काठमांडू, 04 दिसंबर । नेपाल और चीन के बीच अंततः बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली के चीन भ्रमण के आखिरी दिन बुधवार को बीजिंग में नेपाल के विदेश सचिव अमृत राई और चीन की तरफ से नेशनल डेवलपमेट एंड रिफॉर्म कमिशन के उपाध्यक्ष ली सुशे ने बीआरआई फ्रेमवर्क सहयोग नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री ओली के सचिवालय ने बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर होने की जानकारी देते हुए एक फोटो सार्वजनिक किया है। इस तस्वीर में न तो प्रधानमंत्री खुद दिख रहे हैं और न ही विदेश मंत्री डॉ. आरजू देउवा दिख रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद ढकाल ने बताया कि नेपाल की तरफ से प्रस्तावित अनुदान शब्द को हटाकर उसमें सहयोग शब्द लिखने के बाद हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण से पहले नेपाल सरकार की कैबिनेट ने बीआरआई अंतर्गत सिर्फ अनुदान दिए जाने की शर्त पर बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया था, लेकिन चीन ने नेपाल के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। यही कारण है कि मंगलवार को चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के समय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे। प्रधानमंत्री की वापसी से कुछ घंटे पहले बुधवार को चीन की शर्तों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

 इस्लामाबाद, 04 दिसंबर । पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। संघीय सरकार ने जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक बलों और पुलिस अधिकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार दंगाइयों की पहचान करेगी।

डॉन समाचार पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने बताया है कि मंगलवार को टास्क फोर्स की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को उन प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के लिए सभी उपाय करने का निर्देश दिया, जिन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को मार डाला और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में एक दंगा विरोधी बल और एक अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। इस्लामाबाद को सेफ सिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि दंगाइयों की पहचान तेजी से की जा रही है। उन्हें जल्द ही अदालतों में पेश किया जाएगा।

 वाशिंगटन, 04 दिसंबर । डेमोक्रेट एडम ग्रे ने कैलिफोर्निया के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में मौजूदा जॉन डुआर्टे को हराकर अमेरिकी सदन का चुनाव जीत लिया। डुआर्टे ने दो साल पहले ग्रे को 564 वोटों से हराया था।ग्रे पूर्व राज्य विधायक हैं। उन्होंने 2012 से 2022 तक कैलिफोर्निया के 21वें विधानसभा जिले का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें मध्यमार्गी डेमोक्रेट माना जाता है। उन्होंने सेंट्रल वैली में किसानों के लिए पानी की कमी जैसी प्रमुख समस्या को उठाया। ऊर्जा संसाधन बढ़ाने के लिए अभियान चलाया।डेमोक्रेट एडम ग्रे ने मंगलवार को एक्स हैंडल पर लिखा, '' लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि लोग "स्वतंत्र और जवाबदेह नेतृत्व" के लिए तैयार हैं। कैलिफोर्निया के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए निर्वाचित कांग्रेसी बनकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।''

 बीजिंग/वाशिंगटन, 04 दिसंबर । चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 'जैसे को तैसा' शैली में जवाब दिया है। चीन ने अमेरिका को किए जाने वाले दुर्लभ खनिज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने चीन को उन्नत अमेरिकी प्रौद्योगिकी की बिक्री पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी थी।द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने मंगलवार को कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका को कई दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमोनी और सुपरहार्ड सामग्री की बिक्री तुरंत रोकी जा रही है। अगर ग्रेफाइट का निर्यात किया भी जाएगा तो कड़ी समीक्षा के बाद। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच इस टकराव से वैश्विक परिदृश्य बड़े बदलाव की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने पहले ही अधिक कठोर नीति का वादा कर रखा है। वह चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के यह प्रतिबंध ट्रंप के व्हाइट हाउस में प्रवेश के साथ और अधिक आर्थिक संघर्ष का संकेत दे रहे हैं। चीन सेमीकंडक्टर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी को बनाने के लिए आवश्यक दुनिया की लगभग सभी महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति का उत्पादन करता है। बीजिंग ने पिछले साल सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा भी विकसित किया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात प्रतिबंध के अधीन चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों की सूची का विस्तार करते हुए नई 140 फर्मों को जोड़ा है। ये कंपनियां कंप्यूटर चिप्स, चिप बनाने के उपकरण और सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाती हैं। सभी कंपनियां चीन में स्थित हैं। इस सूची में चीनी स्वामित्व वाले ऐसे व्यवसाय भी शामिल हैं जो जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में हैं। चीन ने इसका विरोध किया है।चीन ने भी अमेरिका में गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और सुपरहार्ड सामग्री से संबंधित दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये निर्यात प्रतिबंध मंगलवार से प्रभावी होंगे। इसमें अमेरिका भेजे जाने वाले ग्रेफाइट दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के लिए अंतिम-उपयोगकर्ता और अंतिम-उपयोग के लिए सख्त समीक्षा की भी आवश्यकता जताई गई है।

 सियोल, 04 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने महज छह घंटे बाद आज तड़के आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा की। नेशनल असेंबली में आपातकालीन मार्शल लॉ के खिलाफ हुए मतदान के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। येओल के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि वह राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। इसे गुरुवार को होने वाले पूर्ण सत्र में पेश किया जाएगा।

मैं नेशनल असेंबली के अनुरोध को स्वीकार करता हूं...द कोरिया हेराल्ड समाचार पत्र ने देश के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से खबर दी है। द कोरिया हेराल्ड के अनुसार राष्ट्रपति येओल ने छह घंटे की अराजकता के बाद आपातकालीन मार्शल लॉ समाप्त करने की घोषणा की। राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने मार्शल लॉ हटाने के लिए संसद (नेशनल असेंबली) के अनुरोध को आज सुबह स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मार्शल लॉ की उनकी आश्चर्यजनक घोषणा अल्पकालिक थी। राष्ट्रपति ने सुबह लगभग 4:20 बजे टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, "मैं नेशनल असेंबली के अनुरोध को तुरंत स्वीकार करूंगा और कैबिनेट के माध्यम से मार्शल लॉ हटाऊंगा।"

सुबह बहुत हो चुकी...उन्होंने कहा, "मैंने तुरंत कैबिनेट बुलाई। कोरम अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सुबह बहुत हो चुकी है। कोरम पूरा होते ही मैं मार्शल लॉ हटा दूंगा।" रूढ़िवादी नेता यूं सुक येओल ने रात 10ः20 बजे "देश को बचाने की दृढ़ इच्छा के साथ" मार्शल लॉ घोषित किया था। रात लगभग एक बजे 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली में उपस्थित सभी 190 सांसदों ने राष्ट्रपति की मार्शल लॉ की घोषणा के खिलाफ मतदान किया। कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी सहित उदारवादी पार्टियों की नेशनल असेंबली में मजबूत स्थिति है। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ने विपक्ष का समर्थन किया। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के नेता हान डोंग-हून ने रात कहा कि जैसे ही राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ घोषित किया, चीजें "गलत हो गईं"।

संसद का पूर्ण सत्र कल, पेश होगा महाभियोग प्रस्तावसंसद में मतदान के बाद मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि वह राष्ट्रपति येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव गुरुवार को होने वाले पूर्ण सत्र के दौरान पेश करेगी। विपक्षी दलों के 40 से अधिक सांसदों के समूह ने घोषणा की कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहिए। इस समूह ने राष्ट्रपति को "राज्य कुप्रबंधन के देशद्रोही कृत्य का मास्टरमाइंड" कहा है। रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी के फ्लोर लीडर ह्वांग उन-हा ने कहा, "राष्ट्रपति ने सेना को लामबंद करके देशद्रोह के समान कार्य किया है। यह स्पष्ट है कि वह एक पल भी अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते। इसलिए, हमें तत्काल महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए। " ह्वांग ने सभी दलों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि इस पर 24 से 72 घंटों के भीतर मतदान होना चाहिए।

' अब येओल गणराज्य के राष्ट्रपति नहीं'इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे-म्युंग ने मार्शल लॉ घोषणा को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए इसकी आलोचना की थी। मार्शल लॉ को हटाने की मांग करने वाले नेशनल असेंबली के प्रस्ताव पर मतदान के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, "राष्ट्रपति की मार्शल लॉ की घोषणा संविधान और मार्शल लॉ अधिनियम द्वारा निर्धारित मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही। राष्ट्रपति ने लोगों को धोखा दिया। मार्शल लॉ की उनकी अवैध घोषणा अमान्य है। इस क्षण से, येओल अब कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति नहीं हैं।"

'मैं देशविरोधी ताकतों का सफाया कर दूंगा...'इस घटनाक्रम से पहले राष्ट्रपति येओल ने रात को टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान 10ः20 बजे दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की। राष्ट्रपति ने रात 11 बजे देश भर में मार्शल लॉ लागू होने से एक घंटे से भी कम समय पहले अपने कार्यालय में एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा, "मैं जल्द से जल्द राज्य विरोधी ताकतों का सफाया कर दूंगा और देश को सामान्य स्थिति में ला दूंगा।" उन्होंने कहा कि "मार्शल लॉ के माध्यम से मैं कोरिया गणराज्य की स्वतंत्रता की रक्षा और पुनर्निर्माण करूंगा।।"

'डेमोक्रेटिक पार्टी अपराधियों का अड्डा'उन्होंने दावा किया किराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी "न्यायाधीशों को धमकी देकर और अभियोजकों पर महाभियोग चलाकर और आंतरिक मंत्री, शीर्ष प्रसारण नियामक, ऑडिट और निरीक्षण बोर्ड के प्रमुख और रक्षा मंत्री को हटाने का प्रयास करके देश में अदालतों को पंगु बना रहे थे।" राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि नेशनल असेंबली की 300 में से 170 सीटों पर मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा है। यह पार्टी "अपराधियों का अड्डा" है। यह पार्टी एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं।"

इससे पहले 1980 में लगा था मार्शल लॉउल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया ने आखिरी बार मई 1980 में मार्शल लॉ घोषित किया था। इस वक्त देश चुन डू-ह्वान के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट के नियंत्रण में था। चुन डू-ह्वान सितंबर 1980 में राष्ट्रपति बने। 1981 में मार्शल लॉ हटा लिया गया।

 ढाका, 04 दिसंबर । पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ ने मंगलवार रात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया से उनके गुलशन स्थित आवास पर मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। यह मुलाकात रात 8:30 बजे शुरू हुई और लगभग डेढ़ घंटे तक चली। इस दौरान बीएनपी के स्थायी समिति सदस्य प्रोफेसर डॉ. एज़ेएम जाहिद हुसैन और संगठन सचिव शमा ओबैद भी उपस्थित थे।

बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य शैरुल कबीर खान ने जानकारी दी कि उच्चायुक्त रात 8:30 बजे खालिदा जिया के आवास पहुंचे और रात 10 बजे वहां से रवाना हुए। बैठक के बाद प्रोफेसर डॉ. एज़ेएम जाहिद हुसैन ने संवाददाताओं को बताया कि उच्चायुक्त ने बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना में जियाउर रहमान के योगदान को रेखांकित किया और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की इच्छा व्यक्त की।

उच्चायुक्त ने खालिदा जिया के स्वास्थ्य का हाल-चाल लिया, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दीं। खालिदा जिया ने भी उनके संदेशों का आभार व्यक्त किया और अपनी शुभकामनाएं भेजीं। उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में खालिदा जिया से कई विदेशी राजनयिक मुलाकात कर चुके हैं। अगस्त में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के पतन के अगले ही दिन खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद पांच सितंबर को ब्रिटिश उच्चायुक्त सारा कुक और 25 नवंबर को सऊदी अरब के राजदूत इसा यूसुफ इसा अल-दुहैलान ने उनसे मुलाकात की थी।

 बहावलपुर, 04 दिसंबर । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के मॉडल एवेन्यू इलाके में एक घर से पति, पत्नी और उनके तीन बेटों के शव मिले हैं। काशिफ बलूच और उसके परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की है, या इन सबकी हत्या की गई है, पुलिस इसका पता लगाने के लिए जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि स्थिति स्पष्ट करने के लिए कमरे में मिली पिस्टल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी।एआरवाई न्यूज चैनल की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। यह घटना मंगलवार की है। परिवार की सबसे छोटी बेटी बेहोश मिली है। उसे चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बलूच के भाई ने कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बड़ा भाई आत्महत्या कर लेगा।पुलिस का कहना है कि मौके पर मिले खून के धब्बों से रहस्य गहरा गया है। मौके पर मिले साक्ष्य जांच का रुख हत्याकांड की तरफ मोड़ रहे हैं। इस घटना से कुछ देर पहले लासबेला ब्रिज के पास दो प्लास्टिक बैग में मानव अवशेष मिले थे। पुलिस इस केस की जांच में जुटी थी कि उसे एक घर में पांच शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस का कहना है कि बैग में मानव अवशेष मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। अवशेष से शरीर का सिर गायब है। सोमवार को कराची के कस्बा कॉलोनी में पराचा कब्रिस्तान के पास भी मानव अवशेष पाए गए थे। कुछ दिन पहले पुलिस को इसी इलाके में एक नाले के पास एक महिला का कटा हुआ सिर मिला था।

 काठमांडू, 04 दिसंबर । भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के निमंत्रण पर नेपाली सेना के प्रधान सेनापति जनरल अशोक राज सिग्देल 11 दिसंबर को चार दिवसीय भारत यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के दौरान जनरल सिग्देल को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच एक पुरानी परंपरा है।

नेपाल के रक्षा मंत्रालय ने प्रधान सेनापति जनरल सिग्देल के भारत भ्रमण के निमंत्रण को औपचारिक स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेज दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन भ्रमण से लौटने के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक से इस यात्रा को औपचारिक स्वीकृति दी जाएगी। नेपाली सेना मुख्यालय में सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि जनरल सिग्देल के दिल्ली भ्रमण को लेकर भारतीय सेना को जानकारी दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रधान सेनापति को 12 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारतीय थल सेनाध्यक्ष के जनरल रैंक की मानद पदवी प्रदान की जाएगी।

हाल ही में 20 नवंबर को जनरल द्विवेदी ने नेपाल का दौरा किया था। इस दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें राष्ट्रपति कार्यालय में एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया। जनरल द्विवेदी ने अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख रक्षा ठिकानों का भी दौरा किया। साथ ही राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से शिष्टाचार मुलाकात के अलावा जनरल सिग्देल से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों पर बैठक की। भारतीय सेना प्रमुख ने नेपाल भ्रमण के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर और मुक्तिनाथ मंदिर का भी दर्शन कर विधिवत पूजा की थी।

 काठमांडू, 04 दिसंबर । नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन भ्रमण के बाद दोनों देशों ने एक साझा वक्तव्य जारी किया है। इस वक्तव्य में बहुचर्चित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को यथाशीघ्र करने की बात लिखी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री ओली के इस भ्रमण में बीआरआई के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना तत्काल के लिए समाप्त हो गई है।

प्रधानमंत्री का चीन भ्रमण पूरी तरीके से बीआरआई के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर और पोखरा विमानस्थल के निर्माण में लिए गए ऋण की माफी पर टिकी हुई थी। लेकिन दोनों में से एक पर भी चीन के राजी नहीं होने से फिलहाल मामला लटक गया है। नेपाल की मीडिया में इसे प्रधानमंत्री ओली और विदेश मंत्री डॉ आरजू राणा की कूटनीतिक विफलता बताया जा रहा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात और प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान तो इन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं हुई। इन दोनों ही मुलाकातों के बाद दोनों पक्ष के तरफ से जारी अलग-अलग बयान में कहीं भी बीआरआई और पोखरा एयरपोर्ट को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है।

मंगलवार को देर रात दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के तरफ से जारी संयुक्त वकतव्य में बीआरआई के फ्रेमवर्क पर प्रतिबद्धता जताते हुए यथाशीघ्र हस्ताक्षर करने की बात कही गई है। इसके अलावा नेपाल के तरफ से प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं को भी संयुक्त वकतव्य में स्थान तो दिया गया है लेकिन उनके एक भी नया कुछ नहीं है। जिन परियोजनाओं का जिक्र संयुक्त वकतव्य में रखा गया है वो 2017 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल दौरे के समय भी रखा गया था।

चीन के तरफ से नेपाल को 9 अरब रुपये का अनुदान देने की घोषणा फिर से की है। लेकिन नेपाल में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के नेपाल भ्रमण के दौरान घोषणा किए गए 56 अरब रुपये का अब तक कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से घोषणा किए गए 9 अरब रुपये की घोषणा के कोई मायने नहीं है।

 मॉस्को, 03 दिसंबर । क्रेमलिन के विश्वासपात्र कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव को लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संभवतः अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन शांति समझौते को अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर अंतिम समझौते में 'मॉस्को की मांगों में से एक कीव के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी' को भी जोड़ दिया जाए तब भी आधी-आधी (50-50) संभावना है। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार, कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने यह मत एक साक्षात्कार में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को चाहता है कि ट्रंप रूसी क्षेत्र के भीतर यूक्रेन को अपनी मिसाइलों का उपयोग करने के लिए वाशिंगटन की मंजूरी को उलट दें। ट्रंप और पुतिन की प्रस्तावित वार्ता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन के भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि यूरोप और दुनिया के भविष्य के बारे में होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि मॉस्को चाहता है कि ट्रंप मध्य पूर्व में युद्ध, चीन के साथ रूस के गठबंधन और अमेरिका की स्वीकृति पर चर्चा करें। मालोफेयेव ने कहा, "हम वैश्विक व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक शांति चाहते हैं। कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने यूक्रेन में युद्ध के लिए ट्रंप द्वारा हाल ही में नामित विशेष दूत कीथ केलॉग के संदेह के जवाब में पुतिन की परमाणु धमकी को दोहराया। केलॉग ने संदेह जताया था कि यूक्रेन के रूस पर हथियार चलाने के पश्चिमी समझौते के जवाब में पुतिन यूरोप में परमाणु युद्ध शुरू कर देंगे। मालोफेयेव ने कहा कि रूस सामरिक परमाणु हथियार दाग सकता है।उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान यूक्रेन में रूस के लगभग तीन साल के युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का वादा किया था। पुतिन सार्वजनिक रूप से मांग कर चुके हैं कि यूक्रेन लड़ाई रोकने की पूर्व शर्त के रूप में अपने पूर्व और दक्षिण का कुछ क्षेत्र छोड़ दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उनके देश को रूस के साथ किसी भी वार्ता से पहले नाटो से सुरक्षा गारंटी और अपनी रक्षा के लिए अधिक हथियारों की आवश्यकता है।