प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्ज़े के नेतृत्व वाली जॉर्जिया की नई सरकार ने संसद में विश्वास मत जीता। सरकार में तीन नए मंत्री होंगे। माका बोचोरिश्विली विदेश मंत्री, अनरी ओखानाश्विली न्याय मंत्री और डेविट सोंगुआश्विली पर्यावरण और कृषि मंत्री होंगे। जॉर्जिया के संविधान के अनुसार, संसद में विश्वास मत जीतने के बाद नई सरकार कार्यभार संभालेगी।

 बेरूत, 29 नवंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की कोशिशों से लेबनान में बुधवार तड़के चार बजे से प्रभावी युद्ध विराम ने विस्थापन के टीस की चुभन और बढ़ा दी है। संघर्ष विराम के समझौते की डोर में बंधे इजराइल के सुरक्षा बलों और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की मिसाइलों और रॉकेटों का गरजना बंद हो चुका है। अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में इस संघर्ष विराम को 'असहज' कहा गया है। ऐसा इसलिए कि इजराइल ने संघर्ष विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया और उसने आतंकवादियों को पलक झपकते ही हवाई हमला कर उनके मंसूबों को जमींदोज कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह की तोपखाना शांत हो गया। मगर लेबनान की सेना ने कल इजराइल पर 'कई बार' संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर युद्ध की शांत हो चुकी लपटों पर घी छिड़कने का काम किया है। इस बीच लेबनान के लगभग सभी हिस्सों में लोगों ने संघर्ष विराम का स्वागत किया। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही जिंदगी पटरी पर लौटेगी। युद्ध की विभीषिका के बीच अपने घर-द्वार छोड़कर कस्बों और गांवों से भागे लोगों की वापसी शुरू हो चुकी है। कुछ को तो कोई घर ही नहीं मिला। कंक्रीट और मुड़ी हुई धातु के ढेर देखकर लोग रो पड़े।लेबनान की सेना ने गुरुवार को कहा कि लोगों की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बेरूत के बाहर और देश के दक्षिण और पूर्व में हिजबुल्लाह के गढ़ों में सेना भेजी गई है। मगर इजराइल की सेना ने लोगों को चेताया है। उसने कहा है कि सीमा के पास के गांवों में लौटना अभी खतरे से खाली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की अनुसार, इस युद्ध ने लेबनान की लगभग एक-चौथाई आबादी को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया। यह संघर्ष विराम 60 दिनों के लिए है। समझौते में लेबनान से इजराइली बलों की क्रमिक वापसी का आह्वान किया गया है। इजराइली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने कहा कि जो निवासी सुदूर दक्षिण के शहरों से भाग गए हैं, उन्हें अगली सूचना तक लौटने का इंतजार करना चाहिए। अभी उन शहरों के भीतर आवाजाही प्रतिबंधित है। सेना इलाके में रात को कर्फ्यू लगा रही है।

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बने गहरे दबाव के कारण श्रीलंका के कुछ हिस्से प्रतिकूल मौसम के प्रभाव में बने हुए हैं।

श्रीलंका के मौसम विभाग के अनुसार, आज सुबह करीब 2.30 बजे गहरा दबाव त्रिंकोमाली से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था।

परामर्श में कहा गया है कि तूफान के धीरे-धीरे उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट के करीब पहुंचने तथा आज और अधिक तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

इस बीच, श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना की बचाव टीमें प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत कार्यों में लगी हुई हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 4 हो गई है जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं।

प्रतिकूल मौसम के कारण 2.3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने का अनुमान है।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल कीथ केलॉग को रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित करने की घोषणा की है। एक बयान में श्री ट्रंप ने कहा कि जनरल कीथ केलॉग राष्ट्रपति के सहायक और यूक्रेन और रूस के लिए विशेष दूत के रूप में काम करेंगे।

जनरल कीथ ने एक प्रतिष्ठित सैन्य और व्यावसायिक कैरियर का नेतृत्व किया है, जिसमें श्री ट्रम्प के प्रथम प्रशासन में अत्यधिक संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा भूमिकाओं में कार्य करना भी शामिल है।

श्री ट्रम्प ने स्टैनफोर्ड के चिकित्सक, अर्थशास्त्री और कोविड लॉकडाउन के विख्यात आलोचक डॉ. जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) का नेतृत्व करने के लिए चुना है। श्री भट्टाचार्य का जन्म कोलकाता में हुआ था और उन्होंने स्टैनफोर्ड से अर्थशास्त्र में एमडी और पीएचडी की है।

इस बीच, ट्रम्प प्रशासन के कई नामांकित व्यक्तियों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के राजदूत और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख पद के उम्मीदवार भी शामिल हैं, ने बम धमाकों सहित धमकियों की सूचना दी है। एफबीआई कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ समन्वय में इन घटनाओं की जांच कर रही है।

 इस्लामाबाद, 28 नवंबर । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के तेवर अब और गरम हो गए हैं। संघीय राजधानी के डी-चौक पर 'करो या मरो' विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के बाद पार्टी के बड़े नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के संवाददाता सम्मेलन ने हुकूमत की चिंता बढ़ा दी है। एआरवाई न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक, डी-चौक पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे पीटीआई के काफिले का नेतृत्व कर कल शाम लौटे गंडापुर ने अपने प्रांत की खूबसूरत घाटी मानसेहरा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शहबाज हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मुगालते में मत रहे कि आंदोलन खत्म हो गया है। इस्लामबाद में हुकूमत ने निहत्थे पीटीआई कार्यकर्ताओं पर जुल्म की इंतहा की है। उन्हें गोलियों से भूना है। इससे कोई डरने वाला नहीं है। पीटीआई का देशव्यापी धरना बंद नहीं होगा। वह जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई ने हमेशा कानून और लोकतंत्र की सर्वोच्चता को कायम रखते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा पीटीआई प्रमुख इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। आठ फरवरी के चुनाव में पीटीआई का जनादेश चुरा (छीन) लिया गया। इसके खिलाफ जुबान खोलने की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अन्याय का शांतिपूर्ण विरोध करने पर गोलियों से भुनवाया जा रहा है। पीटीआई नेता और मुख्यमंत्री गंडापुर ने साफ किया कि जब तक पार्टी की मांगें पूरी नहीं की जातीं तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए (शहीद) प्रत्येक कार्यकर्ता के परिवार को 10 मिलियन रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि वह निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करने से बाज आए। जियो न्यूज चैनल के अनुसार, डी-चौक पर शांति के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राजधानी में संघीय कैबिनेट बैठक को संबोधित किया। उन्होंने पीटीआई का नाम लिए बगैर उसपर निशाना साधा। शहबाज ने मुल्क को आंदोलन की राजनीति से छुटकारा दिलाने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि "हमें यह तय करना होगा कि हम पाकिस्तान को बचाएंगे या धरने की अनुमति देंगे।"

 बेरूत, 27 नवंबर । लंबी जद्दोजहद के बाद इजराइल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के युद्ध विराम पर सहमत होते ही लेबनान में लड़ाई थम गई। युद्ध विराम आधिकारिक तौर पर बुधवार तड़के चार बजे से प्रभावी हो गया। इसी के साथ लड़ाई के दौरान लेबनान से विस्थापित हजारों लोग स्वदेश लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के संयुक्त बयान में युद्ध विराम लागू होने की पुष्टि की गई है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल और लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के बीच दशकों के इतिहास में अब तक के सबसे घातक युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया संघर्ष विराम आधिकारिक तौर पर बुधवार तड़के चार बजे प्रभावी हो गया। इसकी घोषणा होते ही दक्षिणी बेरूत के दहिया में पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। हिजबुल्लाह का मुख्यालय दहिया में ही है। कभी घनी आबादी वाले दहिया में इस समय इक्का-दुक्का लोग ही रह रहे हैं। यहां से अक्टूबर में 52 वर्षीय मोहम्मद अवादा अपने दो बच्चों के साथ उत्तरी लेबनान के शहर त्रिपोली भाग गए थे। हमले में उनका अपार्टमेंट नष्ट हो गया था। युद्ध विराम की भनक मिलते ही उन्होंने कहा कि वह दहिया लौटेंगे और वहां नए सिरे जीवन शुरू करेंगे।

इस बीच लेबनान की सेना ने विस्थापित नागरिकों से दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों में लौटने से पहले इजराइली सैनिकों के हटने का इंतजार करने का आह्वान किया है। साथ ही गैर-विस्फोटित आयुध के खतरों के बारे में भी चेताया है। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष विराम लागू होने के कुछ घंटों बाद विस्थापित परिवार दक्षिणी और पूर्वी लेबनान लौटने लगे। लेबनान में इस समय संयुक्त राष्ट्र अंतरिम शांति सेना के 10 हजार जवान मौजूद हैं।

इराइली सेना के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने कहा कि संघर्ष विराम की शर्तों के अनुसार देश के सैनिक दक्षिणी लेबनान मौजूद हैं। एड्राई ने लेबनाने के विस्थापितों को चेतावनी दी कि वे तुरंत वापस नहीं जाएं। सुरक्षित आवाजाही के संकेत मिलते ही सूचित किया जाएगा। इस युद्ध विराम से इजराइल में स्थिति अपेक्षाकृत शांत दिखाई दी। आधीरात के बाद से देश में कोई नया हवाई हमला सायरन नहीं बजा है। ताजा युद्ध विराम का उद्देश्य इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक साल से अधिक समय से चल रही लड़ाई को समाप्त करना है।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइली सेना की बमबारी और जमीनी कार्रवाई में लगभग 3,800 लोग मारे गए हैं। दस लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। लेबनान के समाचार पत्र द नेशनल के अनुसार, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सालभर से अधिक समय तक चली लड़ाई के बाद लेबनान में युद्ध विराम लागू हो गया है। युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन में की। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने संयुक्त बयान में युद्ध विराम की शर्तों और अपेक्षाओं को रेखांकित किया है। इस युद्ध विराम पर संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस नजर रखेंगे। 

श्रीलंका की कैबिनेट ने संसद में 219 बिलियन रुपए के पूरक अनुमान को पेश करने को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य करदाताओं द्वारा लिए गए ऋणों के लिए 130 बिलियन रुपए की ब्याज सब्सिडी सहित प्रमुख व्यय मदों को वित्तपोषित करना है। यह आवंटन 2024 के लिए स्वीकृत व्यय और ऋण सीमा के भीतर रहेगा।

सबसे बड़ा हिस्सा, जिसकी राशि 130 बिलियन श्रीलंकाई रुपये है, सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए निर्धारित किया गया है, ताकि सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से सरकार की बैलेंस शीट में स्थानांतरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को कवर किया जा सके। अतिरिक्त धनराशि का उपयोग अनुदान और अन्य वित्तीय दायित्वों के लिए किया जाएगा।

कैबिनेट ने 2025 के पहले चार महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश करने को भी मंजूरी दे दी है क्योंकि सितंबर में संसद भंग होने के कारण बजट 2025 पेश करने का समय नहीं था। यह बजट चल रही परियोजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं, ऋण सेवा और ऋण पुनर्गठन के लिए धन मुहैया कराएगा। अंतरिम बजट 2025 के पूर्ण बजट की तैयारी करते हुए सरकारी संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

इस बीच, सरकार की योजना 2025 विनियोग विधेयक को 9 जनवरी, 2025 को संसद में पेश करने की है, जबकि बजट भाषण 17 फरवरी, 2025 को निर्धारित है। इसके बाद बजट पर बहस फरवरी और मार्च में होगी, जो आने वाले वर्ष में देश के राजकोषीय एजेंडे के लिए मंच तैयार करेगी।

भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के चयन ट्रायल में डोपिंग परीक्षण के दौरान नमूना देने से इनकार करने पर टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया पर चार साल का निलंबन लगाया है।

शुरुआत में, नाडा ने 23 अप्रैल को बजरंग को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद कुश्ती के लिए विश्व नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी उन्हें निलंबित कर दिया था। बजरंग द्वारा अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने के बाद, नाडा के अनुशासन-विरोधी डोपिंग पैनल ने औपचारिक आरोप लंबित रहने तक 31 मई को इसे अस्थायी रूप से रद्द कर दिया।

23 जून को नाडा ने पहलवान को आरोप पत्र जारी किया। इसके बाद बजरंग ने 11 जुलाई को लिखित रूप में इसे चुनौती दी। अंतिम निलंबन की पुष्टि से पहले 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई।

चार वर्ष का प्रतिबंध बजरंग को प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी करने से रोकता है और यदि वह एथलीटों को प्रशिक्षित करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग भूमिकाओं के लिए आवेदन करने से भी रोकता है।

 वाशिंगटन, 27 नवंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलकाता में जन्मे भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. जय भट्टाचार्य पर भरोसा जताते हुए उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) के निदेशक के रूप में नामित किया है। इसके अलावा जैमीसन ग्रीर को अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के रूप में चुना। साथ ही केविन ए. हैसेट को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का निदेशक नियुक्त किया है।द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान एवं वित्त पोषण संस्थानों में से एक है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. जय भट्टाचार्य एनआईएच प्रमुख होंगे। इसके साथ ही भट्टाचार्य शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी बन गए हैं।इससे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ नवगठित सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने के लिए भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी को चुना था। यह एक स्वैच्छिक पद है और इसके लिए अमेरिकी सीनेट से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।ट्रंप ने सोशल मीडिया में घोषणा की, ''मुझे जय भट्टाचार्य एमडी, पीएचडी को एनआईएच के निदेशक के रूप में नामित करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। डॉ. भट्टाचार्य रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के साथ मिलकर राष्ट्र के चिकित्सा अनुसंधान की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा लोगों का जीवन बचाने वाले महत्वपूर्ण खोज को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेंगे।''ट्रंप ने दूसरी पोस्ट में कहा कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष केविन ए. हैसेट ने 2017 के कर कटौती और रोजगार अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने मंगलवार को वकील और अपने पूर्व अधिकारी जैमीसन ग्रीर को यूएसटीआर के रूप में चुने जाने पर कहा कि ग्रीर उनके पहले कार्यकाल में व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट ई. लाइटहाइजर के स्टाफ प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं।

जय भट्टाचार्य का प्रोफाइलजय भट्टाचार्य का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने 1990 के दौर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स और फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। इसके बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) की डिग्री हासिल की और 2000 में अर्थशास्त्र से पीएचडी की। वो इस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य नीति के प्रोफेसर हैं। साथ ही नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो स्टैनफोर्ड में स्वास्थ्य और उम्र से जुड़े जनसांख्यिकी और अर्थशास्त्र केंद्र के निदेशक हैं। उनके शोध स्वास्थ्य के अलावा कमजोर आबादी की बेहतर देखभाल से जुड़े हैं। उनके शोध पत्र अर्थशास्त्र, कानून और स्वास्थ्य जर्नल्स में छपे हैं।

 इस्लामाबाद, 27 नवंबर । पाकिस्तान की संघीय राजधानी इस्लामाबाद का डी-चौक आज सुबह करीब तीन दिन बाद टकराव की टीस से मुक्त हुआ। खूनखराबे का गवाह बने इस चौक के आसपास के महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात फौजी यहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के हजारों समर्थकों के चले जाने से कुछ सुकून में हैं। करीबन 34-35 हजार प्रदर्शनकारियों के काफिले का नेतृत्व कर रहे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और पीटीआई संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के यहां से चले जाने पर हुकूमत ने भी राहत की सांस ली है।

झड़पों के बीच सुनी गई गोलियों की आवाजएआरवाई न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, डी-चौक पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती देखकर पीटीआई संस्थापक की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर कथित तौर पर भाग गए। इस दौरान फौज और पुलिस ने लगभग 450 पीटीआई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने बुले क्षेत्र, खैबर चौक और कुलसुम प्लाजा को पीटीआई समर्थकों को खदेड़कर खाली करा लिया है। सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान गोलियों की आवाज भी सुनी गई।इस चैनल ने सूत्रों के हवाले से कहा कि बुशरा बीबी और मुख्यमंत्री गंडापुर एक ही वाहन से भाग गए। इससे पहले संघीय सरकार के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने घोषणा की कि पुलिस पीटीआई प्रदर्शनकारियों से अपने स्तर पर निपटेगी। नकवी ने बुशरा बीबी पर इस्लामाबाद में जान-माल का नुकसान करने वाली सारी अराजकता को अंजाम देने का आरोप लगाया। आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि डी-चौक से प्रदर्शनकारियों को सफलतापूर्वक हटा दिया गया है।

तीन दिन, छह की मौतडॉन समाचार पत्र की वेबसाइट पर अपडेट किए गए विवरण के अनुसार, संघीय राजधानी में सुरक्षा बलों और पीटीआई प्रदर्शनकारियों के बीच दिन भर की तीखी लड़ाई आज तड़के रेड जोन (डी-चौक) से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और समर्थकों के हटने के साथ समाप्त हो गई। अधिकारियों और अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि तीन दिनों के विरोध प्रदर्शन में कम से कम छह लोगों की जान चली गई। इसमें एक पुलिसकर्मी और तीन रेंजर्स शामिल हैं। बुशरा बीबी, मुख्यमंत्री गंडापुर सहित पीटीआई नेतृत्व ने देररात यहां से वापसी की। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों से 'घर जाने, रात का खाना खाने और कल वापस आने' का आग्रह किया। गंडापुर और बुशरा इसके बाद अचानक यहां से अदृश्य हो गए। हालांकि, सूचना मंत्री अता तरार ने दावा किया कि वे दोनों हरिपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा वापस आ गए हैं।

बहन ने किया बुशरा के अपहरण का दावाजियो न्यूज चैनल के अनुसार, बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वाटो ने आशंका जताई है कि बुशरा का अपहरण कर लिया गया है। आज तड़के मरियम ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अगर बुशरा खैबर पख्तूनख्वा पहुंची होती तो वह अपने परिवार से संपर्क करतीं। उन्होंने कहा कि उन्हें बुशरा की गिरफ्तारी और खैबर पख्तूनख्वा में उनके कथित आगमन के संबंध में विरोधाभासी सूचना मिली है। मरियम ने कहा कि पीटीआई के प्रदर्शन को काफी समर्थन मिला है। इस बीच पीटीआई नेता और नेशनल असेंबली के सदस्य शेर अफजल मारवत ने कहा कि इस्लामाबाद में 24 नवंबर को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब रद्द कर दिया गया है।

पीटीआई ने विरोध प्रदर्शन स्थगित कियापीटीआई के केंद्रीय मीडिया सेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, "सरकार की क्रूरता और संघीय राजधानी को निहत्थे नागरिकों के लिए बूचड़खाने में बदलने की योजना के मद्देनजर हम अपने शांतिपूर्ण विरोध को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा कर रहे हैं।" पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि वह पार्टी संस्थापक इमरान खान के मार्गदर्शन में भविष्य की रणनीति की घोषणा करेगी। उल्लेखनीय है कि इमरान खान लगभग सालभर से रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में सलाखों के पीछे कैद हैं।