चमन (बलूचिस्तान), 25 जनवरी । पाकिस्तान की पुलिस ने अफगानिस्तान सुरक्षा बल के सात पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया है। सातों पर बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। चमन जिले के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज खान ने इसकी पुष्टि की है। चमन शहर की सीमा अफगानिस्तान के पड़ोसी कंधार प्रांत से लगती है।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर खान ने दावा किया कि इनको खुफिया जानकारी पर एक घर से दबोचा गया। इनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के साथ इलाके में चोरी और डकैती की घटनाओं में भी शामिल होने का संदेह है। इनके पास हथियार और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में अफगान तालिबान और आतंकियों के दो सीमा पार हमलों को विफल कर दिया था। लगभग 25 आतंकवादियों ने अफगान तालिबान सीमा चौकियों का उपयोग करते हुए अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान में घुसने का प्रयास किया था।

 कराची, 25 जनवरी । पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले चीन के नागरिकों ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर पुलिस पर जबरन वसूली और परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर आज सिंध के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) गुलाम नबी मेमन ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि सिंध प्रांत में जबरन वसूली के खिलाफ चीन के किसी भी नागरिक ने शिकायत नहीं दर्ज कराई है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, आईजी मेमन का बयान सिंध हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद आया है। चीन के कारोबारियों ने याचिका में कराची पुलिस के अधिकारियों पर कथित उत्पीड़न और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है। साथ ही हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। याचिका दायर करने वालों में चीन के कई निवेशक भी शामिल हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस में "रिश्वत संस्कृति" पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके पास प्रांत छोड़ने या अपने वतन लौटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा।

मेमन ने बचाव में कहा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण चीन के नागरिकों की आवाजाही को काफी हद तक प्रतिबंधित किया। पुलिस सिंध में रहने वाले विदेशियों की सुरक्षा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस सभी विदेशी नागरिकों विशेषकर चीन के लोगों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

याचिका में चीन के कारोबारियों ने कहा कि एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास तक पुलिस अधिकारी रिश्वत की मांग करते हैं। बुलेटप्रूफ वाहनों की व्यवस्था के नाम पर उन्हें हवाईअड्डे पर घंटों इंतजार कराया जाता है। पुलिस अधिकारी रिश्वत लेने के बाद उन्हें अपने वाहनों से आवास तक पहुंचाते हैं। चीन के निवेशकों ने कहा कि उन्हें स्वतंत्र आवाजाही और व्यापारिक बैठकें आयोजित करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। याचिका में आंतरिक मंत्रालय, मुख्य सचिव, आईजी, सीपीईसी सुरक्षा, मालिर जिला पुलिस के अधिकारी, चीनी दूतावास और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। हाई कोर्ट ने सिंध आईजी और अन्य से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

 काठमांडू, 25 जनवरी । नेपाल के मधेश प्रदेश में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने वाला विधेयक कम्युनिष्ट दलों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है।

मधेश प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सभा की बैठक में सरकारी कामकाज की भाषा में नेपाली, मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी भाषा को भी समावेश करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। प्रदेश की संस्कृति मंत्री रानी शर्मा ने बुधवार को सदन पेश किया था।

सरकारी कामकाज की भाषा में हिंदी को समावेश किए जाने के विरोध में नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहित अन्य दलों ने विरोध किया। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एमाले और विपक्ष में रहे माओवादी और एकीकृत समाजवादी के द्वारा दो दिनों तक सदन को अवरुद्ध रखा गया।

सत्तापक्ष के विधायकों का इस विधेयक का विरोध करने के बाद सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह ने कहा कि सभी दलों की सहमति के बाद इसे दोबारा लाने पर विचार किया जाएगा।

शुक्रवार को प्रदेश की संस्कृति मंत्री रानी शर्मा ने सदन की बैठक में इस विधेयक को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा नेपाल की ही संपर्क भाषा है। और इस प्रदेश में शत प्रतिशत लोग हिंदी बोलते और समझते हैं इसलिए इसे सरकारी कामकाज की भाषा में समावेश करने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन हिन्दी को लेकर वामपंथी दलों के विरोध के बाद इसे वापस लिया जा रहा है।

वाशिंगटन, 25 जनवरी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस ने भारतवंशियों पर अटूट भरोसा जताया है। व्हाइट हाउस की 24 जनवरी को की गई अहम घोषणा इसकी तसदीक करती है। व्हाइट हाउस ने भारतीय-अमेरिकी पूर्व पत्रकार कुश देसाई को उप प्रेस सचिव के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है।

देसाई इससे पहले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन-2024 के लिए उप संचार निदेशक और आयोवा की रिपब्लिकन पार्टी के संचार निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। ट्रंप ने तीन भारवंशियों को बड़े पदों पर नियुक्त किया है। इसमें कुश देसाई के अलावा रिकी गिल और सौरभ शर्मा शामिल हैं। रिकी गिल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सौरभ को राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में नियुक्ति मिली है। ट्रंप के अमेरिका के स्विंग स्टेट ऑफ यूएसए में क्लीन स्विप करने में कुश देसाई का बड़ा योगदान है।

भारतीय मूल के कुश देसाई ने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी में डिप्टी बैटल ग्राउंड स्टेट्स और पेंसिल्वेनिया कम्युनिकेशंस डायरेक्टर के पद भी काम किया है। माना जाता है देसाई के बैटल ग्राउंड स्टेट्स में संदेश और नैरेटिव डेवलपमेंट ने ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस के संचार कार्यालय की देखरेख व्हाइट हाउस के उप चीफ ऑफ स्टाफ और कैबिनेट सचिव टेलर बुडोविच करेंगे। ट्रंप इससे पहले राष्ट्रपति के सहायक और व्हाइट हाउस संचार निदेशक स्टीवन चेउंग और राष्ट्रपति की सहायक और प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की नियुक्ति का ऐलान कर चुके हैं।

बताया गया है कि रिकी गिल नई भूमिका में आने से पहले ट्रंप के पहले प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रूस और यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा के निदेशक और विदेश विभाग में विदेशी भवन परिचालन ब्यूरो में सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। बेंगलुरु में जन्मे सौरभ शर्मा अमेरिकन मोमेंट के सह-संस्थापक और अध्यक्ष हैं।

ट्रंप की टीम में भारतवंशी

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतवंशियों को खास तवज्जो दी गई है। विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग में एलन मस्क के साथ अहम जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की जिम्मेदारी दी है। वह हिंदू हैं लेकिन भारत से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। काश पटेल को एफबीआई निदेशक बनाया गया है। हरमीत के. ढिल्लो को सहायक अटार्नी जनरल (नागरिक अधिकारों के लिए) नियुक्त किया गया है। जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक बनाया गया है। कोलकाता में जन्मे जय ने कोरोना प्रतिबंधों पर कड़ा विरोध दर्ज किया था। श्रीरामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ नीति सलाहकार बनाया गयाहै। श्रीरामकृष्णन भारतीय-अमेरिकी उद्यमी और लेखक हैं।

 वाशिंगटन ।  अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के मात्र चार दिन के भीतर ही, देश ने सैन्य विमानों का उपयोग करते हुए अवैध अप्रवासियों के लिए निर्वासन उड़ानें शुरू कर दी हैं।

अवैध आप्रवासियों का सामूहिक निर्वासन, ट्रंप के प्रचार अभियान के प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा है।

ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया था।

इसके बाद यह अधिसूचना जारी की गई है कि भविष्य में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों से पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिका का नागरिक नहीं माना जाएगा। रक्षा विभाग ने कहा कि उसके दो विमानों ने अमेरिका से ग्वाटेमाला तक निर्वासन उड़ानें संचालित कीं।

‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप की सीमा नीतियों के कारण पहले ही 538 अवैध आप्रवासियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के बाद पहली बार सैन्य विमानों का उपयोग कर निर्वासन उड़ानें शुरू की गई हैं।

ट्रंप ने कहा-अपराधियों को भेज रहे बाहर

ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू किया है। अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न देशों के 20 लाख से अधिक प्रवासी अमेरिका से निष्कासित किए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम अपराधियों को देश से बाहर कर रहे हैं। वह अवैध रूप से हमारे देश में घुसे हुए अपराधी हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “निर्वासन उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।” उत्तरी कैरोलिना में राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, “निर्वासन प्रक्रिया बेहद अच्छी तरह से जारी है। हम बुरे, खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये हत्यारे हैं। ये वे लोग हैं जो सबसे बुरे हैं, इतने बुरा आपने शायद ही किसी को भी देखा है। हम सबसे पहले इन्हें बाहर निकाल रहे हैं।

 वाशिंगटन, 25 जनवरी । अमेरिका के लॉस एंजिल्स की जेल में बंद आतंकवादी तहव्वुर राणा को अब भारत लाने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। 63 वर्षीय तहव्वुर राणा 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों का दोषी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी।

मुंबई हमलों के कुसूरवार राणा 13 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को शीर्ष न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश संख्या (21/01/2025) में याचिका खारिज करते हुए उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी।

भारत लंबे समय से पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। आतंकवादी राणा के पास भारत प्रत्यर्पित न किए जाने का यह आखिरी कानूनी विकल्प था। इससे पहले वह सैन फ्रांसिस्को में उत्तरी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका है।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने वर्ष 2009 में आतंकवादी राणा को शिकागो से दबोचा था। फिलवक्त वह लॉस एंजिल्स की एक जेल में बंद है। राणा लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य रहा है।उसने आतंकवादी डेविड कोलमन हेडली की मदद की थी। हेडली को मुंबई हमले का मास्टर माइंड माना जाता है। पाकिस्तान में जन्मा राणा कनाडा का नागरिक है। कनाडा जाने से पहले उसने 10 वर्ष तक पाकिस्तान की सेना में बतौर डॉक्टर की नौकरी कर चुका है। मुंबई आतंकी हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 166 लोगों की जान गई थी।

लॉस एंजिल्स, 25 जनवरी । संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप शुक्रवार दोपहर वायुसेना के विशेष विमान से लॉस एंजिल्स पहुंचे। राष्ट्रपति का यहां पहुंचने पर कैलिफोर्निया के गवर्नर और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता गेविन क्रिस्टोफर न्यूसम ने स्वागत किया। इसके बाद ट्रंप ने आग प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रपति पैसिफिक पैलिसेड्स के तटीय लॉस एंजिल्स काउंटी में आग प्रभावित क्षेत्र में हुई तबाही को देखकर अवाक रह गए।

सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, ट्रंप ने लॉस एंजिल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टरमैक के पास इंतजार कर रहे पत्रकारों को संबोधित करने से पहले गवर्नर न्यूसम से संक्षेप में बात की। ट्रंप ने न्यूसम को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए न्यूसम की प्रशंसा भी की। गवर्नर न्यूसम ने कहा कि आग प्रभावित क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। इसकी भरपाई बिना सरकारी के मदद के संभव नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हर तरह की संघीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संघीय सरकार पूरी तरह साथ में खड़ी है।

लॉस एंजिल्स में ट्रंप से मिलने वाले अन्य नेताओं में ऑरेंज काउंटी रिपब्लिकन प्रतिनिधि यंग किम प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि संघीय सहायता में कमी नहीं आने दी जाएगी। पहले ही राहत के रूप में 2.5 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की जा चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह वक्त दलीय भावना से ऊपर उठकर काम करने का है। प्रथम महिला और वह कैलिफोर्निया के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अपने दौरे के दौरान ट्रंप ने लॉस एंजिल्स में दमकल विभाग और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से भी बातचीत की। वह आग की विभीषिका में सब कुछ गंवा बैठे लोगों से भी मिले। उन्होंने सभी को मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति ने मेयर करेन बास, काउंटी पर्यवेक्षक कैथरीन बार्गर और अन्य अधिकारियों के साथ आग की विभीषिका पर चर्चा की। इस दौरान काउंसिल वूमन ट्रैसी पार्क ने कहा कि संघीय सरकार अब निवासियों को घर लौटने की अनुमति दे।

ट्रंप के ईटन फायर जोन का दौरा करने की उम्मीद नहीं है। यहां दावानल में कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से अधिक घर और व्यवसायिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। इस बीच बताया गया है कि लॉस एंजिल्स में 24 घंटे में बारिश हो सकती है। दमकल विभाग लॉस एंजिल्स और वेंचुरा काउंटी के आसपास की पहाड़ियों के बड़े हिस्से में आग बुझा चुका है। इस महीने लॉस एंजिल्स काउंटी के पैलिसेड्स और ईटन में आग लगने से व्यापक तबाही हुई है। इन स्थानों पर 28 लोगों की जान जा चुकी है।

 लंदन, 24 जनवरी । बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को अस्पताल से उनके बेटे तारिक रहमान के लंदन स्थित किंग्स्टन निवास पर शिफ्ट किया जाएगा। उनके निजी चिकित्सक ने कहा कि वयोवृद्ध बेगम खालिदा जिया का इलाज अब तारिक रहमान के घर पर होगा। बेगम खालिदा इस समय द लंदन क्लिनिक में भर्ती हैं।

बांग्लादेश के समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, बेगम खालिदा के निजी चिकित्सक और बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य डॉ. एजेडएम जाहिद हुसैन ने गुरुवार को स्थानीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे द लंदन क्लिनिक के सामने पत्रकारों से यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया शुक्रवार रात को बेटे के घर जा सकती हैं। घर पर डॉ. पैट्रिक कैनेडी और डॉ. जेनिफर क्रॉस की देखरेख में उनका इलाज जारी रहेगा।

उन्होंने खालिदा जिया के ठीक होने की प्रार्थना की है। डॉ. जाहिद ने कहा कि अगर उनकी सेहत में सुधार इसी दर से जारी रहा तो वह जल्द ही बांग्लादेश लौट सकती हैं। हालांकि डॉ. जाहिद ने साफ किया कि लीवर प्रत्यारोपण के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ढाका ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि खालिदा जिया की उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए लिवर प्रत्यारोपण की संभावना फिलहाल कम है।

 ढाका, 24 जनवरी । बांग्लादेश में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात आए भूकंप का असर पड़ोसी देश म्यांमार तक महसूस किया। राजधानी ढाका और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोगों ने देर रात 1:23 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। इससे नागरिकों में दहशत फैल गई। संयुक्त राज्य भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भारत के मणिपुर के वाजिन में हुई भूगर्भीय हलचल ने बांग्लादेश को अपनी चपेट में लिया।

ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1 रही। पृथ्वी पर इसकी गहराई 106 किलोमीटर रही। भूकंप के झटके पड़ोसी देश म्यांमार में भी महसूस किए गए। इससे पहले तीन और सात जनवरी को भी बांग्लादेश को भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा।

बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 जनवरी को भी देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। बांग्लादेश में इस भूकंप की वजह भारत के मेघालय के खासी हिल्स में हुई भूकंपीय गतिविधि रही।

 इस्लामाबाद, 24 जनवरी । मुल्क के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों के हंगामे के बीच संघीय सरकार ने आज संसद के संयुक्त सत्र में चार विधेयकों को पारित कर दिया। पीटीआई नेता हाथों में तख्तियां लेकर सदन में दाखिल हुए और पीईसीए अधिनियम अस्वीकार्य और पत्रकारों का उत्पीड़न अस्वीकार्य जैसे नारे लगाए।

जियो न्यूज के अनुसार, पत्रकारों ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए ) 2016 में गुरुवार को किए गए संशोधनों का विरोध करते हुए सत्र को कवर करते समय बाजू पर काली पट्टियां बांधी। विपक्षी नेता उमर अयूब के औचित्य के प्रश्न पर बोलने के अनुरोध को नेशनल असेंबली अध्यक्ष अयाज सादिक ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाए और विधायी एजेंडे की प्रतियां फाड़ दीं।

हंगामे के बावजूद सरकार चार विधेयकों को पारित करने में सफल रही। यह विधेयक हैं- व्यापार संगठन (संशोधन) विधेयक 2021, आयात और निर्यात नियामक (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2024, राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान विधेयक 2024। हालांकि राष्ट्रीय मानव विकास आयोग (संशोधन) विधेयक 2023, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय इस्लामाबाद (संशोधन) विधेयक 2023, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संघीय उर्दू विश्वविद्यालय इस्लामाबाद (संशोधन) विधेयक 2023 पारित नहीं हो सके। आज सत्र 18 मिनट तक चला। सत्र समाप्त होने के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी संसद पहुंचे।

फिलहाल संसद के निचले सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामा जारी है। कल इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2025 पारित होने से पहले विपक्षी दलों ने वाकआउट किया था। पत्रकार संगठनों ने इस संशोधन की कड़ी आलोचना की है।