अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने संभावित सरकारी बंद से ठीक एक दिन पहले, संघीय कार्यों के लिए धन जुटाने और ऋण सीमा को निलंबित करने की नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नई योजना को अस्वीकार कर दिया है।

ट्रम्प ने मांग की कि शटडाउन से बचने के लिए देश की ऋण सीमा को बढ़ाने या निलंबित करने का प्रावधान कानून में शामिल किया जाना चाहिए। ऋण सीमा वह कुल राशि है जो अमेरिकी सरकार अपने मौजूदा कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए उधार ले सकती है। इस सीमा से अधिक उधार लेने के लिए, कांग्रेस को वृद्धि को मंजूरी देनी होगी।

सीमा को एक विशिष्ट राशि तक बढ़ाने के बजाय, सांसदों ने इसे 1 जनवरी, 2025 तक निलंबित कर दिया। जब निलंबन समाप्त हो जाएगा, तो ऋण सीमा स्वचालित रूप से ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी ऋण की राशि से मेल खाने के लिए बढ़ जाएगी।

जनवरी में सीमा लागू होने के बाद, ट्रेजरी अमेरिका को अपने ऋणों पर चूक करने से रोकने के लिए असाधारण उपायों का उपयोग कर सकता है। कुछ अनुमान बताते हैं कि ये उपाय डिफ़ॉल्ट समय सीमा को 2025 की गर्मियों तक टाल सकते हैं, जिसे ट्रम्प टालना चाहते हैं, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद के दौरान वृद्धि की आवश्यकता होगी।

ऋण सीमा बढ़ाने या निलंबित करने से नए खर्च या कर कटौती की अनुमति नहीं मिलती; यह केवल सरकार को अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने की अनुमति देता है। कुछ लोगों ने इस कारण से ऋण सीमा को पूरी तरह से समाप्त करने का तर्क दिया है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ संभावित वार्ता में यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है और वे राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सहित किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, रूसी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सौदे पर यूक्रेन के वैध अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिन्हें क्रेमलिन वर्तमान में यूक्रेनी संसद के रूप में मान्यता देता है।

राष्ट्रपति पुतिन ने इस दावे को खारिज कर दिया कि रूस कमज़ोर स्थिति में है, उन्होंने कहा कि 2022 के संघर्ष के बाद से देश मज़बूत हुआ है। उन्होंने कीव के साथ अस्थायी युद्धविराम के विचार को भी खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि केवल एक स्थायी शांति समझौता ही स्वीकार्य होगा।

ट्रम्प के साथ बातचीत के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह मुलाकात के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने वर्षों से उनसे बात नहीं की है।

ट्रम्प ने संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने अपना दृष्टिकोण नहीं बताया है।

 मॉस्को, 19 दिसम्बर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध पर वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि चूंकि युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को समझौता करना होगा। इसके लिए कोई शर्त नहीं है।

दरअसल, एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यालय में आने के कुछ ही घंटों के भीतर वो यूक्रेन शांति समझौता कराने की बात कही थी। इसी को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल की आख‍िरी प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ "किसी भी समय" बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने आगे कहा कि रूस इस समय 2022 से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यूक्रेन में रूसी सेना आगे बढ़ रही है, बावजूद इसके वह वार्ता और समझौते के लिए तैयार हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने यह भी स्वीकार किया कि यूक्रेन में लड़ाई जटिल है लेकिन रूसी सेना यूक्रेनी सशस्त्र बलों को कुर्स्क क्षेत्र से जरूर बाहर निकाल देगी। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई चल रही है और गंभीर लड़ाई चल रही है। निश्चित रूप से हमारी सेना उन्हें बाहर निकाल देगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत और मलेशिया में नेपाल के रेजिडेंट राजदूत नियुक्त किए हैं। राष्ट्रपति ने डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा को भारत गणराज्य में नेपाल के रेजिडेंट राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया। डॉ. नेत्र प्रसाद तिमसिना को मलेशिया में नेपाल का रेजिडेंट राजदूत नियुक्त किया गया।

 राज्य प्रमुख ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 282 (1) के तहत और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ये नियुक्तियां कीं।

डॉ. शर्मा एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और राजनयिक हैं, जो 2009-2014 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नेपाल के राजदूत थे। डॉ. शर्मा ने 2002 से 2006 तक राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत में राजदूत के रूप में उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था।

दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 80 द्वीपों से बना देश वानुअतु में, राजधानी पोर्ट विला में 7.4 तीव्रता का भूकंप आने के एक दिन बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। वानुअतु के पुलिस आयुक्त रॉबसन इवारो ने एक वीडियो संदेश में पुष्टि की कि अब तक कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें दो चीनी नागरिक शामिल हैं, और वाणिज्यिक इमारतों, दूतावासों और एक अस्पताल को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि झटकों के कारण ढही दो इमारतों में 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेड क्रॉस के अनुसार, वानुअतु में काफी नुकसान हुआ है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के कारण स्थानीय समयानुसार 12:47 बजे राजधानी के निकट जोरदार कंपन हुआ।

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी आज एक बड़े भूकंप के बाद खोज और बचाव प्रयासों में सहायता के लिए वानुअतु के लिए रवाना हुए। ऑस्ट्रेलिया की आपदा सहायता प्रतिक्रिया टीम (DART) ने आज दोपहर पोर्ट विला के लिए रवाना होने वाले रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स C-17 ग्लोबमास्टर पर सवार होकर अपने पहले राहत दल को वानुअतु भेजा।

वानुअतु रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डिकिंसन टेवी ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि मरने वालों की संख्या बढ़ेगी।

डार्ट के टास्क फोर्स लीडर डगलस मे ने कहा कि राहत दल, जिसमें अग्निशमन कर्मी, पैरामेडिक्स, इंजीनियर, डॉक्टर और श्वान खोज एवं बचाव दल शामिल हैं, को आगे कठिन काम करने की उम्मीद है।

मानवीय मामलों के समन्वय हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि भूकंप से लगभग एक लाख 16 हजार लोग प्रभावित हुए हैं।

 वाशिंगटन, 19 दिसंबर । फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिए जाने के बाद बाजार में गिरावट का रुख है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टॉप गैप खर्च बिल की निंदा करने के बाद सरकारी शटडाउन की संभावना बढ़ गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के इस विश्लेषण के अनुसार, पांच साल की अनिश्चितता और उथल-पुथल के बाद ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन को अगले साल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक विश्लेषकों की मंदी की चेतावनी के बाद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद नीतिगत बदलाव करने की बात कही है। उनकी इस घोषणा का अर्थव्यवस्था पर गहरा और जटिल प्रभाव हो सकता है। ट्रंप ने भारी नए टैरिफ लगाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करने का प्रस्ताव दिया है। इसका आर्थिक मोर्चे पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। आलोचक मानते हैं कि इस तरह के बदलावों से आर्थिक प्रणाली संकट से घिर सकती है।

रूढ़िवादी थिंक टैंक के रूप में प्रसिद्ध अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री माइकल स्ट्रेन कहते हैं कि बाजार में व्यापार और आव्रजन नीति के बारे में खामोशी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद विघटनकारी हो सकती है। ट्रंप के नए टैरिफ निवेश को हतोत्साहित करते हैं। बड़े पैमाने पर निर्वासन से श्रमिक संकट बढ़ेगा। यदि ऐसा होता है तो अमेरिकियों को बढ़ती कीमतों और धीमी वृद्धि दोनों का सामना करना पड़ सकता है। स्टेन ने कहा कि आयातित वस्तुओं, किराने के सामान, रेस्तरां के भोजन और घरों की कीमत में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। बैंक ऑफ अमेरिका के वरिष्ठ अर्थशास्त्री आदित्य भावे ने कहा, "अगर कोई एक चीज है जिसके बारे में आप अभी अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतित होना चाहते हैं तो वह श्रम बाजार के बारे में है।"

स्वीडन की संसद ने एक नई रक्षा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सैन्य बजट को 2024 में 125 बिलियन स्वीडिश क्रोना (SEK) से बढ़ाकर 2030 तक 186 बिलियन SEK कर दिया जाएगा। स्वीडिश राष्ट्रीय सार्वजनिक टेलीविजन प्रसारक, SVT द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, रक्षा मंत्री पाल जॉनसन ने कहा कि योजना में गोला-बारूद, मिसाइलों और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। स्वीडन की रक्षा सेना 2035 तक 88 हज़ार से बढ़कर एक लाख 30 हज़ार कर्मियों तक पहुँचने वाली है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सेना में वार्षिक भर्तियाँ भी बढ़ेंगी और साथ ही ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और उन्नत रडार प्रणालियों में महत्वपूर्ण निवेश भी होगा।

इस महीने की 13 तारीख को स्वीडिश सांसदों ने लातविया में नाटो की बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड में देश की दीर्घकालिक भागीदारी को मंजूरी दे दी। लातवियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्वीडन लातविया में बहुराष्ट्रीय इकाई में शामिल होने के लिए 600 कर्मियों तक की एक मशीनीकृत पैदल सेना बटालियन तैनात करने की योजना बना रहा है। स्वीडिश सैनिकों के 2025 की शुरुआत में पहुंचने की योजना है, जो इस साल मार्च में नाटो में शामिल होने के बाद से किसी अन्य सहयोगी देश में स्वीडन की पहली तैनाती है।

पिछले महीने स्वीडन और पोलैंड ने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की भी घोषणा की थी। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के कार्यालय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नई साझेदारी में दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा संबंधों को मजबूत करना शामिल है।

बांग्लादेश में आज टोंगी गाज़ीपुर में बिस्वा इज्तेमा मैदान पर नियंत्रण को लेकर दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। गाज़ीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अल्तुतमिश ने पुष्टि की कि तब्लीगी जमात के मौलाना जुबैर अहमद के अनुयायियों और भारत के मौलाना साद कांधलवी के समर्थकों के बीच सुबह लगभग 3:00 बजे टोंगी में विश्व इज्तेमा मैदान पर कब्जे को लेकर झड़पें हुईं। घायलों को बचाया गया और विभिन्न स्थानीय और ढाका अस्पतालों में ले जाया गया।

अधिकारियों ने टोंगी में बिस्वा इज्तेमा मैदान में और उसके आसपास किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार सेना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी), रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) और अन्य बलों की एक बड़ी टुकड़ी, नियमित पुलिस के साथ मिलकर इलाके में गश्त कर रही है।

बीजीबी मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, इलाके में चार प्लाटून तैनात की गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

इससे पहले 5 नवंबर को मौलाना जुबैर अहमद गुट ने ढाका के ऐतिहासिक सुहरावर्दी उद्यान में एक इस्लामिक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें साद कंधालवी के बांग्लादेश में प्रवेश को रोकने सहित नौ सूत्री मांग की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश भर से हज़ारों लोग, मुख्य रूप से मदरसा शिक्षक और छात्र, इस आयोजन स्थल पर एकत्र हुए थे, जहाँ इस्लामिक विद्वानों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी नौ सूत्री मांग की घोषणा की।

हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने साद समूह को पहले चरण की मेजबानी की अनुमति दे दी है, लेकिन विरोधी गुट इस फैसले को स्वीकार करने में अनिच्छुक है। तब से दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ रहा है।

मुहम्मद साद कंधलावी एक भारतीय मुस्लिम विद्वान और उपदेशक हैं। वे तबलीगी जमात के संस्थापक मुहम्मद इलियास कंधलावी के परपोते हैं। वे तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन गुट के प्रमुख हैं।

ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, रूस और सऊदी अरब में तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे कुछ मध्य एशियाई देशों में, जहां इसके शुद्धतावादी उपदेशों को चरमपंथी माना जाता है।

द्वीप राष्ट्र वानुअतु में कल 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका केंद्र राजधानी पोर्ट विला के पास स्थित था। भूकंप में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पोर्ट विला के विला सेंट्रल अस्पताल में 200 से अधिक घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। बचाव कार्य अभी भी जारी है।

भूकंप के कारण व्यापक विनाश हुआ, जिसमें इमारतें ढह गईं, भूस्खलन हुआ और राजधानी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। बिजली की आपूर्ति बाधित होने और मोबाइल सेवाओं के बाधित होने से आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वानुअतु पुलिस ने लोगों की आवाजाही सीमित करने और खोज एवं बचाव कार्यों में सहायता के लिए सात दिन की आपात स्थिति घोषित की है। अधिकारियों ने निवासियों को निगरानी प्रणाली बहाल होने और झटकों का आकलन होने तक तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की 24 घंटे की सलाह भी जारी की है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि भूकंप से लगभग 1 लाख 16 हजार लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु एक द्वीपसमूह है जिसमें 13 मुख्य द्वीप और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। यह फिजी से लगभग 800 किमी पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया से 1,770 किमी पूर्व में स्थित है।

 सियोल, 18 दिसंबर । दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल की तीन दिसंबर को मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा के बाद से उथल पुथल मची हुई है। नेशनल असेंबली येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर चुकी है। कुछ सैन्य अफसरों और पूर्व रक्षामंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है। येओल पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उनका कार्यालय और आवास पुलिस समन ही नहीं ले रहे। महाभियोग का महासंग्राम संवैधानिक न्यायालय की चौखट पर है।

न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रपति येओल को मार्शल लॉ डिक्री, मार्शल लॉ घोषित होने से पहले और बाद में हुई दो कैबिनेट बैठकों के मिनट्स प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। द कोरिया टाइम्स समाचार पत्र के अनुसार संवैधानिक न्यायालय के प्रवक्ता ली जिन ने संवाददाताओं को बताया कि यह आदेश मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया। न्यायालय महाभियोग परीक्षण के लिए साक्ष्य एकत्र कर रही है। येओल को आगामी मंगलवार तक सभी दस्तावेज जमा कराने का आदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट बैठकें विवाद के केंद्र में हैं। आंतरिक मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि बैठकों के विवरण मौजूद नहीं हैं। महाभियोग मुकदमे से संबंधित कागजात देने के न्यायालय के पूर्व प्रयास विफल हो चुके हैं। प्रवक्ता ली ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय की सुनवाई जनता और प्रेस के लिए खुली रहेगी। इसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा।