पेरिस, 11 फरवरी | भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर वो सोमवार को फ्रांस पहुंचे। आज फ्रांस में एआई (कृत्रिम मेधा) एक्शन समिट है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

फ्रांस के मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति मैक्रों ने शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में एलिसी पैलेस में रात्रिभोज का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुए। मोदी और मैक्रों ने गले लगकर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर के फोटो अपने एक्स हैंडल पर साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी की रात्रिभोज में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सीईओ और समिट में आमंत्रित कई अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से भी मुलाकात हुई। इनमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रमुख हैं। रात्रिभोज पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई।

मोदी और मैक्रों प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही भारत-फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। दोनों नेता कल प्रथम विश्वयुद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजारगुएज युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। इसके अलावा मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों कैडारैचे भी जाएंगे। कैडारैचे उच्च-विज्ञान परियोजना का केंद्र है। इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) के रूप में जाना जाता है। फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे।

एआई एक्शन समिट की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि अब फ्रांस और यूरोप मिलकर अमेरिका और चीन जैसी अन्य वैश्विक शक्तियों के खिलाफ दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण कृत्रिम मेधा परियोजनाओं के लिए लालफीताशाही को तोड़ें। उन्होंने कहा कि एआई परियोजनाओं पर ''हम नोट्रे डेम डे पेरिस रणनीति को अपनाएंगे''। सबको याद होगा कि फ्रांस ने 2019 की आग में हुई तबाही के पांच साल के भीतर ऐतिहासिक कैथेड्रल का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने यह उद्गार राजधानी पेरिस के दिव्य और भव्य ग्रैंड पैलैस में तकनीकी उद्योग के मालिकों और राजनीतिक नेताओं सहित उपस्थित लोगों के बीच व्यक्त किए।

काठमांडू, 10 फ़रवरी । नेपाल के केपी ओली की सरकार के सोशल मीडिया को नियंत्रण और नियमन करने के लिए संसद में पेश किए गए विधेयक का कई सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने विरोध किया है।

ओली सरकार को समर्थन कर रहे सबसे बड़े राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस की तरफ से ही इस प्रस्तावित विधेयक का खुलकर विरोध होने लगा है। पार्टी के महामंत्री गगन थापा ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया को नियमन करने के नाम पर जिस तरह का विधेयक संसद में पेश किया गया है, वह उसी रूप में पारित नहीं हो सकता है।

काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस महामंत्री थापा ने कहा कि इस विधेयक में कई सुधार करने की आवश्यकता है। यदि सरकार इस विधेयक के कुछ आपत्तिजनक प्रावधानों को बदलने के लिए तैयार होती है तो ही इसका समर्थन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नियमन के नाम पर लोगों के लिखने-बोलने की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

सिर्फ सरकार को समर्थन कर रही पार्टी ही इसका विरोध नहीं कर रही है बल्कि इसके विरोध में स्वयं ओली की पार्टी के सांसद ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी में ओली के आलोचक रहे सांसद रघुजी पंत ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आम जनता के मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने इस विधेयक को लाने वाले अपने ही पार्टी के मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि सोशल मीडिया को भी नियमों के दायरे में लाया जाना ठीक है लेकिन इसकी आड़ में एक भी जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के किसी भी प्रयास का वो व्यक्तिगत रूप से विरोध करेंगे। पंत ने कहा कि इस विधेयक में सुधार की काफी गुंजाइश है और सरकार को इसका पुनरावलोकन करना ही होगा।

सरकार को समर्थन करने वाली छोटी पार्टियां भी इस विधेयक के खिलाफ में कई संशोधन प्रस्ताव पेश कर चुकी है। जनमत पार्टी के सांसद अब्दुल खान ने कहा कि सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने वालों को जो सजा का प्रावधान रखा गया है, उसको बदलने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है।

सरकार ने पिछल दिनों सभी प्रकार के सोशल मीडिया पर लिखने, बोलने, कंटेंट बनाने, कमेंट करने से लेकर लाइक और शेयर करने वालों तक को कानूनी दायरा में लाते हुए झूठ, अफवाह, गलत समाचार, ग़लत कंटेंट, सरकार की आलोचना करना और ट्रोल करने वालों के खिलाफ तीन से पांच साल तक की सजा और अधिकतम पांच लाख रुपये तक के जुर्माना लगाने का कानून बनाने के लिए यह विधेयक संसद में पेश किया है।

ढाका, 10 फरवरी । बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और मुल्क के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ध्वस्त किए गए आवास (धानमंडी-32) का जायजा लेने आज सीआईडी ​​क्राइम सीन यूनिट पहुंची। यूनिट की मदद के लिए धानमंडी पुलिस स्टेशन की टीम को तैनात किया गया। सीआईडी ​​क्राइम सीन यूनिट धानमंडी-32 सुबह आठ बजे पहुंचीं।

ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, सीआईडी क्राइम सीन यूनिट ने ध्वस्त आवास से अहम साक्ष्य जुटाए। उल्लेखनीय है कि अनियंत्रित भीड़ ने पांच फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के ऑनलाइन भाषण के बाद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को ध्वस्त करते हुए आग लगा दी थी। यही नहीं भीड़ ने शेख हसीना के पति के आवास को भी फूंक दिया था। बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीब को बंगबंधु (राष्ट्रपिता) के नाम से जाना जाता है।

इस्लामाबाद, 10 फरवरी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को अलग-अलग मुठभेड़ों में सात आतंकवादी मारे गए और एक सैनिक शहीद हो गया। सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, सुरक्षा बलों ने 8 और 9 फरवरी की रात को इलाके में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की सूचना पर डेरा इस्माइल खान जिले के मद्दी इलाके में खुफिया ऑपरेशन शुरू किया।

डान समाचार पत्र के अनुसार, इस्माइल खान जिले के खुफिया ऑपरेशन में तीन आतंकवादी मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। तीनों आतंकवादी तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) और बम बनाने में विशेषज्ञ थे। इसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ एक और ऑपरेशन उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली तहसील में चलाया गया। सुरक्षा बलों ने यहां चार आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। इस बीच, पेशावर और कोहाट के बीच सीमा पर हसन खेल उपखंड में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में एक सैनिक शहीद हो गया और तीन अन्य घायल हो गए। 

वाशिंगटन, 10 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना है कि गाजा पट्टी का युद्धग्रस्त क्षेत्र दुनिया का बड़ा रियल एस्टेट केंद्र बने। ट्रंप ने रविवार को गाजा के पुनर्विकास के लिए अपनी योजनाओं को दोगुना करते हुए यह संकेत दिए। न्यू ऑरलियंस में सुपर बाउल की यात्रा के दौरान ट्रंप ने एयर फोर्स वन में संवाददाताओं से कहा-'हम जल्द ही मध्य पूर्व में स्थिरता लाने जा रहे हैं।'

सीएनएन की खबर में ट्रंप की इस योजना की जानकारी दी गई है। ट्रंप ने कहा-'' मुझे लगता है कि फिलिस्तीनियों या गाजा में रहने वाले लोगों को एक बार और वापस जाने की अनुमति देना बड़ी गलती है। हम नहीं चाहते कि हमास वापस जाए। हमास और लोग इसे एक बड़ी रियल एस्टेट साइट के रूप में सोचें। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मालिक बनने जा रहा है। हम धीरे-धीरे बहुत कुछ करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। हम गाजा पट्टी को विकसित करेंगे। ''

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हमास और इजराइल के युद्ध ने गाजा के 90 फीसद लोगों को विस्थापित कर दिया है। ट्रंप ने पहली बार मंगलवार को अपने इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह प्रस्ताव दिया था। ट्रंप ने बाद में इस क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण को एक नए "रिवेरा" के रूप में वर्णित किया। नेतन्याहू ने ट्रंप की इस योजना को क्रांतिकारी माना है। उन्होंने कहा कि यह ट्रंप की रचनात्मक दृष्टि है। संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वदेश लौटने के बाद रविवार को नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी चर्चा कामयाब रही। ट्रंप ने इजराइल की सुरक्षा पर उसके दृष्टिकोण को हर तरह से सही बताया। 

जापान में शक्तिशाली ठंडी वायुराशि और शीतकालीन दबाव प्रणालियों के कारण जापान सागर के तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे दैनिक जीवन में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

पश्चिमी जापान और कांटो-कोशिन क्षेत्र में बर्फबारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तरी और पूर्वी जापान, विशेषकर जापान सागर के किनारे, में रुक-रुक कर बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। आज फिर तेज हवाओं और ऊंची लहरों के साथ बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके कारण हिमस्खलन, बिजली गुल होने और यातायात में रुकावट आने का खतरा है।

कल ऊनुमा शहर में 314 सेमी और निशिकावा टाउन में 310 सेमी बर्फबारी हुई। कुछ क्षेत्रों में औसत वार्षिक बर्फबारी से तीन से चार गुना अधिक बर्फबारी हुई है। 

मिस्र इस महीने की 27 तारीख को काहिरा में फिलिस्तीनी मुद्दे और गाजा पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

यह शिखर सम्मेलन फिलिस्तीन सहित अरब देशों के साथ विचार-विमर्श के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने इस बैठक का अनुरोध किया था। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा से फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के बाद हो रहा है, जिसे दोनों देशों और क्षेत्र के अन्य देशों ने व्यापक रूप से नकारा था।

ट्रंप की यह टिप्पणी इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान की गई, जिसमें गाजा पर नियंत्रण और पुनर्विकास की योजना भी शामिल थी।

मिस्र और जॉर्डन दोनों ने जबरन विस्थापन के विचार का विरोध किया है, और अरब देशों तथा फिलिस्तीनी नेताओं ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, साथ ही नेतन्याहू की सऊदी अरब द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की मेज़बानी के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी को भी नकारा। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए अपने अरब समकक्षों से संपर्क कर रहे हैं।

वाशिंगटन, 10 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा सकते हैं। उनका मानना है कि यह देश की व्यापार प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान किया गया वादा करने के समय आ गया है।

द वाल स्ट्रीट जनरल समाचार पत्र की खबर के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति मंगलवार या बुधवार को यह घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि इसके पीछे उनका मकसद अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना और ट्रेड बैलेंस में सुधार करना है। ट्रंप ने यह संकेत रविवार को न्यू ऑरलियंस में एयर फोर्स वन में संवाददाता सम्मेलन में दिए। उन्होंने कहा कि यह सभी देशों पर लागू होगा।

सनद रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016-2020 तक अपने पहले कार्यकाल में स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्यूमीनियम पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। बाद में कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील समेत कई ट्रेड पाार्टनर्स को ड्यूटी फ्री कोटा दिया था। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कोटा को ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ तक बढ़ा दिया था। 

नामीबिया के संस्थापक पिता और पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति नांगोलो म्बुम्बा ने कल इस दुखद समाचार की घोषणा की।

एटुंडा गांव में जन्मे नुजोमा नामीबिया की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। वे एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1990 में रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई।

नुजोमा 1990 से 2005 तक देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करते रहे और साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (SWAPO) के संस्थापक सदस्य थे, जो स्वतंत्रता के बाद से नामीबिया की शासक पार्टी रही है। उनकी विरासत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और राष्ट्रीय सुलह पर जोर दिया गया।

राष्ट्रपति म्बुम्बा ने नुजोमा के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घोषणा की कि राष्ट्रीय शोक अवधि घोषित की जाएगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएंगी। नुजोमा के योगदान को नामीबिया और अफ्रीका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। 

इज़रायली सेना ने गाजा के मध्य स्थित नेत्ज़ारिम गलियारे से अपनी सेनाओं को पूरी तरह हटा लिया है, और इस कदम की पुष्टि हमास ने भी की है। यह वापसी इज़रायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का हिस्सा है।

अब फिलिस्तीनी पुलिस बल ने इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल ली है, ताकि वहां से गुजरने वाले फिलिस्तीनियों के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। नेत्ज़ारिम कॉरिडोर, जो लगभग चार मील लंबा है, युद्ध के शुरुआती महीनों से इज़रायली सेना के नियंत्रण में था और यह उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग करता था। दक्षिणी गाजा में शरण लेने के बाद कई फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौटने के लिए इस कॉरिडोर से होकर गुज़रे थे।