मॉस्को, 13 मई । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निकोलाई पेत्रुशेव की जगह सर्गेई शोइगु को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया है। पुतिन ने इस संबंध के आदेश पर हस्ताक्षर किया है।



क्रेमलिन ने रविवार को यह जानकारी दी।

शोइगु के स्थान पर आंद्रेई बेलौसोव को देश का रक्षा मंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव के बाद यह नियुक्ति की गई है। शोइगु वर्षों तक रक्षा मंत्री रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का पांचवां कार्यकाल शुरू होने के बाद यह फेरबदल किया गया है।

 पडांग, 13 मई । इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भारी बारिश और अचानक बाढ़ आ जाने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग लापता हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने कहा कि मॉनसून की बारिश और माउंट मारापी की ठंडे लावे वाली ढलानों से कीचड़ के प्रवाह से हुए भूस्खलन के कारण शनिवार मध्यरात्रि को एक नदी में उफान के कारण पश्चिम सुमात्रा प्रांत के चार जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि कई लोग बाढ़ में बह गए और 100 से अधिक घर और इमारतें जलमग्न हो गईं। ठंडा लावा, ज्वालामुखीय सामग्री और मलबे का मिश्रण है जो बारिश में ज्वालामुखी की ढलानों से बहता है।

राष्ट्रीय तलाश एवं बचाव एजेंसी ने एक बयान में कहा कि रविवार दोपहर तक बचावकर्मियों ने अगम जिले के सबसे अधिक प्रभावित कैंडुआंग गांव में 19 शव बरामद किये और पड़ोसी जिले तनाह दातर में नौ अन्य शव बरामद किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि पडांग में आई भीषण बाढ़ के कारण आठ लोगों की मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि बचावकर्मी 18 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।

 इस्लामाबाद, 12 मई (हि.स.)। उत्तरी वजीरिस्तान के अलग-अलग इलाकों में शनिवार को सुरक्षा बलों पर किए गए दो हमलों में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इन हमलों में दो अन्य घायल भी हुए हैं। हमलों के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।

उत्तरी वजीरिस्तान के तहसील दत्ता खेल के हसन इलाके में सुरक्षा बलों पर पहला हमला हुआ। जिसमें बम निरोधक दस्ते को निशाना बना कर विस्फोट किया गया। धमाके के तुरंत बाद घात लगाए हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जिसमें पांच सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

एक अन्य घटना में हमलावरों ने मीर अली के सीमान इलाके के सुरक्षा बल चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में दो सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सुरक्षाकर्मियों के शव और घायलों को हवाई मार्ग से बन्नू के संयुक्त सैन्य अस्पताल ले जाया गया है। इन हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

 जनकपुरधाम, 12 मई (हि.स.)। नेपाल की राजनीति में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच मौजूदा सत्ता पक्ष ने अपने ही गठबंधन की सरकार गिरा दी है। मधेश प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व में बनी सरकार से सत्ता में शामिल माओवादी और एमाले ने समर्थन वापस ले लिया है।

मधेश के मुख्यमंत्री सरोज यादव की सरकार को जारी समर्थन वापस लेने का पत्र प्रदेश के राज्यपाल को सौंप दिया है। एमाले विधायक दल के नेता भरत साह और एमाले विधायक दल के नेता सरोज कुमार यादव ने बताया कि नई सरकार का गठन किया जाएगा। समर्थन वापसी से पहले दोनों दलों के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सरोज यादव से मिल कर सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया था। 

समर्थन वापसी के कारण अपनी सरकार गिरने पर जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने इसे विश्वासघात बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने पहले उनकी अनुपस्थिति में पार्टी में विभाजन करवाया और उसके बाद आज एक प्रदेश में रही सरकार को गिरा दिया। उपेन्द्र ने इसे प्रधानमंत्री प्रचंड की राजनीतिक बेइमानी करार दिया है। 

उन्होंने कहा कि जसपा भी प्रचंड सरकार को दे रही अपना समर्थन वापस लेगी। विभाजन के बाद उपेन्द्र यादव की पार्टी के पास 12 में से सिर्फ 5 सांसद ही साथ रह गए हैं और उनके समर्थन वापसी से प्रचंड सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

 काठमांडू, 11 मई | प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बजट सत्र के दौरान होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट को पेश करने के दौरान अवरोध उत्पन्न करेगा। उसने सदन में सरकार के खिलाफ और अधिक सख्त लहजे में विरोध जताने का संकेत दिया है।



शनिवार को नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के निवास पर पार्टी के पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों और शीर्ष नेताओं की अनौपचारिक बैठक में सदन में सरकार के खिलाफ कड़ा प्रतिवाद करने की रणनीति बनाई गई है। इस बैठक के बाद पार्टी के महामंत्री गगन थापा ने बताया कि सरकार के रवैये से यह स्पष्ट है कि वो ना तो गृहमंत्री का इस्तीफा मांग सकती है और ना ही सहकारी घोटाले में संसदीय जांच समिति का ही गठन करने को लेकर गम्भीर है। थापा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की मांग को गम्भीरता से नहीं ले रही है, जिसके कारण से हम सदन में और अधिक सख्त रुख अपनाएंगे।

इस बैठक में शामिल पार्टी संसदीय दल के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ने कहा कि मंगलवार को होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण और उसके दो दिन बाद आने वाले बजट का भी विरोध करने की रणनीति बन रही है। बैठक के दौरान अपना विचार रखने वाले अधिकांश नेताओं ने राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले अभिभाषण में अवरोध करने की बात कही है। इन नेताओं का कहना है कि प्रमाण सहित जांच समिति में गृहमंत्री रवि लामिछाने की संलग्नता की पुष्टि होने के बाद भी प्रधानमंत्री द्वारा संसदीय जांच समिति से इनकार करना सरकार के अहंकारपूर्ण शैली को दर्शाता है। प्रमुख सचेतक लेखक ने बताया कि सोमवार को होने वाली संसदीय दल की बैठक में विरोध के स्वरूप पर निर्णय लिया जाएगा।

 काठमांडू, 11 मई । नेपाल की तीन प्रदेश सरकारों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच करेगी। कोर्ट की अलग अलग बेंच में सुनवाई के बाद इन सभी मसलों को संवैधानिक बेंच में भेजने का फैसला किया गया है।



कोशी प्रदेश में दो मुख्यमंत्रियों में से किसे आधिकारिकता प्रदान करने, गण्डकी प्रदेश में बहुमत साबित करने के दौरान स्पीकर द्वारा सरकार के पक्ष में वोट कर बहुमत की संख्या पहुंचाए जाने और सुदूर पश्चिम प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को लेकर अब संवैधानिक बेंच फैसला करेगी। इन तीनों मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने बताया कि चूंकि ये सभी मसला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सुनवाई संवैधानिक बेंच में ही की जाएगी।

कोशी प्रदेश में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को बिना हटाए नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के खिलाफ मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हरि फूयाल ने कहा कि संविधान की जिन धाराओं का प्रयोग कर प्रदेश प्रमुख यानि राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री का शपथग्रहण करवाया है और जिन धाराओं का प्रयोग कर वर्तमान मुख्यमंत्री अपना दावा पेश कर रहे हैं, उन दोनों धाराओं की व्याख्या संवैधानिक बेंच से ही हो सकती है। चूंकि दोनों पक्ष अलग अलग धाराओं में अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उन धाराओं के तहत दोनों ही सही है लेकिन संविधान बनाते समय इस तरह की परिस्थिति आने की कल्पना नहीं की गई थी। अब संविधान की दोनों ही धारा एक दूसरे से बाधित कर रही हैं। ऐसे में इसकी व्याख्या संवैधानिक बेंच द्वारा की जाएगी।

गण्डकी प्रदेश में बहुमत के दौरान सदन के स्पीकर द्वारा ही सरकार के पक्ष में मतदान कर बहुमत पहुंचाने के खिलाफ नेपाली कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इसमें स्पीकर द्वारा मतदान किए जाने को अमान्य ठहराने की मांग की गई है। चूंकि इसी तरह के प्रकरण में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कोशी प्रदेश में दो सरकारों को इसलिए बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि वहां भी बहुमत पहुंचाने के लिए स्पीकर के मत का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि गण्डकी प्रदेश में जिस तरह से सरकार बनाने के लिए किए गए दावे में पहले स्पीकर पद का दुरुपयोग करते हुए उनका भी हस्ताक्षर दिखाया गया और बाद में बहुमत साबित करने के दौरान स्पीकर का भी एक वोट लेकर बहुमत साबित किया गया, ये दोनों ही गलत हैं और सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सपना प्रधान मल्ल ने कहा कि उस समय कोर्ट ने किन परिस्थितियों में स्पीकर को मत देने से वंचित किया था, यह नहीं मालूम लेकिन जिस तरह से सदन में पक्ष विपक्ष का वोट बराबर होने पर स्पीकर का वोट मान्य होगा कि नहीं, इसको लेकर संविधान में स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसलिए इस मामले को संवैधानिक बेंच में भेजा जाए ताकि संविधान में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, उसकी व्याख्या हो सके।

इसी तरह सुदूर पश्चिम प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के दौरान प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने का आह्वान किए जाने के बाद जिस व्यक्ति ने पहले दावा किया था, उसको मान्यता नहीं देते हुए फिर से सरकार बनाने का आह्वान कर सत्तारूढ़ गठबन्धन के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया को खारिज कर पहले दावा करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत में यह भी कहा गया है कि एक ही पार्टी के संसदीय दल के नेता का निर्णय माना जाए या पार्टी के अध्यक्ष का। इसी तरह वहां पर इस बात को लेकर भी मुकदमा चल रहा है कि पार्टी व्हिप जारी करने का अधिकार विधायक दल के प्रमुख सचेतक को है या पार्टी अध्यक्ष को? इस पर भी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई ने कहा कि प्रदेश प्रमुख के अधिकार को लेकर संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले को भी संवैधानिक बेंच में भेजा जा रहा है।

 बोस्टन, 11 मई |  अमेरिका में शुक्रवार तड़के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में फलस्तीन समर्थक तंबू को पुलिस ने हटा दिया और फिलाडेल्फिया में पेन्नसीलवेनिया विश्वविद्यालय के परिसर से प्रदर्शनकारियों को बाहर कर दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई से कुछ ही घंटे पहले एरीजोना विश्वविद्यालय में एक तंबू को हटा दिया और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े।



एमआईटी परिसर में पुलिस सुबह चार बजे पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए 15 मिनट का समय दिया। विश्वविद्यालय की अध्यक्ष ने कहा कि वहां से नहीं जाने वाले 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, परिसर के बाहर एकत्र हुई भीड़ ने नारेबाजी की लेकिन उसे सुबह छह बजे तक तितर-बितर कर दिया गया। टक्सन में, एरीजोना विश्वविद्यालय कैम्पस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बृहस्पतिवार रात आंसू गैस के गोले छोड़े।



फिलाडेल्फिया में शुक्रवार तड़के, पुलिस ने पेन्नसीलवेनिया विश्वविद्यालय परिसर में दो हफ्ते से अधिक समय से डेरा डाले लोगों को हिरासत में ले लिया। करीब तीन हफ्ते पहले न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ था। तब से यह देशभर में कॉलेज परिसरों में फैल गया। फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने को लेकर 2,500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एमआईटी अध्यक्ष सैली कोर्नब्लथ ने शुक्रवार की गिरफ्तारियों पर एक पत्र में लिखा कि उनकी यह जिम्मेदारी है कि परिसर सुरक्षित रहे और हर कोई अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे।

 संयुक्त राष्ट्र, 11 मई। भारत ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्या बनाने संबंध प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें कहा गया है कि फलस्तीन इस वैश्विक संस्था का पूर्ण सदस्य बनने के योग्य है और उसे सदस्यता दी जानी चाहिए।



संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा के विशेष सत्र की सुबह आपातकालीन बैठक हुई, जहां मई महीने के लिए महासभा के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक संस्था में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता के समर्थन में अरब समूह का प्रस्ताव ‘संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश’ प्रस्तुत किया। भारत समेत 143 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, विरोध में नौ वोट पड़े जबकि 25 सदस्य अनुपस्थित रहे।



प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार फलस्तीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए योग्य है और इसलिए उसे सदस्यता दी जानी चाहिए।

 शहर पर बड़े हमले और भारी हिंसा की आशंका से अमेरिका सहित पूरा विश्व हमले के खिलाफ



यरुशलम, 11 मई । मिस्त्र की सीमा पर स्थित रफाह शहर पर इजराइली सेना के बड़े हमले और भारी हिंसा की आशंका से अमेरिका सहित पूरा विश्व इस हमले के खिलाफ नजर आ रहा है। हालांकि रफाह के बाहरी इलाके में इजराइली सेना और फलस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इस बीच लगभग 1,10,000 लोगों के रफाह छोड़कर खान यूनिस के नजदीक सुरक्षित स्थान पर जाने की सूचना है। संयुक्त राष्ट्र ने रफाह में इजराइली कार्रवाई से भारी खून



खराबे की आशंका जताते हुए गंभीर चिंता जताई है। इजराइल की युद्ध संबंधी निर्णय लेने वाली कैबिनेट ने रफाह में सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया है। सोमवार से रफाह के पूर्वी भाग में इजराइली सेना की कार्रवाई चल रही थी। अब माना जा रहा है कि इजराइली सेना किसी भी समय बड़ा हमला बोलकर रफाह शहर में घुस सकती है। इस दौरान हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप के लड़ाकों से उसका टकराव हो सकता है। इस टकराव में बड़ी संख्या में निर्दोष फलस्तीनी मारे जा सकते हैं। इस समय करीब 13 लाख बेघर फलस्तीनी रफाह में शरण लिए हुए हैं। भारी खूनखराबे की आशंका से अमेरिका सहित दुनिया के लगभग सभी देश रफाह में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ हैं लेकिन इजराइल बिना किसी के समर्थन के अकेले ही लड़ने को तैयार है। इस बीच इजराइली सेना ने रफाह क्रॉसिंग पर खाद्य पदार्थों से लदे ट्रक रोक दिए।



रफाह पर कार्रवाई से पहले राहत सामग्री लेकर जा रहे इन ट्रकों को रोका गया है। इसके कारण गाजा में लोगों के भूखमरी का खतरा पैदा हो गया है। साथ ही इन ट्रकों में लदा सामान भी खराब हो रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र आमसभा अब फलस्तीन को नए अधिकार और सुविधाएं देने पर विचार करेगी। साथ ही सुरक्षा परिषद से अनुरोध करेगी कि वह फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 194 वें सदस्य के रूप में मान्यता दे।

 माले, 11 मई । मालदीव की सरकार ने कहा है कि भारत ने मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव से सभी भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 10 मई की समयसीमा निर्धारित की थी।



चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मुइज्जू के 10 मई तक देश में तीन सैन्य मंचों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी पर जोर देने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। पिछले साल मोइज्जू के चुनाव प्रचार अभियान में मालदीव में तैनात लगभग 90 भारतीय सैन्यकर्मियों की स्वदेश वापसी प्रमुख बात थी।



भारतीय सैन्यकर्मियों का पहला जत्था मार्च की शुरुआत में मालदीव से वापस बुला लिया गया था, इसके बाद अप्रैल में दूसरा जत्था रवाना हुआ, जिसमें कुल 51 सैनिक थे। मीडिया के अनुसार मालदीव से सभी भारतीय सैन्यकर्मी वापस चले गए हैं लेकिन सैनिकों की अंतिम संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हिना वलीद ने बताया कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के अंतिम जत्थे को वापस भेज दिया गया है।



भारतीय सैन्यकर्मी भारत की ओर से उपहार में दिए गए दो हेलीकॉप्टरों और डोर्नियर विमानों के संचालन तथा रखरखाव के लिए मालदीव में तैनात थे। इससे पहले सोमवार को मालदीव सरकार ने घोषणा की थी कि 51 सैनिकों को दो जत्थों में भारत वापस भेज दिया गया। सरकार ने आधिकारिक दस्तावेज के हवाले से मालदीव में 89 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी की जानकारी दी थी।



भारत-मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की चार दौर की बैठकों के बाद भारत और मालदीव 10 मई से पहले शेष भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुए थे। आखिरी बैठक नयी दिल्ली में तीन मई को हुई थी।