच हो सकती है। सुनवाई के लिए भारत से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक संयुक्त टीम पहुंची थी और अदालत की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रही।



भारत में नीरव के खिलाफ तीन आपराधिक मामले चल रहे हैं जिनमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में धोखाधड़ी का सीबीआई मामला, उस धोखाधड़ी की आय की कथित धनशोधन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय का मामला और तीसरा सबूतों और गवाहों से कथित छेड़छाड़ को लेकर आपराधिक कार्यवाही। उसे 19 मार्च, 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था और ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।
 

 अंकारा, 7 मई । तुर्किये ने सोमवार को प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) को निशाना बनाते हुए उत्तरी इराक में हवाई हमले किए। तुर्किये ने हमले में 16 पीकेके आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है।



पीकेके 1984 से तुर्किये के खिलाफ हथियार उठाकर विद्रोह कर रहा है। जिसे तुर्किये, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। वहीं तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी इराक के हाकुर्क, मेटिना और गारा क्षेत्र में पीकेके आतंकियों को निष्प्रभावी कर दिया गया है।



गत माह तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने उत्तरी इराक में पीकेके लड़ाकों की मौजूदगी को लेकर इराक के कुर्दिस्तान स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी इरबिल और बगदाद में अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और प्रतिबंधित समूह के खिलाफ बगदाद का समर्थन मांगा था। इसके बाद बगदाद ने गत मार्च में समूह को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था।

 यरुशलम, 7 मई । इजराइली सेना रफाह पर आने वाले समय में संगठित तरीके से बड़ा हमला कर सकती है, इसी के मद्देनजर रफाह में शरण लिए फलस्तीनियों से ठिकाना छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। काहिरा में हमास के साथ युद्धविराम के लिए वार्ता विफल होने के बाद इजराइल ने रफाह में जल्द जमीनी सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं इजराइल ने रफाह पर सोमवार को हवाई हमले किए।



इन हमलों में 20 लोग मारे गए और कई के घायल हुए हैं। हमास ने कहा है कि रफाह पर इजराइल की कार्रवाई का विपरीत असर भविष्य में गाजा में युद्धविराम के लिए होने वाली वार्ता पर पड़ेगा। वैसे हमास फलस्तीनियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाजा के दक्षिणी शहर रफाह में इस समय लगभग 14 लाख बेघर लोग शरण लिए हुए हैं।



इजराइल का कहना है कि इनके बीच बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके भी छिपे हुए हैं। रविवार को केरेम शेलोम क्रॉसिंग पर रफाह से किए गए रॉकेट हमले से साबित हो गया कि रफाह में हमास लड़ाके मौजूद हैं। इस हमले में चार इजराइली सैनिक मारे गए थे। इजराइल के अनुसार हमास लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रफाह से आमजनों को हटाया जाना जरूरी है। लेकिन आमजनों के स्थानांतरण के दौरान ही इजराइली सेना और हमास के बीच टकराव शुरू होने की आशंका है, जिसमें भारी खूनखराबा हो सकता है।



मिस्त्र ने इजरायल से गाजा में अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। रफाह में जमीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका और इजरायल में भी गहरे मतभेद हैं। सोमवार को एक बार फिर राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। इस वार्ता में बाइडन ने रफाह पर कार्रवाई न करने के लिए कहा है।

 काहिरा, 7 मई । इजराइल के साथ पिछले सात महीने से जारी युद्ध को रोकने के लिये चरमपंथी समूह हमास ने मिस्र और कतर की ओर से पेश किये गए संघर्ष-विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास की तरफ से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई।



संघर्ष विराम प्रस्ताव के संबंध में हमास ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया ने कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के खुफिया मामलों के मंत्री को फोन पर यह जानकारी दी। मध्य पूर्व के ये दो देश इजराइल और हमास के बीच महीनों से जारी बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं। इजराइल ने इस मामले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

 ढाका, 7 मई । फलस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन अब अमेरिका के विश्वविद्यालयों से होते हुए बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में पहुंच गया है। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा से जुड़े छात्रों ने इजराइल-हमास युद्ध समाप्त करने और स्वतंत्र फलस्तीन के निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को देश भर के विश्वविद्यालयों में मार्च किया।



ढाका विश्वविद्यालय के परिसर में बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने इजराइल विरोधी नारे लगाते हुए बांग्लादेशी और फलस्तीनी का झंडा लेकर मार्च किया। वे फलस्तीन को मुक्त करो, नरसंहार बंद करो लिखे बैनर लेकर चल रहे थे। छात्र समूह ने कहा कि उसने अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाने और गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ बढ़ते गुस्से के कारण प्रदर्शनों का आयोजन किया। उन्होंने नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया।



इस बीच, अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 15 मई को होने वाले विश्वविद्यालय स्तर के मुख्य आयोजन को टाल दिया है। इसकी जगह छोटे-छोटे स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन का फैसला लिया गया है। मैनहट्टन में आईवी लीग स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर हमने अपने कक्षा दिवसों और स्नातक समारोहों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
 

 काठमांडू, 06 मई । नेपाली सौ के नोट पर भारतीय इलाकों वाला विवादित नक्शा छापने के मुद्दे पर विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कहा है कि नेपाल कूटनीतिक माध्यम के जरिए ही भारत से सीमा समस्या का समाधान करने के पक्ष में है।



भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नेपाल के इस ताजा निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इससे जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती है। जब विभिन्न कूटनीतिक चैनल में इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है तो ऐसे में नेपाल का यह फैसला अप्रत्याशित है। भारतीय विदेश मंत्री के बयान के बाद आज नेपाली संसद की अन्तरराष्ट्रीय संबंध समिति ने नेपाल के विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ से जवाब तलब किया था।

सांसदों ने विदेश मंत्री श्रेष्ठ से पूछा कि आखिर जब भूमि विवाद पर कूटनीतिक वार्ता चल रही है तो ऐसे में नेपाल ने अपने नोट पर विवादित नक्शे को छापने का निर्णय क्यों लिया? सांसदों ने विदेश मंत्री से यह भी जानना चाहा कि क्या नेपाल के इस एकतरफा फैसले से कूटनीतिक वार्ता पर नकारात्मक असर पड़ेगा ? सांसदों के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल भी चाहता है कि दोनों देशों के बीच रहे सीमा समस्या पर कूटनीतिक वार्ता के जरिए ही समाधान निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल ने अपनी तरफ से विभिन्न स्तर पर इन विषयों को उठाया है।

उन्होंने सांसदों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नेपाल के सौ रुपये के नोट में अब तक पुराना नक्शा ही अंकित रहता था। चूंकि, नेपाल के संविधान ने जब नए नक्शे को अंगीकार करने का सर्वसम्मत से फैसला किया है तो ऐसे में नेपाल राष्ट्र बैंक की तरफ से आए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और भारत को भी इसे सामान्य तरीके से लेना चाहिए।

 काठमांडू, 06 मई । भरतपुर जिले की गांव पालिका इच्छाकामना के प्रधान ने अपने गांव में कोल्ड ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय किसानों और पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला ग्राम पंचायत की बैठक में लिया गया है। इसके बदले में मेहमानों का स्वागत दूध, दही, लस्सी, छांछ और नींबू पानी से किया जाएगा।



इच्छाकामना गांव के प्रधान दान बहादुर गुरूंग ने बताया कि इस ग्राम पंचायत के अधीन सभी सरकारी दफ्तरों में किसी भी मेहमान के आने पर या किसी भी प्रकार की बैठक में कोल्ड ड्रिंक्स परोसने पर रोक लगा दी गई है। इसके बदले में मेहमानों का स्वागत दूध, दही, लस्सी, छांछ और नींबू पानी से किया जाएगा। गुरूंग ने बताया कि इस फैसले से स्थानीय किसानों और पशुपालकों के स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करने से किसानों को प्रोत्साहन के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

ग्राम प्रधान गुरूंग इन दिनों अपने ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में जाकर इस फैसले पर अमल करने का आग्रह करते नजर आते हैं। ग्राम प्रधान का मानना है कि सेहत के नजरिए से भी यह फायदेमंद ही है। गुरूंग को विश्वास है कि उनके द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को ना सिर्फ पूरे गांव का समर्थन मिलेगा, बल्कि आसपास के सरकारी दफ्तर भी इसका अनुसरण करेंगे।

 काठमांडू, 06 मई । नेपाली संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बिना सत्र चले ही संसद को स्थगित करने के बाद इस बार बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है।



स्पीकर घिमिरे ने संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और संसदीय दल के नेताओं को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्होंने बताया कि यह बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मैंने यह पहल की है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, इसलिए सभी दलों के बीच में संसद सत्र को लेकर सहमति बननी चाहिए।

स्पीकर की तरफ से दलों के बीच सहमति कराने के प्रयासों के बीच प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि सहकारी घोटाले की जांच और गृहमंत्री की संलग्नता को लेकर जब तक संसदीय जांच समिति का गठन नहीं हो जाता है, तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। नेपाली कांग्रेस की इस मांग पर अन्य विपक्षी दलों राष्ट्रीष प्रजातंत्र पार्टी, जनमत पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. शेखर कोईराला ने कहा कि या तो गृहमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर सरकार को संयुक्त संसदीय जांच समिति का गठन करना चाहिए।

विपक्षी दल की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने संसदीय जांच समिति के गठन का संकेत किया है। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी पार्टी के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा को फोन कर संसदीय समिति गठन का प्रस्ताव किया है लेकिन कांग्रेस की तरफ से जांच समिति गठन और इसके कार्यविधि को लेकर कुछ शर्तें रखी है। उसके बाद ही उनका विरोध खत्म होने की बात बताई गई है।